हाम्रो संघीय संसद्मा एउटा नयाँ घटना भो– नयाँ किनिएका ११ वटा गाडी बिग्रिए एक महिना नगुडाउँदै। यस्ता अनौठा काम दुनियाँमा अपवादमा मात्र हुने गर्छन्। अनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसँग परामर्श गरी सांसद रामनारायण बिँडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सांसदहरूको छानबिन समिति बनाए। ती ११ वटै नयाँ मोटर यति चाँडै किन बिग्रिए भन्ने पत्ता लगाउन। सो समितिले १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पनि बुझायो छानबिन गरेर। प्रतिवेदनमा आर्थिक चलखेल भएको पाइएन गाडी किन्दा भनिएको छ। तर पनि ११ वटै गाडी बिग्रिएका छन्। यो प्रतिवेदन बुझाएको समाचारको पुच्छरमा संयोजकले भने भनी एउटा नौलो कुरा छापिएको छ– मैले एउटा गाडी किन्दा १ लाख छेउछाउ छूट दिन्छ। मलाईमात्र हैन, सबैलाई छूट दिन सक्छ। हामीले पनि गाडी किनेका छौँ नि। तर यहाँचाहिँ दिएन किन हो ? थाहा छैन।

यो भनाइभित्र नभनिएका धेरै कुरा भनिएको छ। राजनीतिमा, कूटनीतिमा, अवैध लिनु/खानुमा, गोप्य लेनदेनमा नभनिएका, नलेखिएका धेरै कुरा हुने गर्छन्। अन्धकारको लेनदेनमा यस्ता नभनिएका कुरा हुने गर्छन्। ती गाडी महिन्द्रा एस फाएभ स्कार्पियो कम्पनीबाट प्रतिगाडी ५५ लाख, ८० हजार रुपियाँमा किनिएको रहेछ। एउटा गाडी किन्दा १ लाख छेउछाउ छूट दिने चलन छ रे। तर यी १६ वटा गाडी किन्दा त्यो छूटको प्रसङ्ग कतै छैन। छूटको कुरा कतै नदेखिनु एउटा पक्ष भो। पहिलो किस्ताका गत वैशाखमा ल्याइएका ५ वटा गाडीमा समस्या नदेखिनु तर पछिल्लोपल्ट २३ असारमा ल्याइएका दोस्रो किस्ताका ११ वटै गाडीमा समस्या देखिनुभित्र के छ ? त्यो समितिले पनि पत्ता लगाउन सकेन। संसद् सचिवालयले १६ वटा गाडीको ८ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपियाँ ति-यो होला।

हाम्रा नेतामा नयाँ र भएभरका सुविधा उपभोगको लोभ जागृत हुने गर्छ। यसका लागि ब्युरोक्रेसीलाई आफ्नो पक्षमा पारिन्छ।

कारण पत्ता लागेन रे
संघीय सदनका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गत १६ वटा समिति छन्। तीमध्ये एउटा संयुक्त समिति छ। १२ वटा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत र बाँकी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत। यी समितिलाई लघु संसद् (मिनी पार्लियामेन्ट), साना संसद् पनि भनिन्छ। रामनारायण बिँडारी राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति पनि हुन्। यी १६ वटै समितिका सभापतिहरूलाई सरकारी मोटरको सुविधा दिँदै आएकोछ राज्यले। अघिल्ला सभापतिहरूले चढेका १६ वटै गाडी कसरी एकैपल्ट फेर्नुप-यो, किन एकैचोटि नयाँ गाडी दिनुप¥यो ? ती पहिलेका गाडी किनेको कति वर्ष भो ?कतै देखाइयो कि देखाइएनन् ती गाडी ? मर्मत गरेर हुन्थे कि ?त्यस्ता कुरा कहिल्यै बाहिर आउँदैनन्।

हाम्रो मुलुकका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता सुविधा थप्नुप¥यो आफूलाई भने जनताको आर्थिक अवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ कहिल्यै हेर्दैनन्। जनतालाई धुलो र धुवाँ खुवाउँदै, हिलो छ्याप्दै हिँड्न लाज मान्दैनन्। नेपालका जनप्रतिनिधिहरू सुविधा भोग्ने मामलामा लाज/घीन केही मान्दैनन्। यो कमजोरी चर्कोरूपमा छ। यो परिपे्रक्ष्यमा यी १६ जना सभापतिको १६ वटा मोटरको बारेमा पनि निर्धक्क हुने स्थिति छैन। यस कारण पनि यो गुनासो गर्नुपरेको हो। अर्को पक्ष स्वयं संयोजक रामनारायण बिँडारीले उठाउनुभएको १ लाख छेउछाउको छूटको प्रश्न मौन छ यी १६ वटा मोटर खरिद मामलामा। अनि बिग्रन्छन् नयाँ मोटर गुडाएको एक महिना नपुग्दै। बिँडारी संयोजक भएका समितिले पनि गाडीका समस्याको जरो पत्ता लगाउन सकेन। यो प्रश्न अरु गम्भीर भएन र ?

विधायिकालाई नसुहाउने काम
भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनु त के त्यसको हरकसम्म पनि आउन नहुने संवैधानिक निकायमा छानबिन समिति गठन गर्नुप¥यो। त्यो पनि सुन्दर होइन। किन बिग्रिए ११ वटै गाडी त्यो पत्ता लगाउन सकेन समितिले तर आर्थिक चलखेल भएको भने भेटेछन्। पछिल्लो किस्ताका ११ वटै गाडीमध्ये कुनैमा बढी आवाज आउने, कुनैमा हुट हल्लिने, गियर थिच्दा एउटा आवाज आउने, गियर छोड्दा अर्कै आवाज आउने, डोर भाइजर उक्किने जस्ता समस्या देखिएछन्। गाडी अध्ययन गर्दा फिटिङ प्रक्रियामा लापरबाही गरेको, पुरानो स्पिकर हालिएको र खासगरी ग्राभेल बाटोमा गुड्दा बढी आवाज आउने रे। एउटा गाडीमा त ब्याकगियर बक्समै समस्या रे। एक साताभित्र गाडीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समितिले सुझाव दिएछ। यदि साता दिनभित्र गाडी बनाउन नसक्ने हो भने वा बनाएको मिलेन भने गाडी फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिइएछ। कथं गाडी फिर्ता गरिएन भने आपूर्तिकर्तालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ भन्छन् रामनारायण।

हाम्रा जनप्रतिनिधि आफू कुन तहको आर्थिक अवस्थाका जनताको मतबाट निर्वाचित भएको हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् र भुल्छन्। म कुन हैसियतको जनताको वारेस हुँ भन्ने कुरा पनि।

मूलतः तीनवटा गाडीमा त समस्या धेरै देखिएछन्। गाडी अध्ययनकै क्रममा समितिले आपूर्तिकर्ता इन्जिनियर, मेकानिकहरूसँग पनि सोधपुछ गरेछ।प्रतिवेदन बुझ्दा सभामुख महराले म यसको अध्ययन गरेर थप के प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ,त्यो गर्छु भनेछन्। आर्थिक चलखेल भयो भन्ने कुरा कागज जाँचबाट देखिँदैन पनि भने। नेपालको भ्रष्टाचार र अनियमितताका ढड्डा र ठेलीहरू पल्टाउने हो भने यस्ता कति मुद्दा त्यसै दबिएकाछन्। फेरि प्रश्न उठ्छ– व्यक्तिले त्यही गाडी किन्दा १/डेढ लाख छूट हुने या कमिसन आउने तर संसद् सचिवालयले किन्दा भने त्यो हुने÷नहुने के हुने ? भन्ने प्रश्न यो काण्डमा किनउठेन? त्यो पनि उठाइएन। कस्तो विवशताको स्थिति ! जे हुँदा पनि यो काम सुहाएन विधायिकालाई।

नयाँ गाडी ः सोख कि खाँचो ?
हाम्रा नेतामा नयाँ र भएभरका सुविधा उपभोगको लोभ जागृत हुने गर्छ। यसका लागि ब्युरोक्रेसीलाई आफ्नो पक्षमा पारिन्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि आफू कुन तहको आर्थिक अवस्थाका जनताको मतबाट निर्वाचित भएको हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् र भुल्छन्। म कुन हैसियतको जनताको वारेस हुँ भन्ने कुरा पनि। एउटा उपमा कुरूपको– सुदूरपश्चिम बैतडी र दार्चुला जिल्लाको साँधमा ३० मेघावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सुरु भो। सो आयोजनाले अति सुविधा भएका औधी महँगा गाडी धेरैवटा किन्यो। वास्तवमा चमेलिया आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र पनि भएको थिएन। तर सो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका नाममा आएका मोटर प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, सचिवलगायतले हालीमुहाली गरे। तत्कालीन पदाधिकारीले पद छोडिसक्दा पनि गाडी फिर्ता गरेनन्। त्यसकारण पनि त्यो आयोजना नै महँगो भो र ढीला पनि सारै ढीला भो।

हामीकहाँ कतिपय ठूला पदवालाहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूसमेत सरकारी सुविधाका गाडी अवकाश प्राप्त हुँदा पनि फिर्ता नगर्ने बरु सेतो प्लेटका ठाउँमा रातोप्लेट गराउने हदसम्मका अनैतिक, अशिष्ट र संस्कार विपरीतका नकाम गर्ने गरेकाछन्। यस्तो हीन प्रवृत्ति उत्तरपञ्चायतकालीन कालखण्डमा झन् बढेकोछ।

यस्तो संकायमा पनि किन यस्तो ?
मेरो सामान्य बुद्धिमा सरकारमा या कार्यकारिणी अङ्गमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। परन्तु विधायिका जसले संविधानको पूर्ण पालना गर्छ, विधि बनाउँछ, विधान बनाउँछ र ती सबै यथावत् लागु भए÷नभएको सुक्ष्म निगरानी गर्छ। त्यही महत्वपूर्ण संकायले खरिद गरेका नयाँ सवारी साधनहरूमा प्राविधिक समस्या ? यो कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भएन। सभामुख कृष्णबहादुर महराज्यू, तपाईँले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको प्रमुख संवैधानिक संस्थामा पनि यस्तो ?तै छानबिन समिति बनाइहाल्नुभएछ र तद्विसेक ! के भयो हो यस्तो ! एघार एघारवटा एक खेपमा किनेका सबै गाडीमा सुरुमै समस्या देखिनु केको संकेत हो ? कि वास्तवमा समस्या नै नभइकन लिनु÷खानुमा चित्त नबुझेर उजुरी परेको ? कि आफँैले समस्या खडागरी अरुलाई गालपार्न पनि जानी जानी समस्या खडा गरेको हो कि। अन्यथा यो त भएन है सभामुखज्यू। पच्चीसै आना भएन। संसद्लाई मर्यादामा राख्ने दायित्वको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ, हैन र ?

दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउ
कुरोमा कुरो न हो। यी स्कार्पियो गाडी खरिद काण्डमा कतै भ्रष्टाचार पनि किनिएन भन्ने चर्चा चल्नु नौलो भएन। आजको युग धेरै तथ्य लुकाउन सकिने छैन। सञ्चार सञ्जालको बिगबिगी छ। यो काण्डमा कतै मिसमास त भएन ? कि उठानदेखि नै बिचौलिया मिसिएका थिए ? आजको लोभीपापी दुनियाँमा मोटर किन्ने कुराको गर्भाधानदेखि नै कतै अनियमितता प्रवेश ग¥यो कि ? अनियमितताले भ्रष्टाचारलाई बोलायो कि ? यसो गर्दागर्दै कतै मोटर किन्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार पो किनियो कि ? आजको दुनियाँमा के के नाम र आवरणमा भ्रष्टाचारको किनबेच हुने परिस्थिति खडा भएको लक्षणहरू अनुभूत हुन्छन्।

ती १६ वटै मोटर व्यक्तिले, साहूले, व्यापारीले, उद्योगपतिले किनेको होइन। न त हो कुनै सहकारी संस्था वा लघुवित्त कम्पनीहरूले नै किनेको। यी मोटर किनबेचको काममा पक्कै केही न केही छ। नत्र नयाँ गाडी गुडाएको महिना दिनभित्रै समस्या कसरी देखियो ? यसबारेमा स्पष्टीकरण कोही पत्याउनेवाला छैनन्। आजको व्यापार सुन, चाँदी, बरफ, पत्थर र पत्थरकोइलाको मात्र नभएर अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेत खरिद बिक्री बिग मार्केट, सुपर मार्केटहरूबाट हुन थालेका कुरा न नयाँ हो न त हो नोलो नै। बिँडारी नेतृत्वको छानबिन समितिले यो काण्डमा दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सकेन। न्यायप्रेमी आमनेपालीको विश्वासको केन्द्र संसद्ले यी १६ वटा गाडी खरिद काण्डको दूधको दूध पानीको पानी हुने गरी टुङ्गो लगाउन सभामुख महरा र अध्यक्ष तिमिल्सिना नै खटिनुप¥यो। संघीय संसद्प्रति नेपाली जनताको आस्था र विश्वास अक्षुण राख्नुप-यो।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०४:२६ आइतबार