उखुलाई नगदे बाली भनिन्छ। यसको अर्थ हो– बिक्रीपछि तत्कालै हातमा नगद आउनु। उखु मात्र होइन, अरू तरकारी र फलफूललाई पनि नगदे बालीकै कोटामा राखिएको छ। तर मुलुकमा नगदे बाली उखुको कारोबार बर्षौदेखि उधारोमा चलिरहेको छ। त्यही खेतबारीमा तरकारी, फलफूल वा अन्य खाद्यान्न लगाउने किसानले बिक्रीपछि तत्कालै नगद पाइरहेका छन्। उखु किसानलाई भने भुक्तानी पाउन बर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। उखुको भुक्तानी लिन किसानले रोईकराई गर्नुपर्ने, चक्काजाममा उत्रिनुपर्ने, सांसद र मन्त्रीसम्मलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानले सजिलोसँग उखुको भुक्तानी पाएका छैनन्। उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु भएको छ, तर किसानले गत वर्षकै उखुको सवा २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानले चिनी उद्योगीबाट मात्र भुक्तानी नपाएका होइनन्, सरकारले उखु खेती गर्नेलाई दिने भनेको अनुदान पनि पाएका छैनन्। उद्योग र सरकार दुवैतिरबाट पीडित किसानले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई भेटेर तत्काल बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। किसानले सरकारबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउन बाँकी छ भने उद्योगीले दिनुपर्ने करिब ९९ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। १३ चिनी उद्योगमध्ये ६ वटाले उखु खरिद गरेबापत सबै रकम चुक्ता गरेका छन्। बाँकी ७ उद्योगले विभिन्न बहानामा भुक्तानी रोकेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। यसपछि नवलपरासीको वाग्मती चिनी मिलबाट १३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट १९ करोड, लुम्बिनी चिनी मिलबाट १२ करोड, रौतहटको बाबा वैजनाथ सुगर मिलबाट २ करोड, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट १५ करोड, महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ८ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ।

मुलुकलाई कृषिप्रधान भनिएको छ। सरकारले किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि भनिएको छ। प्रत्येक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ। तर उखु उत्पादन गर्ने मात्र होइन, सबै किसानका समस्या जस्ताकै तस्तै छन्।

मुलुकमा २ लाख ७० हजार टन चिनी आवश्यक पर्छ। तर यहाँ १ लाख ७० हजार टन चिनी उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकी चिनी, व्यापारीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने गरेका छन्। गत वर्ष यी उद्योगले करिब २ करोड क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए। सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो। त्यसमध्ये सरकारले प्रतिक्विन्टल ५६ रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि दिएको छैन। उद्योगी–व्यवसायीले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि चिनि बिक्री नभएको र उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य पनि नपाएको भन्दै किसानका भुक्तानी रोकेका हुन्। एकातिर उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी दिएका छैनन् भने अर्कातिर सरकारले पनि अनुदान दिन असजिलो कार्यविधि बनाएको किसानको गुनासो छ। अनुदान लिन स्थानीय तहको सिफारिस, किसानको लालपुर्जा अनिवार्य गरिएको छ। सरकारी अनुदान पाउनसमेत गत वर्ष किसानले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। सडक अवरोध गरेपछि मात्र अनुदान निकासा भएको थियो।

मुलुकलाई कृषिप्रधान भनिएको छ। सरकारले किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि भनिएको छ। प्रत्येक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ। तर उखु उत्पादन गर्ने मात्र होइन, सबै किसानका समस्या जस्ताकै तस्तै छन्। उन्नत बीउबिजन, मलखाद, पर्याप्त सिँचाइ कुनै सुविधा किसानले पाएका छैनन्। आधुनिक र उन्नत किसिमका बीउबिजन नपाएकै कारण समय–समयमा धान र मकै बालीमा समस्या आउने गरेका छन्। यही वर्ष गरिमा जातको धानमा बाला नलागेका कारण पश्चिमी क्षेत्रका किसान पीडित भए। उचित बजार, भण्डारण व्यवस्था र मूल्य नपाउने व्यथा वर्षौं पुरानो हो। गत वर्ष २ रुपैयाँमा पनि १ किलो बन्दा नबिकेपछि किसानले खेतबारीमै डोजर लगाएका थिए। व्यवस्थित प्याकिङ र पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था नहुँदा गुणस्तरीय फलफूल उत्पादन भए पनि त्यसले बजार पाउन सकेको छैन। अन्य विकसित मुलुकको कुरै छाडौं, छिमेकी मुलुक भारतले पनि किसानलाई पर्याप्त अनुदान व्यवस्था तथा बजार व्यवस्थापन गरेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न सेवा र सुविधाका कारण त्यहाँका किसानको उत्पादन लागत कम छ र उनीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छन्। नेपालमा किसानलाई दिने अनुदान पर्याप्त छैन। अर्कातिर केही दिने भनिएको अनुदान पनि उनीहरूसम्म  पुग्ने वातावरण छैन। सरकारले सस्तोमा किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था नगरेको होइन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम बेहोर्नुपर्ने भन्दै अनक बहाना बनाएर कर्जा दिँदैनन्। बरु उनीहरू त्यसबापत पेनाल्टी तिर्न तयार छन्। अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालका किसानलाई सस्तो र सहज रूपमा बिमा सुविधा पनि छैन। बिमा नभएकै कारण बाढीपहिरो, अतिवृष्टिजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले बाली सखाप हुँदा किसान निरीह बन्न बाध्य छन्। आधुनिक तरिकाले खेती गर्न किसानलाई सरकारले तालिम दिन सकेको छैन। कृषि प्राविधिक किसानका खेतबारीमा कहिल्यै भेटिँदैनन्। रोगव्याधिका कारण बाली नष्ट हुँदा पनि किसान टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि उखु किसानका पीडा झनै बढी छन्। उद्योगी–व्यापारिले उखु खरिद गर्ने र भुक्तानीचाहिँ पछि गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ। नगद भुक्तान नगरी अन्य कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउँदैनन् भने चिनी मिलका लागि मात्र यो सुविधा किन ? विगतमा केही चिनी मिलले उखु खेती गर्न किसानलाई ऋण दिने चलन थियो। पहिले ऋण पाएका किसानले उधारोमा उखु दिएर पछि बाँकी भुक्तानी लिने गर्थे। तर अहिले कुनै पनि चिनी मिलले किसानलाई ऋण दिँदैनन्। त्यसैले अब उधारोमा उखु दिने चलन पनि फेर्नुपर्छ। सरकारले उधारोमा खरिद गर्न नपाउने नियम बनाए मात्र किसानका समस्या समाधान हुनेछन्।                  

प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०४:५५ शुक्रबार