३१ आश्विन २०७८ आइतबार
विचार

विवादमा अनमिन

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को चार वर्षे कार्यकाल अन्ततः विवादमा पर्‍यो। राजाले शासन लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालयले विशेष कार्यादेशमार्फत आफ्नो कार्यारम्भ गर्ने अनुमति पाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रसंघीय निकायको क्रियाशीलता बढ्न थालेको हो। यसको लगत्तै नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। अनि, राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट अनमिनलाई माओवादी लडाकुको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण र संविधान सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न अनमिनलाई नेपालमा आमन्त्रण गरिएको हो। सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १७४० अनुसार सन् २००७ जनवरी २३ देखि आएको अनमिन १५ जनवरी २०११ सम्म करिब चार वर्ष नेपालमा रहनेछ। अनमिनको कार्यादेश भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गरी माओवादी लडाकुको समायोजन, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनु हो। तर, अनमिनको कार्य विवादरहित हुन सकेन। अनमिनले आफ्नो कार्यादेशअनुरूप कार्य नगरेको गुनासो एनेकपा (माओवादी) बाहेकका राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्।

अनमिनको चार वर्षे कार्यकालमा नेपालमा दुई जना प्रतिनिधि नियुक्त भए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) कै नेपालस्थित प्रतिनिधि इयान मार्टिन अनमिनको पहिलो प्रमुख नियुक्त भएका थिए। यिनको कार्यकालमा पनि केही घटनामा अनमिन विवाद परेको थियो। मार्टिनपछि नियुक्त करेन ल्यानग्रेनको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन। ल्यानग्रेनको कार्यकालमा सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र एकपक्षीय भएको भन्दै अरू राजनीतिक दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले अनमिनको स्पष्ट शब्दमा आलोचना गर्‍यो। फलस्वरूप राष्ट्रसङ्घका राजनीतिक मामिलसम्बन्धी उपमहासचिव बी. लिन पास्को नेपाल आएर राजनीतिक दल र सरकार प्रमुखलाई भेटी अनमिनले तोकिएको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टेवा पुग्ने गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने आश्वस्त पार्नु पर्‍यो। तर पास्कोले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा अनमिनको कार्यशैली राम्रो भएको बरु राजनीतिक दलहरू नै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सक्रिय नभएको दोष लगाए। अनमिनकै क्रियाकलापले नेपालका राजनीतिक दलको ऊप्रति समान धारणा नबनेको हो। माओवादीले अब्बल दर्जामा राखेर मूल्याङ्कन गरेको अनमिनलाई अरू राजनीतिक दलले निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका छन्।

विभिन्न शिविरमा रहेका १९ हजार ५ सय ४१ माओवादी लडाकुमध्ये निधन भएका र शिविर छाडेकाको संख्या ६१ जनामात्र रहेको अनमिनद्वारा शान्ति तथा तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयलाई असोज २४ गते दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जम्मा १९ हजार ६ सय २ मध्ये १९ हजार ५ सय ४१ मात्र शिविरमा छन्। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको संख्यालाई मिथ्यांक भनिन्।
अनमिनले आफ्नो कार्यकालमा सबै नराम्रै गरेको छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन। हो, यी तलका केही घटनामा भने अनमिनका बढी आलोचना भएको छ।
- काठमाडांै कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खामलगायतले शिविरमै कुटपिट गरी हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। अनमिनको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणमा रहेको उक्त शिविरबाट लडाकुहरू बाहिर आएर हत्या गरेको प्रतिवेदनले उसको साखमा प्रश्न उठेको थियो।
- संविधान सभा निर्वाचनमा अनमिनले आफ्नो कार्यादेशअनुसार माओवादी लडाकुको अनुगमन नगरेको र एक पक्षीय भएको आरोप राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समति (नियोक) र नेमाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
- सिन्धुलीको दुधौली शिविरबाट माओवादीका लडाकु बाहिर आएर स्थानीयलाई कुटपिट गरेको घटनामा पनि अनमिनले आवश्यक र उपयुक्त पर्यवेक्षण नगरेको र हेलचेक्य्राइँ गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।
यी केही घटना उदाहरणमात्र हुन्। समग्र शान्ति प्रक्रिया, संविधान र माओवादी लडाकुका सम्बन्धमा माओवादीबाहेक अन्य राजनीतिक दलले अनमिन निष्पक्ष नभएको आरोप पटक पटक लगाउँदै आएका छन्। कार्यादेशको सीमा वा संयन्त्रको कमजोरी कारण जे भए पनि अनमिन आफ्नो कार्यावधिमा कुनै न कुनै विवादमा परिरह्यो। शान्ति प्रक्रिया मूलतः राजनीतिक एजेन्डा भएपनि अनमिनले शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधानको सम्बन्धमा चालेका प्रयत्न सकारात्मक होलान् तर, यही सहयोग गर्‍यो भनेर औंल्याउने उदाहरण भने भेटिएको छैन।
अनमिनका प्रमुखहरूको कार्यशैलीलाई यसमा विशेष जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ। नेपालका राजनीतिककर्मीसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई सार्थक बनाउनुपर्ने दायित्व र कार्यादेशलाई अपव्याख्या गरिएको गुनासो उसको रहेको छ। राजनीतिकर्मीले पनि अनमिन आफ्नो मातहतमा रहने भन्ने व्याख्या गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ। यति भएर पनि राष्ट्रसंघीय निकायले आफूलाई तोकिएको कार्यादेशअनुसार विवादरहित भएर सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात आफ्नो कार्य सम्पादन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अझै सहयोग गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०६७ ०५:५९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App