१२ जेष्ठ २०७७ सोमबार
विचार

संविधानका केही त्रुटि

कानुनको त्रुटिरहित मस्यौदा हुन गाह्रो हुन्छ। यसको आशय कानुन त्रुटिहरूको संगालो हो भन्ने पनि होइन। यस आलेखमा संविधानका मसिना भन्न सकिने (महŒव ठूलो पनि हुन सक्ने) विषय उठाइनेछ।

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ भने धारा ४ मा राज्यलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ। प्रतिबद्ध हुनु र उन्मुख हुनु उही कुरा होइन। उही विषयमा प्रतिबद्ध र उन्मुख हुने कुरा लेख्नु असंगति हो। नेपालको संविधान संविधानसभाले पारित गरेको र नेपाली जनताका नामबाट जारी भएको उल्लेख छ। यो संविधान कसले बनाएको (इनेक्ट) भन्ने उल्लेख छैन। प्रस्तावनामा स्वाधीनता उल्लेख छ। नेपाल कहिल्यै पनि पराधीन नभएकाले स्वाधीनताको उल्लेख आवश्यक थिएन। यस्तै प्रस्तावनामा स्वायत्तताको प्रसंग छ जबकि नेपाल तिब्बत र हंगकंग जस्तो क्षेत्र होइन। सार्वभौम भएपछि स्वायत्तताको उल्लेख आवश्यक थिएन।

राष्ट्र संघका महासन्धिको ढाँचामा आत्मसात, सम्मान, अन्त्य र संकल्प गर्दै प्रस्तावना मस्यौदा गरिएको छ। ‘सोल’ मान्नेहरूको प्रभावमा बनेको संविधानको प्रस्तावनामा पनि आत्मसात शब्द प्रयोग भएको छ तर संविधानको पेटबोलीमा उल्लिखित कुरा आत्मसापेक्ष छन् कि सोलसापेक्ष छन् भन्ने प्रश्न छ। प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्षलाई मान्यता दिएकाले यो संविधानको आत्मा शान्तिउन्मुख भन्दा यसको सोल हतियारमुखी छ। प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनिएको छ। धारा १२८ मा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अवस्थालाई सीमित गरिएको छ। धारा १३३ बाट विगतको संविधानमा रहेको ‘पूर्णरूपमा न्याय गरी’ भन्ने लवज हटाई न्यायपालिकालाई पूर्ण न्याय गर्न नपर्ने बनाइएको छ। पहिले अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने आधार यही पूर्ण न्याय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। अब अदालतले त्यस्ता आदेश जारी गर्नुको संवैधानिक आधार देखिँदैन। यसले न्यायिक सक्रियतामाथि बन्देज लगाएको छ। न्यायिक सक्रियताले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको दैलो नाघ्न नहुने कुरामा भने सन्देह छैन।

नेपाल कहिल्यै पनि पराधीन नभएकाले प्रस्तावनामा स्वाधीनताको उल्लेख आवश्यक थिएन। यस्तै सार्वभौम भएपछि स्वायत्तताको उल्लेख पनि आवश्यक थिएन।

प्रस्तावनाको दोस्रो प्रकरणमा सशस्त्र संघर्षलाई मान्यता दिइएको वा महिमा गरिएको छ भने अन्तिम प्रकरणमा दिगो शान्तिको आकांक्षा राखिएको छ। सशस्त्र उपायको महिमाभित्र दिगो शान्तिको आकांक्षा मेल खाने देखिँदैन। संविधानले हतियारबाट उत्पादित शान्तिको कल्पना गरेको छ। संविधानको धारा १(२) मा संविधानको पालना सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनिएको छ भने ४८ मा कर्तव्यहरू नागरिकका लागि तोकिएको छ। व्यक्ति र नागरिक कानुनी अर्थमा फरक हुन्। व्यक्तिभित्र संस्था र विदेशी दुवै पर्छन्। नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति (मानिस)मात्र हुन् तर विदेशी होइनन्।

धारा ३ मा राष्ट्रलाई बहुजातीय भनिएको छ। संविधानमा अन्यत्र पनि जातजातिका प्रसंग छन्। अर्कोतिर प्रस्तावना र मौलिक हकमा जातीय छुवाछूत अन्त गर्ने वा जातीय छुवाछूतलाई अपराध बनाउने भनिएको छ। संविधानमा राज्यले मानिस, व्यक्ति र नागरिकलाई संबोधन गर्नुपर्नेमा जात र जातीयतालाई मान्यता दिएको छ। धारा ४ मा धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ। यो सेकुलरिज्मको अनुवाद हो। सेकुलरिज्म पश्चिममा पादरीवादका कारण भएको शोषणबाट मुक्ति दिन ल्याइएको थियो। संविधानको धारा ३०६ (१) (क)मा धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यक भनिएको छ र विभिन्न धारामा ती अल्पसंख्यकलाई आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ। धर्म निरपेक्ष भनेको पापसापेक्ष प्रतीत हुन्छ किनकि पादरीवाद मौलिक पापको कुरा गर्छ। पन्थ निरपेक्ष भन्नुपर्नेमा धर्म निरपेक्ष भनेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ।

संविधानको धारा १४ मा खास गैरआवासीय नेपालीलाई सीमित वा ससर्त नागरिकता दिन सकिने भनिएको छ। यो नागरिकताको हक भने होइन। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मौलिक हकसँग जोडिएका छन्। ती हक कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रष्ट छैन। संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (३) र (४) मा राष्ट्रिय ‘गोपनीयता भंग गर्ने’ भन्ने  लवज छ भने धारा २८ मा व्यक्तिको हकलाई गोपनीयता भनिएको छ। राज्यले गोप्य राख्ने कुरालाई गोप्यता (स्टेट सेक्रेसी) भन्ने गरिन्छ जुन कुरो धारा २७ बाट पुष्टि हुन्छ। यसै व्यवस्थामा ‘राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने’ भन्ने लवज छ। राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हो भन्ने कुरा धारा ३ मा उल्लेख छ। जासुसी राष्ट्र वा जनताविरुद्ध भन्दा पनि राज्यविरुद्ध गरिने अपराध हो। संविधानको प्रस्तावनाले बहुजातीय विशेषतालाई आत्मसात गर्छ भने धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको खण्ड (४) मा जातीय विद्वेष रोक्ने कुरा छ। जातीयतालाई संवैधानिक मान्यता दिँदै त्यसको कारण उत्पन्न हुने द्वेष भने रोक्न खोजिएको छ।
धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खस आर्य शब्द सँगसँगै छन्। खस आर्य शब्दहरूलाई ‘र’, ‘वा’ वा  डिकोले जोडिएको छैन। यिनलाई जुट्न नदिने र

अलगाउन पनि नसकेको प्रतीत हुन्छ। पहिलोपटक प्रयोग भएको धारा १८(३)मा यसको परिभाषा छैन। धारा ८४ र १७६ मा यसको परिभाषा दिइएको छ। धारा ४२ र २५९ मा यी शब्द छन् त्यहाँ पनि परिभाषा छैन। मस्यौदाको सिद्धान्तअनुसार धेरै ठाउँ (भाग, परिच्छेद, धारा)मा प्रयोग भएको शब्दको परिभाषा संविधानको परिभाषा खण्डमा दिने हो। त्यो नगरे उही अर्थ हो भने पहिलोपल्ट जहाँ त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ त्यहीं परिभाषा दिने हो। ‘अल्पसंख्यक’ लाई धारा ३०६ मा ठाउँ दिए पनि खस आर्यलाई त्यहाँ स्थान दिनुलाई मौलिक पाप ठानिएको छ। संविधानको धारा २५(२) मा सम्पत्ति अधिग्रहण र प्राप्त गर्ने कुरा छ तर उपधारा (५) मा सम्पत्ति प्राप्तिसम्बन्धी कुरा उल्लेख छैन। संविधानको धारा २९ लगायतका केही धारामा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कारलाई शोषणको माध्यम सरह उल्लेख गरिएको छ। धर्म भनेको धारण गर्न योग्य कुरा हो र यो न्याय, कर्तव्य, कानुन र सत्य हो भन्ने परिभाषा भेटिन्छ। शोषणका माध्यम भनेका कुरीति र अन्धविश्वास हुन्। संस्कार भनेका जन्मोत्सव, विवाह, अक्षरारम्भ, मृत्यु संस्कार आदि हुन्। प्रथा, परम्परा कानुनका स्रोत भन्ने कुरा पश्चिमा विधिशास्त्री पनि मान्छन्।

नाममा साल उल्लेख नभएको नेपालको संविधान हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट सारेका धारामा जुन परिपक्वता र संगति देखिन्छ, पछि थपिएका र थुपारिएका कुरामा त्यस प्रकारको परिपक्वता र संगति देखिँदैन।

संविधानको धारा ३४ मा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूरलाई पनि श्रमिक भनिएको छ। विदेशीले ‘एडप्ट’ गरी लगेका बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छैन। धारा ४२(५) मा विभिन्न घाइते र पीडितलाई विभिन्न अवसरको हक हुने भनिएको छ। यो घटनासापेक्ष अस्थायी व्यवस्था हो। त्यसपछिका आन्दोलनलाई यसले संबोधन गर्दैन। यस्ता विषय संविधान र ऐनभन्दा पनि कार्यक्रममा राख्ने विषय हुन्। धारा ५०(ख)(२) मा विधिको शासन भनिएको छ भने प्रस्तावना र धारा ५६(६) मा कानुनी राज्य भनिएको छ। उही कुरा जनाउन फरक लवज प्रयोग त भएन ?

निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, प्रचलन र परम्परालाई शोषण विभेद आदिको कारण बताइएको छ जबकि खराब भनेको कुरीति, अन्धविश्वास र अमर्यादित व्यवहार हुन्। धारा ५१(घ)को उपखण्ड (८) र (९) को मूल भाव उही छ उपखण्ड (९) नभए पनि फरक पर्दैन। धारा ५१ (ज) (७) मा होमियोप्याथिकलाई नेपाली परम्परागत चिकित्सा पद्धति भनिएको छ्र जबकि यसलाई जर्मन परम्परागत पद्धति मानिन्छ। धारा ५१(ञ)(१४) मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भन्ने उल्लेख छ। ती संस्था विदेशमा, विदेशी कानुनअन्तर्गत, विदेशीको अजेन्डामा काम गर्न, विदेशप्रति उत्तरदायी हुने गरी विदेशी मात्रबाट बनेका हुन्। ती संस्थाको विधान निर्माण, संशोधन आदिमा नेपाल संलग्न भएको हुँदैन र नेपाल तिनको पक्ष पनि हुँदैन। तसर्थ त्यस्ता विदेशी गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय होइनन्। धारा ५९(६) मा वैदेशिक सहायता र ऋण नेपाल सरकारले लिने भनिएको छ। अनुसूची ६ को क्रमांक २ मा केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्रदेशको अधिकार हुनेगरी राखिएको छ। यो व्यवस्था बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तिममा राखिएको छ। संविधानमा अन्यत्र प्रयोग नभएको ‘केन्द्र’ भन्ने शब्द यो एक ठाउँमा उल्लेख भएको छ। अनूसूचीको यो लवज धारा ५९(६))को भावना भन्दा अलि फरक रहेकाले यो शब्दावली केन्द्र भन्ने बानी परेकाले हतारमा थपाएको त होइन भन्ने शंका गर्न सकिने रहेछ।

संविधानको धारा ११९ (३) मा जेठ १५ गते नै बजेट पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। भुइँचालो वा अन्य प्रकोप वा संकटको अवस्थाका लागि पनि अपवाद राखिएको छैन। धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा व्यावसायिक निरन्तरता, इमान्दारी, पेशागत आचरण र न्यायिक र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्त गर्ने कुरा उल्लेख छैन तर धारा १४०(३) मा उच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा भने यी लवज परेका छन्। प्रदेशमा खास न्यायिक संरचना नरहने हुँदा धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सेवा आयोग आवश्यक थिएन। कानुनी जनशक्तिको आपूर्ति लोक सेवा आयोगमार्फत गर्न सकिन्थ्यो।
धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्याधिवक्ताले गर्ने भनिएको छ।  कर्मचारीको सुविधा र सेवाका सर्त संघीय ऐनबमोजिम हुने भन्ने कुरा धारा १६१ मा छ। यसरी मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो कार्यालयसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था बुझिनसक्नु सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। धारा २६८ मा ‘नेपाल प्रहरी’ लवजको प्रयोग छ भने त्यसैलाई जनाउन अनुसूची ५ को क्रमांक (४) मा ‘केन्द्रीय प्रहरी’ भनिएको छ। नाममा साल उल्लेख नभएको नेपालको संविधान हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट सारेका धारामा जुन परिपक्वता र संगति देखिन्छ, पछि थपिएका र थुपारिएका कुरामा त्यस प्रकारको परिपक्वता र संगति देखिँदैन।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०८:३७ मंगलबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%

नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि.ले नेपाली भाषामा नागरिक राष्ट्रिय दैनिक (गुणराज लुइँटेलको सम्पादकत्वमा) काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा र बुटवलबाट एक साथ प्रकाशन गर्दै आएको छ।

मुद्रा विनिमय

नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि

रजिस्टर्ड नंः १६३/०५४/०५५
जेडिए कम्प्लेक्स
सुन्धारा, काठमाडौं
फोनः ४२६५१००
फ्याक्सः ४२५२२६२
प्रबन्ध निर्देशकः विनोदराज ज्ञवाली
निर्देशकः शोभा ज्ञवाली
प्रधान सम्पादक: गुणराज लुइँटेल