घटना नं. १
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–१२, धरमपुरस्थित गहेडी टोलमा बस्छिन्, जागिन सदा। झुपडी नै भए पनि उनको घरले घामपानी छेक्थ्यो। त्यही झुपडी पनि ३ वर्षअघि सरकारले भत्काइदियो, नयाँ बनाइदिने भनेर। त्यसयता उनको घरको गारो त उठ्यो तर अहिलेसम्म छाना लाग्न सकेको छैन। वर्षा, हुरी, घाम, चट्याङ जे भए पनि त्यही ठाउँमा बस्नुको विकल्प छैन, उनीसँग।

घटना नं. २
पर्साका रामजी राम वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा पढ्थे। उनी डोम, मुसहर, बादी र चमारलाई सरकारले एमबिबिएस निःशुल्क पढाइदिने कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका थिए। यही कार्यक्रमअनुसार सरकारले कलेजलाई दिनुपर्ने शुल्क तिरिदिइसक्यो। तर होस्टल फि नतिरेको आरोपमा उनलाई चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरियो। प्रहरी, स्थानीय र केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकारवादी सबैतिर रामले गरेको याचना खेर गयो। ठूलो चिन्तामा छन् उनी यतिखेर।

विप्लवप्रति झुकाव समस्या समाधान भइहाल्ने अपेक्षाभन्दा पनि विपक्षीहरूविरुद्ध विद्रोहको प्रतीक हो । जुन बाटो मानिसले बाध्यतावश अपनाइरहेका छन् ।

घटना नं. ३
दाङको लमही नगरपालिका–३, फल्कापुरका शुकदेव चौधरी, भीमबहादुर गिरीको ८ कठ्ठा जग्गा कमाउँथे, मोहीका रूपमा। राजमार्गसँगै जोडिएको यो जग्गा अहिले कम्तीमा प्रतिकठ्ठा २५ लाख रुपियाँ पर्छ। तर साहूले जम्मा ६ लाख रुपियाँ दिने र जग्गा छाडिदिन खबर पठाए। त्यो पनि बिचौलियामार्फत। भूमि अधिकार मञ्चमा लागेपछि शुकदेवले मोहियानी अधिकार आधा पाइन्छ भन्ने जाने।

त्यसैले उनले कानुनअनुसार आधा पाउनुपर्ने माग राखे। त्यसपछि गिरीले जग्गा अर्कैलाई बेचिदिए, सुटुक्क। जब शुकदेव मञ्चको सहयोगमा कानुनी बाटोमा जान लागे तब उनले थाहा पाए कि उक्त जग्गा ११ कित्तामा वा ११ जनाको नाममा बनाइसकिएछ। शुकदेवसँग न ११ जनाविरुद्ध भिड्ने तागत छ न त प्रत्येक मुद्दा लेख्दा ५÷५ हजारका दरले वकिललाई दिनुपर्ने ५५ हजार रुपियाँ झिक्ने हैसियत नै। अहिले उनी अक्क न बक्क भएर बसेका छन्।

विप्लव विद्रोहलाई तह लगाउने हो र आफ्नोे सत्ता सुरक्षित गर्ने हो भने विप्लव र उसका पछि लाग्नेलाई गाली गर्ने होइन, मुलुकमा विद्यमान दर्जनौँ समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

गाँठी कुरो
यतिबेला मुलुकको मुख्य समस्या सुरक्षा हो। र, यो चुनौतीको मुख्य स्रोत विप्लव नेतृत्वको समूह हो। सरकार र खासगरी सुरक्षा निकायहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको विप्लव समूह यही कारण निसानामा पनि छ। यसैकारण सरकार यो समूहमा आबद्धहरूलाई पक्रेर, थुनेर वा सजाय दिएर ठेगान लगाउने अभियानमा छ।

सरकारले बुझ्नैपर्ने तर नबुझेको कुरोचाहिँ विप्लव समूहप्रति किन मानिस आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नै हो। जब मानिस आफ्ना समस्या समाधान हुने कुनै उपाय देख्दैन तब उसले गर्ने के त ? माथि प्रस्तुत ३ घटनाका प्रतिनिधि पात्र र उनीहरूकै नियति भोग्न बाध्य लाखौँ नागरिकको न्याय पाउने आधार के त ? यस प्रश्नको उत्तर विप्लवप्रति बढ्दो आकर्षणसँग जोडिएको छ।

सरकारी मान्छेले के प्रश्न उठाउन सक्छन् भने विप्लव समूहमा लाग्दाचाहिँ यी समस्या समाधान हुन्छन् त ? तर प्रतिपश्न उठ्छ– न्यायका लागि चिच्याउँदा चिच्याउँदा सुकिसकेका ओठसामु अरू विकल्प के हुन सक्छ त ? वास्तवमा विप्लवप्रति झुकाव समस्या समाधान भइहाल्ने अपेक्षाभन्दा पनि विपक्षीहरूविरुद्ध विद्रोहको प्रतीक हो। जुन बाटो मानिसले बाध्यतावश अपनाइरहेका छन्। अनि सरकारले नबुझेको वास्तविकता पनि यही हो।

त्यसैले जबसम्म सरकारले विप्लवप्रति मानिस किन आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने चुरोतिर ध्यान दिँदैन तबसम्म न यो समूहप्रतिको आकर्षण कम हुन्छ न त यो पंक्तिलाई नियन्त्रण गरेर सिध्याउँछु भन्ने योजना नै सार्थक बन्छ। शोषण बाध्यतामा हुन्छ। सर्वसाधारणको यस्तै बाध्यतालाई भ¥याङ बनाएर ‘जनयुद्ध’ को एउटा उचाइमा पुगेको पूर्वमाओवादीसमेत यतिखेर अर्कै आवरणमा सत्तामा छ। यही कारण पनि विप्लवप्रति किन नजानिँदो तरिकाले जनआकर्षण बढ्दो छ भन्ने उसले पक्कै बुझेको छ। यो बुझाइलाई बुझपचाइमा रूपान्तरण गरियो भने मुलुकले फेरि अर्को अकल्पनीय द्वन्द्व बेहोर्नु  नपर्ला भन्न सकिन्न।

गर्ने के त ?   
जुन समस्या समाधान गर्ने नारा लगाएर वर्तमान नेताहरू सत्तासीन भएका छन्, तिनलाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइदिए जनमन अन्यत्र मोडिनुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन। गरिब जनतालाई सुरक्षित बसोबास मिलाउने भनेर ल्याइएको ‘जनता आवास’ घरबारविहीन बनाउने कार्यक्रममा रूपान्तरण भयो। ४६ हजार घर बनाउनुपर्नेमा ७ वर्षमा बल्ल ९ हजारवटा मात्र बनाइयो। ३७ हजार परिवार बसिरहको घरबाट निकालिएर घरविहीन भए। त्यसैले समस्या पहिचान गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्नुकोे विकल्प छैन।

अर्कातर्फ सरकारले गरिब र तल पारिएका समुदायलाई निःशुल्क पढाइदिने राम्रो अवधारणा ल्यायो। तर उसले न निःशुल्कको अर्थ बुझ्यो न त मेडिकल कलेजहरूलाई ठेगानमै राख्न सक्यो। कलेज वा विद्यालयको शुल्कमात्र तिरिदिएर शिक्षा निःशुल्क हुन सक्छ ? खान÷बस्न, कपडा, किताब, कापी, कलम आदि किन्न पैसा चाहिँदैन ? हो, यसरी निःशुल्क एमबिबिएस पढाउनेलाई पकेट मनी भनेर मासिक ५ हजार रुपियाँ दिइन्छ तर न यो पैसाबाट सम्बन्धित विद्यार्थी दुःखसुख गरेर बाहिर बस्छु भन्न पाउँछ न त सरकारले कलेजकै होस्टलमा बस्न लाग्ने खर्च नै उपलब्ध गराउँछ। कलेज र सरकारी रवैयाको यो जाँतोबाट कसरी निःशुल्क शिक्षा हासिल हुन सक्छ ?

एकातर्फ बाध्यात्मकरूपमा बस्नैपर्ने होस्टलको शुल्क तिर्न नसकेकाले धेरै विद्यार्थी परीक्षाबाटै वञ्चित गरिए। अर्कातर्फ गरिबलाई पढाउन भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छात्रवृत्तिबापत १० करोड रुपियाँ फ्रिज भयो, गत आर्थिक वर्ष। निःशुल्क भनेपछि सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्छ सरकारले नै। यदि कलेजले झेल गरेको छ भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकार होस् वा कलेज, उनीहरूको कमजोरी, लापरबाहीको सिकार कुनै हालतमा गरिब विद्यार्थी हुनु हुँदैन।

भूमि सुधार ऐनले अरूको जग्गा कमाएका र कानुनतः मोही जनिएका किसानलाई मोहियानी हकबापत आधा जमिन उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। तर जग्गा धनीहरू सकभर मोहीलाई यो अधिकार दिनै चाहँदैनन्। दिनैपरे विभिन्न दुःख कष्ट दिन्छन्÷दिइरहेका छन्। पुर्खौँदेखि गुठीको जग्गा कमाउने मोहीको हालत योभन्दा दयनीय छ। हुनेखाने र सक्नेले गुठीको जग्गा मोहीको नाताले रैकर गरिसके। तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण जसले त्यसो गर्न सकेनन्, तिनलाई अधिकार पाउनबाट वञ्चित गर्न विभिन्न भाँजो हाल्ने काम भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानिसलाई विद्रोही बाटो अपनाउनबाट रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको उसको पसिनाले सिञ्चित जमिनमा उसकै अधिकार (स्वामित्व) कायम गर्नु हो। निश्चय पनि मुलुकको पर्व, परम्परा र धर्म जोगाउनुपर्छ तर यो गरिबको मात्र दायित्व हुन सक्दैन।

अन्त्यमा,
नेपाली बृहत् शब्दकोश भन्छ– ‘सरकारको कार्य सञ्चालनमा बाधा पु¥याउने वा राज्यलाई विफल पार्ने उद्देश्यले गरिएको ठूलो उपद्रव नै विद्रोह हो।’ विप्लव विद्रोहकै पर्याय हो। अर्को अर्थमा शासनसत्ता पल्टाउने अर्थ पनि बोक्छ विद्रोह शब्दले। त्यसैले विप्लवको विद्रोहलाई तह लगाउने हो र आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्ने हो भने विप्लव र उसका पछि लाग्नेलाई गाली गर्ने होइन, सुरुमा उल्लिखितलगायत मुलुकमा विद्यमान दर्जनौँ समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। यो मार्ग अपनाए न विप्लव फस्टाउन सक्छन् न त मानिस उनको पछि नै लाग्न बाध्य हुन्छन्।   

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०४:३३ बुधबार