सन् १९६५ मा भारत सरकारले डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्तीमा दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि त्यसको कडा विरोध गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका बहुजन नायक कांशीराम (सन् १९३४–२००६) ले १९८४ मा बहुजन समाज पार्टी स्थापना गरे। उनले भनेका छन्, ‘एउटा कुकुरलाई ढुंगोले हान्नुस्, त्यो कुकुर डरले भाग्छ तर माहुरीको गोलोमा ढुंगो हान्नुस् त तिनीहरूले तपाईँलाई कसरी आक्रमण गर्नेछन् ? किनभने कुकुर एक्लै हुनाले डराउँछ तर माहुरीको झुन्ड हुन्छ र शत्रुविरुद्ध आक्रमण गर्छन्।’

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ले भारतको उत्तर प्रदेशमा बहुमत प्राप्त ग-यो भने यसकी नेत्री मायावती (बहनजी) चारपटक मुख्यमन्त्री भइसकेकी छन्। कांशीरामले नै सन् १९७१ मा अखिल भारतीय पिछडा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ (बामसेफ) स्थापना गरे। यस संस्थाले हाल देशभर ‘बहुजन समुदाय’को मुक्ति अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सन् २०१४ को भारतीय आम चुनावमा बसपा तेस्रो शक्ति (कुल खसेको मतका आधारमा) बन्न सफल भएको थियो भने नजिकै आउँदै गरेको चुनावमा देशकै प्रमुख शक्तिमध्ये एक बन्ने आकलन भइरहेको छ। र, मायावतीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।

हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा जात– जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ, कर्म (काम)का आधारमा होइन ।

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ मूलमन्त्रका प्रणेता कांशीरामले सन् ९० को दशकमा ‘चम्चा युग’ पुस्तक लेखेका थिए। उनले त्यो बेला गरेको भारतीय दलित÷बहुजन समाजको चित्रण नेपालको अहिलेको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो देशमा युगाँैदेखि विद्यमान जटिल समस्याहरूका सम्बन्धमा समेत गहन बौद्धिक बहस, छलफल र विमर्श खासै भएको पाइँदैन। भए पनि समस्याको गहिराइ, तथ्य र यथार्थ खोज्नभन्दा मनगढन्ते, बोक्रे, भ्रामक र बौद्धिक विलास गरेर आफूलाई विद्वान् कहलाउन कुतर्क गर्न मात्रै अग्रसर देखिन्छन्। यस्तो बौद्धिक स्खलनका कारण ‘बौद्धिक नपुंसकताको खतरा’ बढेर गएको छ। मूलतः राष्ट्रको सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन एवं सामेली लोकतन्त्रको भविष्य र दिशाबारे गहन बहस हुन आवश्यक छ।

को बौद्धिक/अबौद्धिक ?
बौद्धिक को हो, अबौद्धिक को हुन् ? कतिपयको सामान्य बुझाइमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिचाहिँ बौद्धिक हुन्। तर औपचारिक शिक्षा मात्रै बौद्धिकताको मापक हो त ? करिब एक दशकअघि सार्वजनिक इनार छोएको निहुँमा ललितपुर बुङ्मतीकी नानीमाया नेपालीलाई कुट्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने जमातमा प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार र कम्युनिस्ट कार्यकर्ता धेरै थिए। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका, सहरिया, सम्पन्न व्यक्तिबाट जातीय विभेद, छुवाछूत, महिला हिंसा कम हुन्छ भन्नु गलत र भ्रमपूर्ण बुझाइ हो। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा व्याप्त छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कुन शिक्षित व्यक्तिले आवाज उठाएको छ ? अथवा त्यसविरुद्ध विद्रोह गरेको छ ? भर्खरै अझ डरलाग्दो तथ्य के बाहिर आएको छ भने बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत विकसित देशमा बसोबास गर्ने कथित उच्च जातका ९० प्रतिशत नेपालीले दलित समुदायका मानिसलाई जातकै कारण कोठा भाडामा दिँदैनन्। हाम्रो राजधानी काठमाडौँलगायतका सहरमा हुने जातीय विभेद र कोठा भाडाका दर्दनाक कहानी त भन्नै परेन। अम्बेडकरले उहिले नै भनेका थिए– ‘विज्ञान, प्रविधि र स्वतन्त्रताका कारण वर्णाश्रम व्यवस्थावादी (मनुवादी)हरू विश्वभर पुग्नेछन् र युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसम्म जातीय विभेद विस्तार हुनेछ।’

बौद्धिक को हो, को होइन भन्ने विषयको स्पष्ट परिभाषा विश्वभर नै पाइँदैन। तर अध्ययन, खोज र लगनशीलताका साथ राष्ट्र र समाजमा व्याप्त विसंगति, रूढिवाद, असमानता, असभ्यता, अशिक्षा तथा गरिबीजस्ता समस्या समाधानका निम्ति अनेक कोणबाट उपायहरू प्रस्तुत गर्ने जो कोही बौद्धिकमा गनिन सक्छ। विडम्बना, हाम्रो देशका बौद्धिक भनिएकाहरू भने यति धेरै विभाजित एवं भ्रमित छन् उनीहरूका कतिपय तर्कले झनै राष्ट्र÷सम्बन्धित वर्ग–समुदाय नै दिग्भ्रमित हुने अवस्था आउने गर्छ। बौद्धिक वर्गका सल्लाह, सुझाव, तर्क र समाधानका उपायहरूले त समाज र राष्ट्र त्यति नसके कम्तीमा सम्बन्धित वर्ग–समुदायका मूलभूत समस्या समाधानका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन। विभिन्न माध्यमद्वारा दैनिक पस्किने बौद्धिक खुराकबाट समाजलाई अघि बढ्ने मार्ग पहिचान गराउन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेर गएको छ। इतिहास वा विगतका घटनाहरूलाई सुन्दर ढंगले व्याख्या गर्ने तर अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा चुइँक्क नबोल्नेहरू कसरी बौद्धिक हुन सक्छन् ? विगत त तीता÷मीठा जे–जस्ता भए पनि  भइसक्यो, गइसक्यो, त्यो अब फर्किन सम्भव छैन। त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै गल्ती, कमजोरी नदोहो¥याउने काम गर्नु पो बुद्धिमत्तापूर्ण हो त ! विद्वान्हरू त दूरद्रष्टा पो हुनुपर्छ।

हाम्रै विगतलाई हेरौँ न, दरबार(राजा)का सल्लाहकार, सहयोगी, कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुरा आफूखुसी कहीँ–कतै बोल्दैनथे। दरबारले सोधेको विषयमा सल्लाह दिनेबाहेक कैयौँ महत्वपूर्ण कुरा गोप्य नै राखिन्थे। ठीक लागे राजाले कार्यान्वयन गर्थे र बोल्थे। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सहयोगी आफैँ कार्यकारी भए जसरी धारणा राख्दै हिँड्छन्। गाली–गलौज, विचार प्रस्तुत गर्नु तिनको काम, कर्तव्यभित्र पर्छ र !

अन्य क्षेत्रमा जस्तै मानव–मानवबीच विद्यमान विभेद, असमानता, छुवाछूतविरुद्ध पनि हाम्रा बौद्धिक बहस व्यापक बनाउन जरुरी छ । अन्यथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सपना सपनामै सीमित हुनेछ ।

जातमा गौरव गर्ने कि नगर्ने ?
केही दिनअघि चर्चित गायिका एवं राष्ट्रिय सभाकी सांसद् कोमल वलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दलित समुदायलाई अपमानित हुने शब्द प्रयोग गरिन्। त्यस सम्बन्धमा, पहिलो कुरा त उनीजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले विचार गरेर बोल्नुपर्ने हो, त्यो गल्ती भयो। दोस्रो, त्यो कार्यक्रम सञ्चालक र टेलिभिजनले पनि त्यस्ता शब्द हटाएर मात्रै कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपथ्र्यो। यहाँ विचारणीय कुरो चाहीँ के छ भने दुवै सदनमा दलित सांसद्हरूले यो विषयमा कुनै प्रश्न उठाएनन्। सत्तारुढ नेकपाका दलित सांसदले यो सन्दर्भमा बोल्दा अप्ठ्यारो पर्ला तर कांग्रेसका सांसदले त आवाज उठाउन सक्थे नि ! यसले दलित सांसदहरूको अवस्था, गुलामीपन, योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। फिल्म, टेलिफिल्म, विज्ञापन, समाचार र पाठ्पुस्तकहरूमा समेत जातीय विभेद र घृणाजन्य सामग्री प्रसारण एवं प्रकाशन भइरहेका छन्। तर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भने कोही–कसैबाट हुन सकिरहेको छैन।

मेरा आमाबुबाको नागरिकतामा नाम पछाडि जातमा दमिनी÷दमाईँ लेखिएको छ। तर यहाँ मेरो प्रश्न छ– म कसरी दमार्इँ भएँ ? दमाहा (पञ्चे÷नौमती बाजामध्ये एक) बजाउने जात भएकाले दमार्इँ जात रहन गयो तर म त यो बाजा बजाउने व्यवसाय÷पेसा त गर्दिनँ। छोराछोरी कहिलेकाहीँ पैसा आइएमई गर्न जाँदा या बुबाआमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा आफ्नै जात उच्चारण गरेर बोलाउँदा आफैँलाई लाज लाग्ने अवस्थाबाट समेत मुक्त गर्न सकेन यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले। सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाउने कहिले हो ? कुरा मात्रै ठूला गरेर समानता आउँदैन।

बुबा या आमाको नामबाट रोजेर सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, विदेशी बुहारी या ज्वाइँको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सवालमा संसद्को विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भयो र हुँदै छन्। यस विषयमा घनीभूत बहस हुँदै गर्दा अर्को त्यत्तिकै महत्वपूर्ण सन्दर्भ हो– व्यक्तिले थर परिवर्तन या उपनाम लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रसंग। जस्तैः मैले मेखराज परियारको सट्टा मेखराज अधिकारी या प्रतीक, उदय इत्यादि लेख्न पाउनुपर्छ। यस्तो दलित समुदायले मात्रै होइन अन्यले समेत लेख्न पाउनुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्थाले समाजमा समानता स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। स्मरण रहोस्, यस स्तम्भकारले थर परिवर्तनको अधिकार सम्बन्धमा निकै अघिदेखि लेख्दै र बोल्दै आइरहेको छ। दलितका कतिपय जात या थरको अर्थ एवं आशय घृणित एवं गलत छन्। ‘म मेरो जात या थरप्रति गौरव गर्छु’ भन्ने कतिपयको बुझाइ सरासर गलत छ। दमाई मात्रै होइन, अन्य पनि थुप्रै जात या थर त्यस्ता छन् जुन ठाउँ, पेसा, काम, जिम्मेवारी आदिको सूचकका रूपमा राखिएका छन्। यसकारण यस्ता जात या थर हामीले गौरवसाथ बोक्नैपर्छ भन्ने छैन।

बौद्धिक बहसको उठान
भाषा, साहित्य, गीत–संगीत, उखान, टुक्का, सिनेमा, विचार गोष्ठी आदिमा बहस, छलफल, चर्चा गरी राष्ट्रलाई सभ्य बनाउन सकिन्छ। बालबालिकाले अक्षर सिक्न सुरु गरेदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म जात, भाषा, धर्म, परम्पराका विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने पाठ्यसामग्री पढ्छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र ! शिक्षक÷शिक्षिका र साथीसंगीबाट दलित विद्यार्थी जातीय भेदभाव भोग्न बाध्य हुन्छन्। अनि सर्वसाधारणले समानताको व्यवहार कसरी सिक्न सक्छन् ? राजनीतिक दलहरूले जातीय विभेदविरुद्ध अभियान चलाए चाँडै मुक्ति प्राप्त हुन्थ्यो।

हिजोआज सिनेमा, टेलिफिल्म, विज्ञापनहरूमा धूमपान, मद्यपान गरिएका दृश्य राखिएमा तल स्क्रिनमा यस्ता चिज स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् भनेर  लेखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रको संविधान, ऐन–कानुनले अपराध घोषणा गरेको जातीय भेदभाव र छुवाछूत झल्काउने दृश्य त्यस्ता माध्यममा सकभर नराख्ने, राखिहाले तल क्याप्सनमा जात–जातिका नाममा विभेद र छुवाछूत गर्नु दण्डनीय कार्य हो भन्ने  सूचना राख्ने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। साथै  पाठ्यपुस्तकहरूमा रहेका जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक भेदभावयुक्त सामग्री हटाउन र सच्याउन आवश्यक छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दास दिदीबहिनीलाई बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासमै बोलाएर वेद वाचन गर्न लगाएको समाचार ‘भाइरल’ भयो। यसै प्रसंगमा एक विद्वान्ले शास्त्रअनुसार अब ती सुन्दास दिदीबहिनी दलित रहेनन्, ब्राह्मण भए भनी घोषणा गरे जुन अत्यन्तै भ्रामक हो। किनभने भारत वर्षमा ३ हजार ३५ सय वर्षदेखि चल्दै आएको जातीय वर्णाश्रम व्यवस्थामा अहिलेसम्म ज्ञान र सीपका आधारमा कुनै शूद्र(दलितं)लाई क्षत्री या ब्राह्मण घोषणा गरेको र ब्राह्मणलाई शूद्र घोषणा गरिएको उदाहरण छैन।

ती मित्रलाई नै सोध्न चाहन्छु– यदि वेद वाचन गरेर ती सुन्दास चेली दलितबाट ब्राह्मण भएका हुन् भने तिनलाई परम्परागत बिहे गरेर लान तयार कोही ब्राह्मण युवा छ ? घोषणा गर्न सजिलो छ तर व्यवहारमा उतार्न कठिन छ। ज्ञात रहोस्– हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा जात, जन्मका आधारमा निर्धारण हुन्छ, कर्म(काम)का आधारमा होइन। यसकारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै मानव–मानवबीच विद्यमान विभेद, असमानता, छुवाछूतविरुद्ध पनि हाम्रा बौद्धिक बहस व्यापक बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा सुन्दर, शान्त, सभ्य, विकसित र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने हाम्रो सपना सपनामै सीमित हुनेछ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०३:१८ मंगलबार