सरकारले विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी मात्रा परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा गत जेठ १० गते निर्णय गरेको थियो, जुन यही असार २ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भएको थियो। उक्त निर्णयपश्चात् सरकारले भारतबाट नेपाल आयात गरिएका तरकारी र फलफूलमा विषादी मात्रा परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुनेगरी विषादी मात्रा भेटिएको भनी सञ्चारमाध्यममा समाचारसमेत बन्यो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकारले पुनः असार १८ गते अर्को निर्णय गरी तरकारी र फलफूलमा विषादी मात्रा परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा जेठ १० गतेको निर्णय फिर्ता लियो। परिणामतः विदेशबाट खासगरी भारतबाट विषादी परीक्षण नगरी तरकारी र फलफूल नेपाल आयात गर्ने कामले वैधानिकता पायो।
सरकारको यो पछिल्लो निर्णय व्यापक रूपमा आलोचित बनेको छ। यसो हुनाका पछाडि मूलतः निम्न कारण छन्ः

१.सरकारले यो निर्णय नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको पत्रका अधारमा फिर्ता लियो। आफैँले गरेको निर्णयमा अड्न नसकेर नेपाल सरकारले मुलुकको सार्वभौमसत्ताकै अनादर गरेको।
२. विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको असरबाट नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीसमेत सरकारले पालना गर्न नसकेको।  
३. भारतीय दूतावासको पत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो पत्रलाई मान्यता दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना र कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सरकार कमजोर रहेको।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने सवालमा पनि हल्का रूपमा राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने र निर्णय प्रक्रियासमेत राजनीतिक स्वार्थबाट सञ्चालित गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार काम गरेको।
५. भारतीय राजदूतावासले आफ्नो पत्रमा उठाएका केही गम्भीर कानुनी प्रश्नबारे प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अधारमा जे जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा विशेषज्ञता प्रस्तुत गर्न नसकेको।
६. समग्रतामा राष्ट्र र नागरिक हितमा काम गर्न नसकेको।

आज सर्वत्र आफूलाई यस्ता गम्भीर आरोप लागिरहँदा पनि सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ। भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा निम्न सवाल उठाइएका छन्ः

- भारतीय निकाय (एनपिपिओभी/एपिइडिए) ले नेपालमा निर्यात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी  प्रमाणपत्र जारी गरिरहेका र त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई नेपाली पक्षले मान्यता दिनुपर्ने।

- उक्त परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिई पुनः परीक्षण गर्दा गैरभन्सार व्यवधान (नन ट्यारिफ ब्यारिएर) भई विश्व व्यापार संगठनको मान्यताविपरीत हुने।

- बोटबिरुवासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार पैठारी गर्ने मुलुकले मापदण्ड पूरा नगरेको खण्डमा दिनुपर्ने सूचना र जानकारी नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई नदिएको।

- नेपाल सरकारले लागू गरेको विषादी परीक्षण हटाउनुपर्ने।

- नेपाली पक्षले भारतीय निकायले दिएको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिई पुनः विषादी परीक्षण गरि गैरभन्सार व्यवधान सिर्जना गरेका कारण भारतीय पक्षलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको र सो सम्बन्धमा चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात हुँदा परीक्षण गरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न पनि हिचकिचाउने सरकारले सुशासन दिन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसले एकातिर सरकारको लाचारीपन देखाउँछ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति पनि उसको उदासीनता प्रस्ट पार्छ।

मूलतः भारतीय राजदूतावासले उठाएका उक्त ५ सवालबारे सरकारले नागरिकलाई प्रस्ट नपारी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिँदैमा समस्या समाधान हुनसक्ने देखिँदैन। किनकि समस्याको जड निम्न लिखित विषयमा भएको हुँदा सो सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्ट पारी समस्या सम्बोधनका लागि ठोस काम गर्नुपर्छ।

पहिलो, २०७६।२।१० मा विषादी परीक्षण गर्न सकिने प्राविधिक क्षमता छ भन्ने नजानी निर्णय गरिएको भए त्यो अति अनुत्तरदायी कार्य हो। प्राविधिक क्षमता छ भन्ने जानेर निर्णय गरिएको भए २०७६।३।१८ गते निर्णय गर्दा प्राविधिक क्षमता नभएको कुरालाई आधार बनाई आफैँले गरेको अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउने कार्यले सामान्य समझ र जानकारीबिनै सरकारले निर्णय गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ। जसले सरकारको गरिमा धूमिल पार्छ।
दोस्रो, भारत र नेपाल दुवै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यराष्ट्र र बोटबिरुवा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९९७ का पक्षराष्ट्र भएका कारण भारतले नेपालमा तरकारी र फलफूल निकासी गर्दा विषादी परीक्षण गरेको छ/छैन र विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र भारतले प्रत्येक पैठारीमा जारी गरेको छ/छैन र छ भने के, कुन मापदण्ड अपनाएको छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ।

तेस्रो, विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत एसपिएस सम्झौताले प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रलाई कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय र आवश्यक भए सोभन्दा पनि उपल्लो मापदण्ड अपनाइ विषादी परीक्षण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। उक्त अधिकार प्रयोग नगर्नुपर्ने के, कुन कारण हाम्रो सरकारलाई प-यो र किन भारतीय दूतावाासको पत्रबमोजिम आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ।

चौथो, बोटबिरुवा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि पैठारी गर्ने राष्ट्रबाट भएको प्रमाणीकरण मान्न बाध्य बनाएको छैन। एसपिएस सम्झौताले आयात गर्ने राष्ट्रले एकअर्का देशको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिएको अवस्थामा पनि विषादी परीक्षण गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले भारत र नेपालले एकअर्काको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता गरेका छन्/छैनन् र के–कस्ता मापदण्ड स्वीकार गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ।

पाँचौँ, भारतीय राजदूतले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा नेपालले जेठ १० गते निर्णय के, कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के, कुन धारा प्रतिकूल भयो भन्न सकेको छैनन्। बरु त्योे पत्र नेपाललाई भारतमा उत्पादित विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको बेरोकतोक बजार बनाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित छ। अझ अगाडि बढेर भन्दा विश्व व्यापार संगठनको विवाद निरूपणसम्बन्धी सम्झौता प्रक्रियासमेत अपनाइएको छैन। तसर्थ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतका आधारबाट आफ्नो पूर्ववत् निर्णयको अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा मुलुक र नागरिक हितमा काम गर्न सरकार नसक्ने भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

छैटौँ, एसपिएस सम्झौताअन्तर्गत जब सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विषादी परीक्षण गर्छ तब अर्को राष्ट्रलाई अर्थात् भारतीय दूतावासको पत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम नेपालले भारतलाई अग्रिम सूचना  वा जानकारी दिनुपर्दैन। यसरी कानुनी रूपमा कुनै त्रुटि नहँुदानहुँदै नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नेगरी निर्णय बदल्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन। यसको पनि जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

सातौँ, विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात रोक्ने अनुमति पाउन अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटउपर बहस पैरवी भएको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजसलासबाट यही असार २५ गते कारण देखाऊसहित सरकारी पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न झिकाउने आदेश भएको छ। तर इजलासबाट बाहिर निस्कँदा सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा हिजो मात्रै भारतीय राजदूत सर्वोच्चमा आउनुभएको प्रसंग चलिरहको सुन्दा तरकारी र फलफूलमा विषादी विषयलाई भारतीय पक्षले कति गम्भीरतापूर्वक र हस्तक्षेपकारी ढंगले लिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यो घटना के हो भन्नेबारे पनि सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ।

अन्त्यमा, विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात हुँदा परीक्षण गरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न पनि हिचकिचाउने सरकारले सुशासन दिन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यस विषयले एकातिर सरकारको लाचारीपन देखाउँछ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति पनि उसको उदासीनता प्रस्ट पार्छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७६ ११:२६ शुक्रबार