(प्रिन्सिपल एक्युज्ड) देखिएकोले यस अभियोगबाट उसले या त सफाइ लिनुपर्छ नभए सजायको भागिदार बन्नुपर्छ। यी दुवै कार्यका लागि यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। टेप कि नक्कली हो कि माओवादीले यो काम गरेको हो। यी दुईमध्ये दुवै त हुनै सत्तै्कन।

यस प्रकरणमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रको नाम जोडिएकाले हो कि सबै प्रमुख दलका नेता तैँ चुप र मै चुपको अवस्थामा देखिएका छन्। यसले हाम्रा राजनीतिक दलको राष्ट्रवादको मुखुण्डो पनि रामैसँग उघारिदिएको छ। यस्तो आपराधिक कार्यमा समेत छिमेकी मुलुक रिसाउला भनेर मौन रहने नेताहरूलाई एक जना राजावादी वकिलले लगाएको गरेको 'नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलको हेडक्वाटर अन्तै छ। यहाँका केन्द्रीय कार्यालय शाखा कार्यालय मात्र हुन्' भन्ने आक्षेप ठीकै हो कि भन्ने शंका हुन लागेको छ।

यस प्रकरणमा को मुछिएको छ भन्ने सामान्य नागरिकको चासोको विषय होइन। तर यो संसदको अपहेलनाको विषय हो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६ अनसार यो संसदको विशेषाधिकार हननको विषय हो। संविधान सभा नियमावलीले कुनै पनि सांसदले विशेषाधिकार हननसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यो लेख तयार गर्दासम्म कुनै सदस्यले पनि यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक भएको छैन। यसको अर्थ त एक जना सांसदले पनि आफूलाई टेपमा भनिएजस्तो आफू खरिद बिक्रीको वस्तु होइन भन्ने दाबी नगर्नु अर्थात् त्यसबाट अलग्गिन नखोज्नु हुन्छ।
सभामुखलाई यो विषय संसद्मा प्रवेश गराउने अधिकार छ र संसद्को नेताका हैसियतमा उहाँले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि हो। तर दलीय सहमति नभएकाले आफैँ यो विषय उठाउन उहाँ हिचकिचाएको देखियो। यसैले गत भदौ २२ गते नागरिक समाजका तर्फबाट उहाँलाई यो विषय सोही दिनको बैठकमा प्रवेश गराउन लिखित अनुरोध गरिएको थियो। उहाँले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बचन दिनु भएको सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारित भएको थियो। विडम्बना, यस विषयले हालसम्म औपचारिक प्रवेश पाएको छैन।

केही महिनाअघि भारतीय संसद्मा सांसद खरिद बिक्रीको विषय उठेपछि सभामुख आफैले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अभियोग लागेका सांसद्लाई सफाइ नहुदाँसम्म संसदीय कारबाहीमा भाग लिन निलम्बन गरेका गरेका थिए। सभामुखको त्यस कदमको सर्वत्र स्वागत भएको थियो र त्यसलगत्तै भारतको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संस्था सीबीआईले त्यस प्रकरणमा हात हालेर १४ जना सांसदलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको थियो। भारतको त्यो प्रकरण हाम्रोमा जस्तो प्रष्ट र यति गंभीरसमेत थिएन। त्यहाँ एउटा छापाले केही सांसद खरिद भएको अपुष्ट समाचार छापेको आधारमा त्यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर हाम्रोमा त एउटा जिम्मेवार दलको नेताकै स्वरमा ५० जना सांसद खरिद गर्न ५० करोडको माग गरिएको श्रव्य सामग्री (अडियो) समेत प्रसारित हुँदा पनि आजसम्म सरकार, संसद्, राजनीतिक दल र अख्तियारसमेत मौन रहेकोले सचेत नेपाली नागरिकलाई लज्जाबोध भएको छ।

यो अभियोग लागेका नेता महराले उहाँकै दलको आधिकारिक प्रकाशन जनदिशा दैनिकमा 'स्वर आफ्नै पनि हुनसक्छ' भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यतिमात्र होइन टेप सार्वजनिक भएलगत्तै देखिआएका उनका कुनै पनि प्रतिक्रियामा त्यो स्वर आफ्नो होइन भनेर प्रतिवाद गरेका छैनन्। त्यतिमात्र नभएर अब माओवादीले यस विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समेत नदिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। यसले के जनाउँछ? के बताउँछ?

यस घटनामा महराको संलग्नता नभए उहाँले सफाइ पाउनुपर्छ। गम्भीर अभियोग लागेपछि त्यसमा संलग्नता नभए सफाइ लिन उसैले छानबिनको माग गरेर आरोप साबित गर्न चुनौती दिनुपर्छ। महराले भने अहिलेसम्म छानबिनको माग गर्नु भएको छैन। अभियोग लागेको व्यक्ति वा दल आफैँ न्यायाधीश बनेर यो झुटो, बनावटी, कपोलकल्पित वा कृत्रिम भनेर फैसला गर्दा त्यसलाई दुनियाँले विश्वास गर्ने आधार हुँदैन। तसर्थ यस मामिलामा पनि माओवादी वा महरा आफैँ न्यायाधीश बनेर फैसला गर्ने होइन। यसको फैसला गर्ने पहिलो अधिकार संसद् र अन्तिम अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। यी सबैले केही नगरे जनस्तरबाट पनि यसको छानबिन गर्न सकिन्छ। तर, अभियुक्त आफैँ न्यायाधीश बनेर सुनाइएको फैसला जनतालाई मान्य हुँदैन।

यो विवादास्पद टेप प्रकरणमा सार्वजनिक भएजस्तो कुनै चिनियाँ कूटनीतिकको संलग्नता होला भनी पत्याउने आधार भने थोरै छ। चीनको त्यसरी अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति हालसम्म देखिएको छैन। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन चीन त्यसरी लाग्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारण पनि देखिँदैन। चिनियाँ लबजको अंग्रेजी बोल्ने त्यो व्यक्ति कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने चिनियाँ पनि हुनसक्छ। माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्थामा उसले ठूलो लगानीको ठेक्का पाउने आशामा त्यसो गरेको हुनसक्छ।

जे भए पनि, नेपालको लोकतन्त्रकै बेइज्जत गर्ने यो लज्जास्पद काण्डलाई हलुका रूपमा लिएर यसै छाड्नु हुँदैन। यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता र सभामुख स्वयंले अग्रसरता देखाएर संसद्माथि लागेको कलंकको टीका मेट्न अग्रसरता देखाउनैपर्छ। अन्यथा, उहाँहरू पनि यस कलंकका पात्रका रूपमा चित्रित हुनु हुनेछ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०६७ ००:५० आइतबार