केही दिनअगाडि एक विदेशी राजदूत भेट्दा मेलै आफ्नो परिचय दिनेबित्तिकै उनले तीतो व्यंग्यसहित प्रश्न गरे– ‘नेपालमा कसरी विश्वविद्यालय सुधार हुन्छ जहाँ उपकुलपतिको समेत राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ?’ विदेशीले यसरी सूक्ष्मरूपमा नेपालको उच्चशिक्षा नियालेको देखेर केही समय म निःशब्द भए। शिक्षामा भइरहेको राजनीतीकरणले देश बर्बाद हुँदा र विदेशीको नजरमा हुर्मत जाँदा पनि कसैको चेत खुलेको छैन। सात विश्वविद्यालयमा छिटै नियुक्त हुने नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने मापदण्ड र उच्च शिक्षाको भावी कार्यदिशामा बहस हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।

उच्च शिक्षाका कतिपय समाचार पनि नबुझेर नै आउँछन् जस्तो लाग्छ। मिडियाले भनेजस्तो यसपटक पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन। विगतमा संयुक्त सरकार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सत्ता समीकरण मिलाउन भागबन्डा गरिन्थ्यो। यसपटक सत्तारुढ दलले आफू निकटलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निश्चितप्रायः छ। त्यसैले राजनीतिक भागबन्डा भन्ने विशेषण दिन जरुरी छैन। देशमा संक्रमणकाल अन्त्य भई स्थिर सरकार बनेको वर्तमान स्थितिमा समेत सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट गर्दा राजनीतिक चस्माले हेर्नु दुर्भाग्य हो। विगत ६ दशक लामो नेपालको विश्वविद्यालय अभ्यासमा कहिले पनि पदाधिकारी छनोट गर्दा क्षमताको कदर गरिएन। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म पात्र बदलिए तर नेपाली प्राज्ञिक संस्कार र प्रवृत्ति बदलिएन। यसपटक पनि सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

अचेल पत्रिकामा सधैँ पढिन्छ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रियो, सकियो तर यथार्थ त्यो होइन। त्रिविका धेरै राम्रा पक्ष पनि छन्। देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय भए पनि अझै पनि त्रिवि नै मेधावी विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्दै आएको छ। यहाँ विदेशमा पिएचडी र पोस्टडक गरेका सयौँ प्राध्यापक छन्। देशैभरि अथाह जग्गा र पुरानै भए पनि भौतिक संरचना छ। तर मूल समस्या के हो भने त्रिवि हाल तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि पहिलो पुस्ताकै समयमा जस्तो पढ्ने÷पढाउने संस्थाका रूपमा मात्र हुर्किरहेको छ।

निजी कलेजलाई बेलगाम नाफामुखी हुन छोडेपछि उच्चशिक्षामा अनुसन्धानको संस्कार तोडिएको हो। सुन्दा पनि अचम्म, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको लगानीमा प्रायः निजी कलेज चलेका छन्।

अनुसन्धानमा जोड नदिने हो भने विश्वविद्यालयको साख गिर्छ भन्ने महसुस समयमा नै गरिएन। संसारको इतिहासले देखाउँछ– विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान विज्ञान र इन्जिनेरिङका प्रयोगशाला अत्याधुनिक हुनुपर्छ तर यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति विज्ञान क्षेत्रबाट रोजिएन। जानकारी भएसम्म विज्ञान क्षेत्रबाट हालसम्म डा. सुरेशराज शर्मा (कावि) र डा. कमलकृष्ण जोशी (त्रिवि) मात्र उपकुलपति हुनुभएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि दिन÷रात प्रयोगशालामा काम गर्ने विद्यार्थी विज्ञानका नै हुन्छन्। टाढा जानै पर्दैन, नेपाली सीमाबाट नजिक गोरखपुर विश्वविद्यालयमा समेत प्रयोगशाला २४ घण्टा खुल्ने रहेछ।

उच्चशिक्षामा पदाधिकारीको हैसियतमा गैरविज्ञान समूहको हालीमुहाली भएकाले प्रयोगशालाको अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मर्म कहिले पनि बुझिएन र स्थिति बिग्रिएर यो अवस्था आइपुग्यो। यो लेखको आशय उच्चशिक्षाका अन्य विधामा हुने अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्नु भने कदापि होइन।  

हाल नेपालमा उच्चशिक्षामा सरकारी (आङ्गिक), निजी र सामुदायिक गरी तीन किसिमका संस्था छन्। तर पंक्तिकारको यसमा फरक मत छ। खासमा उच्चशिक्षामा नेपालमा निजी क्षेत्र नै छैन किनकि सबै निजी कलेज सरकारी विश्वविद्यालयको अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त छन् अर्थात् विश्वविद्यालय संरक्षित निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालित छन्। तिनको परीक्षा सञ्चालन, रजिस्ट्रेसन, पाठ्यक्रमलगायतका सबै प्राज्ञिक काम राज्यकोषबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयले गर्छन्। तर विदेशमा निजी शैक्षिक संस्था र सरकारी विश्वविद्यालयबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन। अर्थात् अन्य मुलुकमा निजी, सरकारी र सामुदायिक विश्वविद्यालयको अलग अलग मार्गचित्र छ जसका कारण विदेशमा उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र अनुसन्धानमुखी बन्दै गएको छ। तर नेपालमा सरकारी र निजी उच्च शैक्षिक संस्था (निजी कलेज) बीच सैद्धान्तिक फरकपन छैन। निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धनको नाममा संरक्षण दिएर व्यवसायीकरण गरिएको छ।

अझ पढाउने अधिकांश प्राध्यापक पनि सरकारी विश्वविद्यालयका नै हुन्छन। यस्तो परिदृश्यमा विश्वविद्यालयमा आउने नयाँ पदाधिकारीले सरकारी आङ्गिक क्याम्पस वा निजी कलेज कसको हित र व्यवस्थापनमा लाग्ने हो सोको मार्गचित्र पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा प्रस्ट हुनुपर्छ किनकि विदेशमा निजी र सरकारी शैक्षिक संस्थाको नियमन निकाय एउटै छाता वा एकल विश्वविद्यालय हुँदैन। नेपालको उच्च शिक्षा बिग्रनुमा यो पक्ष सबैभन्दा कारक तŒव हो। नेपालको संविधानले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थान गरी सेवामूलक बनाउने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यस दिसामा पटक्कै काम गरेको छैन। निजी कलेजलाई बेलगाम नाफामुखी हुन छोडेपछि उच्चशिक्षामा अनुसन्धानको संस्कार तोडिएको हो। सुन्दा पनि अचम्म, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको लगानीमा प्रायः निजी कलेज चलेका छन्।

विगत ६ दशक लामो नेपालको विश्वविद्यालय अभ्यासमा कहिले पनि पदाधिकारी छनोट गर्दा क्षमताको कदर गरिएन। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म पात्र बदलिए तर नेपाली प्राज्ञिक संस्कार र प्रवृत्ति बदलिएन। यसपटक पनि सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

पक्कै पनि उच्चशिक्षालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी र सरकारी दुवैको आवश्यकता पर्छ। अध्ययन अनुसन्धानमा दुई फरक धार (निजी र सरकारी) बीच हुने प्रतिस्पर्धाबाट मात्र कमी÷कमजोरी प्रस्टिन्छ र गुणात्मक सुधार हुन्छ। आगामी दिनमा उच्चशिक्षा अनुसन्धानमा २० गुणाले लगानी वृद्धि नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरू थला पर्ने निश्चित छ र विद्यार्थीले रोजगारीका अवसर गुमाउँदै जानेछन्। परिणामतः युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नेछ। यस विषयमा नयाँ आउने पदाधिकारीको अवधारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ। सार्थक कार्ययोजना आउनुपर्छ।

समयको मागअनुसार विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई किताबी ज्ञानभन्दा प्रयोगात्मक र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो पाठ्यक्रम बजारमा लागु भए÷नभएको (रोजगारीको सन्दर्भ) अध्ययन गरेका छैनन्। सेमेस्टर प्रणालीलाई गलत किसिमले व्याख्या गरिएको छ। नेपालबाहेक संसारमा कहीँ पनि सेमेस्टरमा केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागु छैन। विद्यमान नेपाली सेमेस्टर मोडेलमा जसले पढाउँछ त्यसैले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्दैनन्। यसबाट न प्राध्यापकको क्षमता पहिचान हुन्छ न त विद्यार्थीको।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत नेपालमा सेमेस्टरको निश्चित कोर्स एकभन्दा बढी प्राध्यापकले बाँडेर पढाउने चलन पनि छ। यस्तो गलत मनोदशा र पाठ्यक्रम तयार गर्दा भएको त्रुटिका कारण अनावश्यक शिक्षक दरबन्दी विश्वविद्यालयहरूले सिर्जना गरिरहेका छन्। राज्यको व्ययभार थपिएको छ। यसमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ। त्यस्तै प्राध्यापक छनोट कार्यविधिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। हालको जस्तो पढाएको वर्ष गणना गरेर प्राध्यापक छनोट गर्ने हो भने यस युगमा विश्वविद्यालयमा परिवर्तन सम्भव छैन। प्राध्यापक छनोट प्रक्रिया मूलतः चार विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तै– (१) प्रकाशित अनुसन्धान शोध कृति, (२) अनुदान प्राप्त अनुसन्धान परियोजना, (३) विद्यार्थीको फिडब्याक र (४) भावी र वर्तमान अनुसन्धान योजनाको प्रस्तुतीकरण।

माथि चर्चा गरिएका तथ्यका आधारमा संविधानप्रदत्त मौलिक हक अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। विगतमा जस्तै बन्द कोठाबाट सुटुक्क विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने हो भन्ने उच्चशिक्षामा सुधार हुने छैन। पदाधिकारी छनोट समितिले सिफारिसको मापदण्ड र कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड तय नहुँदा अध्ययन÷अनुसन्धानमा भन्दा प्राध्यापकहरूको ध्यान राजनीतिले खिचेको प्रस्टै छ। पदाधिकारीका उम्मेदवारले प्रकाशित गरेको शोध लेख, सार्वजनिक मानव पुँजी (योगदान) र विश्वविद्यालयमा उसले भित्राएको अनुसन्धान परियोजनालाई मात्र छनोटको आधार तय गरिनुपर्छ। यी पक्षलाई समेटेर ऐन र नियमावलीमा नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि अध्ययन÷अनुसन्धान भन्दा शक्तिकेन्द्र धाउने प्राध्यापकको बाहुल्यता रहनेछ र यस्तो विग्रहको स्थितिमा उच्च शिक्षा सुधारोन्मुख हुँदैन। अतः सरकारले विश्वविद्यालय सेवा अवधिमा कुनै एक प्राध्यापक एकपटक मात्र पदाधिकारीमा नियुक्त हुन सक्ने नयाँ मापदण्ड तय गर्नैपर्छ। यसो हुन सकेमा राजनीतिमा प्राध्यापकहरूको संलग्नता विधिवतरूपमा समाप्त भई विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त हुने निश्चित छ।

हाल सरकारले आफैँ बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुरानै तरिकाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको छ। उक्त आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। अन्तमा, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा उपकुलपतिलाई विगतमा जस्तै राजनीतिक आस्थाको बन्दी बनाउने हो भने सरकारको समृद्धिको सपना पूरा हुने छैन र विश्वविद्यालयप्रति विदेशीको नजर सुध्रने छैन।
प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०५:३३ सोमबार