मर्निङवाक गर्ने क्रममा जहिले एक महिला कसैलाई गाली गर्दै, कराउँदै मोरङको विराटनगर बस स्टेसनसम्म पुगेर रुँदै फर्किने गरेको देख्छु। आखिर ती महिलाले किन सधैँ यसो गरेकी होलिन् भन्ने जिज्ञासा लाग्यो मलाई। एक दिन जिज्ञासा राख्दा यस्तो बुझियो ः श्रीमान्लाई २ वर्षअगाडि त्यही बस स्टेसनबाट बस चढाएर उनले विदेश जान भनी पठाएकी रहिछन्। श्रीमान् फर्कनुहुन्छ भन्ने आशमा उनी सधैँ त्यहाँ जाने गरेकी रहिछन्।

समाजमा श्रीमान्, घरपरिवार, माइतीबाट पीडित हुने महिला–पुरुषको संख्या धेरै छ। त्यसमा पनि पुरुषको तुलनामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाको संख्या बढी नैे छ।

श्रीमान् गएकै कारण उनलाई डिप्रेसन हुन पुगेछ। परिवारले केही औषधि–उपचार गरेछन् र माइती पठाइदिएछन्। माइतीमा राम्रो उपचार हुन नसकेकाले उनी सडकमा हिँड्ने, कराउने गर्न थालेकी रहिछन्। आजसम्म उनलाई न घरपरिवारले खोजी गरेका छन् न माइतीले नै वास्ता गरेका छन्। आज उनी आफ्नो घर कहिले लेटाङ, बेलवारी बताउँछिन् भने आफ्नो नामसमेत भन्न सक्दिनन्।

पारिवारिक दबाबमा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि हुने एक्लोपनाका कारण आज समाजमा अधिकतर दिदीबहिनी डिप्रेसन तथा मानसिक रोगबाट पीडित भएका छन्। डिप्रेसनका कारण हाल विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाले ज्यान गुमाइरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। सन् १९९० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनमा मानिस जातिलाई पिरोल्ने रोगमध्ये डिप्रेसन चौथो भएको तथ्य पत्ता लगाएको छ। सन् २०२० सम्ममा डिप्रेसन दोस्रो रोग हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा सन् १९९७ मा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बने पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। इतिहास हेर्दा १९६१ मा वीर अस्पतालले ओपिडिबाट सेवा सुरु गरेको पाइन्छ। यसैगरी सैनिक अस्पताल, विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताल, चितवनको भरतपुर, वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा नाम मात्रको सेवा सञ्चालनमा छन्।

समाजमा मानसिक रोग या डिप्रेसनलाई निको नहुने रोगका रूपमा लिने गरिन्छ। रोग लागेका मानिसलाई पागल भनी कोठामा थुन्ने, घरबाट बाहिर छाडिदिनेजस्ता काम गरिन्छ। यो रोग लागेकाहरू आफ्नो समस्या आफैँ बताउन सक्दैनन्, कतिले चाहेर पनि बताउँदैनन्। देशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ मा बनेको भए पनि त्यो अपूरो भएको सरोकारवाला बताउँछन्। अधिकारकर्मीहरू करिब ७० प्रतिशत मानसिक रोगीको उपचारमा पहुँच नपुगेको एक तथ्यांकले देखाउँछ।

मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि मानव अधिकार भएकाले यस्ता रोगीहरूको उपचार सरकारबाट निःशुल्क हुनेपर्ने हो, तर भइरहेको पाइँदैन। नेपालको संविधान २०७२ ले सबैका लागि स्वास्थ्य भनेर मौलिक हकमा राखी मानव अधिकारसँग जोडिसकेको अवस्था छ। मानसिक रोग विज्ञहरूका अनुसार यो रोग मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो चरणमा विभिन्न कारणले डिप्रेसन उदासिनताका रूपमा देखापर्छ र यसलाई समयमै उपचार नगर्दा मानसिक रोगमा परिणत हुन पुग्छ।

मानसिक रोगीको संख्या देशभरमा २५ प्रतिशत छ भने घट्नेभन्दा बढ्ने क्रम जारी छ। राजधानीबाहिर पूर्वमा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मानसिक रोग उपचारका लागि छुट्टै विभाग खडा गरिएको छ भने कोसी अञ्चल अस्पतालमा एक चिकित्सक र ४ वटा बेड व्यवस्था गरिएको छ। एक मात्र डाक्टर भएका कारण भरपर्दो उपचार हुन नसकेको रोगीका आफन्तहरू बताउँछन्। कोसी अञ्चल अस्पतालमा सुरुका दिनहरूमा १० देखि १५ जनासम्म उपचारमा आउने गर्थे भने अहिले त्यो संख्या बढेर ३० देखि ३५ जनासम्म पुगेको अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन्।

निजी क्षेत्रतर्फ भन्ने विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, टिचिङ अस्पताल तथा रिसर्भ सेन्टर र विराट मेडिकल कलेजमा मानसिक विभागमा उपचार सेवा उपलब्ध छ।समाजमा श्रीमान्, घरपरिवार, माइतीबाट पीडित हुने महिला–पुरुषको संख्या धेरै छ। त्यसमा पनि पुरुषको तुलनामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाको संख्या बढी नैे छ।

मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र, नेपालको प्रतिवेदनले महिलामा मानसिक रोग बढी पाइएको जनाएको छ। केन्द्रले नै सञ्चालन गरेको मनोसामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत ३४ जिल्लामा उपचार पाएका ४९ हजार १२ जनामा ६३ प्रतिशत महिला र ३७ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ। प्रायः यो रोगका बिरामीहरूको उमेर ४० देखि ६० वर्षसम्म रहेको पाइन्छ।

यो रोग हुनाको कारण महिलालाई हुने घरेलु हिंसा, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक दबाब, रोजगारीका कारण पारिवारिक  विखण्डन, यौन हिंसा, परिवारबाट अपहेलनालगायत अन्य सामाजिक कारणबाट मानसिक रोग लाग्ने क्रम बढेको देखिन्छ। देशभरमा १ सय २५ जना मात्र मानसिक चिकित्सक छन् र ती पनि प्रायः काठमाडौं उपत्यकामै सीमित छन्। वर्षमा कम्तीमा १०–१५ जना मानसिक चिकित्सक उत्पादन गर्न सके मात्र सबैले सजिलै मानसिक उपचार पाउन सक्थे।

मानसिक रोगबारे समाजमा सकारात्मक सोच विकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामी खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। मोरङमा मात्र यस्ता रोगीको संख्या करिब ५० भन्दा बढी छ। उनीहरू सडकमा भौतारिएर हिँडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई न बस्ने छुट्टै ठाउँ हुन्छ न घरपरिवारले नै वास्ता गर्छन्। कोही सडकका पेटीमा बस्न बाध्य छन् भने भोक लागेपछि केही खान पाइन्छ कि भने फोहोरको थुप्रो कोट्याउन विवश छन्। यसरी जथाभाबी हिँड्नुपर्दा पुरुष रोगीलाई खासै फरक नपरे पनि महिला भने यौन शोषणको सिकारसमेत हुने गरेका छन्। यो अवस्था बुझेर सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हो, तर सरकार यस्ता कुरामा उदासीन देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कूल बजेटको १ प्रतिशत रकम पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी शीर्षकलाई छुट्याइएको छैन।

मानसिक रोगीहरूका लागि न कुनै संघसंस्था न त सरकार बाटै छुट्टै बस्ने÷खाने गृह स्थापना गरेका छन्। बरु लागुपदार्थ खानेहरूका लागि टोल–टोलमा सुधार केन्द्र खोलिएका छन्, तर मानसिक रोगीहरूका लागि बस्ने भवन निर्माण गर्नेतर्फ कुनै पक्षको ध्यान नपुगेको अवस्था छ। आखिर मानिसक रोगीहरू पनि मानव नै हुन् नि !
भारती पोखरेल

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०२:४२ मंगलबार