२२ कार्तिक २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

गम्भीर संकटमा बोलिभिया

परिवेश
नेपालबाट सीधा दूरीमा लगभग १६ हजार ४ सय ५७ किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियामा त्यहाँका राष्ट्रपति जुआन इभो मोरोलेस आयमालाई सैनिक शक्तिका आडमा पदच्यूत र निर्वासित गरेपछि अहिले त्यो देश जटिल राजनीतिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। १ करोड ११ लाख जनसंख्या र १० लाख ८३ हजार ३ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको दक्षिण अमेरिकी राज्य सन् १५२४ देखि स्पेनको उपनिवेश थियो। पछि सन् १८०७ अगस्ट ७ मा भेनेजुएलाका स्वतन्त्र सेनानी सिमोन बोलिभारको नेतृत्वमा ल्याटिन अमेरिकामा सुरु उपनिवेशविरोधी आन्दोलनबाट भेनेजुएलालगायत बोलिभिया, इक्वेडर, कोलम्बिया र पेरु मुक्त भएपछि उनैको सम्मानमा बोलिभारबाट देशको नाम बोलिभिया राखेर उनैलाई पहिलो राष्ट्रपति बनाइएको थियो।

आदिवासी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको आधिपत्य रहेको यो एकात्मक राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको र प्राकृतिक स्रोत(टिन, पेट्रोलियम, सिल्भर, फलाम, जिंक, लिड, सुन आदि)मा अत्यन्त धनी देश मूलतः लामो समयसम्म सत्ता र शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु रह्यो। अमेरिकी राजनीतिक चाखकै कारण लामो समय सिआइएको सक्रियतामा राष्ट्रपतिहरूको फेरबदल भइरहने यो देशमा सन् २००५ मा आदिवासी  आन्दोलनबाट अन्तरिम निर्वाचन भई आदिवासी मूलका जुआन इभो मोरोलेस आयमा अन्तरिम राष्ट्रपति चुनिएपछि अमेरिका र बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणात्मक बोलावाला अन्त्य भई अमेरिकाविरोधी शासन सुरु भएको थियो।

अहिले बोलिभियाको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको गहिरोसँग दुईधारमा विभाजित समाजलाई मिलाई देशलाई थप हिंसा र द्वन्द्वबाट जोगाउनु हो।

त्यसैले बाोलिभिया, अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि पनि अति नै चाखलाग्दो मुलक हो। यही परिप्रेक्ष्यमा मैले पनि सन् २०१० देखि यो देशलाई आफ्नो अनुसन्धान क्षेत्र बनाई त्यहाँका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको र यसै सिलसिलामा त्यहाँका विभिन्न क्षेत्र भ्रमण गरी स्थानीय आदिवासी जनता, प्राज्ञिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, किसान, नागरिक अगुवासँग छलफल गर्ने तथा त्यहाँको वास्तविकता बुझ्ने अवसर पाएको छु। यसै क्रममा पछिल्लो समय म सन् २०१८  जनवरी–फेब्रुअरीमा १ महिना बोलिभियाका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू(लापाज, सान्ताक्रुज, सुर्के, कोचावाम्बा र पोटोसी) र विभिन्न ग्रामीण भेगको भ्रमणबाट जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ र त्यतिबेलै अब बोलिभिया राजनीतिक संकटतिर जान लागेको संकेत गर्दै यही नागरिक दैनिक(२०७४ चैत ७ गते)मा लेख लेखेको थिएँ। अहिले यही संकटबारे यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु।

संकटको पृष्ठभूमि
सन् १९९९ देखि अमेरिकी सरकारको संरक्षणमा चलेको बोलिभियाली सरकारविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कोका उत्पादन सहकारी आन्दोलनबाट उदाएका मोभमेन्ट फर सोसियालिज(मास)पार्टीका आदिवासी नेता इभो मोरालेसले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई पदच्यूत गराउन सफल भए। अमेरिकी चाहनाअनुरूप अल्पसंख्यकको सरकार ढाली सन् २००५ मा इभो अन्तरिम राष्ट्रपति भई ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू निजीकरण गर्ने, कोका उत्पादन बढाउने गर्न थालेपछि अमेरिकासँग उनको सीधा भिडन्त सुरु भयो। उनले आफ्नो देशमा अमेरिकी राजदूतावाससमेत बन्द गराए। अत्यन्त गरिब र आदिवासी पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिकारी नेता भएकाले सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा उनले मास पार्टीबाट दुवै सदनमा दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी अति शक्तिशाली राष्ट्रपति बने, जुन अमेरिकाका लागि ठाडो चुनौती थियो। उनले अमेरिकासमर्थित अल्पमतका विगतका नवउदारवादी शासकहरूले बसालेका पुँजीवादी प्रणाली भत्काई  आदिवासीकेन्द्रित शासन गर्न थाले।

बोलिभियाको संकट समाधानको उपाय भनेको देशलाई थप रक्तपात र द्वन्द्वमा जान नदिई संवैधानिक प्रवाधानअनुसार ९० दिनभित्र पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण मात्र हो।

पहिलो (२००५–२००९) र दोस्रो निर्वाचन कार्यकाल (२००९–२०१४) मा उनले गरिबी घटाउनेलगायत धेरै राम्रा काम गरी आदिवासीलगायत सबैबाट निकै प्रशंसा पाए। तर तेस्रो निर्वाचन कार्यकाल (२०१४–२०१८) भने निकै विवादित र आलोचित(अनधिकृत यौन व्यवहारमा लिप्त, गलत नियतले आफ्ना विश्वासपात्रलाई राज्यको सुविधा दिएको, भ्रष्टाचार बढाएको, तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको, पद हत्याउन संविधानै परिवर्तन गरी तेस्रोपटक राष्ट्रपति बन्ने ढोका खोलेको आदि)बन्यो भने बाह्य रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका पृष्ठपोषक सरकारहरू उनको शासन अन्त्यका लागि सबै खालका प्रयत्न(जासुसी, कूटनीतिक, राजनीतिक आदि) गर्न थाले।

इभोको महत्वाकांक्षा
अति विपन्न परिवार र कोका मजदुरको पृष्ठभूमिबाट उदाएका इभो अति महत्वाकांक्षी, यौन मामिलामा कमजोर, दृढ अडानमुखी र हठी स्वभावका भएको  उनीसँग २५ वर्षदेखि निकट रही कोका सहकारी आन्दोलनमा सहयोग पु¥याएका उनका एकजना मित्र– सान सिमोन विश्वविद्यालय कोचाम्बाका प्राध्यापकले २०१८ फेब्रुअरीमा मलाई जानकारी गराएका थिए। उनी सदाबहार राष्ट्रपति बन्न चाहेको प्रमाण त उनले दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान नै परिवर्तन गरी आफू फेरि चुनावमा उठ्ने घोषणा गरे। तर जनदबाबमा यो विषय जनमत संग्रहमा लाँदा उनी झिनो मतले हारे। तर फेरि आफ्नो मास पार्टीमार्फत सुप्रिम इलेक्टोरल ट्रिबुनलबाट निर्णय गराई २०१९ अक्टोबर २० को निर्वाचनबाट पुनः राष्ट्रपति भए, जुन उनको १४ वर्ष लामो एकछत्र शासन अन्त्यको आधार बन्यो। १४ वर्षसम्म शासन गर्दा पनि उनले न आफ्नो उत्तराधिकारी तयार गरे न त व्यापारी, उद्यमी, प्राज्ञिक र बौद्धिक वर्गसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाए।

आदिवासी उत्थानमा राष्ट्रका सीमित स्रोत अनुचित रूपमा अत्यधिक वितरण गरेकाले एकातर्फ अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो भन्ने आरोप लाग्यो भने अर्कातर्फ देश पूरै दुईधारमा (उनको विरोध र समर्थनमा) विभाजन हुन पुग्यो। उनको वैचारिक पृष्ठभूमि र लडाकु स्वभावकै कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि बढी बिग्रिन पुग्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले बुसलाई सैतान भन्नेदेखि पुँजीवादी ढाँचालाई दुत्कार्नेसम्म गरेका कारण उनलाई पन्छाउन उनका विरोधी सबै शक्ति एकठाउँमा आउन सक्ने आकलन पनि गरेनन्। परिणामतः निर्वाचित भएको ३ हप्ताभित्रै निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा बढेको आन्देलनमा सैनिकले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै सत्ता छाड्न दबाब दिएपछि उनी आफ्ना उपराष्ट्रपतिसहित देशै छाडेर मेक्सिकोमा शरण लिन जानुपर्ने अवस्था आयो।

दक्षिण अमेरिकामा देखिएको तनाव
विश्व राजनीति, आर्थिक विकास र समाज बुझ्ने मान्यता अरू महाद्विपमा भन्दा दक्षिण अमेरिकामा फरक छ। यो क्षेत्रमा प्रकृतिलाई बढी आदर गर्ने, जनएकता र सहकार्यमा विश्वास गर्ने, बाहिरी विश्वसँग तादात्म्य राख्दा आफ्ना मान्यतामा असर पर्नुहुन्न भन्नेमा सजग रहनेजस्ता विशेषता छन्। साथै यो क्षेत्रमा संसारका अन्य क्षेत्रको भन्दा अलि भिन्न बुझाइको समाजवादको प्रभाव व्यापक छ, जुन अमेरिकालगायत पुँजीवादी विश्वले रुचाएका छैनन्। परिणामतः विगत १५ वर्षमा समाजवादी चिन्तनका देशहरूमा धेरै सत्ता पलट भएका छन्। ब्राजिल, इक्वेडोर, चिली, होन्डुरस, भेनेजुएलामा भएका तनाव यसका ज्वलन्त उदहारण हुन्। ब्राजिलका लुला दि सिल्भाको राजनीतिक जीवन दुःखद तरिकाबाट समाप्त पारिएको थियो। चिलीमा लगभग १ महिनादेखि राष्ट्रपति सेवास्टियन पिनराको विरोधमा सुरु विरोध अझै अन्त्य भएको छैन।

बोलिभियाका राष्ट्रपतिलाई सैनिकको अप्रत्यक्ष सहयोगमा पदच्यूत मात्र गरिएन, देशै छाडेर मेक्सिकोमा शरण लिन जानुपर्ने अवस्था बनाइयो। भेनेजुएलाको अवस्था त्यत्तिकै दर्दनाक छ, जहाँ राष्ट्रपति मादुरोको विकल्पमा विरोधी नेता जुआन गुआइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा र मान्यताको राजनीतिले देश तहसनहस भएको छ। किन दक्षिण अमेरिकी देशहरू जटिल राजनीतिक संकट सामना गरिरहेको छन् ? किन प्राकृतिक स्रोतमा अपार धनी, स्थानीय ज्ञान–सीपमा विश्वास गर्ने मिजासिला दक्षिण अमेरिकी नागरिक अनपेक्षित रूपमा सत्ता परिवर्तनका हिंसात्मक वाहक बनिरहेका छन् ? यी प्रश्न  मैले सान आन्ड्रिस विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास र दर्शनशास्त्रका प्राध्यापकहरूसँग १ वर्षअघि लापाजमा भएको सामूहिक छलफलमा राखेको थिएँ। उनीहरूको लामो विश्लेषणका ३ प्रमुख सार थिए ः क) सत्तामा गएपछि धेरै अपेक्षा गरिएका नेताहरू जनताबाट टाढा हँुदै जानु, मनोमानी गर्न थाल्नु, ख) विदेशी शक्तिहरूले ल्याटिन अमेरिकी जनताको चाहनाभन्दा पुँजीवादी मान्यताबाट समाजवादी धारका व्यक्तिहरू विस्थापित गरी नवउदारवादी पुँजीवादी धारका व्यक्तिहरू स्थापित गर्ने सदाबहार रणनीति लिनु र ग) शक्ति राष्ट्रहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव हावी हुनु।

अब के होला ?
इभो मोरालेस हटाएर खुसी भएको बोलिभियाको एउटा शक्ति लामै समयसम्म खुसी नै रहने सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। बोलिभियाली समाज गहिरोसँग विभक्त भएको छ। आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका बहुसंख्यक आदिवासीले आफूहरूलाई अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् भने अपदस्थ राष्ट्रपति मोरालेसले पनि आफू आदिवासी र समाजवादी भएकाले पुँजीवादीहरूको रणनीतिअनुसार सेनाको सहयोगमा आफूलाई अपदस्थ गरेको र मेक्सिकोले शरण दिई आफ्नो ज्यान बचाएको, तर आफ्नो संघर्ष कायम राख्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

सैन्य आडमा भएको विरोध सामना गर्न नसकी १० नोभेम्बरमा राजीनामा दिएका मोरालेस १३ नोभेम्बरमा देशै छाडी मेक्सिकोमा शरण लिन पुग्नु, मेक्सिकोको हवाई सेनाको जहाज बोलिभियाको हवाई मैदानमा अवतरण गर्न सुरुमा बोलिभियाले स्वीकृति नदिनु र मोरालेस लिई फर्केको जहाजलाई पेरुमा तेल भर्न अवतरण गर्न नदिई पाराग्वे पुगी तेल हाल्ने अवस्था आउनु र ल्याटिन अमेरिकी थुप्रै नेताले यो घटनाको ठूलो विरोध गर्नुजस्ता परिघटनाले बोलिभियाको तनाव र अस्थिरताले क्षेत्रीय रूप लिँदै गएको देखिँदै छ।

अहिले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रका धेरै नेताले अमेरिकी देशहरूको संगठनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको नियतमा शंका गरेको मात्र नभई अमेरिकाको डिजाइनमा यो सब भइरहेको, जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई ‘कु’ गरेर हटाएकोजस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। सेनाले दबाब नदिएको भए मोरालेसले राजीनामा नदिने र उनका उपराष्ट्रपतिले विदेशमा शरण लिनुनपर्ने बुझाइ पनि बोलिभिया र दक्षिण अमेरिकामा व्यापक देखिन्छ। उता मास पार्टी र मोरालेसका समर्थकहरूका लागि मोरालेसले सत्ता छाड्नाको कारण सैनिक सहयोगमा मञ्चन भएको ‘कु’ हो भने मोरालेसका विरोधीहरूमा यो ‘प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना’ हो भन्ने बुझाइ देखिन्छ।

यो परिवेशमा अहिले बोलिभियाको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको गहिरोसँग दुईधारमा विभाजित समाजलाई मिलाई देशलाई थप हिंसा र द्वन्द्वबाट जोगाउनु हो। अहिले बोलिभियामा देखिएको अस्थिरता मोरालेसले सुशासन कायम नगरेका कारण मात्र भएको पक्कै होइन। अमेरिकी पृष्ठभूमिका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र यसका स्थानीय पात्रहरू ‘पुँजीवादी’ परिवेशबाट फाइदा पाइरहेको बोलिभियाका ‘धनाढ्य’ र ‘नवधनाढ्य’ वर्गको चाहनामा अवरोध सिर्जना गरेका कारण मोरालेसप्रतिको वितृष्णा, ल्याटिन अमेरिकामा विकास भइरहेको प्रतिरोध आन्दोलन पनि महŒवपूर्ण छन्। अहिलेको बोलिभियाको संकट समाधानको उपाय भनेको देशलाई थप रक्तपात र द्वन्द्वमा जान नदिई संवैधानिक प्रवाधानअनुसार ९० दिनभित्र पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण मात्र हो।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०५:१६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App