सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित र नतिजामूलक बनाउन विभिन्न विश्लेषण संयन्त्र उपयोगमा ल्याउने गरिन्छ। यस्ता संयन्त्र वा विधिबाट सार्वजनिक नीति र कार्यक्रमबीच सम्बन्ध बढाउन र जल्दाबल्दा समस्या समाधानबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जलवायु बजेट कोड पनि यसैका सन्दर्भमा आविष्कार भई अभ्यासमा आएको एउटा विधि हो।
जलवायु परिवर्तन बजेट कोड बुझ्न तीन कुरा जान्नुपर्छ ः पहिलो– जलवायु परिवर्तन, दोस्रो– बजेट कोड र तेस्रो– जलवायु परिवर्तन बजेट कोड। सामान्य अर्थमा मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको हरितगृह प्रणालीमा असर परी वायुमण्डलको तापमान क्रमशः बढ्नु जलवायु परिवर्तन हो। यो वायुमण्डलमा भएको फेरबदल र जलवायु अस्थिरता हो। यो मानव क्रियाकलापले प्रकृतिमा गरेको अतिक्रमणको उपज हो। जब प्रकृतिको स्वाभाविक क्रियाकलापमा मानवका अस्वाभाविक क्रियाकलाप बढ्यो, तब यस्तो स्थिति आएको हो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको योगदान निकै कम भए पनि त्यसको असरको भार भने बढी छ।
जलवायु परिवर्तन समकालीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न र यसका असरसँग अनुकूलित हुन नीति तथा कार्यक्रमहरू जलवायु संवेदनशील हुन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भए/भएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ।
बजेटलाई घोषित नीति तथा कार्यक्रममा के कति सम्बोधन गरिएको छ भनी विश्लेषण र तुलना गर्ने विधि हो– बजेट कोड (संकेत)। यो बजेट सुधारको अभिन्न अंग पनि हो। नेपालमा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम विश्लेषण गर्न र क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रमअनुकूल नतिजा मूल्यांकनका लागि बजेट कोड बनाउने गरिन्छ। ती बजेट कोडमा (क) गरिबीउन्मुख बजेट कोड, (ख) लैंगिक कोड, (ग) आयोजनाको प्राथमिकीकरण कोड, (घ) रणनीतिक स्तम्भ कोड, (ङ) जलवायु परिवर्तन कोड र (च) दिगो विकास कोड छन्। बजेट कोडले त्यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम/आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा कतिको योगदान गर्न सक्ला भन्ने संकेत गर्छ। योे नीति विश्लेषणको दरिलो संयन्त्र हो।
नेपाल जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू गर्ने पहिलो मुलुक हो र अन्य देशले पनि नेपालको अभ्यास अवलम्बन गरिरहेका छन्। यसले विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट पर्न गएको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमहरू कति संवेदनशील देखिएका छन् भन्ने विश्लेषण गर्न सघाउँछ। यसले कार्यक्रमलाई जलवायु कम्पोनेन्टलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने अनुगमन गर्नसमेत मद्दत गर्छ।
विश्व वायुमण्डलको तापमान बढ्दै गए पनि सन् १९९२ को रियो सम्मेलनअघि यस विषयलाई खासै ध्यान दिइन्नथ्यो। रियो सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई महŒव दिन थालियो। १९९५ बाट हरेक वर्ष जलवायु वार्ता (कोप) आयोजना गर्न थालियो जसमा नेपालले लगातार सहभागिता जनाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने काम खर्चिलो र लामो प्रक्रियाको हुन्छ। अल्पविकसित मुलुकहरू आवश्यक साधन–स्रोतको कमी र भएका स्रोत उपयोग गर्ने क्षमता पनि न्यून रहेको दाहोरो मारमा रहन्छन्। अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनको कारक आफू नभएर पनि त्यसको असरको भागीदार उनीहरू नै हुन्छन्। यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्ने एउटा उपाय वित्तीय उपकरण हुन सक्थ्यो। वित्तका आधार भनेका सार्वजनिक वित्त र बजार संयन्त्र नै हुन्।
यही कुरा ध्यानमा राखेर नै राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु वित्तको भविष्य नामक अध्ययनपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चमा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ, हेर्न जलवायु परिवर्तन खर्च र संस्थात्मक परिपाटीको समीक्षा (सिपिइआइआर) ग-यो। उक्त समीक्षामा जलवायु नीति र रणनीति, संस्थात्मक व्यवस्था, वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनका उद्देश्य र आवश्यकता र स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका भूमिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको थियो। यस्तो समीक्षा नेपालका साथै भियतनाम, बंगलादेश, कम्बोडिया, मोरक्को, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र समाओमा एकैसाथ गरिएको थियो। अध्ययनका दुई उद्देश्य थिए ः पहिलो– आवश्यक क्षेत्रमा जलवायु वित्तको उपयोग र दोस्रो– नीति, कार्यक्रम र संरचनाबीच समन्वय।
त्यतिबेला (क) जलवायु खर्च के हो र केचाहिँ होइन भन्ने स्पष्ट थिएन, (ख) मौजुदा बजेट शीर्षकले जलवायु बजेटलाई स्पष्ट देखाउँदैनथ्यो,(ग) विषयगत १० मन्त्रालयमा परिभाषित जिम्मेवारीसहित कर्मचारी थिए र (घ) १० मन्त्रालयका ८३ खर्चकेन्द्र र कार्यक्रम मात्र जलवायु परिवर्तनमा देखिए। यसर्थ बजेट र योजना संयन्त्रमार्फत जलवायु संवेदनशीलता सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यसको सुरुवात सार्वजनिक क्षेत्रको बजेटबाट गर्नुपर्छ भन्ने साझा निष्कर्ष निकालियो। साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतना विस्तार, कार्यक्रमको स्थानीयकरण र स्थानीय स्तरका निकायको क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक मानियो। र, जलवायु बजेट कोडको आविष्कार गरियो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वार्षिक विकास कार्यक्रमदेखि लागू गर्दै आएको छ र अहिले संघीय बजेट कार्यक्रममा यो संस्थागत पनि भइसकेको छ।
के कस्ता कार्यक्रम र आयोजनाका क्रियाकलापलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित मान्ने भन्ने विषय निकै जटिल हो। यसको सर्वमान्य आधार स्थापना भइसकेको थिएन (अहिले पनि सर्वस्वीकार्य आधार छैन)। तत्कालीन अवस्थामा योजना आयोगको कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको पटकपटकको छलफलअनुसार केही आधार तय ग¥यो, जसअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन, खाद्य स्वच्छता र सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र पानीको दिगो व्यवस्थापनलगायत ११ विषयका कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य मानी ती कार्यक्रमका क्रियाकलापमा विनियोजित बजेटलाई जलवायु परिवर्तन बजेट कोडमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसलाई निकैव वस्तुगत बनाउने सूचकहरू स्थापित छन्, जसअनुसार प्रत्येक आयोजनाका क्रियाकलापहरू ० देखि २० अंकभार पाएमा जलवायु तटस्थ, २० देखि ६० अंकभार पाउनेलाई सान्दर्भिक र ६० भन्दा माथि अंकभार पाउनेलाई अत्यन्त सान्दर्भिक मानिन्छ। बजेट कोडिङ गर्दा विकास÷पुँजीगत खर्चको मात्र गरिन्छ, साधारणतर्फको बजेट गणनामा लिइँदैन।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारका वार्षिक विकास कार्यक्रममा ३६४ कार्यक्रममा भएको कूल विनियोजनमध्ये ९.६ प्रतिशत अति सान्दर्भिक र १६.९ सान्दर्भिक देखिएका थिए भने बाँकी ७३.५ प्रतिशत जलवायु तटस्थ रहेका थिए। चालु वर्षका कूल ३२६ आयोजनामा भएका लगानीमध्ये ९.४ अति सान्दर्भिक, २२.६ सान्दर्भिक र ६८ प्रतिशत जलवायु टतस्थ रहेका छन्। बजेट कोड लागू गरिएको पहिलो वर्षमा १०.३४ प्रतिशत विनियोजन मात्र सान्दर्भिक देखिएका थिए। यसले नीति कार्यक्रम जलवायु संवेदनशील बनाउनुपर्छ भन्ने संकेत दिएको छ। किनकि कार्यक्रमको स्तर जलवायु तटस्थ देखिनु राम्रो मानिँदैन। साथै आँकडाको विश्लेषणबाट जलवायु कोडिङ विधिलाई अझ वस्तुगत बनाउन जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
जलवायु परिवर्तन समकालीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न र यसका असरसँग अनुकूलित हुन नीति तथा कार्यक्रमहरू जलवायु संवेदनशील हुन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भए/भएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ। कुनै पनि कार्यक्रम जलवायु तटस्थ हुनु हँुदैन। हाल संघीय सरकारका वार्षिक कार्यक्रममा मात्र यस विश्लेषण संयन्त्र उपयोग भएको छ। तर सबै तहका सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र सबै जलवायु संवेदनशील हुनुको विकल्प छैन।
जलवायु परिवर्तन बजेट कोडको प्राज्ञिक मात्र होइन, व्यावहारिक महŒव पनि छ। यसबाट खास आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जलवायु नीति तथा कार्यक्रम (अनुकूलन, मिटिगेसन र क्षमता विकास) मा सरकारी निकायको कतिको नीतिगत संवेदनशीलता छ भन्ने पनि देखाउँछ। यसले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन (एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ) गर्न सघाउँछ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सचेतना र संवेदनशीलता बढाउँछ। साथै राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन खाका सन्धिअनुसार स्थापित जलवायु कोषहरूबाट जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने आधार खडा गर्छ। जलवायु परिवर्तन वित्त उपयोगमा साझा अवधारणा बनाउन सहयोग गर्छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विषयगत मन्त्रालयहरू र सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विस्तारको आधार दिन्छ भने गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउन सघाउँछ। क्रियाकलापको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ अनि सबै तह र क्षेत्रको जलवायु साझेदारीका लागि आधार दिन्छ।
नेपाल जलवायु बजेट परिवर्तन बजेट कोड अवलम्बन गर्ने विश्वको पायोनियर मुलुक हो। यसलाई राष्ट्रसंघीय पद्धतिले पनि असल अभ्यासका रूपमा लिएको छ। सन् २०१३ को अन्तमा विश्व विकास सम्मेलन (नैराबी) मा राष्ट्रसंघीय पद्धतिबाट नेपाललाई ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड पनि प्राप्त भयो। नेपालको अभ्यासपछि अन्य मुलुकले पनि यसलाई अपनाउन थालेका छन्। नेपाल, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र बंगलादेशलगायत मुलुकहरूले क्षेत्रीय सिकाइ सञ्जालसमेत बनाई अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान पनि सुरुवात गरे। यसले केही प्राज्ञिक र केही व्यावहारिक वस्तुस्थितिलाई पनि बाहिर ल्यायो।
नेपालको अर्थतन्त्र र जीवन प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेको छ। केही असर देखिएका छन् भने केही देखिने क्रममा छन्। जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। सहरी क्षेत्रका वृद्धहरूको मृत्युदरमा देखिएको वृद्धि वातावरणीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनको कारण हो भन्ने विश्लेषण छ। परम्परागत बाली नासिन थालेका छन्। बालीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आएको देखिएको छ। केही बाली र फलफूलका प्रजाती लोप भएका छन्। बढ्दो तापको प्रभाव जीवजन्तुहरूमा पनि देखिएको छ र उनीहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ। पहाडी धरातलमा पहिरो र तराई तथा भित्री मधेसमा बाढी तथा डुबानका कारण जनधन विनास हुन थालेको छ।
उच्च क्षेत्रका घाँसे मैदानको उत्पादकत्वमा कमी र वन डढेलो लाग्ने घटना बढेको पाइएको छ। तापमानका कारण जलविद्युत्को उत्पादन लागत बढेको देखिएको छ तर यो निश्चित अवधिमा सीमित हुन्छ र भविष्यमा नदीको वहाब प्रणालीका आयोजना र सतह सिँचाइ प्रणालीमा चुनौती थपिनेछ। पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रणालीमा क्षति पुगेको छ र यो क्रम मौन संकटका रूपमा अघि बढ्दै छ। यस अवस्थामा जलवायु बजेट कोड वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई जलवायुमैत्री बनाउने संयन्त्र बन्न सक्छ। यसको उद्देश्य पनि यही हो। साथै यसले जलवायु वार्ताबाट स्थापित परिभाषित जलवायु कोषमा नेपालको पहुँच बढाउने आधार पनि दिन्छ। तर यस प्रक्रियालाई अझै व्यावहारिक र विस्तृत बनाउनेतर्फ ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:३५ बिहीबार
