७ आश्विन २०७७ बुधबार
विचार

भ्रमग्रसित फौजदारी न्याय

सामाजिक मनोविज्ञानमा चौकी थपेर अपराध र अदालत थपेर मुद्दा बढ्यो भन्ने गरिन्छ। चौकी थपेर सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि अपराध घट्नुपर्ने हो, त्यसैगरी अदालत थपेर न्यायको प्रत्याभूति भएपछि मुद्दाको संख्या कम हुँदै जानुपर्ने हो। तर यसको ठीकविपरीत अपराध अकल्पनीय तरिकाले बढिरहेछ। अनुसन्धानमा पूरै अवधि हिरासतमा राखेपछिमात्र अभियोजन गरिन्छ। अदालतबाट पुर्पक्षका नाममा त्यसरी नै न्यायिक हिरासतमा राख्ने आदेश गर्ने गरिन्छ। अदालतलगायत धेरै कार्यालयबाट ‘थुन्दा न्याय पर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानमा पुर्पक्षमा हिरासतमा पठाउने र कैदको सजाय निर्धारण गर्ने गरिन्छ। थुनुवा र कैदीको आपूर्ति बढी हुने गरेको हुँदा क्षमताभन्दा लगभग तेब्बर–चौबर बढी संख्याको कैदी–थुनुवाको बोझ कारागारमा रहेको पाइन्छ। प्रहरीबाट शान्ति सुरक्षा बहाल रहन्छ र अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने स्वस्फूर्त विश्वास बढाउन नसकेसम्म यस्तो दुःखद् परिदृश्य पुनरावृत्त भइरहन्छ।

अनुसन्धान अवधिभर हिरासतमा राखिने र सम्बद्ध निकायबाट यति धेरै थुनुवा/कैदी बनाइँदा र कैद सजायको प्रतिशत वृद्धि भएपछि त्यही डरको आतङ्कले अपराधको मात्रा कम हुनुपर्ने हो भनेर अनुमान गर्नु कदाचित अन्यथा हुँदैन। कानुनको डर किन भइरहेको छैन अथवा प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिलाई अन्यथा गरिन्छ अथवा खास अभियुक्त/कसुरदारलाई कानुनको कठघरामा ल्याइँदैन अथवा ‘चोरलाई चौतारी र साधुलाई शूली’ भन्ने भनाइले सार्थकता त पाइरहेको छैन अथवा खास अपराधी राज्य वा नेताको संरक्षणमा रहन सफल भएकाले अपराध स्वाभाविक बनिरहेको त छैन अथवा आपराधिक राजनीतीकरण वा राजनीतिक अपराधीकरण बढ्न थालेको त होइन भन्ने जस्ता धेरै प्रश्न, शङ्का र जिज्ञासा राख्न सकिन्छ। सम्भवतः यी सब प्रश्न, शङ्का वा जिज्ञासाको सही र सन्तोषजनक उत्तर वा समाधान पाइने सम्भावना छैन। यसरी फौजदारी न्यायको गन्तव्य भनेको केवल कारागारमात्र हो भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ भन्दा त्यति अन्यथा नहोला।

कैद गरेबापत कसुरदारमा मनोवैज्ञानिकरूपमा पश्चाताप जागेर निजको आचरण आदिमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको आफैँमा भ्रममात्र हो।

कानुनी शिक्षामा फौजदारी न्यायको उद्देश्य पढ्दा र पढाइँदा थुना वा कैदमा राख्दा न्याय पर्छ भनेर कतै उल्लेख छैन। आफूविरुद्ध भएको अपराधबाट आफूमा पर्न गएको चोट वा परिणतिविरुद्ध पीडितले प्रतिशोध वा प्रतिहिंसाको बाटो खोजी गर्नु स्वाभाविक भए पनि कानुनी दृष्टिकोणमा त्यस्तो सम्भव छैन। ‘जस्ताको त्यस्तै’ परिपाटीको कानुन प्रचलनमा छैन। त्यसरी नै अपराधबाट भएको क्षति वा नोक्सानीको भर्ताल, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, पुनर्भरण वा पुनस्र्थापना पीडितलाई गराइने फौजदारी न्यायको उद्देश्य क्रमशः बहाल हुँदैछ। अहिले आएर ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन’ जारी भइसकेको छ, यसबाट फौजदारी न्याय यस उद्देश्य पूर्तितर्फ उन्मुख हुनेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

फौजदारी न्यायको अभियुक्त वा कसुरदार लक्षित उद्देश्यमा पनि थुना वा कैदमा राख्नुपर्छ भनिएको पाइँदैन। पहिलो कुरा त कसुरदारलाई ‘नालायकीकरण’ गर्नु हो भनिन्छ तर कैदमा पठाइएको कारणले कोही व्यक्ति नालायक प्रमाणित भएको दृष्टान्त पाइँदैन। कैद भुक्तान गरेर फर्किएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा घुलमिल हुन मनोवैज्ञानिक, आर्थिक वा सामाजिक समस्या पर्ने गरेको सन्दर्भ कतै सुन्ने गरिएको छैन। बरु उल्टै पीडितप्रति प्रतिशोधको भावना राखेर धेरै अप्रिय कार्य भएका छन्। ज्यान, बलात्कार, जीउ मास्ने बेच्ने, लागुऔषध जस्ता नितान्त समाज विरोधी कसुरबाहेकका मुद्दामा त्यस्तालाई नालायकीकरण गर्ने प्रयोजनमा सरकारी र वित्तीय सुविधामा बहिष्करण, सामाजिक वा राजनीतिक कार्यमा कानुनी अवरोध लगाइने जस्ता उपाय अवलम्बन गरिएमा कैदभन्दा बढी पीडादायी हुन सक्नेछ भन्ने मान्यता बनाउनै सकेका छैनौँ। नालायकीकरण गरिँदा त्यस्ता व्यक्ति हरपल मरिरहेभैmँ हुन्छ तर त्यसको ठीकविपरीत पीडितसमेतले तिरेको करसमेतबाट सङ्कलित राजस्व कैदी आदिको हकमा सिधा, शिक्षा, औषधोपचार, तालिम आदिमा खर्च गरिन्छ। यसबाट पीडित, समाज तथा राज्य कसैलाई पनि सही अर्थमा हित गरिरहेको हुँदैन। त्यसैले कैदमा पठाइएको हुँदा कसुरदारलाई नालायकीकरण गरिएको छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु नै बेस हुन्छ।

फौजदारी न्यायको थप उद्देश्यमा कसुरदारलाई कैद आदि सजाय तोकिएपछि निजमा सुधारको सम्भावनाको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा निजले त्यस्तो आदेश वा फैसलाबाट भएको सजायबाट निजमा पश्चाताप वा प्रायश्चितको भावना पैदा भएको हुनुपर्छ तर त्यस्ता व्यक्तिले आफूबाट भएको कसुरबाट पीडितलाई पुगेको पीडा, क्षति वा नोक्सानी आदिको सन्दर्भमा प्रायश्चित गरेर क्षमायचना गरेको खासै जानकारी छैन। नेपालको संविधानले नचिनेको ‘संहिता’ मा आफूबाट भएको कसुरमा सावित भएर कानुनी प्रक्रिया वा न्याय सम्पादनमा सहयोग पु-याएमा सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर यस प्रक्रियाबाट पीडितसित साक्षात्कार गराई क्षमा याचना गराउने पद्धतिको सोच नै तयार गर्न सकेका छैनौँ। यसर्थ कैद गरेबापत कसुरदारमा मनोवैज्ञानिकरूपमा पश्चाताप जागेर निजको आचरण आदिमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको आफैँमा भ्रममात्र हो।

कानुन तथा न्याय प्रशासनप्रति जनताको मन–मस्तिष्कमा श्रद्धा र विश्वास जन्माउन नसकेसम्म कैदको सजाय घोषणा गर्नासाथ अपराध नियन्त्रण हुने होइन। यसबाट फौजदारी न्यायको अभीष्ट कारागार भर्नु होइन रहेछ स्पष्ट हुन्छ।

कारागारलाई ‘सुधार गृह’ मा परिणत गर्ने भ्रम छरेको भरमा सपनाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यहाँभित्रको अकल्पनीय पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न। त्यहाँभित्रका ‘डन’ भनेको नमान्दा मरणान्तक अवस्थामा एकजना कैदी कुटिएर अस्पताल भर्ना भएको तथ्य कुनै दिन सार्वजनिक भएको थियो। अर्को कुरा, कैदको सजाय पाएका व्यक्ति वास्तविक दोषी नै हुन् भनेर कसैले दम्भ गर्न नमिल्ला। हालै एक कार्यक्रममा  सुशीला कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैँ हुने रहेछ’ भन्नुभएको छ। सोही कार्यक्रममा रमेश खरेलले नख्खु कारागारमा अहिले तीन सयभन्दा बढी कैदी मानसिक रोगी छन् भन्नुभएको छ। मानसिक रोगी हुनु भनेको के निजले गरेको पश्चाताप हो त ? यसबाट निज कसुरदार नै रहेछ त भनेर आकलन गर्न मिल्छ त ? निर्दोष व्यक्ति कैदमा बस्न बाध्य हुँदा वा ‘मर्न गएझैँ जेल पर्नु’ जस्तो पीडा सहन नसकेर यस्तो दुःखद् परिणति हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न तयार भएनौँ। निर्दोष व्यक्ति मानसिक रोगीमा रूपान्तरित भएपछि कसैलाई श्राप दिन सक्ने होश पनि गुमाइसकेका हुन्छन्। मानसिक रोगी भएका आधारमा कुनै पनि ‘कैद उन्मुक्ति दिवस’ मा माफी पाउने आधार संविधानभित्र परेको देखिँदैन। त्यसैले कैद गरेका कारणले निज वास्तविक दोषी रहेछ वा निजले पश्चाताप गरेर चरित्र सुधारमा लागिपरेको हुन्छ वा यही मानकको आधारमा कारागार वास्तवमा ‘सुधार गृह’ मा रूपान्तरण भइसकेको रहेछ भनेर कसैले पनि भ्रम नपाल्दा बेस हुन्छ।

फौजदारी न्यायको एउटा उद्देश्यमा निज व्यक्तिबाट पुनः त्यसरी वा त्यसप्रकारको कसुर नहोस् वा त्यसरी सजाय दिइएको सन्देश संप्रेषण हुँदा अरु व्यक्तिमा समेत डरको आतङ्क पैदा भएर कुनै पनि कसुरजन्य कार्य नहोस् भन्नाखातिर कैदको सजाय घोषणा गर्ने गरिन्छ। संसारभर प्रचलनमा रहेको यस मान्यतालाई कदाचित अन्यथा भन्न सकिँदैन तर फौजदारी न्यायको दुरुपयोग हुँदा जुनसुकै प्रकारको फौजदारी मुद्दामा कैद ठेक्ने प्रचलन हाबी भएको हुन्छ भनिन्छ। अन्यथा नेदरल्यान्डका कारागार खाली गरिन सकिने परिकल्पना गर्न कठिन हुन सक्छ। सम्भवतः अपराधमुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन तर कैदको सजाय तोकेपछि आदेश वा फैसलाकर्ता पानीमुनिको ओभानो हुने वा कैदको सजाय गर्दा सही अर्थमा न्याय परेको हुन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यसको खासै औषधि हुँदैन। सम्भवतः त्यसैले तेस्रो मुलुकमा सेवानिवृत्त अधिकांश न्यायाधीश समाजमा सजिलैसित घुलमिल हुन सक्दैनन् भन्ने गरिन्छ।

अर्को कुरा, कैदको सजाय तोकिएको कारणले समाज वा राज्यमा अपराध नियन्त्रण वा कम भएको तथ्याङ्क सुन्न पाइएको छैन। त्यस्ता फैसला वा आदेशप्रति देखिएको वितृष्णा वा बेवास्ताका कारण खोज्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान देखापर्नु भनेको विधिको शासनको एकप्रकारले खिल्ली उडाउनु हो। यसबाट त्यस्तो आदेश वा फैसला गर्ने निकायप्रति घट्दो जनआस्थाको अर्थ लाग्न सक्छ। यसरी जनआस्था घट्नु भनेको विधिको शासनमा कहिल्यै सुखद मानिँदैन। स्मरण रहोस्, मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशमा पनि अपराध नियन्त्रण भएको छ भन्न सकिएको छैन। दृष्टान्तमा, सन् २०१२ को ‘निर्भया’ काण्डमा मृत्युदण्डको सजायपछि पनि भारतमा बलात्कारका घटनामा कमी आएको छैन। तसर्थ, कानुन तथा न्याय प्रशासनप्रति जनताको मन–मस्तिष्कमा श्रद्धा र विश्वास जन्माउन नसकेसम्म कैदको सजाय घोषणा गर्नासाथ अपराध नियन्त्रण हुने होइन। यसबाट फौजदारी न्यायको अभीष्ट कारागार भर्नु होइन रहेछ स्पष्ट हुन्छ।

यसरी कैदी र थुनुवा आपूर्ति गरेर कारागार भर्नासाथ देश र समाजमा अपराध नियन्त्रण हुनेछ, थुनुवा र कैदी आपूर्ति गरेर आफू महान भइएछ, थुनुवा र कैदी जति सबै दोषी नै हुन्छन्, कारागारको क्षमताभन्दा कैदी र थुनुवा तेबर–चौबर हुनासाथ समाज र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनेछ, कैदको सजाय घोषणा गर्नासाथ न्याय परेको हुनेछ, कैदको सजाय नै सही अर्थमा विधिको शासन हो, कारागार सुधार गृहमा परिणत भइसकेको छ, कारागार मुक्त भएपछि कसैले पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएको हुने छैन तथा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पादित सबै फौजदारी मुद्दाको अन्तिम गन्तव्य भनेकै कारागार हो भन्ने भ्रमबाट आजैदेखि मुक्त हुन सकेमा आगामी दिनमा फौजदारी न्यायको दुरुपयोग हुने छैन भनेर अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अन्यथा हामीले फौजदारी न्यायको अर्थ र परिणति बुझ्नै सकेका छैनौँ भन्ने मान्यताले स्थान पाउन सक्ने दुःखद् सम्भावना रहन्छ !

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ १०:०८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App