मुद्रास्फीति मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति झल्काउने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो। सामान्यतया बजारमा वस्तुको भाउ बढेको अवस्थालाई मुद्रास्फीति भन्ने गरिन्छ। तर सबै प्रकारको बजारभाउमा भएको वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न मिल्दैन। आर्थिक सुस्तीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिन मुद्राको आपूर्ति वृद्धि गर्दा भएको बजारभाउ वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न सकिंँदैन। तसर्थ सबै बजारमूल्य वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न सकिंँदैन तर मुद्रास्फीतिको समयमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गर्छ।

बजारभाउ वृद्धि हुनाका कारण के हुन सक्छन् त ? उत्पादनका साधनले सिर्जना गर्ने उत्पादनभन्दा तिनीहरूले आर्जन गर्ने मौद्रिक आम्दानीमा वृद्धि भयो भने, मौद्रिक आम्दानी स्थिर रहँदा उत्पादन घट्यो भने वा उत्पादन र मौद्रिक आम्दानी दुवै बढे तापनि मौद्रिक आम्दानीको बढ्ने क्रमले उत्पादनको बढ्ने क्रमलाई उछिन्यो भने अर्थ–व्यवस्थामा मुद्रास्फीति सिर्जना हुन्छ भनिन्छ। अर्को कुरा, सबै प्रकारको बजारमूल्य वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न सकिँदैन। मौसम परिवर्तन, वस्तुको मागमा अनपेक्षित रूपमा भएको परिवर्तन, आपूर्ति धक्का, चाडबाड आदिका कारण वस्तुको मूल्यमा अपर्झट हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न सकिंँदैन। तर यस्ता तत्वले मूल्यवृद्धि गराइरहेका हुन्छन्। अतः अर्थ–व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी वस्तुको मूल्यमा भएको आकारगत एवं निरन्तर वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भन्न सकिन्छ।  

नेपालमा हाल मुद्रास्फीति केही बढ्न थालेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ६ महिना अर्थात् २०७६ पुस मसान्तमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ६.८२ प्रतिशत छ भने ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति ६.४१ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५८ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति व्रmमशः ४.१६ प्रतिशत र ४.६३ प्रतिशत थियो।

भारतीय मुद्रास्फीति २०२० जनवरीमा ७.५९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसबाट पर्ने प्रभावमा नेपालले गर्न सक्ने केही हुँदैन।

तरकारी, मसला, फलफूल, दाल तथा गेडागुडीजस्ता खाद्यपदार्थ र शिक्षा, लुगा, जुत्ता, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणजस्ता गैरखाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा मुद्रास्फीति पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा २.२४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। निजामती सेवा, सैनिक तथा प्रहरी बलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत बंैक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, निजी संस्था र शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र  कृषि, औद्योगिक एवं निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको ज्यालामा उल्लेख्य वृद्धि भएको,  स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केही कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुमा आयात भन्सार शुल्क बढेको तथा कतिपय माध्यमिक वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकरको छूट हट्न गएका कारण पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको अनुमान छ। भारतमा समेत अहिले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि चर्को रूपमा भइरहेको छ। सन् २०२० जनवरीमा भारतीय मुद्रास्फीति ७.५९ प्रतिशतले बढेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत  रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको छ। बजेटले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने र मुद्रास्फीति ६.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत, पुनर्निर्माण, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिँदा पनि तोकिएको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको, प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापन हुने अपेक्षा, मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था र संरचनात्मक पक्ष पनि सुदृढ रहने अपेक्षा, भारतले अपनाएको मुद्रास्फीतिलक्षित रणनीति, नेपाली बजेट बनाइएको समयमा भारतीय मुद्रास्फीति पनि ४ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको अवस्था,  नेपालका लागि आदर्शतम मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत नै हो भनी विभिन्न अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष आदि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६ प्रतिशत रहने अनुमानका आधार हुन सक्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा मुद्रास्फीतिका लागि माग पक्षभन्दा पनि आपूर्ति तथा संरचनागत पक्ष बढी जिम्मेवार देखिन्छ। विशेषगरी विप्रेषण आप्रवाहलगायत कारण नेपालको शोधनान्तर बचत कायम हुने, तदनुरूप खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुने र स्थिर विनिमय दर नीतिका कारण यस्तो बाह्य आप्रवाहले अर्थतन्त्रको तरलता अभिवृद्धि भएको अवस्थामा मुद्राप्रदायमा वृद्धि हुँदा मागजनित मुद्रास्फीति सिर्जना हुने भनिन्छ। तर केन्द्रीय बंैकको मौद्रिक व्यवस्थापनबाट त्यसको समुचित तटस्थीकरण हुने गरेकाले त्यसबाट मुद्रास्फीति खासै बढेको देखिँदैन। यसै पनि नेपालको मुद्रास्फीतिमा मागपक्षीय प्रभाव त्यति बलियो देखिँदैन भनी विभिन्न अध्ययनले भनेका छन्। नेपालमा विस्तृत मुद्राप्रदायमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा ०.१२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने गर्छ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, २०१४)।  सरकारी खर्चमा वृद्धि, बजेट घाटा आदिको प्रभाव पनि उल्लेख्य देखिँदैन।

मुद्राप्रदायमा नियन्त्रण गरेर मूल्यमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नेपालमा छैन। नेपालको मूल्यमा भारतीय मूल्यको बलियो प्रभाव  छ। एक अध्ययनअनुसार भारतीय मूल्यमा हुने १० प्रतिशत वृद्धिले नेपाली मूल्यमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य वृद्धि गराउँछ। अर्को एक अध्ययनअनुसार भारतीय थोक मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि हँुदा नेपाली उपभोक्ता मूल्यमा ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (२०१४) का अनुसार नेपालको मुद्रास्फीतिमा भारतको मुद्रास्फीतिले अर्थपूर्ण असर पार्ने गर्छ। भारतको मुद्रास्फीतिमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालको मुद्रास्फीतिमा ०.४५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गर्छ। त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धि हुनुमा अपेक्षित मुद्रास्फीतिको ठूलो भूमिका देखिन्छ। अपेक्षित मुद्रास्फीतिका कारण ०.३७ प्रतिशतले मुद्रास्फीतिमा असर पर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (२००१) का अनुसार भारतमा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुँदा सोको प्रभावस्वरूप नेपालको मूल्यमा ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने गर्छ।

नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रण माग पक्षबाट मात्र सम्भव छैन। विशेषगरी भारतीय मुद्रास्फीति र आपूर्तिजन्य अवरोधबाट नेपाली मुद्रास्फीति प्रभावित हुने गरेको छ।

अहिले भारतमा कुनै स्थानमा अनावृष्टि, कुनै स्थानमा खडेरीका कारण खाद्यान्न, तरकारीको मूल्य अकासिएको छ। आर्थिक सुस्तीबाट गुज्रँदै गर्दा पनि अपेक्षाभन्दा धेरै मूल्य वृद्धिको मार पनि सहनुपरेको छ। त्यसमाथि सरकारले खाद्यान्नको बढी मौज्दात राखेको तर वितरण व्यवस्थित रूपमा नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा कृत्रिम अभाव उत्पन्न भई मुद्रास्फीति अत्यन्त बढेको अनुमान छ। यसको प्रभाव नेपाली मूल्यमा पनि नपरिरहन सक्दैन। भारतीय मूल्यवृद्धि बढ्न थालेको र ७.५९ प्रतिशत पुगिसकेको सन्दर्भमा त्यसको प्रभाव स्वरूप नेपाली मुद्रास्फीतिसमेत बढ्न थालेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

यसअतिरिक्त आपूर्तिजन्य अवरोधका रूपमा रहेका कालोबजारी, बिचौलिया, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, भण्डारण सुविधाको कमी, कृत्रिम अभाव, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली आदिका कारण नेपालमा मूल्य वृद्धि हुने गरेकोे छ। त्यस्तै खाद्य, गैरखाद्य, कच्चा पदार्थ, इन्धनलगायत विभिन्न वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा विनिमय दर अवमूल्यन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने आयातीत मुद्रास्फीति पनि मूल्य वृद्धिको एक प्रमुख कारण हो। संरचनागत पक्षअन्तर्गत ऊर्जा अपर्याप्ततालाई मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि अपेक्षित रूपमा उत्पादन तथा वितरण गर्न नसक्दा ऊर्जा अपर्याप्तताका कारण औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरूको लागत मूल्य वृद्धि भई स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ। त्यसैगरी कमजोर पूर्वाधार अर्को कारण हो– स्थानीयरूपमा उत्पादित कृषि वस्तु ः तरकारी, फलफूल तथा धान, मकै, गहुँजस्ता मुख्य खाद्यान्नलाई बजारसम्म पु¥याउन सडक सञ्जाल विकास हुन नसक्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भई समग्रमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ।

बंैकिङ क्षेत्रको तरलताको सही प्रक्षेपण, प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापन, तरलता प्रशोचनका नवीन उपकरणहरूको खोजी र कार्यान्वयन, सरकारी वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय, छनोटपूर्ण कर्जा नीति आदि माध्यमबाट मागपक्षीय मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ केन्द्र्रीय बंैकले प्रयास गरिरहेकै छ। तर नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रण माग पक्षबाट मात्र सम्भव छैन। विशेषगरी भारतीय मुद्रास्फीति र आपूर्तिजन्य अवरोधबाट नेपाली मुदास्फीति प्रभावित हुने गरेको छ। भारतीय मुद्रास्फीति २०२० जनवरीमा ७.५९ प्रतिशत  हाराहारीमा छ। यसबाट पर्ने प्रभावमा नेपालले गर्न सक्ने पनि केही हुँदैन। तर आपूर्ति तथा संरचनात्मक पक्षमा सुधार गर्नु मुख्य उपाय हो। यसका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा बृहत् क्षमताको शीतघर तथा खाद्य भण्डारण निर्माण, पेट्रोल तथा डिजेलजस्ता अत्यावश्यकीय इन्धनको भण्डारण क्षमतामा वृद्धि, नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्रता, आयात÷आपूर्तिका लागि कुनै खास मुलुकको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्नेतर्फ आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपन्न वर्ग र निश्चित आय भएका वर्गका लागि रासन कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सक्रिय तुल्याई खाद्यान्नको विभिन्न मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) हरूमा पर्याप्त मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा सुलभ र व्यवस्थित वितरण प्रणालीमार्फत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, मलखादको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि, कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता, अनुदान तथा सुविधा आदिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन कर छुट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्नेजस्ता विषयवस्तुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थाका साथै विगतमा अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी जलविद्युत् निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशीबाट लगानी गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आन्तरिक रूपमा कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ जोड दिनाका साथै कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कृषिजन्य वस्तुमा आधारित औद्योगिकीकरणउन्मुख गराउन आवश्यक ऊर्जा, पूर्वाधार, विद्युत्जन्य प्रविधि, यातायात, सञ्चार आदिको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारको सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्र र बजार विकासको न्यूनता रहेका भेगमा सरकारी संयन्त्रमार्पmत सहुलियतपूर्ण आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेतर्पm सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुदृढ गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार समायोजन हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नाका साथै सोहीअनुरूप हुने गरी ढुवानी खर्च, सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर आदिमा स्वतः समायोजन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मुद्रास्फीतिको प्रभाव अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा विविध किसिमले पर्छ तर जे भए तापनि मुद्रास्फीति बढ्न थाल्नुले अर्थतन्त्रमा हानि नै गर्ने हुनाले यसको समयमै उपचार हुन आवश्यक छ। मुद्रा प्रसारमा कमी, सरकारी कर वृद्धि, सरकारी खर्च, बजेट घाटा, घाटा पूर्ति गर्ने साधन प्रयोगमा कमी, उत्पादनमा वृद्धि, बचतमा वृद्धि र सरकारी अनुगमन एवं मूल्य नियन्त्रणजस्ता उपायबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनी अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले भन्छ। हाल नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मुद्रा प्रसार नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त प्रयास गरेको र सरकारी खर्च पनि नियन्त्रण भएको सन्दर्भमा सरकारीतवरबाट बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण, संरचनात्मक सुधार, स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि र आपूर्ति सुनिश्चिततातर्पm प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०४:४३ बुधबार