ढिलागरी प्रस्तुत गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिमा केही खास संरचनागत परिवर्तनमा टेवा पुग्ने विषय समेटिने अनुमान मेरा मित्रमण्डलीको थियो।  यही साउन ८ गते आयोजित मौद्रिक नीति सर्वाजनिक कार्यक्रमको ‘लाइभकास्ट’ हेर्न उनीहरूले मलाई पनिप्रेरित गरिरहेका थिए।  खास केही हुन्छ भन्ने विश्वासमलाई थिएन, तर प्रत्यक्ष ‘केही हुँदैन’भन्ने ‘निराशा’ व्यक्त गरेर साथीहरूको उत्साहमाचिसो पानी खन्याइहाल्नमन लागेन।  केही वर्षदेखि टोपी, मयलपोस–सुरुवाल र कोही टोपीसहितको टाइसुटमा सजिएका भलाद्मीहरूलाई डायसमादायाँबायाँ राखेर गर्भनर सा’बले मौद्रिक नीतिमा प्रकाश पार्ने परम्परा जारी छ।  यही ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्नमासीमित रह्यो, यसपटक पनि मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति घोषणापछि उद्योगपति र बैंकर्सहरूका तर्फबाट केही प्रतिक्रिया आए।  दुवैथरीलेयसप्रति निराशा नै व्यक्त गरे।  नेप्से अंकतालिका घट्न थालेको समाचार प्रकाशन भए।

तर आमसर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीति किन र कसका लागि ल्याइन्छ, यसले समग्र उत्पादन तथा उपभोगमा के परिवर्तन ल्याउँछ, अनि हाम्रो जीवन पद्धतिमा कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी पनि नभएको देखिन्छ।  आमजनतालाई यसबारे सामान्य ज्ञान दिन राज्य र सञ्चारमाध्यम, दुवै चुकेको देखिन्छ। 

के हो मौद्रिक नीति?
मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सार्ने समष्टिगत आर्थिक नीति(म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी) हो।  नामअनुसार मुद्रा (रुपैयाँ) आपूर्ति र ब्याजदर व्यवस्थापन र सरकारले अगाडि सारेको समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य अर्थात्मागपक्षीय(डिमान्ड साइड)विषयहरू जस्तो– मुद्रास्फीति (इफ्ल्यासन),उपभोग(कन्जप्सन), वृद्धि (ग्रोथ), रोजगारी अभिवृद्धि र तरलताबारे (लिक्विडिटी) समष्टिगत व्याख्या र पूर्वानुमान (फोरकास्टिङ) प्रस्तुत गर्छ। के विश्वास गरिन्छ भने राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति खुला बजार, बैंकदर नीति, सञ्चिति प्रणाली (रिजर्भ सिस्टम), ऋण नियन्त्रण नीति (क्रेडिट कन्ट्रोल पोलिसी), नैतिक बन्धनका पाठहरू तथा अन्य कामलाग्दा नीतिगत औजारमार्फत मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने गर्छ।  अनि यिनै औजारमार्फत ब्याजदर अर्थात् रुपैयाँ आपूर्ति व्यवस्थापन गरिन्छ। 

मौद्रिक नीति विस्तारित(एक्सपान्सनरी) तथा संकुचित (कन्ट्रयाक्सनरी) दुवै प्रकृतिको हुने गर्छ।  रुपैयाँ आपूर्तिवृद्धि गरियो, ब्याजदर घटाइयो भने त्यसलाई विस्तारित नीति भनिन्छ।  मुद्रा आपूर्ति घटाइयो र ब्याजदर बढाइयो भने त्यस्तोलाई संकुचन मौद्रिकनीति भनिन्छ।  मुद्रा आपूर्तिवा तरलता, आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै हिसाबले महŒवपूर्ण मानिन्छ र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्छ।  तरलता व्यवस्थापनका मुख्य उद्देश्य–वस्तु तथा सेवा मूल्य स्थिरता हो।  स्थिर मूल्य भयो भनेबचत गरिएको धन सस्तो ब्याजदरमा लगानी हुन्छ र त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ।  अत्यधिक मुद्रास्फीति भयो अर्थात् मूल्य अस्थिर हुन पुग्यो भने मानिसको क्रय क्षमता घट्छ,बचत वृद्धि दरमा आघात पुग्छ, जसबाट लगानी र आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्छ।  मुद्रास्फीति उच्च हुँदा व्यापारमा जोखिम मात्रा बढ्छ र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर बन्न पुग्छ।

सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग पु-याउन मौद्रिक नीति ल्याइन्छ, तर ठोस आर्थिक गन्तव्य नभएपछि सबै कुरा अलमलिन्छ।

विभिन्न मूल्यसूचक (प्राइस इन्डेसिस)मार्फत मुद्रास्फीति मापन गर्ने चलन छ।  नेपालमा ‘होलसेल प्राइस इन्डेक्स(डब्लुपिआई)’मार्फत अर्थतन्त्रमा वस्तुको औसत थोक बिक्रीमा आएको परिवर्तन र उपभोक्ता मूल्यसूचक(सिपिआई)मार्फत आमघरपरिवारले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाको औसत मूल्यमा आउने वा आइरहेको परिवर्तन आकलन गरेर मुद्रास्फीति मापन गर्ने चलनरहेको दाबी गरिन्छ। त्यसैगरी अन्य सूचक खासगरी जिडिपी डिफ्ल्याटर (अर्थतन्त्रमा सबैखाले वस्तु तथा सेवाको वार्षिक घरेलु उत्पादन मूल्यको तह मापन)मार्फत पनि मुद्रास्फीति मापन गरिन्छ।  जिडिपीको स्थिर मूल्य र निजीतवरमा गरिने अन्तिमउपभोग्यखर्च(प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर– पिएफसिई) को समग्र मापन प्रक्रियाद्वारा अर्थतन्त्रमा देखापर्ने मुद्रास्फीतिवा मूल्य अस्थिरता मापन गरिन्छ।  यी सबै आँकडा विभागबाट लिने हो।  हामीकँहा होलसेल इन्डेक्स होस् वा कन्जुमरइन्डेक्स प्रस्तुतिको विश्वसनीयतामा धेरैले शंकागर्छन्। 

स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निमार्णमा चुनौती
नेपाल वार्षिकऔसत हजार डलर आयआर्जनमाभर्खरै पाइला टेकेको, आर्थिक हिसाबलेअत्यन्त असमानता रहेको अल्पविकसित मुलुक हो। यसको अर्थतन्त्र समष्टिमा हिसाबकिताब गर्ने हो भने (१) ठूलो श्रमशक्तिर जनता संलग्न कृषि क्षेत्रव्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, (२) कृषि क्षेत्रमा हुने बचत सञ्चिति र श्रमिक शक्ति जोडेर कृषिकै आधुनिकीकरणमा आधारित औद्योगिकीकरण अभाव छ र (३) कृषि र औद्योगिकीकरण एकीकृतरूपमा संस्थागत गर्न नसक्दा उब्जिएको आमबेरोजगारी र श्रमशक्ति बाह्य मुलुक पलायनसमग्र आर्थिक विकासका लागि वर्तमान चुनौती हुन्।  समष्टिमा कृषि र उद्योगका साथसाथै ऊर्जा, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रियव्यापार, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आर्थिक सामाजिक अवयवहरूको एकीकृत विकास गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिअन्र्तगत नै मौद्रिक नीति तय हुने हो।  जब सरकारको पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिकनीति तथा कार्यक्रम र बजेट, आर्थिक विकासकोनयाँ ‘फ्रेम’ बनाएर अगाडि बढ्दैनन्, तब केन्द्रीय बैंकले नयाँ रणनीति अगाडि सार्ने कुरा हुँदैन।

नेपाली अर्थतन्त्र संरचनागत अप्ठेरो उन्मुख भएको धेरै भइसक्यो।  कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान वर्षैपिच्छे घटिरहेकोछ।  उद्योग पनि कृषिसँगै ओरालो लागिरहेको छ।  सेवा क्षेत्रविस्तारले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धेरै अंश ओगटिरहेको छ। तर पछिल्ला दुईक्षेत्रले श्रम बजारमा वार्षिकरूपमा थपिन आउने श्रमशक्तिको औसत १० प्रतिशत थेग्ने क्षमता छैन। ।  कृषिलाई आधार बनाएर औद्योगिकीकरण,पर्यटनविकास, विद्युतीकरण, सडक तथा सञ्चारजस्ता पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूको एकीकृत विकास ‘मोडल’तयार नपारी न रोजगारी विस्तार हुन्छ न आमजनताको जीवनस्तर उक्सिन सक्छ।  यस्तो संरचनागत तथा योजनाबद्ध विकास र उत्थानको ‘मोडल’ तयार पार्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन, उसले त सहयोगी सल्लाहकार भूमिकासम्म निर्वाह गर्न सक्छ। 

त्यसै पनि भारतीय मुद्रासँग ‘पेग’को लगनगाँठो कस्ने, भारतीय मुद्रा प्रवाहको नियमन र निगरानी नगर्ने कुराले कसरी हाम्रो मौद्रिक नीति सार्वभौम हुन सक्छ ? यस्तो जगमा कसरी स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास सम्भव हुन्छ?

स्थापनाकालदेखिनै राष्ट्रबैंकले राजनीतिक हस्तक्षेप खेप्दै आएकोछ।  आज पनि उसको भूमिका  प्रभावकारी देखिन्न।  वर्तमान गभर्नरले पनि आफ्नो समयपूर्ववर्तीहरूले जस्तै बिरालाका घाँटीमा घण्टी बाँधेरव्यतीत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ।  यद्यपि उनले अलिकतिसक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न चाहेका भए, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासँगै केही स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्थे। र,वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका विकृति–विसंगतिकेही हदसम्म हटाउन सक्थे।  तर गभर्नर र उनको वर्तमान ‘टिम’ले कुनै त्यस्तो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने आँट गरेको देखिन्न। 

यसपालिको मौद्रिकनीतिले साधारण पुनःकर्जा दर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ भने वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० देखि ७ प्रतिशतसम्म बनाएको छ।  त्यसैगरी बीच–बीचमा ब्याजदर बढाउँदै आएका बैंकहरूलाई यसपटक १५ लाखसम्मको कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनमा गरिएको लगानीमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र सेवा शुल्क लगाउन बन्देज लगाइएको छ।  यी र यीजस्ता सानातिना लचकतालाई आधार बनाएर कतिपयले अहिलेको मौद्रिक नीतिले ‘विस्तारकारी रणनीति’ लिएको भनिरहेकाछन्।  तर यथार्थमा त्यस्तो होइन। 

नेपालमा धेरै बैंकसञ्चालनमा आए पनि तिनको संस्थागत संरचनामा खासै फरक पाँइदैन, सञ्चालकमा औद्योगिक पुँजीपति घरानाहरूकै बाहुल्यछ।  उनीहरूका परिवारकासदस्यमध्ये कसैले उद्योग,कसैले बिमा र कसैले बैंक सञ्चालन गर्दै आएकाछन्।  यसरी  संयुक्त कारोबार गर्ने व्यावसायिक घरानाहरूको संख्या हाल ४ सय आसपास देखिन्छ।  यिनीहरू एकआपसमै कूल ऋण प्रवाहको ८० प्रतिशत कारोबार हुने अनुमानछ।  जबसम्म बैंक, उद्योग, वैदेशिक व्यापार र बिमाको संयुक्त कारोबार वा संयुक्त पारिवारिक धन्दा(कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)लाई अमर्यादित, आचार–संस्कारविहीन घोषणा गरेर कानुनीरूपमा बन्देज लगाइँदैन, तबसम्म बहुसंख्यक सर्वसाधरण व्यक्ति वा समुदायले कुनै पनि आर्थिक पेसा ग्रहण गर्न बैंकबाट सस्तो ब्याजदरको ऋणलिई लाभ लिन सम्भव हुँदैन।  यसर्थ यसका लागि सर्वप्रथम बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूको संरचना‘लोकतन्त्रीकरण’ गर्न आवश्यक छ। 

योभनेको प्रिफिरेन्ससेयर होल्डरहरूको होल्डिङक्षमता घटाएर अरू धेरै सेयर सदस्य भिœयाउने वातावरण तयार पार्नु हो।  जसबाट कहाँ, कस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनेभन्ने निर्णय गर्न सकियोस्।  जुन काम नयाँ कानुनमार्फत गर्न सकिन्छ। तरदुईतिहाइ तागत भएको नेकपा नेतृत्वको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा स्वयं केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरू–उद्योग, व्यापार र बिमाका समेत मालिक रहेका बैंक सञ्चालकहरूको आधिपत्य(हेजिमनी) फेर्न चाहँदैनन्। 

बाह्य लगानी, पारदर्शिता तथा बैंक मर्जरका जोखिम
तीन दशक लामो समयदेखि नवउदारवादीबजार अर्थतन्त्रलाई सिरानी हालेर पनि अपेक्षा गरिएअनुसार नेपालमा बाह्य लगानी आएन।  किन आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न गहिरो खोज तथा अनुसन्धान गर्ने जमर्को पनि कहिले गरिएन।  मुलुकका प्रधानमन्त्रीसहित नीति निमार्णमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सधैँ बाह्य लगानी आउने कुरा बताइरहन्छन्। तर बाह्य निजी लगानी,त्यहाँ बढी आउँछ, जहाँ बढी नाफा हुने अनुमान हुन्छ।  कच्चापदार्थ, बिजुली, रेलमार्ग वा मोटरबाटो खर्च, कर्पोरेट तथा आयकर, मजदुर ज्याला, तुलनात्मकरूपमा जहाँ सस्तो हुन्छ, त्यहाँ बाह्य लगानी भित्रिन्छ।  अझ अन्त्यमा, जहाँ उत्पादित वस्तु बिनाझन्झट सजिलै बेच्न पाइने बजार हुन्छ र बढी नाफा गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ, त्यहीँ निजी क्षेत्र(आन्तरिक वा बाह्य)का उद्यमी–व्यापारी लगानी गर्न लालायित हुन्छन्। जबसम्म फारबिसगन्ज र जोगवनीभन्दा विराटनगर सहज र सस्तो हुँदैन वा रक्सौलभन्दा वीरगन्ज सस्तो हुँदैनतबसम्म सीमा नजिकै भए पनि अघिल्ला ती ठाउँ छाडेर पछिल्ला यी ठाउँमा उद्योग खोल्न कोही आउँदैन।  तर हाम्रा नीति निर्माताले यसतर्फ सोचसमेत बनाएको देखिन्न।

प्रत्यक्ष सरकारी, निजी वा बैंकिङ, बाह्य लगानी भरमार आएन भनेर राष्ट्र बैंकले सायद नेपाल सरकारकै परामर्शमा हेजफन्ड्स, बिमा वा सञ्चयकोषजस्ता फन्डहरूलाई पनि खुला गर्ने घोषणा गरेकोछ।  जुन मुलुकका लागि ठूलो जोखिम हुने देखिन्छ।  कतिपय अपारदर्शी हेज फन्ड्सहरू आउँदा मुद्रास्फीतिको भारी बोकेर आउँछन् र जाँदा मुलुकटाटपल्टाएर जान्छन्।  सन् १९९७÷९८ माआसियान, सन् १९९८÷९९ मा रसियन तथा मेक्सिको र सन् २००२ मा अर्जेन्टियन मुलुकहरूमा आर्थिक संकट हुनाको प्रमुख कारण यही हेज फन्ड्स रहेको इतिहास साक्षीछ।  त्यही भएरब्राजेलियन राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले सन् २००४ मा ब्राजिल छिर्ने हेज फन्ड्सका विषयमा ६ प्रतिशत रकम पहिले नै करका रूपमा सरकारी बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।  हेज फन्ड्स अस्थायी प्रकृतिका मात्र हुँदैनन्, यिनले उत्पादनमा भन्दा सेवा र तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा हात हाल्छन्। तुलनात्मक रूपमा बढी नाफा वा लाभ देख्नासाथअर्को देश भागिहाल्छन्।

  यसरी उनीहरू हठात्अर्को बाटो लाग्दा विकासशील मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुने गर्छ।  एक हिसाबले प्रणालीगत संकट निम्तिन्छ।  हाम्रा नीति निर्माताहरूले यत्रा–यत्रा विश्वव्यापी दुर्घटनाबाट पाठ नसिक्ने ? त्यसै पनि हामीकहाँमुद्रा निर्मलीकरण (मनी लन्डरिङ)का अनेक मुद्दा देखिएकाछन्।  प्रतिष्ठित ठानिएका व्यापारिक घरानाहरूनै शंकाको घेरामा तानिएकाछन्।  अझ नेपालमा हुर्कदै गरेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जुन कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान छ) का दलालहरूसँग यी हेजफन्ड्सले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पाए भने भोलिमुलुकको हविगत के होला ? नीतिगत रूपमा यस्तो अन्योलग्रस्त समयमा अपरिपक्व, विवाद निम्त्याउने र छिमेकी झस्काउने विषय केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमै किन समावेश ग¥यो ? केही भइहाल्यो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?

राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय तथा तथ्यांक विभाग राष्ट्रकाधरोहरहुन्।  तर केही दशकदेखि यी राष्ट्रिय संस्थाहरूको विश्वसनयीता खस्किन थालेको महसुस हुँदै छ।  यिनले प्रक्षेपण गरेका आँकडाहरूशंकाको घेरामा परेकाछन्।  मूल्य वृद्धि प्रक्षेपणएकातर्फ,व्यवहार अर्कातर्फ।  त्यसैले माथि उल्लिखित डब्लुपिआई र सिपिआई दरकाआधार नै शंकास्पद हुन् कि भन्ने लाग्छ।  यस्ता भरपर्दा संस्थाले प्रस्तुत गरेका आँकडामा सर्वसाधरणले विश्वास नगर्नु गम्भीर विषय हो।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिमार्फत मूल्यचाप अर्थात् मुद्रास्फीति कम गर्छ भन्ने विश्वास भएन भने नीति घोषणाको औचित्य नै के भयो र ! त्यसैपनि भारतीय मुद्रासँग ‘पेग’को लगनगाँठो कस्ने, भारतीय मुद्रा प्रवाहको नियमन र निगरानी नगर्ने कुराले कसरी हाम्रो मौद्रिक नीति सार्वभौम हुन सक्छ ? यस्तो जगमा कसरी स्वाधीन अर्थतन्त्र

विकास सम्भव हुन्छ ?
कृषि ओरालो लागेको छ।  उद्योगक्षेत्रपाखा परेको छ।  नेपालको निजी क्षेत्र– उद्योग र उत्पादनमा भन्दा सेवा र व्यापारमा सक्रिय भएका छन्।  वस्तु तथा सेवा आयात तथा वैदेशिकव्यापार सन्तुलनमा राख्न योगदान पु¥याइरहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) घट्दो अवस्थामा छ।  दुई वर्षकोे अन्तरालमा१४ महिनाबाट साढे ७ महिना धान्ने मात्रै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुनु भनेको संकटको मुखमै छौँ भन्ने बुझ्न कुनै महाभारत छैन।  यस्तो समयमा बैकिङ प्रणाली सुदृढ, नियमित र रचनात्मक लगानी अनुशासन व्यवस्थापनभित्र राख्न जरुरी हुन्छ।  ललिता निवास जग्गा प्रकरणपछि मुलुकभर सार्वजनिक तथा गुठीकाजग्गा हस्तक्षेप कति तीव्र गतिमा भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा एकपछि अर्काे घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्।

  जग्गा अतिक्रमणका यी घटनामा करोड होइन, अर्बाैं रकमको चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  अहिलेको जमानामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सामेल नभई यस्ता चलखेल भए होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।  वाणिज्य बैंकहरूको ‘स्याडो’ बैंकिङ भूमिका कुन स्तरमा  अगाडि बढिरहेकोछ ? यी अतिक्रमित तथा अवाञ्छित ढंगले आर्जन गरिएका जमिन धितो राखेरकुन–कुन बैंकले ऋण प्रवाह गरेकाछन्?जग्गा सरकारी प्रमाणित भए र व्यक्तिका नाउँमा नामसारी गरिएको सम्पत्तिको हक खारेज भयो भने त्यस्ता लगानीको हैसियत के हुन्छ ? बैंक टाट पल्टियो भने जिम्मेवार को हुन्छ ? प्रश्न त उठेकै छन्, तर खोइ, नियामक निकायको उत्तर ? त्यसैगरी किन राष्ट्र बैंकआफैँ बैंक गाभ्ने (मर्जर)अभियानमा उद्दत छ? धेरै वाणिज्य बैंक हुँदा के बिग्रिन्छ र थोरै हुँदा के सप्रन्छ? के फरक पर्छ, ऋण लगानीमा ? उद्यम र नयाँ पेसामा ? अनि समग्र रोजगारी विस्तारमा ?

माथि नै भनियो– सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीति ल्याइन्छ।  तर सरकारको ठोस आर्थिक गन्तव्य नभएपछि सबै कुरा अलमलिन्छ।  राष्ट्र बैंक नेतृत्व वर्ग यतिखेर ‘कुहिराको काग’जस्तै ‘हेज फन्ड्स’को ‘हेज’ (तुवाँलो)मा अलमलिएको देखियो।  अनुगमन र सुपरिवेक्षणको पुरानो सूचीकृत काम धानिरहे पनि अनिकालमा बीउ जोगिन्थ्यो कि भन्ने मात्रै अपेक्षा हो। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:२१ बिहीबार