खै त पर्याप्त महिला सहभागिता भनेर प्रश्न गर्दा प्रायः कार्यक्रम आयोजकले अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि नसकिएको बताउने गर्छन्। यस्तै महिलालाई प्रमुख जिम्मेवारी नै दिन दिन खोजिएको तर योग्य पात्र भेट्टाउन मुस्किल परेको कतिपय लैंगिक समानताका लागि अग्रसर संस्था÷व्यक्तिका प्रतिक्रिया हुने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त महिलाको क्षमताकै अवमूल्यन गरिएका उदाहरणसमेत भेटिन्छन्। यस्तो अवस्थाको जरा खोतल्ने हो भने विगतमा राज्य लैंगिक समानताका विषयमा गम्भीर नभएको निष्कर्षमा पुगिन्छ। किनकि राज्य लैंगिक सवालमा संवेदनशील भएको भए, महिलालाई पनि पुरुषलाई जस्तै समान अवसर दिएर विकासमा हरेक क्षेत्रमा अगाडि ल्याइएको भए पक्कै आज यस्तो अवस्था आउने थिएन। अब प्रश्न उठ्छ– विगतका भूल सुधार्र्दै जाने कि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहने ? भोलिका दिनहरूमा पनि समाजमा सक्षम महिला नै छैनन् भन्ने अवस्था राखिरहने ?

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै सम्पन्न भयो। ‘समानताको पुस्ता ः बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ कर्णप्रिय नारासहित यो अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी १६ दिनसम्म सञ्चालन गरियो। यस अवसरमा देशका सुविधासम्पन्न ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेर महिला हिंसाविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन तथा कतिपय व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अभियान समापन गरियो। अब अर्काे वर्षको नोभेम्बर २४ सम्मका लागि कार्यक्रमका मञ्चहरू महिलाविहीन हुनेछन् भने तिनका विचार र दृष्टिकोण सुन्न आवश्यक ठानिने  छैन।

लैंगिक संवदेशीलता आजको आवश्यकता हो। जहाँ हरेक लिंगका मासिन ससम्मान बाँच्न पाउन्। अनि स्रोत र शक्तिमा समान पहुँच हुन सकोस्, अनि मात्र एउटा स्वस्थ समाज स्थापना हुन सक्छ।

नेपालमा यो अभियान सुरु गरेको लगभग ७१ वर्ष भयो। हरेक वर्ष आकर्षक नारासहित कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। तर उपलब्धि के भए ? गहिरो विश्लेषण गरिन्न। महिलाले भोग्ने असमानता, हिंसाका स्वरूप फेरिए, तर त्यसको अन्त हुन सकेन। बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटनाले पत्रपत्रिका भरिएकै छन्।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानको उद्देश्य के ? विषयप्रति संवेदनशीलता बढाउनु होइन ? तर यस्ता कार्यक्रम बुझेकालाई मात्रै बुझाउने खालका हुन्छन्। पुरुष सहभागिता अति न्यून हुन्छ ? कार्यक्रम सञ्चालक देखि सहभागीसम्म महिला मात्रै किन ? वास्तवमा यस सवालप्रति संवदेनशील बनाउनुपर्ने कसलाई ? जबसम्म घरदेखि विद्यालय तथा कार्यालयसम्म पुरुषलाई लैंगिक समानताबारे बुझाइँदैन, तबसम्म समाजमा लैंगिक समानता कसरी  कायम हुन्छ ? महिला अधिकारप्रति पुरुष संवेदनशील भए मात्रै महिला हिंसा कम हुन सक्छ।  अन्यथा जति कर्णप्रियत नारा घन्काए पनि समाजमा अनुभूति गर्न सकिने खालका परिवर्तन आउन सक्दैन। एकछिन सोचौं त ! सतीप्रथा उन्मूलनमा चन्द्रशमशेर (पुरुष) ले भूमिका नखेलेका भए त्यो ज्यानमारा परम्परा अन्त्य हुन्थ्यो होला त ?

नेपालको संविधान– २०७२ को प्रस्तावनामै लैंगिक असमानता हटाउन राज्यको यथेष्ट भूमिकाको परिकल्पना गरिएको छ।  धारा ३८ मा महिलाविरुद्ध कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको असमानता र हिंसा गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ र महिला सहभागितालाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुरूप प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ।  तर पनि किन महिला सहभागिता शब्दमा मात्रै सीमित गर्ने उद्यम राज्यबाटै पटकपटक भइरहेछन् ? राज्यका निर्णायक तहमा बसेका व्यक्ति लैंगिक सवालमा संवदेनशील हुन आवश्यक छैन ? यो गति र प्रक्रियाले सन् २०३० सम्म लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छ ? 

नेपालले महिलालाई हुने हरेक प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसअनुसार राज्यले महिला सहभागिता बढाउन, तिनको सशक्तीकरण तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जिम्मेवार निकाय, सस्तो लोकप्रियता बटुल्नमै व्यस्त देखिन्छन्।  

जहाँ पितृसत्तात्मक सोचको असर बढी नै छ र महिला सशक्तीकरणको अवस्था निकै कमजोर छ, घरदेखि कार्यालयसम्म विभेद निकै छ, त्यस्ता ठाउँमा विभिन्न पद र पेसाका पुरुष, जो महिलाका अधिकार र अवस्थाप्रति निकै संवेदनशील छन् र लैंगिक समानताका लागि सहयोगी भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि त्यसबाट समाजमा रहेका रूढिवादी मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुग्छ। तर उच्च तहमा पुगिसकेका महिलाका श्रीमान् वा दाजुभाइलाई पुरस्कार वा सम्मान दिएर खासै अर्थ हुँदैन।

समग्रमा भन्दा लैंगिक संवदेशीलता आजको आवश्यकता हो। जहाँ हरेक लिंगका मासिन ससम्मान बाँच्न पाउन्। अनि स्रोत र शक्तिमा समान पहुँच हुन सकोस्, अनि मात्र एउटा स्वस्थ समाज स्थापना हुन सक्छ। अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सम्भव हुन सक्छ।  यसका लागि मुख्य रूपमा राज्यले इमान्दार प्रयास गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०४:५६ शुक्रबार