जनताको जनवाद कि जनताको बहुदलीय जनवाद ? जज कि जबज ? यो विवादले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ग्रस्त पारेको छ। यो आन्तरिक विषय हो कि सार्वजनिक ? यसले नेपाल राज्यको बागडोर सम्हालेको पार्टीलाई गाँजेको देखिन्छ। तर नेपाली जनताले यसमा ठूलो चासो लिएको देखिँदैन। बुझेर चुप लागेका हुन् कि नबुझेर ? मैले कुनै भेउ पाउन सकेको छैन। मैले खुबै चाख लिएर बुझ्ने कोसिस गरेँ, तर पनि सकिनँ। उक्त दलका नेताहरूले यसमा खुबै रस्साकसी गरेको देखिन्छ, तर आमनागरिकलाई बुझाउने प्रयत्न गरेको देखित्र। कसैले बुझाइदिए म अनुगृहीत हुने थिएँ।

यतिसम्म बुझियो– ‘जनताको जनवाद’ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको सिर्जना हो। त्यसैगरी ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ तत्कालीन नेकपा एमाले अर्थात् एकीकृत माक्र्सवादी–लेलिनवादी पार्टीको सिद्धान्त हो। यी एक किसिमले उनीहरूको सैद्धान्तिक नारा नै हो। यी दुई नारामा दुइटा शब्द मेल खाएका छन्– जनता र जनवाद। एउटा शब्द भने फरक छ– बहुदलीय। जनताको बहुदलीय जनवाद– एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको सिर्जना हो भन्नेसम्म थाहा छ। नेपालमा २०७४ सालको निर्वाचनका बेला पुष्पकमल दाहालको पार्टी र एमाले एकीकृत हुने सहमति भयो। तर यो ‘जनताको जनवाद’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को विवाद यथावत् रह्यो। यसको छिनोफानो नयाँ पार्टीको महाधिवेशनमा गर्ने भनेर पाखा लगाइयो। तर त्यस बेलासम्म कुनै धैर्य टुट्यो। यसकारण यस विषयमा सो पार्टीभित्र कचकच भइरहेको छ।

यी दुइटा विचारधारा बोकेका दुई शीर्षस्थ नेता पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली नयाँ कम्युुनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष बने। यो विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एक अध्यक्ष  ओलीले हालै यसलाई साम्य पार्ने कोसिस गरे। एक रिपोर्टअनुसार उनले भने, ‘नेकपाले जनताको जनवादलाई नै राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको छ। यस कार्यक्रमको नाम जे दिए पनि त्यसको अन्तर्वस्तु ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै हुने छ।’ यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपाको कार्यदिशाको बाहिरी रूप ‘जनताको जनवाद’ हुन्छ भने भित्री रूप ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’। उनको भनाइअनुसार नेकपाको कार्यदिशाका दुई पाटा हुन्छन्– एउटा बाहिरी र अर्को भित्री, जसमा खास अन्तर छैन। यदि त्यस्तो हो भने यो विषयमा पार्टीभित्र किन चर्काचर्की बहस भएको ? बुझ्न सकिएन।

कम्युनिस्ट शब्दावलीमा एउटा प्रचलित अभिव्यक्ति हो– ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’। त्यसलाई नेपालीकरण गर्दा जनताको जनवाद भत्र सकिन्छ। नेकपाले त्यसरी नै उल्था गरेको हो भने यसलाई बुझ्न यसको नजिक पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। चीनमा यस्तै जनवाद खडा गरिएको विश्वास गरिन्छ। उत्तर कोरियामा पनि यस्तै व्यवस्था भएको बुझिन्छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुँदैन। एउटै पार्टीको शासन कायम रहन्छ। त्यो कम्युनिस्ट शासन नै हुन्छ। त्यहाँ अरू दल हुँदैनन्। यही पद्धतिबाट चीनले ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको देखिएको छ। उत्तर कोरियाले हातहतियार उत्पादनमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। यो राम्रो कि नराम्रो भन्ने अर्कै बहसको विषय हो, तर यिनीहरूले जनताको जनवादी व्यवस्था अपनाएको कुरा खुलस्त रूपमा मानेका छन्। कसैलाई चित्त बुझोस् या नबुुझोस्। यदि त्यही मानेमा नेकपाले पनि जनताको जनवाद स्वीकारेको हो भने खुलस्त भनिदिए हामीलाई बुझ्न सजिलो हुने थियो।

तैपनि यस पृष्ठभूमिमा नेकपामा चलिरहेको विवाद बुझ्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको पहिलेको माओवादी खेमाले चीनको जस्तो जनताको जनवाद खोजेको रहेछ। अर्कातिर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चलेको पहिलेको एमाले खेमाले त्यस व्यवस्थामा बहुदल हुनुपर्ने भनेको बुझिन्छ। हुन त दुवै खेमा मिलेर बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बसेका छन्।

नेपालको संविधानले यी जनवादी मूल्य–मान्यता र व्यवस्था मानेको छैन। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ। यदि राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हुने हो भने प्रस्तावित जनवादी व्यवस्था यसमा मेल खाँदैन। जुन सिद्धान्त वर्तमान संविधानसित मिल्दैन। त्यसमाथि सत्तारुढ दलमा यति ठूलो वादविवाद चल्नु अलि अस्वाभाविक लाग्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने हामी अहिलेलाई लोकतन्त्रमा आधारित व्यवस्थामा चलिरहेका छौँ, तर हाम्रो लक्ष्य अर्कै छ। त्यो हो– जनवादी व्यवस्था।
हुन त लोकतन्त्र भनेको पनि अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ नै हो। संसदीय अथवा राष्ट्रपतीय लोकतन्त्रबाट अलि फरक किसिमले बुझियोस् भनेर कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई जनवाद भत्रे चलन छ। संसारमा जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि त्यसलाई कुनै किसिमको डेमोक्रेसी भत्रे गरिन्छ। कसैले संसदीय भन्छन्, कसैले राष्ट्रपतीय भन्छन्, कसैले निर्देशित भन्छन् त कसैले जनवादी भन्छन्। तर आधुनिक शासन पद्धति प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक सिद्धान्तसित जोड्न कसैले छाड्दैनन्। यसैकारण नेकपाभित्र यसबारे ठूलो रडाको भएको होला !

यो विवादसित गाँसिएको एउटा शब्द कतै लुकेको छ। त्यो हो– अधिनायकवाद। जनताको जनवादले अधिनायकवादतिर संकेत गर्छ। तसर्थ कतै नेकपाले चीन र उत्तर कोरियामा जस्तो अधिनायकवाद खोजेको त होइन ?  माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदा जनताको जनवादलाई नै स्वीकारिएको रहेछ। त्यसमा पुष्पकमल दाहालले बलियो अडान राखेका छन्। तर एमाले पक्षका नेताले बहुदलमै जोड दिएका छन्। बहुदल हुँदासम्म सो व्यवस्थामा अधिनायकवाद पस्न सक्दैन। हुन त वर्तमान बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि नेपाली कांग्रेसले नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाएको छ। प्रायः देश निर्माण गर्ने व्यवस्था र नेतृत्वलाई एक प्रकारले अधिनायकवादी भयो भनेर दोष लाग्ने गरेको छ। सिंगापुरका ली कुवान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, हालका इथियोपिया र रुवान्डाका राष्ट्रपतिहरूलाई पनि यस्तै दोष लागेको छ। अधिनायकवादी भनिए तापनि साँच्चै देश विकास गरेका नेतालाई त्यहाँका जनताले समर्थन गर्दारहेछन्।

यही कुरा मनन गर्दै कतै पुष्पकमल दाहालले अरूका कुरा सुन्नुनपर्ने लोकतन्त्र नभएर साँच्चैको कम्युनिस्ट शासन भएको भए धमाधम विकास गर्न सकिन्थ्यो भनेका त होइनन् ? यस अर्थमा उनले जनताको जनवाद अर्थात् कम्युनिस्टको अधिनायकवाद खोज्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यसलाई कसैले मान्नु नमान्नु अर्कै कुरा। यस पृष्ठभूमिमा हामीले के बुझौँ भने नेकपाको कार्यदिशाको विवाद यही अधिनायकवादका विषयमा भइरहेको हो।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०३:१४ मंगलबार