चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका निम्ति संघर्षरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसी यतिबेला पश्चिम नेपालको डडेल्धुरामा आमरण अनशन गरिरहेका छन्। आठ दिनदेखी अनशनमा रहेका केसीलाई सरकारले माग नै पूरा नगरी सोमबार जे जस्तो शैलीमा हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याउने प्रयास ग-यो, त्यसलाई केसीले प’र्णत इन्कार गरिदिएका छन्। सरकारले आफना माग प’रा नगरेसम्म काठमाडौं नआउने र अनशन पनि नतोड्ने अडान लिएका छन्। यसअघिका १६ आमरण अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समेत बेवास्ता गरिएपछि उनी पुनः अर्को चरणको आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यसअघि उनले जुम्लाबाट समेत यस्तै आन्दोलनको चिराग उचालिसकेका छन्। अहिले जारी १७ औँ आमरण अनशन यसअघिका अजेन्डामै केन्द्रित भए पनि एउटा पक्ष भने भिन्न छ। यसअघिसम्म उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकका रूपमा समेत रहेका हुन्। अहिले उमेर हदले अवकाश लिइसकेका डा. केसी आफूले यसअघि उठाएकै मुद्दामा केन्द्रित छन्। यसअघि आमरण अनशनमा रहँदा पदबाट हटेर र अस्पताल बाहिर रहेर आमरण अनशन गर्नुपर्छ भनी चुनौती दिनेहरूलाई समेत उनले जवाफ दिएका छन्। आफू जुनसुकै अवस्थामा रहँदा पनि गरिब नेपालीका निम्ति अत्यावश्यक मुद्दामा निरन्तर खबरदारी गरिरहेर आफ्नो विद्रोही स्वाभावलाई उनले निरन्तरता दिएका छन्। उनको यो अभियानलाई नागरिक समाज र सर्वसाधारणले समेत बुझ्नु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ। सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षले समेत आमनागरिकका मुद्दामा आफूलाई तत्पर राख्न सकेनन् भने पनि नागरिक समाज सधैँ चनाखो भइरहनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ। सत्ताको मुख ताक्ने वा सत्तामा रहेका व्यक्तिको आफूमा दृष्टि परिरहोस् भनी सही मुद्दा उठान नगर्ने हो भने त्यसले नागरिक सरोकारका मुद्दालाई ओझेलमा पार्छ।

चिकित्सा शिक्षा पाउन आर्थिकरूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई सजिलो छैन। यसमा भएको व्यापारीकरण अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या हो। त्यसैले मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डको सीमामा रहेर शुल्क उठाउन्, छात्रवृत्ति दिउन् र शिक्षा सबैका निम्ति सहज होस् भन्ने आग्रह डा. केसीको मात्र होइन, आमरूपमा उठ्नुपर्ने यो मुद्दालाई उनले बुझाउन खोजेकामात्र हुन्। डा. केसीले यो मुद्दामा निरन्तर खबरदारी गरे पनि परिस्थिति पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। प्रत्येकजसो सरकारले उनीसँग सम्झौता गरेका छन्। उनले ती माग पूरा गराउन कैयन् दिन भोक हड्ताल गरेका छन्। यसरी गरिएका सम्झौताको पालना सरकार र सरोकारवाला निकायको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका सञ्चालकहरू कतिसम्म जब्बर छन् भने तिनलाई नियम पालना गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीका माग पूरा गर्न सोमबार १५ दिनको अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन्। मन्त्रीले तोकिएको अवधिभित्र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा लगाइने चेतावनी दिएर प्रशंसनीय कार्य गरेका छन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी तालाचाबी बुझाउने धम्की मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले दिँदै आएका छन्। योबीच विद्यार्थीविरुद्ध ज्यादतीपूर्ण घटना भएका छन्। तिनका विरुद्ध प्रहरीसमेत परिचालन गरी कुटाउने कार्यसमेत भएको छ। यी यावत् घटनाक्रमले डा. केसीको आन्दोलनलाई थप सान्दर्भिक तुल्याएको छ।

डा. केसीले अहिले राखेका सातबुँदे मागप्रति अहिलेको सरकार उदासीन देखिएको छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट निर्धारितभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता, विगत सम्झौताअनुसार चिकित्सा ऐनमा संशोधन, डडेल्धुरा र इलाममा मेडिकल कलेजको स्थापनालगायतका माग राखेर उनी आन्दोलनमा छन्। तर जुन तहमा यी माग सम्बोधनका लागि पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो तत्परता यसपटक देखिएको छैन। अझ नागरिक समाज सम्पूर्णरूपमा उदासीन जस्तो देखिएको छ। सरकार त पहिलेदेखि नै उनका मागप्रति पूर्वाग्रहीरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। निकै ठूलो दबाब भएपछि मात्र सम्बोधन गर्ने गरेको देखिन्छ। विगतमा डा. केसीले आन्दोलन थालेपछि त्यसमा बल पु-याउन अन्य गतिविधि पनि निरन्तर हुने गरेका थिए। पछिल्लो चरणमा उनले आफ्नो आमरण अनशनको स्वरूप फेरेर राजधानी बाहिरका स्थानलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन्। पहिले जुम्लामा रहेर आन्दोलन गर्दा पनि सुरुमा बेवास्ता जस्तै भएको हो। त्यतिमात्र होइन, उनी आन्दोलन गरिरहेका बेला त्यहाँ नृशंस आक्रमणसमेत भएको हो। अहिले डडेल्धुरामा आन्दोलन गरिरहेका बेला पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भई अस्पतालमा सारिएको छ। अस्पतालको स्वास्थ्य सुविधाले समेत उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था धान्न सक्ने छैन। डा. केसीले आफ्नो अभियानमार्फत् देशैभरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई समेत उजागर गरिरहेका छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा केसीलाई जर्वजस्ती काठमाडौं ल्याउन खोज्ने होइन, उनका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो। उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनका माग छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरियोस्। त्यतिमात्र होइन, पटकपटक एउटै विषयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने यो परिस्थितिसमेत अन्त्य होस्।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०५:०६ मंगलबार