२५ असार २०७७ बिहीबार
विचार

न्यायपालिकाको मृत्यु !

डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ
यस आलेखको शीर्षक आफैँमा असहज र अस्वाभाविक लाग्न सक्नेछ। प्रस्तुत शब्दावली कानुन तथा न्याय सम्बद्ध शब्दकोशमा भेटिँदैनन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको अग्रणी संस्था गुगलमा खोज्दा पनि भेटिँदैन तर नेपाल बार एसोसिएसनको बुटवलमा आयोजित कार्यकारिणी परिषद् तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको हुँदा त्यसको केही सार्थक अर्थ र परिणति हुनुपर्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। नेता वा पदाधिकारी अध्ययनशील नहुनु र बौद्धिक हैसियतमा खासै उल्लेख्य नहुँदा अर्काले लेखेका भाषण वा मन्तव्य पढ्दा र  बोल्दाबोल्दै यस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दा गम्भीर हुन नसकेका धेरै दृष्टान्त पाइने हुँदा बुझेरै यस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका हुन्छन् भनेर विश्वास गरिहाल्न मिल्दैन। तथापि राणाजीले सार्थक अर्थ बुझेरै यस शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको हुनुपर्छ भनेर यस संक्षिप्त आलेखमा यसको अर्थानुवाद गर्ने धृष्टता गरिएको छ।

न्यायपालिकालाई प्रजातान्त्रिक संविधानको मुटु मानिन्छ तसर्थ यसको मृत्यु हुन सक्छ भनेर कल्पना गर्नु आफैँमा भयाबह मानिन्छ। न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिका जीवित रहेको प्रमाण भनेकै संविधान सही अर्थमा बाँचेको छ भन्ने मान्यतामा देशमा विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकारको बहाल रहेको हुन्छ भनिन्छ। यिनै वास्तविक धरातलमा देशमा अमनचैन महसुस गरिने र विकासले आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको हुनेछ भनिन्छ। त्यसैले गर्दा न्यायपालिकाको मृत्युको उठान गर्न नहुने थियो तर उठान भइसकेको हुँदा यसमाथि चर्चा÷परिचर्चा गर्नु सबैको बौद्धिक धर्म हुनेछ।

न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।

न्यायपरिषद्का सदस्य पद्मप्रसाद वैदिकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने अपेक्षा राखेर पदबाट राजीनामा दिएपछि उठेको नैतिक तथा कानुनी मान्यतामा नकारात्मक नजिर बन्न सक्ने सम्भावनाको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले लिखितरूपमै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि चुलिएको विवादमा नेपाल बार एसोसिएसनको कदम विपरीत गइएमा ‘न्यायपालिकाको मृत्यु’ हुनेछ भनेर पहिलोपटक व्यक्त भएको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश पदका लागि सिफारिश गर्ने निकायका पदाधिकारी नै न्यायाधीश बन्न नैतिक धरातल बिर्सेर अपेक्षित हुने कारण र आधारको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। हुन त प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति राजदूत बन्ने र मर्यादाक्रममा धेरै तलको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा जाने जस्ता दृष्टान्तमा न्यायपारिषद्का सदस्य सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर जानुमा निजले पदीय दम्भ पाल्न मिल्ने, सामाजिक मनोविज्ञानमा ठूलै मान्छे हुन् भनेर चिनिने र कतिपय सन्दर्भमा आफूलाई सुरक्षित धरातलमा अवतरण गर्न खोज्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला। मालिकको परिचय बोकेका ब्यक्ति स्वार्थसिद्धिका लागि दास बन्न पनि तयार हुन्छन् भने त्यसको औषधि पाइँदैन।

जस्तो सन्दर्भमा यस शब्दावलीको उठान भए तापनि वर्तमान न्यायपालिकाको शल्यक्रिया गर्नु आफैँमा धृष्टता नमानिएला। निर्देशित दोषी चश्मा लगाएर हेरिएमा न्यायपालिकामा कहीँ–कतै समस्या नदेखिएला तर न्यायपालिकालाई संविधानको मुटु मानेर यसका अवयवहरूको नियमित सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव शरीरलाई स्वस्थ राख्न औषधीय विज्ञानमा पनि मुटुको नियमित परीक्षण गरिरहनुपर्छ भनिन्छ। जीव विज्ञानमा मुटुका अवयवहरूको वर्णन गरिएकै मान्यतामा संविधानलाई स्वस्थ राख्न न्यायपालिकाका अवयवहरूबारे चर्चा÷परिचर्चा गरिनु बेस हुनेछ।

‘स्वतन्त्रता’ न्यायपालिकाको मूल धमनी हो। स्वतन्त्रताको अतिरिक्त निष्पक्षता, सक्षमता र निर्भिकता यसका थप अवयव हुन्। यसैलाई मूल आधार मानेर हेरिएमा वर्तमान न्यायपालिकामा ‘स्वतन्त्रता’ भन्ने परिचय चिन्न नसकिने गरी आफैँमा धुमिल भएको छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुनु भनेको विधिशास्त्रीय मान्यतामा यसको मृत्यु हुनु हो। संवैधानिक संरचनामा ‘न्यायपरिषद्’ को व्यवस्था गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कठोर प्रहार गरिएको छ। यसको रक्तप्रणालीमा पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाबाट दूषित राजनीतिक रक्तकोषिका प्रवेश गराइएको छ। कार्यकारिणीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी न्यायपरिषद्मा मन्त्रीलाई पदेन सदस्य बनाएर न्यायपालिकाको रक्तकोषिका क्रमशः बिटुलो पारिएको छ। यसरी कार्यकारिणीको लामो हातमा न्यायपालिका राजनीतिक कब्जामा कैद हुन पुगेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिचय वर्तमान संवैधानिक संरचनाबाट शुद्धीकरण गर्न नसकिने यथार्थतामा निर्धक्क भएर न्यायपालिकाको मृत्यु भइसकेको छ वा क्रमशः मृत्युशैयामा अन्तिम सास फेर्न बाध्य छ भन्न सकिन्छ।

कार्यकारिणी कब्जालाई सवलीकरण गरेरमात्र नपुगेर नितान्त विधायिकी कार्यसम्पादनमा सीमित हुनुपर्ने व्यवस्थापिकालाई पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कवाज खेल्ने अनुमति संविधानले प्रदान गरेको छ। देशको राजनीतिक प्रणालीसित ठ्याम्मै मेल नखाने ‘संसदीय सुनुवाइ’ को ब्यवस्था गरेर न्यायपालिकालाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारिएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिचयलाई विधायिकी नजर र मान्यता बोकेका संविधान निर्माताहरूले पनि पचाउन सकेका रहेनछन्। विधायकहरूले आफ्नो अनुहार ऐनामा राम्ररी हेर्न सकेमा निजहरूले आपूmलाई अनि आफ्नो हैसियत राम्ररी चिनेको हुनुपर्छ। ‘न्यायाधीशमाथि महान्यायाधीश’ हुन किमार्थ अक्षम र अयोग्य विधायकलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कवाज खेल्न दिइँदा न्यायपालिकाको मृत्यु भइसकेको हुन्छ भनेर घोषणा गरिनु कदाचित अन्यथा मानिन्न। संसदीय सुनुवाइको पहिलो आह्वानमा पदमुखी न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्न सकेको भए यति चाँडै यसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मरिसक्ने थिएन तर ब्यवस्थापिकासित आत्मसमर्पण गरेर ती न्यायाधीशले न्यायपालिकाको मृत्यु हुन सक्ने विषवृक्षको बीजारोपण गरेका थिए। प्रायः सबैले महसुस गर्ने गरेको तीतो यथार्थता के हो भने कर्मकाण्डी तथा नौटङ्की शैलीको संसदीय सुनुवाइले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बचाउन सक्नेछ भनेर तर्क गर्नुको अर्थ बालुवाबाट तेलको अपेक्षा गर्नु बराबर हुन्छ। यसरी पनि अहिलेसम्मको यात्रामा न्यायपालिकाले मृत्युवरण गरिसकेको छ भन्दा अन्यथा नहुने अवस्था छ।

न्यायपालिका जीवित रहेको प्रमाण भनेकै संविधान सही अर्थमा बाँचेको छ भन्ने मान्यतामा देशमा विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकारको बहाल रहेको हुन्छ भनिन्छ। यिनै वास्तविक धरातलमा देशमा अमनचैन महसुस गरिने र विकासले आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्न सकेको हुनेछ भनिन्छ। त्यसैले गर्दा न्यायपालिकाको मृत्युको उठान गर्न नहुने थियो तर उठान भइसकेको हुँदा यसमाथि चर्चा÷परिचर्चा गर्नु सबैको बौद्धिक धर्म हुनेछ।

त्यतिले नपुगेर राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’ गठन गरेर त्यसलाई पनि न्यायपालिकाविरुद्ध अङ्कुश लगाउने अधिकार दिएर न्यायपालिकाको बाँकी ढुकढुकीलाई चल्न सकस भएको छ। कार्यकारणी र व्यवस्थापिकालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध कवाज खेलाएर नपुगेर राजनीतिक दलहरूको कुरुक्षेत्रमा न्यायपालिकालाई ‘अभिमन्यू’ बनाएर खडा गरेको छ। राजनीतिक चक्रव्यूहमा न्यायपालिकाले राम्ररी सास फेर्नसमेत सक्ने छैन। जयद्रथजस्ता राजनीतिक कपटी पात्रहरूको चक्रव्यूहमा पारेर अभिमन्यूको वध गरिएजस्तै राजनीतिक धृतराष्ट्र, शकुनी तथा दुर्योधनरूपी जयद्रथहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सास फेर्न पनि नसक्ने गरी घाँटी थिच्न भ्याएका छन्।

आपूmविरुद्ध कुनै पनि समयमा आदेश दिने वा फैसला गर्न सक्ने सम्भावनाको डरले न्यायपालिकालाई सधैँ ‘झिनो आकार’ मा सीमित राख्न खोज्ने कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकालाई ‘न्यायाधीशमाथिको महान्यायाधीश’ को संवैधानिक भूमिका दिइँदा न्यायपालिकाको ‘स्वतन्त्र’ परिचय कसैले देख्न, बुझ्न र महसुस गर्नै नसक्नेगरी धुमिल भइसकेको छ। यतिले मात्र नपुगेर ‘संवैधानिक परिषद्’ को नाममा राजनीतिक पात्रहरूका हातमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुम्पनुको परिणाम आज देश र जनता नमज्जाले भोग्दैछन्। यस्तो दुरुह यात्रामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। कठै स्वतन्त्र न्यायपालिका !

तीन दिशाबाट घेराबन्दी गरिए तापनि सही अर्थमा ‘बार एसोसिएसन’ ले आफ्नो एकल पवित्र भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा न्यायापालिकाको ‘स्वतन्त्रता’ भत्काउन सम्भव हुँदैन भनिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ‘स्वतन्त्र’ छविलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरू देखिसहँदैनन्। न्यायपालिकालाई आफ्नो मुठीमा कैद गर्न पाए आफ्नो निरङ्कुश कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिने दूषित सोचमा रहेका यी निकायलाई परास्त पार्न ‘बार’ एक्लै प्रशस्त मानिन्छ। सिद्धान्ततः ‘बार’ लाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षक मानिन्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेमा ‘बार’ को सार्थकता रहन्छ तसर्थ न्यायपालिकालाई सही अर्थमा बचाइराख्न यसको एकमात्र गन्तव्य हुनुपर्छ तर ‘भाड कुकायो’ परिपाटीमा ‘बार’ लाई फसाएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध नाङ्गो नाच लगाइएको छ।

न्यायपरिषद्मा पदेन सदस्य राख्न पाउने संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपछि ‘बार’ ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षक हुनुको परिचय र हैसियत गुमाइसकेको छ। बारले न्यायपरिषद्मा पठाएको प्रतिनिधिले आफूलाई सबै कमिला मिलेर ‘गँड्यौला’ बनाए भनेर आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पूरै देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक आस्थाको आडमा पदाधिकारी हुने दौडाहामा लागेका यी राजनीतिक ‘पुतली’ ले स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन सक्षम ‘झुसिलकीरा’ हुनुको आफ्नो परिचय बिर्सिसकेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन यसको वरिपरि रहेर रखवाली गरिरहने झुसिलकीरासित सबै डराउँथे तर सुन्दर पुतलीमा रूपान्तरित ‘बार’ स्वतन्त्र न्यायपालिकासित डराउने सबै तत्वको प्यारो हुन पुगेको छ।

राजनीतिक परिचय बोकेका, नातागोताका, वकालतको अनुभवै नभएका, न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा नामै नसुनिएका, पेशान्तर जागिरमा रहेका जस्ता को–कति र कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् भनेर आङ कन्याएर छारो उडाउनुको कुनै अर्थ छैन किनभने आज न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक हुनुको परिचयबाट धेरै टाढा पुगिसेकेको छ। तर राणाजीले सानो सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभएको ‘न्यायपालिकाको मृत्यु’ यसरी यथार्थतामा सही प्रमाणित भएको छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। चारै दिशाबाट घेराबन्दी गर्न सफल यी चार निकाय रहेसम्म न्यायपालिका बाँचेको छ भनेर मान्न साह्रै पीडानुभूति हुने गर्छ। तर यसको विकल्पबारे झिनो भए पनि चर्चा नगर्दा पाठकमा अन्यथाभाव महसुस हुन सक्ने हुँदा थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा यी चार निकायको कुनै पनि पहुँचभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई टाढा राख्न सक्नुपर्छ। यसपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भित्रै हृदयबाट माया गर्ने स्वतन्त्र छवि भएका व्यक्तिहरूको एक ‘कलेजियम’ बनाएर थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाएर विधिको शासन र मानव अधिकार बहाल राख्न यसको कुनै उत्कृष्ट विकल्प भए त्यसतर्पm पनि सोच्न सकिन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०९:२८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App