जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि फेरि नागरिक समाजका अगुवासहित पत्रकार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था चित्रण गर्दै नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले शुक्रबार सडकबाटै आफूहरू फेरि आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरे त्यसको विरोधमा नागरिक अगुवा सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगरोस्’– उनले भनेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सडकमा आएका नागरिक समाजका अगुवा नै अहिलेको जननिर्वाचित सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयकविरुद्ध आउनुपर्ने अवस्था आफैंँमा अप्रिय छ।

स्थिर सरकारको ध्यान मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा बढ्ता ‘मोरल पुलिसिङ’ मा देखिन थालेको छ। सरकारले काम गर्न नसक्नुपछाडि प्रेसको हात देख्न थाल्नु अनौठो होइन। त्यही भएर सबै कुरा छाडी सरकार प्रेसलाई बढीभन्दा बढी दण्ड÷सजाय गर्ने व्यवस्थाका लागि क्रियाशील छ। प्रेसको मुख बन्द भएपछि मुलुकमा ‘रामराज्य’ खडा हुनेछ !

यसै साता कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले प्रेसले नलेख्दा कसरी रुसलगायतका कम्युनिष्ट मुलुकमा ढलेको थियो भन्ने प्रसंग सम्झाएका छन्। प्रेसमा आउने सामग्री सरकारका निम्ति मार्गदर्शन हुन्छन्। कुनै गडबडी हुन थाले त्यसलाई सुधार गर्न सजिलो हुन्छ। प्रेसले लेख्न छाडेपछि सत्ता तासको घरझैंँ ढल्छन्। त्यसमा पनि निर्वाचित सरकारका निम्ति यो नभई नहुने पक्ष हो। आफू बाँचुन्जेल सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने अहिलेको सरकारलाई लागेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। फेरि हाम्रो मुलुक अर्को रन्थमोलतर्फ उन्मुख हुने खतरा छ।

आफू बाँचुन्जेल सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने अहिलेको सरकारलाई लागेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। फेरि हाम्रो मुलुक अर्को रन्थमोलतर्फ उन्मुख हुने खतरा छ।

यतिबेला सरकारले पाँचवटा विधेयकको तयारी गरेको छ– आमसञ्चार, नेपाल मिडिया काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र विज्ञापनसम्बन्धी। यी विधेयकमा घुसाइएका केही प्रावधानले मुलुकमा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका सीमित गर्ने अवस्था आएको छ। एकातिर, प्रकाशकहरूलाई तिम्रो माध्यम हो, किन पत्रकारलाई नियन्त्रण नगरेको भन्ने। अर्कोतिर, अहिलेसम्म सम्पादकीय स्वतन्त्रता पत्रकारले उपयोग गर्दै आएकामा प्रकाशकलाई समेत दण्ड÷सजाय गर्ने सूचीमा राखेर थप त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यमभित्रै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेमात्र छैन, अहिलेसम्म पत्रकारले उपयोग गर्दै आएका सम्पादकीय स्वतन्त्रतासमेत खण्डित हुने खतरा बढेको छ।

आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई लोकतन्त्रको सदृढीकरण गर्ने’ भनिएको छ। यो प्रकृतिका विधेयकमा प्रायः यस्तै शब्द खेलाइएको छ। यी विधेयकको आवश्यकताबारे पटक–पटक सरकारका तर्फबाट ‘नियमन’ गर्न खोजिएको भनिएको छ। तर नियमनका नाममा ‘नियन्त्रण’ गर्ने उद्देश्य यसमा प्रस्टै देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा सञ्चारमाध्यमका निम्ति कानुन नभएका होइनन्। जनआन्दोलन २०४६ पछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रको पारिलो घाममा प्रेसले आफूलाई पुष्पित पल्लवित तुल्याउन पाएको हो। यसअघि ३० औंँ वर्ष प्रेस सामग्री जफत र पत्रिकाको दर्ता खारेजीले हैरानी भएको प्रेसले यो परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको पुरस्कारस्वरूप ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ मुलुकमा बहाल भएको हो।

कुनै प्रेस सामग्री प्रकाशित÷प्रसारित भएकै आधारमा तिनलाई जफत नगरिने र दर्ता खारेजी नगरिने प्रावधानले बिस्तारै खुला वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आयो। बीचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा प्रेसमाथि ‘सेन्सरसिप’ गरिएको र टेलिफोन, इमेल आदिसञ्चारमाध्यम बन्द गरिएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि फेरि पनि प्रेसलाई बलियो बनाएर जानेगरी संवैधानिक व्यवस्था भयो।

यतिबेला सरकारले पाँचवटा विधेयकको तयारी गरेको छ। यी विधेयकमा घुसाइएका केही प्रावधानले मुलुकमा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका सीमित गर्ने अवस्था आएको छ।

यसैको आलोकमा प्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। योबीच सरकारी स्तरमा देखिएका जति पनि बेथिति छन् तिनलाई प्रेसले निर्धक्क प्रस्तुत गर्दै आएको हो। यो जिम्मेवारी प्रेसका आधारभूत सिद्धान्त र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको आधारमा पूरा गर्दै आएको हो। तर आफूलाई निर्वाचनबाट आएको भए पनि शासक सम्झने प्रवृत्तिले प्रेसको मुख थुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यही भएर यसलाई काम गर्न नसक्ने बनाउन १० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसअघि नै फौजदारी अपराधका रूपमा समेत यसलाई राख्दै कारबाही गर्ने प्रावधान ल्याइसकिएको छ। केही हजार तलब खाने पत्रकारले किन र केका लागि आफूलाई खतरामा राख्दै लेख्ला र ? यसो गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र कति बलियो भएर जाला ? र, मुलुकमा लेख्नु र बोल्नुलाई सबैभन्दा ठूलो अपराधको कोटीमा राखिँदैछ।

आमसञ्चारमाध्यमको स्वनियमनको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अरु प्रावधानले यसलाई सरकारी निर्देशन पालकका रूपमा विकास गर्दै लैजाने अवस्था छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनलाई अब बन्ने मिडिया काउन्सिलले पालना गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रपञ्च गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन, यसमा आउने ‘लगानीको स्रोत खुलाउने’, छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन र प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेका एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन र प्रसारण माध्यमको स्वामित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेजस्ता व्यवस्था राखिएको छ। यसबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ– किन र केका लागि यी नयाँ कानुन आउँदैछन्। अहिलेसम्म मुलुकमा प्रेसका लागि भएको लगानीस्रोत थाहा छैन र ?

एकातिर आमसञ्चार ऐनमा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान राखिएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमार्फत् सरकारले आफूलाई सबै माध्यम चलाउन सक्ने बनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई एकभन्दा बढी माध्यम सञ्चालन गर्न रोक लगाउने सरकारले आफूलाई पनि तद्नुकूल प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। त्यतिमात्र होइन, सरकारी माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तर्गत लगे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीकै मातहत हुने गराइएको छ। यथार्थमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको प्रावधान यहाँ राख्ने हो भने बिबिसी वा यस्तै मोडलमा जानुपर्छ। यस्ता माध्यमलाई संसद्मातहत राखेरमात्र चलाउन सकिन्छ। त्यसले मात्र निष्पक्षता र पारदर्शिता बढाउन सक्छ। निष्पक्षता र पारदर्शिता निजी क्षेत्रका निम्ति मात्र आवश्यक हो र ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकको उद्देश्य सम्पूर्णरूपमा नेपाली निजी क्षेत्रको सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेगरी तय गरिएको छ। ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धन’ का नाममा आएको यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने पत्रकारले कुनै विषयमा लेख्न सक्ने छैनन्। कुनै आमसञ्चारमाध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा ‘जुनसुकै व्यक्ति’ले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ। यस्तो प्रावधानले सञ्चारमाध्यमलाई काम गर्नै नसक्ने गरी ‘थला पारिने’ निश्चित छ। एक, काउन्सिलले पत्रकारका निम्ति आचारसंहिता जारी गरिदिने होइन। अर्को, यस्तो आचारसंहिता प्रेसजगतले आफँैं बनाएर लागु गर्न पाउनुपर्छ। अहिलेको प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था त भएन भन्ने भइरहेका बेला त्योभन्दा पनि खराब उद्देश्य बोकेको अर्ध–न्यायिक प्रकृतिको मिडिया काउन्सिलले मुलुकको स्वतन्त्र प्रेस समाप्त पार्नेछ। यसको गठन जसरी हुन्छ र यसले काम गर्छ त्यो कुनै अर्थमा स्वतन्त्र प्रेसको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान सुहाउँदो छैन।

स्वतन्त्र प्रेसले आफ्नो व्यवस्था, आचारसंहिता आफैँं व्यवस्था गर्छ। प्रेसले सरकारी निर्देशन पालना गरेर हिँड्नुपर्ने दिन आएपछि स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी अहिलेको विधेयक पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। काउन्सिलमार्फत् आउने निर्देशन पालना गर्नु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ। यो प्रावधानले कुनै अर्थमा पनि स्वतन्त्र प्रेसको परिकल्पना गर्दैन।

चाहे सूचना प्रविधि होस् वा विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक, सबैमा कुनै न कुनैरूपमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान राखिएको छ। यी व्यवस्था यथाथत् रहे भने लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस रहने छैन। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सँगै लडेको प्रेसले आफूलाई सम्पूर्णरूपमा समर्पण गरे हुन्छ। अहिलेको सरकारबाट तर्जुमा भएका यी विधेयक हेरिसकेपछि भन्नैपर्ने हुन्छ– आफूलाई प्रजातन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमार्फत् सरकारमा पुगेपछि ‘कम्युनिस्ट’ बन्ने प्रयास गरिएको छ। स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा तिनैलाई हुन्छ जसले अत्यावश्यक सूचना पाउनुपर्ने थियो।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०३:३१ आइतबार