जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ भन्छ– सरकारले देशभित्रको सम्पूर्ण वा कुनै जग्गाको प्रकृतिगतरूपमा नाप जाँच गर्ने र सोहीबमोजिम नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ मा उल्लेख छ– सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्छ।

तर ऐनमै यस्तो व्यवस्था भए पनि नापी विभागले न सबै जग्गा नाप्न भ्याएको छ न त नक्सा बनाउन नै। उसले ६० हजार ७ सय ६० वर्ग किलोमिटर अर्थात कुल भूभागको करिब ४१ प्रतिशतमात्र नाप नक्सा तयार भएको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठायो। मालपोत कार्यालयहरूले त सरकारी र सार्वजनिक जग्गाकोे केन्द्रीय अभिलेखसमेत राखेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा न मुलुकको सम्पूर्ण जग्गा नापी भएको छ न त सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने हिसाबकिताब नै निकालेको छ।

संन्यासीको समाधिका लागि छुट्याइएको भण्डारेश्वर गुठीको जग्गासमेत बाँकी राखेनन् अतिक्रमणकारीले।

अतिक्रमण कति ?
जुन देशमा ५९ प्रतिशत जग्गाको नाप नक्सा नै भएको छैन, त्यहाँ जग्गाको अवस्था गन्जागोल हुने नै भइहाल्यो। महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनले नै ६६ हजार वर्गमिटर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ। वन तथा भूसंरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३।०७४ ले सार्वजनिक जग्गाका रूपमा रहेको वन क्षेत्रको मात्रै ९४७ वर्ग किमि जग्गा अतिक्रमण भएको लेखेको छ। यी त केही आधिकारिक प्रमाणमात्र हुन् सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका। खोज्दै जाने हो भने ‘लहरो तान्दा पहरो’ गर्जने निश्चित छ। तर थाहा छैन, खोज्ने क्रम कहाँबाट र कहिले सुरु हुने हो ?

अतिक्रमणका एकाध उदाहरण हेरौँ– गुठी संस्थानले पछिल्लोपटक (२०७१ सालमा) तयार गरेको अभिलेख अनुसार पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा गुठी जग्गा छ। यो संस्थानको अभिलेख प्रणाली एकदमै गन्जागोलमय छ। त्यसैले यसले आफ्नो सम्पत्ति रक्षा गर्नसमेत सकेको छैन भनेर ठोकुवा गर्न तलका केही

प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफी छन्:
बबरमहलस्थित केदारेश्वर महादेव गुठीको २ रोपनी १४ आना अतिक्रमणमा परेको छ। जनकपुरका विभिन्न गुठीको १ हजार १८८ कित्ता तथा दाङको नारायणपुरमा रहेको करिब १५७ रोपनी अतिक्रमण भएको छ। पाटनको बटुक भैरव, भक्तपुरको दत्तात्रय, हनुमानढोका क्षेत्र र जनकपुरधाम क्षेत्रको विभिन्न गुठीका १ हजार १ सय ८८ कित्ता जग्गा अतिक्रमण भएकोे सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै उल्लेख गरेको छ। यतिमात्र हैन, गुह्येश्वरी सिन्दूर चन्दन तैनाथी गुठीको कि.नं. ८४ को ४ रोपनी ९ आना २ पैसा २ दाममध्ये अतिक्रमण हुँदाहुँदा १ रोपनी २ आनामा खुम्चन पुगेको छ। यसैगरी संन्यासीहरूको समाधि र पशुपतिमा दैनिक भीमसेनपाती चढाउनका लागि व्यवस्था भएकोभण्डारेश्वर गुठीको जग्गासमेत बाँकी राखेनन् अतिक्रमणकारीले।

यसरी हेर्दा जताजतै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, हडप्ने र आफ्नो बनाएर जिलीगाँठी नै निमिट्यान्न पार्ने काम भइरहेका छन्। तर न सरकारी निकाय यस्तो कार्य रोक्न सक्षम देखिएको न त पीडकहरू नै कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छन्। त्यसैले पनि यस्ता जग्गामा आँखा लगाउनेहरूले माफियाको रूप धारण गर्ने काममा सफलता हासिल गरिरहेका छन्।

भनिन्छ– भिडभाडका पण्डितले वेद राम्रोसँग पढ्दैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि कुनै एक निश्चित निकायलाई मात्र नतोकिँदा कोही पनि गम्भीररूपले लाग्ने बाध्यतामा छैनन्।

लापरबाहीको यो हद
जनकपुरमा एउटा गुठी छ– बाराही नामको। यो गुठीको ६ बिघा ३ कठ्ठा ५ धुर जग्गा गुठी संस्थानले जनक हजारी विद्यापीठलाई अध्ययन कार्य सञ्चालन हँुदासम्मका लागि भनेर भोगचलन गर्न दियो। जसमध्ये २ बिघा १४ धुरमा रत्नसागर मठका महन्थले कीर्ते गरी मठका पुजारीको नाममा मोही कायम गरेछन्। अर्थात नेपालको वर्तमान कानुनअनुसार मोहीको हैसियतले आधा जग्गा झ्वाम पारे।

सामान्य नियमै हो कि कसैको सम्पत्ति स्वीकृतिबिना उपयोग गर्न पाइन्न। तर विडम्बना, धनुषामा २९ वटा (त्यो पनि सरकारी कार्यालयले नै) संस्थानको ६४ रोपनी ७ आना जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। न स्वीकृति, न त भाडा नै। यसले देखायो कि मौका पाउँदा व्यक्ति वा समूहमात्र हैन, सरकारी निकायसमेत अतिक्रमण गर्न पछाडि पर्दा रहेनछन् भन्ने।
रौतहटको मालपोत कार्यालयले त कमालै गरिदियो सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई पास गरिदिएर। साविक लक्ष्मीनिया गाउँ विकास समितिको करिब ४० बिघा २ कठ्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिलाई पास गरिदिएपछि अहिले उक्त क्षेत्रमा अरु जग्गा कारोबारीसमेत सरकारी जग्गा खोज्न हौसिएका छन्।

कसले गर्नुपथ्र्यो संरक्षण ?
कानुनतः सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको हो। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ले यसबारे प्रष्ट बोलेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको हो भनेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ठानेको छ। अनि मालपोत ऐन, २०३४ ले चाहिँ मालपोत कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ।

भनिन्छ– भिडभाडका पण्डितले वेद राम्रोसँग पढ्दैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि कुनै एक निश्चित निकायलाई मात्र नतोकिँदा कोही पनि गम्भीररूपले लाग्ने बाध्यतामा छैनन्। एकले अर्कोलाई देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो पटक यस्ता जग्गा अतिक्रमणका खबर लगातार सार्वजनिक भइरहनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

मुलुकमा भू–उपयोग नीति, २०७२ समेत जारी भइसकेको छ। जसअनुसार सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमात्र हैन, यस्तो जग्गाको दिगो संरक्षण र सदुपयोगसमेत सोचेको छ यो नीतिले। तर न यो नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छ न त कसैले यो नीति पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेका छन्।

कसरी सम्भव हुन्छ जग्गा चलखेल ?
यतिबेला मुलुकमा धेरै बोलिने, सुनिने र पढिने शब्दमध्ये ‘भूमाफिया’ पनि एक हो। वास्तवमा भूमाफिया अमूर्त शब्द हो जसरी पञ्चायतकालमा ‘भूमिगत गिरोह’ ले निकै चर्चा पाएको थियो। त्यसैले मुलुकमा जति पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, हडप्ने, स्वामित्व परिवर्तन गर्ने जस्ता कुकृत्य भइरहेका छन् ती सबैमा मुख्य हात कर्मचारीको छ। जबसम्म कर्मचारीको मिलेमतो हुँदैन तबसम्म यस्ता काम सम्पन्न त के सुरुवात नै हुन सक्दैन। त्यसैले भूमाफिया विशेषण जोडिएका व्यक्ति÷समूह र कर्मचारीको संयुक्त षड्यन्त्र नै यस्ता जग्गा सरकारी नियन्त्रणबाट फुत्कनुको मूल कारण हुनेमा शङ्का छैन।  

यसका लागि कर्मचारीले कानुनका छिद्र (जुन कानुन बनाउँदा नै कर्मचारी स्वयंले जानाजानी घुसाएका हुन्छन्) प्रयोग गर्छन्। कार्यप्रणालीलाई भद्दा बनाउँछन्। स्रेस्ता र अभिलेखहरू भद्रगोल तुल्याउँछन्। अनि ‘रेकर्ड नपाएको’, ‘खोज्न समय लाग्ने’, ‘नबुझिने अवस्थामा भेटिएको’, ‘च्यातिएको’, ‘भिजेको’ जस्ता तुरुपको सहायतामा चलखेलको पाँजो मिलाउँछन्। डिल्लीबजारस्थित जग्गाका कागजात राखिने अभिलेख शाखाको दृश्यावलोकन नै यी वास्तविकता बुझ्न यथेष्ठ छ।

नापी विभागले मातहतका नापी कार्यालयमा विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि भनेर करिब ७९ लाख रुपियाँको कम्प्युटर, प्रिन्टर, सर्भरलगायतका सामान किनेको थियो। तर त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा नपठाइ गोदाममै थन्काएर राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औल्याएको छ। यसबाट पनि देखिन्छ कि नेपालका भूमि अड्डाहरू कामलाई दुरुस्त हैन, सुस्त बनाउनमा अभिरुचि राख्छन्।

परिणाम
२ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जामात्र ६० अर्बभन्दा बढी बाँड्नुपर्ने अनुमान छ र यतिबेला मुआब्जाकै कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। निकै चर्चामा रहेको कलङ्की–नागढुङ्गा सडक होस् वा चावहिल–जोरपाटी सडक निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि त्यहाँ माग भइरहेको अरबौँ रुपियाँ मुआब्जा मुख्य बाधक हो। यसरी हेर्दा देखिन्छ कि अब नेपाल सरकारका लागि विकासको मुख्य बाधक भनेको मुआब्जा दिने रकम अभाव हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी स्वामित्वमा पर्याप्त जमिन हुने हो भने जग्गा नै सट्टाभर्ना दिएर अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो। सरकारी जग्गामाथि बढ्दो गिद्धेदृष्टिले यो सम्भावना तुहाइदिएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा मुलुकमा अहिले पनि लाखौँ मानिस घरबारविहीन छन्। संविधानले नै उचित आवासको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा पनि उनीहरू यो अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित छन्। २०५७ सालमै मुक्त घोषित ६४८ परिवार मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना अझै बाँकी छ। अनि २०६५ सालमै मुक्त घोषित भएका हलियाको उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कमलरी, हरुवा÷चरुवा जस्ता चरम गरिबीबाट गुज्रिरहेकाहरूको अवस्था पनि नाजुक छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थित गर्न सके र तिनलाई गरिबको बासस्थान तथा जीविकोपार्जनमा प्रयोग गर्न सके एकातिर सामाजिक न्यायको पाटो सङ्लिन्थ्यो अर्काेतर्फ धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडल चाउरिन सघाउ पुग्थ्यो।

जग्गा हडप्ने पहुँच हुनेले नै हो। जोसँग कुनै पनि निकायमा पहुँच छैन, उसको त भएको पनि घट्दै जाने हो। त्यसैले जग्गा अतिक्रमणको सोझो असर तिनै गरिबमाथि परेको छ किनकि राज्यबाट आवास तथा गरिखानका लागि जग्गा पाउने सम्भावनालाई यसले पुड्क्याउँदै लगेको छ। यसरी हेर्दा जग्गा अतिक्रमणले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले पनि यो राज्यले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने विषयका रूपमा उपस्थित भएको हो।

अन्त्यमा
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरेको थियो २०७३ सालमा। तर अदालतले यसलाई मान्यता नदिएपछि त्यत्तिकै खारेज भयो। केन्द्र र ३५ जिल्लामा गठित समितिका पदाधिकारीको तलब÷भत्तामा मात्र ८ करोड ६५ लाख ६७ हजार रुपियाँ खर्च भयो। कताको प्रतिवेदन कताको कार्यान्वयन ? यस्तो अवस्थामा भूमाफिया नसल्बलाए को सल्बलाउँछ त ? प्रश्न स्वाभाविक छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०३:५५ मंगलबार