एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा लैंगिक असन्तुलन फराकिलो छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या थोरै भएकाले सबै पुरुषले बिहे गर्न पाउँदैनन्। शिक्षा, सम्पत्ति, नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा सबल भएकाले कैयौं महिला बिहे नै नगरीकन बसेका छन्। बिहे भएकाहरूको सम्बन्ध पनि टिक्न छाडेको छ। पछिल्लो समय यहाँ सम्बन्ध–विच्छेद गर्न चाहनेमा पुरुषभन्दा महिला दोब्बर छन्।

चीनमा सन् १९५० देखि मात्र महिलालाई सम्बन्ध–विच्छेदको कानुनी अधिकार प्राप्त भएको हो। यस्तो अधिकार पाए पनि चिनियाँ महिला सम्बन्ध–विच्छेद गर्न रुचाउँदैनथे। पहिलो पुस्ताका चिनियाँ अहिले पनि सम्बन्ध–विच्छेदलाई तिरस्कार गर्छन्। चिनियाँमा एउटा भनाइ छ– कुकरसँग बिहे भए कुकुरसँगै तथा कुखुरासँग बिहे भए कुखुरासँगै जुनी काट्ने।

नयाँ चीन स्थापना भएसँगै लागू भएको कानुनले चिनियाँ महिलालाई सम्बन्ध–विच्छेदको सुविधा दिएपछि बिस्तारै उनीहरू सम्बन्ध–विच्छेदमा लाग्न थाले। गत नोभेम्बर अन्तमा चिनियाँ सर्वोच्च जनअदालतका प्रमुख न्यायाधीश चौ छियाङले एक समारोहमा सम्बन्ध–विच्छेदका ७४ प्रतिशत मुद्दा महिलाले दर्ता गराएको सुनाए। यसले के पुष्टि गर्छ भने चेतना वृद्धिसँगै चिनियाँ महिला निर्णय गर्न सक्षम र स्वतन्त्र भएका छन्। तर यसले चीनमा महिला सशक्तीकरण मात्र होइन, पश्चिमा समाजको देखासिकी पनि बढाएको छ। यस प्रकारका गतिविधिले परिवार र समाजमा विग्रह ल्याउने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।  

प्रमुख न्यायाधीश चौले अर्को निकै गम्भीर कुरा पनि औंल्याए। उनले भने, ‘चीनमा केही वर्ष अघिसम्म वैवाहिक जीवनका ७ वर्षलाई सातबर्से काउछो भनिन्थ्यो। अहिले त तीनबर्से काउछो भन्न थालिएको छ।’ यसको मतलब अब बिहे गरेर ३ वर्ष गुजार्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आएको छ। न्याय क्षेत्रका सर्वोच्च व्यक्तिको  यो भनाइले चीनमा ठूलो संख्यामा वैवाहिक सम्बन्ध तोडिने गरेको देखाउँछ।  

चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको ४० वर्ष भयो। यस अवधिमा चीनले प्रगति र विकास जुन गतिमा गरेको छ, त्यही गतिमा सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने क्रम पनि बढेको छ। सन् १९७८ मा १० लाखमा १८ जनाले सम्बन्ध–विच्छेद गरेको तथ्यांक थियो। त्यही वर्ष चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको थियो। सन् २०१८ मा आएर १० लाखमा ३२० जनाले सम्बन्ध–विच्छेद गरेका छन्। चीनमा सन् २००३ देखि सम्बन्ध–विच्छेद ह्वात्तै बढेको हो। किनभने त्यही वर्ष यहाँ सम्बन्ध–विच्छेदलाई सहज र छरितो बनाइएको थियो। त्यसअघि सम्बन्ध–विच्छेदका लागि काम गरेको ठाउँको सिफारिस  तथा अभिभावकको स्वीकृतिलगायत झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो।

विकराल बन्दै गएको वैवाहिक विधि, तीव्र रूपमा बढिरहेको सम्बन्ध–विच्छेद र लैंगिक असन्तुलन चिनियाँ नेतृत्व वर्गका लागि अर्काे टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

चिनियाँ महिलाले सम्बन्ध–विच्छेद गर्न चाहनुमा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुनु, श्रीमान्को शोषण सहन नसक्नु, यौनजीवन सुखद नहुनु, आफ्ना आवश्यकता श्रीमान्ले पूरा गर्न नसक्नु, विवाहलाई बन्धनका रूपमा लिनुलगायत कारण छन्। एक दशक अगाडिसम्म चीनमा घरायसी महिला हिंसा निकै हुने गथ्र्यो। सन् २०१५ मा चीनले घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन बनायो र २०१६ मार्चबाट लागू ग-यो। त्यसपछि घरेलु हिंसा भोग्ने महिलाले राहत महसुस गर्न पाए। यो कानुनले पनि सम्बन्ध–विच्छेदलाई झनै सजिलो बनायो। सन् २०१६ मा मात्र चीनको सहरी क्षेत्रका ४२ लाख व्यक्तिले सम्बन्ध–विच्छेद गरेका थिए। चीनका अदालतले दम्पतिलाई सकेसम्म मिलेर बस्न समझदारी गराउने प्रयास गर्छन्।

सन् २०१६ मा चीनको सर्वोच्च जनअदालतले सबै न्यायाधीशलाई जनचाहनाको सम्मान गर्न र पारिवारिक स्थिरता एवं सामाजिक सद्भाव कायम गर्नमा ध्यान दिन भनेको थियो। यसर्थ यहाँका स्थानीय अदालतले सम्बन्ध–विच्छेदका लागि आउने दम्पतिलाई उनीहरूबीच किन द्वन्द्व बढ्यो भन्ने पत्ता लगाउन हाजिरीजवाफ शैलीमा प्रश्नोत्तर गराउँछन्। यसबाट अदालत सम्बन्ध–विच्छेदका आधाभन्दा बढी मुद्दा खारेज गर्न सफल भएपछि उल्लिखित विधिले केही काम गरेको ठानिएको छ। चीनमा एकातिर सम्बन्ध–विच्छेद तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने अर्कातिर उत्तिकै दरमा विवाह गर्ने क्रम घटिरहेको छ। सन् २०१८ मा चीनमा १० हजारमा जम्मा ७२ जनाले मात्र विहे गरेको तथ्यांक छ।

साढे तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म ‘एक सन्तान’ नीति अँगालिएको चीनमा महिलाको संख्या कम छ। छोराको चाहना राख्ने परम्परागत सोचका कारण एउटा मात्र सन्तान जन्माउँदा पक्कै छोरीको संख्या घट्छ। जब चीनले सबैका लागि ‘दुई सन्तान’ नीति ल्यायो, तब एक सन्तानको बानी परिसकेका चिनियाँले अर्को सन्तान जन्माउन उति रुचि देखाएनन्। दम्पति नै काममा व्यस्त हुनुपर्ने, सन्तानको भविष्यका लागि पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, बिमाजस्ता सधैं खर्च हुने परिस्थितिका कारण अधिकतर जोडी दोस्रो सन्तान जन्माउन इच्छुक देखिएन।

चीनले सन् १९८० देखि ‘एक सन्तान’ नीति अवलम्बन गरेर जनसंख्या नियन्त्रण गरिरहेको थियो। सन् १९७० मा जनसंख्या ८० करोड नाघेपछि चीनले सन् १९७५ मा ‘ढिलो, लामो र थोरै’ अर्थात् ‘लेट, लङ एन्ड फिउ’ नारा ल्यायो। यसको अर्थ ढिलो बिहे गर, लामो समय बच्चा नजन्माऊ र थोरै जन्माऊ भन्ने थियो। त्यतिबेलै दम्पतिलाई एक मात्र सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्दै दुईभन्दा बढी नजन्माउन भनियो। सन् १९८० देखि नयाँ वैवाहिक कानुन लागू भयो। यो कानुनमा एक मात्र सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थियो जसलाई निकै कडाइसाथ लागू गरिएको थियो।    

सन् १९८४ मा ग्रामीण क्षेत्रका सीमित दम्पतिले दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्याइयो। जसमा पति–पत्नी दुवै एक्लो सन्तान हुनुपर्ने थियो। त्यसैगरी केही अल्पसंख्यक जातिलाई पनि दुइटा सन्तान जन्माउने अधिकार दिइयो। यो परिधिभित्र नपरेका जोडीले दोस्रो सन्तान जन्माएमा कानुनी कारबाही भोग्नुपथ्र्याे। सन् २००१ मा एक सन्तान नीति उल्लंघन गरेर बढी सन्तान जन्माउने दम्पतिलाई आर्थिक जरिवाना गरिने प्रावधान ल्याइयो। सन् २०१३ अक्टोबरमा श्रीमान्–श्रमतीमध्ये कुनै एक एक्लो सन्तान भएमा दुई सन्तान जन्माउन पाउने बनाइयो। यस नीतिअनुसार १ करोड १० लाख दम्पति दोस्रो सन्तान जन्माउने मापदण्डमा परेका थिए, तर जम्मा १५ लाख दम्पतिले मात्र दोस्रो सन्तान जन्माउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार योजना आयोगमा आवेदन दिए।

समग्र रूपमा गरिबी निवारण गरेर चीनले आफूलाई मध्यम खालको विकसित मुलुकमा यही वर्ष उभ्याउँदै छ। उसका घोषित मुख्य शत्रुमध्ये गरिबी एक हो। दोस्रो शत्रुका रूपमा रहेको वातावरण प्रदूषणलाई पनि चीनले निकै हदसम्म सुधार गरिसकेको छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको विकासको खाडल पुर्न पनि चीन सक्रिय छ। गरिबी निवारणमा चीनले ४० वर्ष मिहिनेत ग-यो। तर विकराल बन्दै गएको वैवाहिक विधि, तीव्र रूपमा बढिरहेको सम्बन्ध–विच्छेद र लैंगिक असन्तुलन चिनियाँ नेतृत्व वर्गका लागि अर्काे टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआई) नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०४:०५ बिहीबार