९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
विचार

पाम आयलको परकम्प

यतिबेला नेपालका एकथरी ‘निर्यात उद्यमी’को चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रा उद्योग/लगानी डुब्नै लाग्यो, लौ न सरकार बचाइदेऊ।’ पछिल्लो २ वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीले चिनाएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेल आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा नेपालबाट १ पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकामा आव २०७५/७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँको पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष शून्यबराबर थियो। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ। यसबाटै पुष्टि हुन्छ– हिजोसम्म निर्यात आधारै नभएका उद्योग कसरी रातारात देखापरे र तिनका उत्पादन देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए ?

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउन कम गर्न थालेपछि नेपालका पूर्वनस्पति उद्योगी रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरलगायत देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अर्धतयारी पाम आयल ल्याई यहाँबाट शून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन्। अहिले भारतले आन्तरिक पाम र भटमास प्रशोधक उद्योग बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल (रिफाइन्ड पामोलिन) आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका मालिक लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै छन्। न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग न नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भई मुलुकले फाइदा पाइरहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीका लागि लबिङ गरिदिने ? सुन्दै उदेकलाग्दो कुरा छ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५–८० अर्बकै बीचमा रहनेछ। यसको सोझो अर्थ– नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार आव २०७२/७३ मा ४५ हजार ९१७ मेट्रिक टन भटमासको तेल उत्पादन भएकामा २०७३/७४ मा यसको परिमाण ६७ हजार ८७३ टन पुग्यो भने ०७४/७५ मा घटेर ४६ हजार ६१८ मा मेट्रिक टनमा झ-यो। पाम आयल उद्योग त गत वर्षदेखि मात्र उदाएकाले यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पाउन गाह्रो छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामै नेपालबाट १ लाख ११ हजार ७११ टन पाम आयल भारत निर्यात भएको देखिनुले यसको रातारात उदय भएको र अब भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको त्यसरी नै अस्त हुने लगभग निश्चित छ। उद्योगीका अनुसार अहिले नेपालका पाम उद्योगसँग ७० हजार टन तेल छ भने विदेशबाट करिब त्यति नै अनुपातमा मगाइएको कच्चा पाम तेल आउने क्रममा छ। यसको अर्थ भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेबित्तिकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीले पाम तेलमा ‘मेड इन नेपाल’ छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर ‘नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो’ अवस्था आयो।

पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको निर्यातका भरमा व्यापार घाटा कम हुँदै छ भन्नु परालको खरानीको न्यायो मात्रै हो। हामीले लामो समय भारत निर्यात हुने वनस्पति घिउलाई नै अहिले पाम आयलजसरी मुख्य निर्यात वस्तु मान्यौं। नेपालका उत्कृष्ट १० निर्यात वस्तुका रूपमा रहेका तयारी पोसाक, ऊनी गलैंचा, पस्मिना र हस्तकला वस्तुको उदय र अस्त दुवै देख्यौं। सन् २००५ मा मल्टिफाइभर एग्रिमेन्ट खारेजीपश्चात् नेपालका तयारी पोसाक उद्योगले दुर्दिन भोग्न सुरु गरे भने रगमार्ग फाउन्डेसनका नाममा केही एनजिओले बालश्रम मुद्दा उठाएर जर्मनीसहित युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको बदनाम गर्न थालेपछि यहाँका गलैंचा (कार्पेट) उद्योगका दुर्दिन सुरु भएका हुन्। यो खेलमा नेपाली उद्योगीको पनि ठूलै कमजोरी रह्यो भने  भारतीय उद्योगीले पनि भूमिका खेले।

छिटो नाफा कमाउने ध्याउन्नले हाते गलैंचाका नाममा मेसिनले बनाएका गलैंचा, ढुटा र कमसल ऊन तथा हानिकारक केमिकल प्रयोग गरेका गलैंचा युरोपेली बजारमा पठाउने तथा भारतमा उत्पादित यस्तै कमसल गलैंचा नेपाली गलैंचाका नाममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यहाँको निर्यातमा धक्का लाग्यो। यस्तै रेसमी पस्मिनाका नाममा पोलिस्टर धागोमिश्रित पस्मिना निर्यात थालिएपछि त्यो बजारमा पनि असर प-यो। अहिले चीन, खासगरी तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाजस्तै देखिने गरी मेसिनबाट प्रस्तर मूर्ति र अन्य सामग्री उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली हस्तकला बजारमा संक्रमण सुरु हुने आशंका बढेको छ।

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउन कम गर्न थालेपछि नेपालका पूर्वनस्पति उद्योगी रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरलगायत देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अर्धतयारी पाम आयल ल्याई यहाँबाट शून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन्।

साँच्चै भन्ने हो नेपालको निर्यात डालो नै निकै साँघुरो छ। हामी अझै आधारभूत कृषि उत्पादनकै बजारमा आश्रित छौं। पाम र सोयाबिन आयलबाहेक नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, हस्तकला सामान, चाँदीका गहना, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पस्मिना सल र जडीबुटी देखिन्छन्। नेपालले निर्यात अभिवृद्धिको राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदा पनि अलैंची, चिया, हातेकागजजस्ता प्राथमिक वस्तु निर्यातमै मुख्य जोड दिएको देखिन्छ, जसको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पनि कम छ भने बजार पनि सीमित छ।

अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पु¥याउने किसिमका वा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको व्यापार घाटा घटाउने किसिमको वस्तु उत्पादन, विविधीकरण र निर्यातमा देशले ध्यानै दिएन। निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजना, तत्कालका लागि कामचलाउ (एडहक) किसिमका मात्र हुने गरेका छन् भन्ने उदाहरण हेर्न भैरहवास्थित पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) पुग्दा हुन्छ, जहाँ नाम मात्रका दुई÷चार उद्योगले यसको इज्जत धानिरहेका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र मूलतः निर्यात उद्योग प्रवद्र्धनका लागि हो। तर त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न उद्योगी नै तयार नभएपछि अहिले यसको औचित्यमै प्रश्न उब्जिएको छ। यसैगरी तयारी पोसाक उद्योगीले विगतमा वीरगन्जमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपिजेड) स्थापना गरी यस्ता उद्योगलाई त्यहाँ सार्न माग गरेका थिए, त्यसको पनि खासै औचित्य पुष्टि हुने देखिएन।

ठूलो अलैंची, चिया, अदुवासहित कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक बजार भनेको भारत हो भने मुुुुसुरोको दालको मुख्य बजार बंगलादेश हो। उद्धरण चिह्न (“”) भित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा मुसुरोको दाल आयात–निर्यात, सुपाडीको कथाजस्तै हो। अर्थात् तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर बंगलादेश पठाउने। यसले पनि कुनै न कुनै दिन वनस्पती घिउको नियति बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ। अलैंची, अदुवा, अम्रिसोमा भारतले बेलाबेला झन्झट दिने क्रम रोकिएको छैन। एक वर्ष त सहज रूपमा निर्यात भयो भनेर किसानले आनन्द मान्दा अर्को वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छ। चियाका हकमा हालसम्म नेपालबाट हरियो पत्ती किनेर लगी दार्जिलिङ चियाका नाममा विश्व बजारमा पठाउने गरिएको स्वयं पश्चिम बंगाल टि प्रोड्युसर्स एसोसियसनसँग सम्बद्ध व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन्। अब दार्जिलिङ चियाको आधिकारिकतासहित निर्यातका लागि त्यहाँका उद्योगीले अमेजनलगायत विश्वका प्रमुख बजारसँग सम्झौता गरेका छन्। यसले आउँदा दिनमा यहाँको निर्यातमा असर पर्ने नै छ। ठूलो अलैंचीको भविष्य पनि उज्यालो देखिँदैन, किनकि सिक्किमसहित समान हावापानी र भूधरातल भएका भारतीय प्रदेशमा यसको उत्पादन आरम्भ भइसकेको छ।

त्यसैले सीमित वस्तु, उत्पादन र बजारका भरमा टिकेको नेपालको निर्यातलाई अहिलेकै ढाँचाबाट माथि उठाउन सम्भव छैन। पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसहित वस्तु विविधीकरणमा नगईकन न हाम्रो निर्यातले लय समाउँछ न त त्यसले चुलिँदै गएको व्यापार घाटा नै कम गर्न योगदान पु-याउँछ। अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तता र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सवारीसाधनसहितका वस्तुको माग खुम्चिएका कारण आयात घट्यो भनेर रमाउनुपर्ने अवस्था छैन, किनकि पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको नेपालको निर्यात अब पुनः खुम्चिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात यो वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारी नीतिका कारण हदैसम्म खुम्चिए पनि साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँसम्मकै बीच रहने निश्चित छ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५ देखि ८० अर्बसम्मकै बीचमा रहनेछ। यसको सोझो अर्थ– नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन। यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीतिजस्ता जेजस्ता रणनीति बनाए पनि ती कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो। कागजमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाएर मात्र हुँदैन, ती कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास पनि आवश्यक हुन्छ। किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराई निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रजस्ता संरचनाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट भइसकेको छ, त्यसैले अब विश्व बजारको नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बुझेर त्यसैअनुसार निर्यात प्रवद्र्धन रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। मूल कुरा त नेपालले अहिले भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा पर्यटनसँग आबद्ध गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणकै लागि के गर्र्दै छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ १०:३९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App