२७ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

निषेधको राजनीति र नैतिकता

बिस्तारै अधिनायकवादको ढोका खुल्न लागेको छ। मानिसले बोल्न नपाउने गरी यन्त्रणा दिने छायाँ दलको निर्माण सत्ताले गर्न लागेपछि मानिसमा अधिनायकवादी भयले घर गर्न लागेको छ। यतिसम्म कि प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका बाटा पनि छेकिन लागेका छन्। तनहुँको कुनै गाउँमा निर्धारित कार्यक्रममा पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, संघीय संसद्का सदस्य तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताले लाठी, ढुंगा प्रहार गर्दै आक्रमण गरेका छन्।

केही दिनपहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै भाषण गर्ने एकजना युवालाई सत्ताधारीले गरेका अपकृत्यहरूको भण्डाफोर गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रवेश निषेधको उर्दी जारी गरिएको थियो। ती युवा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई उनका सहयोगीसहित मरणासन्न हुनेगरी चितवनमा पिट्ने, उनका सहयोगी र साधनसमेतलाई क्षतविक्षत हुने गरी आक्रमण भयो। ती आक्रमणकारीहरू वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहयोगी र समर्थक भएको घाम जत्तिकै स्पष्ट छ।

डा. मिनेन्द्र रिजाललाई नेकपा कार्यकर्ताले लाठी, ढुंगा प्रहार गर्दै आक्रमण गरेका छन्।पञ्चायतले खडा गरेको जत्था जस्तै छायाँमा तयार पारिएका गुण्डाहरू परिचालन हुन लागेको छ।

स्यालहरूलाई तह लाउन आफूले जानेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र, गृह जिल्लामात्र नभएर उहाँकी छोरी त्यहाँकी मेयर हुन्। आक्रमणकारीहरूले प्रहार गर्न लागेपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई सूचित गर्दा पनि कुनै चासो नदिएको पीडितहरूको भनाइ छ। सबभन्दा बढी आक्रमण अभिव्यक्तिमाथि भइरहेको छ। नेपाल टेलिभिजनका एकजना पत्रकारलाई खरो प्रश्न सोधेको अप्रत्यक्ष अभियोगमा निष्काशनबाट आरम्भ भएको यो शृंखला अहिले राष्ट्रिय समाचार समिति र  रेडियो नेपालसम्म पुगेको छ। त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूले दिनहुँ सत्ताको तावेदारी गरेको कुनै न कुनै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। सञ्चारमाथि नियन्त्रण गर्न अनेक ऐन र कानुन निर्माण भइरहेका छन्।

निरंकुशताले पहिलो आक्रमण जहिले पनि अभिव्यक्तिका सार्वजनिक माध्यमहरूमाथि गर्छ। नब्बेको दशकमा पाकिस्तानमा परवेज मुसरफले सैनिक सत्ता लागु गर्दा सबैभन्दा पहिले आमसञ्चारमाथि सैनिक नियन्त्रणको अभ्यास गरेका हामी धेरैले देखेका थियौँ। उनीहरू ढोका नखुलेपछि बन्दूक तेस्र्याउँदै पर्खालबाट पाकिस्तानी टेलिभिजनको प्रसारण स्टुडियोमा पुगेका थिए। नेपालमा पनि २०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय पद्धतिलाई समाप्त गर्ने पहिलो प्रयासअन्तर्गत सत्ता हातमा लिएपछि सञ्चार गृहहरूमाथि नै धावा बोलेको हामी सबैले प्रत्यक्ष भोगेका थियौँ। अहिलेको कम्युनिस्ट सत्ता पनि यसरी नै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिविरुद्ध खनिएको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट यौन पीडा भोगेको भिडिओसहित समाचार सार्वजनिक भएको छ। अत्यन्त खोजपूर्ण र प्रामाणिकरूपले हाम्राकुराडटकमले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यो समाचारको प्रस्तुति तथ्यपूर्ण लाग्छ।

डा. मिनेन्द्रमाथि भएको आक्रमण र ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको सांघातिक प्रहार दुवेै समान प्रकृतिका छन्। डा. मिनेन्द्र व्यक्तिमात्र होइन, लोकतन्त्रको विचार आन्दोलन हो। लोकतन्त्रको विचार आन्दोलनको प्रथम मियो नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रतिनिधि हो र त्यो आक्रमण एउटा मिनेन्द्रमाथि होइन, सिंगो नेपाली कांग्रेसमाथिको आक्रमण हो। यस सत्यलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र स्वयम् नेपाली कांग्रेस पार्टीका सदस्यहरूले बुझ्नु जरुरी छ। निर्दलीय पञ्चायतकालमा विपक्षीमाथि प्रहार गर्न एउटा भिजिलान्ते समूह थियो। जसको नाम थियो– राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल। यो हेर्दा सरकारी कुनै निकाय थिएन तर सम्पूर्ण प्रतिपक्षमाथि जाइलाग्ने यही समूहलाई सरकारले परिचालित गथ्र्यो। त्यस मण्डले समूहका धेरैजना अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन्।

निर्दलीय निरंकुश पञ्चायतले खडा गरेको त्यही जत्था जस्तै छायाँमा तयार पारिएका गुण्डाहरूको परिचालन हुन लागेको छ जुन अत्यन्त गम्भीर छ। पञ्चायतकालमा मानिसलाई यात्रा गर्न अनेक व्यवधान खडा गरिन्थ्यो। बिपी कोइरालालाई २०३६ तिर पोखरा विमानस्थल र रुम्जाटार विमानस्थलमा ओर्लन नदिन गरिएको पञ्चायती प्रपञ्चको झल्को अहिलेको सत्ताले दिन लागेको छ। तनहुँमा डा. रिजाललाई निषेध गर्न रचिएको प्रपञ्च भोलिका दिनमा अरु नेताका लागि समेत सार्वजनिकरूपमा निषेध गर्ने प्रथम अभ्यास हुनसक्छ। यस्ता सरकारी आचरण र व्यवहारका विरुद्ध तत्काल आमनागरिकको ध्यान जानु यसैकारण जरुरी भएको अवस्था छ।

नेपालमा कुनै एकदलीय सत्ता, एकदलीय प्रणाली, निरंकुशतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक प्रणाली छैन। सिद्धान्ततः एकदलीय र अधिनायकवादी राजनीति नभए पनि लोकतन्त्रका मूल्यका आधारमा निर्वाचित तर एकदलवादमा विश्वास गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले आफ्नो मतद्वारा सरकारको नेतृत्वगर्न पठाएका हुन्। नेपाली जनता कुनै राजाको निरंकुशताबाट मुक्त भएर कुनै एकदलीय नियन्त्रण र निरंकुशताको समर्थन गर्न वा त्यसको अधीनमा बस्न तयार भएका होइनन्। तर यो अभिमतलाई सरकारको नेतृत्व गर्नमात्र होइन भन्ने अर्थका साथ अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले काम गरिरहेको छ। लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतन्त्रका मूल्य र यसको आचरणलाई समेत विनाश गर्दै एकपछि अर्को गरी निरंकुशताको संस्कृति विकास गर्न लागिपरेको छ।

केही दिनपहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदान भएको सहमतिपत्रले राजनीतिकरूपमा माओत्सेतुङको विचारलाई नेपाली जनतामा पु¥याउने, प्रशिक्षण दिने बाटो खोलेको छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपतिको आर्थिक मोडेल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विचारमा धेरै असहमति नहुन सक्छ तर उनले अवलम्बन गरेका राजनीतिक विचारका आधारमा नै आर्थिक र अन्य सम्बन्ध निर्देशित भएको तथ्य  यहाँनेर बुझ्नु जरुरी छ। माओत्सेतुङको राजनीति पूर्णतः एकदलीय तानाशाही थियो। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप चलेको राजनीतिका उत्तराधिकार नै अहिलेको चीनको राजनीतिक मोडल हो। वर्तमान आर्थिक पक्षमात्र यसैकारण सि जिङपिङ विचारसँग जोडिएको होइन।

सि विचारले राजनीतिकरूपमा एकदलीय तानाशाही र जनवादी केन्द्रीयताको पाठ नै पढाउने हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सवल गर्ने ध्येय कुनै पनि हालतमा जनवादी केन्द्रीयता सिकाउने विचारको हँुदेैन। घुमाउरो पाराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्वको सरकारले नेपालमा माओको त्यही जनवादी केन्द्रीयतामा केन्द्रित विचारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने र लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रामक संगठन गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। विगत अठार महिनाको सरकारी कार्यहरू मूल्यांकन गर्ने हो भने व्यवहारतः माओ विचारको प्रयोगका लागि जमिन तयार पार्दै गरेको देखिएको छ। दुईपक्षीय सहमतिपछिका केही घटनाले समेत यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन्।
स्वयम् सरकार प्रमुखको उपस्थिति सहमतिका समयमा नरहेको भए शायद यो सहमति पार्टी तहमा मात्र सीमित मानिने थियो होला। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी र एमाले एकीकरणका समयको आन्तरिक सहमतिअनुसार केही महिनापछि नै प्रधानमन्त्री हुन तयार पुष्पकमल दाहालको सो सहमतिमा हस्ताक्षरका अवसरको उपस्थितिले यो सहमतिलाई सरकारी तहमा पु¥याएको छ। सरकारी तहमा नै यसरी लोकतन्त्र विरोधी राजनीतिक चिन्तनलाई जनतामाझ पु¥याउन खोज्नुले  सबै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका मनमा चिसो पसेको छ। अब ज्युँदो प्रश्न उठेको छ– भोलिका दिनमा भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट सफल मानिएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विचारलाई यसरी नै जनस्तरमा प्रशिक्षणमा लैजान सरकारी तहमा नै आग्रह भयो भने नेपालको सरकारले के गर्छ?

भारतीय जनता पार्टीको प्रत्यक्ष नारा हो– हिन्दु धर्म र नेपालका सन्दर्भमा अप्रत्यक्षरूपमा हिन्दु राजसंस्थाको पुनस्र्थापना। भारतको आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको विचारले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको छ जसरी चीनमा सिको विचारपथले सफलता हासिल गरिरहेको छ। स्वयम् नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसको पनि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सुमधुर सम्बन्ध छ। सि विचारपथ नेपाली जनतालाई पढाउने हो भनेबिपी कोइरालाको विचार चीनका जनतालाई पढाउन दिने कि नदिने ? नेपाली लोकतन्त्रवादीहरू चीनका जनतालाई लोकतन्त्रका मूल्यहरूबाट दीक्षित गराउन चाहन्छन्। यस्ता प्रश्न जुनबेला पनि उठ्नसक्छन्। तर अहिलेको मुख्य विषय हो– नेपालमा लोकतन्त्रविरुद्ध सरकारको नेतृत्वगर्ने पार्टी अहिले नै अधिनायकवादी चरित्र देखाउन लागेको छ जुन निन्दनीय छ।

यी हरफ ल्ोख्दै गर्दा अर्को एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न सार्वजनिक भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट यौन पीडा भोगेको भिडिओसहित समाचार सार्वजनिक भएको छ। अत्यन्त खोजपूर्ण र प्रामाणिकरूपले हाम्राकुराडटकमले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यो समाचारको प्रस्तुति तथ्यपूर्ण लाग्छ। त्यसमा पनि सभामुख महराका तर्फबाट संप्रेषित खण्डनले त यौनशोषणको त्यस घटनालाई अनेक कोणबाट प्रश्न गर्न सकिने बनाएको छ। यदि सर्वसाधारणमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागेको भए अहिलेसम्म त्यो व्यक्ति कानुनको कठघरामा परिसकेको हुनेथियो। तर सत्ता र शक्तिको शीर्षाशनमा रहेको व्यक्ति भएको हुनाले अझै गम्भीरता देखिएको छैन।

केही वर्षपहिले एकजना कम्युनिस्ट नेताविरुद्ध एकजना महिलाले यस्तै यौन शोषणकोआरोपका साथ पुस्तक नै प्रकाशित गरेकी थिइन्। केही महिनापहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीमाथि पनि उनकै कुनै महिला कार्यकर्ताले यौनशोषणको आरोप लगाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले पनि यथावत् छ। राजनीतिक नेताहरूका अनेक व्यभिचारी किस्साहरू विगतदेखिनै सुन्नमा आइरहन्थे तर नेपालको अहिलेको कानुन महिलामैत्री बनेको छ र कठोर पनि छ। आरोप प्रमाणित गर्नसकेन वा प्रमाणित भएन भने आरोप लगाउनेलाई समेत कानुन लाग्छ। यस्तो खतरा मोलेर र आफ्नो अस्मितासमेत विवादमा पर्ने गरी महिलाले आफूलाई कसैले बलात्कार ग¥यो भनेर साहसपूर्वक भन्नु सम्भव छैन। यसैकारण सभामुख महराले तत्काल राजीनामा गर्ने, उनलाई कानुनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने र सही÷गलत पहिचान गरी कारबाही गर्ने काम तुरुन्त हुनुपर्छ। अन्यथा अनैतिक राजनीतिका यस्तै अरू खम्बा र अनावश्यक आरोप लगाउन उद्यतहरू दुवैे पक्षलाई दुरुत्साहन हुनेछ। राजनीतिमा निरंकुशता र अनैतिकताको यो सिलसिला तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ। यसपटकको विजयादशमीले सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्। मंगलमय शुभकामना।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०४:०२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App