१८ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
विचार

‘लकडाउन श्रमिक’ का व्यथा सुनौँ

चीनको बुहानबाट गत डिसेम्बर अन्तिम साता फैलिएको कोभिड–१९ को आतंकले अहिले विश्वका कुनाकुनासम्म प्रभाव पारेको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसबाट विश्वभर झण्डै ४१ हजार मानिसको ज्यान गइसक्यो। ८ लाख ५० हजार संक्रमित देखिएका छन्। र, यो क्रम झन् तीव्ररूपमा अघि बढ्दैछ। त्यसैले अझै कति मानिसको इहलीला समाप्त हुने भन्ने एकीन गर्नै कठिन छ।

कोरोना महामारीले संसारका विकसित र सम्पन्न मुलुकका बासिन्दालाई समेतघुँडा टेकाएको छ।यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुक, जोगरिबीसँग जुध्दै आएको छ,यसका लागि धेरै भयानक हुन सक्छ।अहिले विश्व परिस्थिति हेर्दा सम्भावित भविष्य यही देखिन्छ। यस अर्थमा मानव जातिविरुद्ध फैलिएको यो महामारीबाट अब हाम्रो देश पनि अछूतो रहेन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सीमित व्यक्ति र परिवारको  मात्र पहुँच पुगेको छ। समग्रका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ।यस्तो मुलुकमा यस प्रकारको महामारी लागिसकेपछि नियन्त्रण गर्नु या विश्वासयोग्य उपचार गरी निको हुनु कठिन कुरा हो। त्यसैले कोभिड–१९ को महामारी फैलन नदिन सरकारले दोस्रोपटक थप ७ दिनका लागि बन्दाबन्दी (लक डाउन) को घोषणा गरेको छ। के सहर के गाउँ, सबैठाउँका नागरिकले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन्। एकाध घटनाबाहेक समग्रमा सबैले सरकारको यो निर्णय पालना गरेकै देखिन्छ।

तर लक डाउनको अवधिमा घरघित्र यसरी रहने मनिस सबैको हैसियत एकैनाशको छैन। आर्थिक परिवेश पनि फरक फरक छ। अहिले यो स्थितिले समग्रमा सबैलाई प्रभावित गरेको भए पनि तुलनात्मकरूपमा गरिब र विपन्न परिवारका मानिस बढी प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसमा पनि सहरी गरिब श्रमिकहरू नराम्ररी पीडित भएका छन्। सरकारले लक डाउनको निर्णय गरेर सही काम गर्‍यो तर यस्ता श्रमिकका लागि अपनाइएको तरिका भने ठीक भइरहेको छैन। अर्थात मुलुकको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। तिनको घरमा खाने अन्न छैन। अनि तत्काल किनिहाल्न बचत पैसा पनि छैन। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै अनि दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीविका चलाउने यस्ता परिवारले यति लामो समय काम गर्न नपाएपछि के खान्छन् ?यति पनि सोचेन सरकारले।

सबैको होसियारी, धैर्य अनि प्रयासबाट कोरोनासँग हामी कति जितौँला, कति हारौँला?भविष्यले नै बताउला तर श्रमिक समुदायका लागि समयमै दैनिक गुजाराको विकल्प सोचिएन भने यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयानक भोकमरीको हामी साक्षी बन्ने भने निश्चित छ।

पैसा हुनेले त लक डाउन अवधिका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको जोहो गर्न सके होलान तर ती गरिब परिवारले सापट र उधारो गरी केही किनिहालेका भए छुट्टै, नत्रउनीहरू ३–४ दिनलाई पनि खाद्यान्न जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरमा यस्ता श्रमिक, अझ त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेकति छन् भन्ने एकीन र अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको  एक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँमा मात्र पेटभरि खान पनि नपाउने करिब २ लाख गरिब छन्। सहरी भरिया, सहरी सफाइ मजदूर, घरघरमा प्रतिएकाइ दरमा काम गर्ने गृह श्रमिक, घरेलु श्रमिक, निर्माण श्रमिक, सडक व्यापारी, रिक्सा चालक, ठेला गाडा चलाउने मजदूर, यातायात मजदूर लोड/अनलोड गर्ने श्रमिक, प्रेस तथा छापाखानामा काम गर्ने श्रमिक, सानासाना होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिक, कृषि मजदूर, साना किसानलगायत अन्य सयौँथरीका श्रमिक गरी लाखौँको संख्यामा छन्।

गृह श्रमिक र राज्यको दायित्व, संवाद पुस्तिका’ का अनुसार नेपालमा २२ लाख गृह श्रमिक छन्। जसमा ७८ प्रतिशत महिला भएका उल्लेख छ। यसैगरी नेपाल लेबर एकेडेमीको एक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३ लाख २० हजार गृहश्रमिक छन्। यीमध्ये पनि३ चौथाइ महिला भएको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ। अर्को एक तथ्यांकअनुसार मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर पाएका श्रम शक्तिमध्ये ४ प्रतिशतमात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ। जबकि ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। यति ठूलो संख्यामा भएका श्रमिकमध्ये कतिपय अहिले नै भोकै परिसकेकाछन् भने कतिपय अब छिटै भोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यता महामारीको स्वरूप र गति अनि विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत सम्बन्धित अधिकारीहरूको धारणा सुन्दा यो महामारी महिनौँलम्बिन सक्ने देखिन्छ।

यसो भयो भने अहिलेको लक डाउनको अवधि स्वतः लम्बिनेछ। सबैको होसियारी, धैर्य अनि प्रयासबाट कोरोनासँग हामी कति जितौँला, कति हारौँला?भविष्यले नै बताउला तर श्रमिक समुदायका लागि समयमै दैनिक गुजाराको विकल्प सोचिएन भने यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयानक भोकमरीको हामी साक्षी बन्ने भने निश्चित छ। त्यसभित्र पनि महिला र बालबालिकाको अवस्था अझ गम्भीर बन्नेछ। नियमितरूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने त्यस्ता परिवारका दीर्घरोगीहरूको हालत अझ जटिल हुँदैछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तीनका परिवारको अवस्था अझ जटिल बन्दैछ। यो आलेख तयार पारुन्जेलसम्ममा उपत्यकाका विभिन्न गरिब बस्ती र समुदायमा करिब एक हजारको हाराहारीमा यस्ता श्रमिक भोकभोकै पर्न थालेका स्थानीय अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी आइसकेको छ। यदि समयमै यस अत्यावश्यक विषयमा सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान नजाने हो भने लक डाउनको अवधि रहँदै या सकिएपछि पनि यसले भयानक समस्या निम्त्याउँदैन भन्न सकिन्न। किनकि डँढेलोका लागि भोको पेटको आगो सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ।

तसर्थ यो विषम घडीमा सरकारसामु देशका तमाम नागरिकलाई रोगबाट बचाउनु त छँदैछ साथै भोकबाट पनि बचाउनुपर्ने दायित्व उत्तिकै टड्कारो छ। सरकारले आइतबारमात्र कोरोनाबाट प्रभावित समुदायका लागि केही कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस क्रममा श्रमिकका लागि खाद्यान्नस्वरूप केही राहत वितरण गर्ने भनी त्यसका लागि निवेदनसमेत माग गरिएको छ।सर्वोच्च अदालतले पनि श्रमिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई खाने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।तर पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि विशेष कार्यक्रम वा निर्देशन आउन सकेनन्। विपद्, महामारी र समस्याले सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्नलाई सताउँछ। त्यसैले समग्रमा ल्याइएका कार्यक्रमले यस्ता वर्गको हित हुन सक्दैन। गरिब र विपन्न श्रमिकका लागि फरकखाले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले पनि सबै श्रमिकलाई एकै ठानेर दिएको आदेश परिपक्व देखिन्न।

जस्तो– सबैका लागि विद्युत् शुल्क, विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य सामग्री शुल्क र खाद्यान्नमा छूट आवश्यक नहुन सक्छ तर श्रमिकका लागि भने सानो छूटले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। त्यसैले सबैलाई एकै घानमा नमिसाइ श्रमिकका लागिमात्र छुट्टै राहत प्याकेज आवश्यक ठानिएको हो। त्यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो टोल÷छिमेकका श्रमिकको अवस्थाबारे थाहा हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अर्थात उनीहरूकै प्रत्यक्ष निगरानीमा श्रमिक पहिचान र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। हैन भने गरिबका नाममा वितरण हुने राहत दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। त्यतिमात्र हैन, काममा लगाउनेहरूले यस्ता श्रमिकका बक्यौता तत्काल दिनुपर्ने, आवश्यक परेमा सापटीसमेत दिनुपर्ने तथा घरमै बसेर तयार पार्न सकिने कामलाई निरन्तरता दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मुख्य कुरो विपन्न श्रमिक पहिचान गर्ने र उनीहरूका लागि स्थानीय सरकारको पहलमा राहत प्याकेज घोषणा गर्नु नै हो। जसले रोजीरोटी गुमेका कारण अलपत्र परेका ठूलो वर्गलाई मलमपट्टीको काम गर्नेमा शंका छैन। नत्र यस्ता श्रमिकको असन्तुष्टिले निम्त्याउने परिणाम सम्हालिनसक्नु हुन बेर छैन। त्यसैले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु सबैभन्दा बुद्धिमत्ता कार्य हुनेछ।
(श्रमिकविज्ञ)

प्रकाशित: २० चैत्र २०७६ १२:१२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App