समाजले संस्कारको माखेसाङ्लोले बाँधेर महिलालाई घर चलाउने, यौनेच्छा पूरा गर्ने र सन्तान जन्माउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आयो। फलस्वरूप सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच कायम हुन सकेन। समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने मुख्य कारकतत्व आर्थिक हैसियत हो। समाजमा सधैँ नै हुँदा खाने र हुने खाने वर्गबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। महिला जहिले पनि हुँदा खाने वर्गमा रहे। परिवारमा सम्पत्तिमाथि पुरूषको आधिपत्य हुनु, आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा पुरूष प्रधानता हुनु, महिलाले घर चलाउन गरेको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन नगरिनुजस्ता कारणले महिलाको आर्थिक हैसियत बन्न सकेन। त्यसले गर्दा महिला पुरूषको निगाहमा बाँच्न बाध्य प्राणी ठानिए।

महिलाले घरभित्र अठार घन्टा गरेको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन नहुँदा बाहिर आठ घन्टा काम गर्ने पुरुषको कमाइमा बाँचेको ठानियो। त्यसैले उनीहरू उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोगको निर्णयमा पहुँचविहिन हुनपुगे । प्रकृतिले नै महिलालाई परजीवी बनाएको हो कि भन्नेजस्तो भ्रमपूर्ण संस्कार स्थापित हुन पुग्यो। आजसम्म पनि कायमै रहेको पुरूषप्रधान सामाजिक संरचनाभित्र महिलाको अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहनु परेको छ। प्रशासन राजनीति, अर्थनीति, व्यापार, उद्योग, योजना, निर्माण, परराष्ट्रसेवा, जंगीसेवालगायतमा पुरुषको तुलनामा अत्यन्त न्यून सहभागिता रहेको कारण 'समान वितरण' नहुनुु स्वभाविक हो। छोरालाई अचल सम्पत्ति बेचेर पनि पढाउने समाजमा छोरीका लागि त्यो अवसर छैन। विवाहपछि लोग्नेको घरमा त झनै परम्परा र संस्कार धान्नुपर्ने नाममा जीवनभरी बुहार्तन खेप्नबाहेक अरू उपाय नै के हुन्थ्यो र? यसरी राज्यको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले जन्माएको अशिक्षा, गरिबी, पहुँचहीनता र पछौटेपनको सिकार भएका छन् महिला।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि महिला हक र अधिकारनिम्ति चौतर्फी दबाब सृजना हुन थाले। यसै क्रममा कानुनले महिलाको सम्पत्ति माथिको पहुँच कायम गरी छोरीलाई अंश दिलाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। यद्यपि यसका व्यवहारिक पाटोमा धेरै व्यवधान कायमै छन्। आज क्रमशः प्रशासन, राजनीति, अर्थनीति, व्यापार-वाणिज्य, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, उद्योगमा महिला सहभागिता बढ्दो छ। हिजोका घरेलु नारी आज महिला नेतृ, उद्योगपति, प्रशासक, मन्त्री, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, बैंकरजस्तो व्यवसाय अपनाएर राष्ट्रिय जीवनमा स्थापित हुँदै आएका छन्।

यसबाट उनीहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर, समाजमा सम्मानित जीवन र पुरूषसँग समान हैसियत कायम गर्ने स्तरमा पुगिरहेका छन्। घरेलु हिंसाबाट पीडित ग्रामीण, महिलाको संख्यामा कमी ल्याइने प्रभावकारी प्रयास हुन नसकेको भएपनि स्वआर्जनको बाटोमा धेरै महिला लागि परेका छन्। घरेलु र साना उद्योग, नगदेबाली, पशुपालन, सीपमूलक कार्यमा सामूहिक भावनाको विकास भएको पाइन्छ। यसबाट धेरै महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमै महिलाले आर्थिक समूह, सहकारी, खुत्रुके जस्ता बचत कोषको परिचालन गर्दै आएको पाइन्छ। यस्ता गतिविधिले मात्र महिलाको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने मूल आधार नबने पनि आत्निर्भर हुने बाटोमा अगाडि भने बढाएको छ। अहिले पनि राज्यले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेको प्रचार गरिए पनि राष्ट्रिय जीवनमा महिला सहभागिता दुःख लाग्दो छ। सम्पत्तिको अधिकार खोसिएका र चरम दुरावस्थामा बाँच्दै आएका नेपाली महिलाको जीवनस्तर उठाउन राज्यस्तरबाट गम्भीर पहल हुनु जरुरी छ।