प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पूरा नाम ‘खड्गप्रसाद ओली’ सुन्न र लेख्न खासै मनपराउँदैनन् अरे। प्रमलाई आफ्नो संक्षिप्त नाम ‘केपी ओली’नै प्यारो छ।आफूप्रम निकटदावा गर्ने एकजना विराटनगरतिरका कमरेडले मलाई सुनाए। मलाई प्रमको नाम केपी ओली वा खड्ग ओली जे भए पनि मतलव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मन नपर्ने नामबाट अब सम्बोधन नगरौँला भनी कामरेड मित्रलाई विश्वस्त पारे।

प्रम केपी ओली र विपक्षी नेता देउवाबीच आपसी संवाद भएरै नेत्रविक्रम चन्द अर्थात‘विप्लव’ को गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सहमति भएको हो भनी मलाई उनै प्रम निकट कामरेडले सुनाए। म कामरेड मित्रको कुराबाट खासै अचम्मित भइन। देउवाले कामरेड विप्लवमाथि प्रम ओलीले गरेको ‘एक्सन’ लाई स्वागत गरेको ध्वनिमेरो कानमा गुञ्जिसकेको थियो। होली वाइन प्रकरणपछि देशको राजनीति सुस्ताएको थियो। प्रमको दुईवटा ‘एक्सन’ पछि देशको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ। पहिलो एक्सन स्वतन्त्र मधेसको मांग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका नेता सिके राउतसँग सरकारले ‘एघार बुँदे’ सहमति गर्दै उनलाई थुनाबाट मुक्त गरेको छ। दोस्रो कमरेड विप्लवको गतिविधि आतंककारी ठहर गर्दै यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापमाथि सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ।

राउतले एघार बुँदेमार्फत ठूलो जोखिम लिएका छन् राजनीतिमा। अब राउतलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन, बहुमत सांस्कृतिक समूहको पनि हो।

राउत सिधा भए किन ?
सिके राउतसँगको सम्झौताले सहज अवतरण गरेका संकेत देखिएका छन्। राउत यतिखेर तराईका गाउँ सहरमा नेपालको राष्ट्रिय गानको प्रचारप्रसारमा जुटेका छन। नेपाली नागरिकताको महत्वलाई स्थापित गर्दैछन्। सिके राउतको ‘यु टर्न’ भएको छ व्यवहारमा। तर पनि सरकार र राउतबीच भएको सम्झौताको अर्थ निकाल्न षड्यन्त्रका अनेकन् सिद्धान्त अगाडि आउँदैछन् राजधानीमा।   

तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका राउत यति सजिलै कसरी राज्यसँग सहमति गर्न पुगे भन्ने पाटोमा अनेकन् रहस्यका कथा÷उपकथाको चर्चा चलेको छ। एकथरी राउतलाई छोटो समयमै ‘जेल लाग्यो’ र उनी झुके भन्छन्। राउतले शिक्षा आर्जन गर्दा र राजधानीमा शिक्षण पेशा गर्दा मधेसी भएर भोगेको पीडा भन्दा कैयन् गुना पीडा उनलाई छोटो समयको जेल जीवनमा भएको हुनपर्छ– अड्कल यस्तो पनि छ। जेल जीवन कसैको पनि छनोटको विषय हुनसक्दैन सामान्यतया।  यो त अनेकन् परिस्थिति, परिवेश र ब्यूह रचनाबाट मानिस जेलमा बस्ने साहस जुटाउन सक्छ।

बेलायत र अमेरिकामा सुविधाको जीवनबाट निस्केर पश्चिमा संगत र ज्ञानका कारण स्वतन्त्र मधेसको माग गर्ने साहस जुटाउन सकिन्छ। सिके राउतले जुटाए पनि। तर त्यसलाई लिएर सत्याग्रही वा विद्रोही जीवन दर्शन निर्माण गर्ने काम सिके राउतका लागि सहज थिएन। राउतले मधेसको पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर एघार बुँदेमा सही गरिरहँदा ती कांग्रेस नेतालाई सम्झन पुगे होला जसले उनलाई अनशन तोड्दा जुस खुवाएर महाराजगन्जको टिचिङ अस्पतालमा केही वर्षअगाडि भनेका थिए– ‘तपाईँको जीवनमा सुरु भएको यो आन्दोलनले दशकौँसम्म तपाईँको राजनीतिक र नैतिक परीक्षण गर्नेछ’ भनी।

मधेसमै मधेसीबाट मधेसीलाई विभेद छ। राजधानीमा मधेसीप्रति उपेक्षित भाव छ। राजधानीमा मधेसी समुदाय अल्पमतमा छ तसर्थ यहाँ दुई पृथक जातिबीचको विभेद भयो। यस्तो विभेदकारी मानसिकता साधारणतया विश्वभर अहिले राजनीतिक अस्त्र भएको छ बहुमतका लागि। सिके राउत विद्वान् छन् र विश्व बुझेका पनि छन्। तसर्थ जातीय अस्त्रलाई राजनीतिमा प्रयोग उचित हुँदैन भनी यो चोला उनले उतारेको हुनसक्छ। तर प्रश्न छ– के यस्तो चोला नेपालको बहुमत जातिले उतार्ने आँट देखाउन सक्छ ?

विभेद र विविधतालाई संबोधन गर्ने तरिका र उपाय अनेक छन्। ती अनेक उपायमध्ये विविधतालाई संबोधन गर्ने उपाय भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति एउटा हो। तर यो अन्तिम सत्य होइन। विविध जाति, धर्म, संस्कृति भएको समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्ने काम सहज छैन। विविध जाति समूहलाई एउटै राजनीतिक प्रणालीमा उनेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने काम चुनौती नै चुनौतीले भरिएका छन्।

एकवर्ष खेर गएपछि प्रम ओलीले सरकारको ‘रिस्टार्ट’ गर्ने संकेत देखाएका छन् ।   प्रतिपक्षको भूमिकामा ‘रिस्टार्ट’ गर्ने कुनै संकेत देउवाबाट देखिएन । देउवा सरकारभन्दा पनि ‘सुपर सरकार’ झैँ ओली सरकारको समर्थक देखिएका छन् । 

साझा पहिचान, राष्ट्रिय संस्कृति र राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने काम विविधताले भरिएको नेपाल जस्तो देशमा हिमाल चढ्नुभन्दा पनि गाह्रो छ। त्यसमा पनि बहुमतमा रहेको सांस्कृतिक समूहले विभेदलाई फराकिलो पार्ने सोच त्याग्छ भन्ने कुराअसंभव नभए पनि सहज भने पक्कै होइन। सिके राउत पनि आफ्नो पूरा नामभन्दा संक्षिप्त नामले नै परिचित छन् प्रम ओलीझैँ। राउतले एघार बुँदेमार्फत ठूलो जोखिम लिएका छन् राजनीतिमा। अब राउतलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन, बहुमत सांस्कृतिक समूहको पनि हो। अर्थात आजसम्म नेपाल राज्यभित्र हालीमुहाली गरी बसेको भारदारी समूहले सिके राउतको साहसी कदमको फराकिलो चित्तबाट स्वागत गर्छ कि तिरस्कार ? यसैमा एघार बुँदेको भविष्य छ।

पहाडे सांस्कृतिक समूह र मधेसमा बस्ने सबै जाति÷समुदायको साझा राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृति निर्माण नै अखण्ड नेपालको भविष्य हो भनी नस्वीकारी अखण्ड नेपालको संवैधानिक प्रपञ्च दरो हुनसक्तैन। सिके राउतको पटाक्षेपले स्वतन्त्र मधेसको पृथकतावादी आन्दोलनले अहिलेलाई विश्राम लिएको छ।

जिन्दर रिषिदेव र अर्जुन सतार नबिर्स
मोरङको रंगेली नगरपालिका वार्ड नम्बर२ बस्ने जिन्दर रिषिदेव र उनी जस्ता कैयन् मधेसी दलित युवाहरू नागरिकताबिहीन छन् अझै। ती अनागरिक छन्। तिनका पिता, पुर्खा र सुुदूरपूर्वजले तराईका जंगल फाँडे। मलेरियाको पर्वाह नगरी उब्जाउ भूमि तयार गरे। राजधानीलगायत नेपालका पहाडमा अन्न उत्पादन गरेर पठाए।

सरकारले दिएको वृद्ध भत्ता एकपटक पनि नपाएर अर्जुन सतार झण्डै ८० वर्षको उमेरमा गत वर्ष अनागरिक भएर नै यो पृथ्वीबाट बिदा भए। सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमतिमा पनि जिन्दर रिषिदेवको आवाज पुगेन। अर्जुन सतारको आत्माले शान्ति पाएन। दुःखलाग्दो कुरा के छ भने सिके राउतले खडा गरेको राजनीतिक मञ्चमा पनि जिन्दर रिषिदेवको प्रवेश अब निषेध भयो नागरिकता नभएर। साझा राष्ट्रिय पहिचान र अखण्ड नेपालको प्रत्याभूतिका लागि राउतको यो प्रयोग बाधक हुन्। सिके राउत र प्रम केपी ओली सत्संगको भविष्यमाथि यस्ता गतिविधिले पानी खन्याउँछ।

विप्लवको समस्या
सिके राउतझैँ नेत्रविक्रम चन्दको राजनीतिक र आतंकवादी गतिविधिले विश्राम लिने संकेत कमजोर छन्। यी दुवै व्यक्तिको पृष्ठभूमि र कार्यशैली  फरक थिए र छन्। सिके राउतले कहिले पनि भूमिगतशैली अपनाएनन्। उनले हतियार पनि उठाएका थिएनन्। त्यसैले उनलाई राज्यसँग सम्झौता गर्न र आफ्ना कार्यकर्तालाई मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउन गाह्रो भइरहेको छैन।

विप्लवको विश्वविद्यालय नै फरक छ। उनी जीवनको लामो समय भूमिगत भएका हुन। खुला राजनीति उनलाई असहज लाग्न सक्छ। उनको तालिम बम पड्काउने, बन्दूक उठाउने, धम्क्याउने र जबर्जस्ती चन्दा उठाउने गतिविधिबाट प्रशिक्षित थियो र छ। कांग्रेस राजनीतिमा बम, बन्दूक, सशस्त्र युद्ध र विमान अपहरण जस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकालाई खुला राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो भयो। यसका मनोवंज्ञानिक पक्ष छन्। विप्लव त्यस्तै हुन् भन्ने संकेत छन्।

नेपालमा राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह धेरैपटक भयो। कांग्रेस चारपटक त्यही बाटोबाट हिँड्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले दुईपटक त्यही बाटो अपनाए। अहिले विप्लव त्यही वाटोमा छन्। कांग्रेसले गरेको सशस्त्र विद्रोह २००७ सालमा सफल भयो। वाँकी सवै असफल। कम्युनिस्टहरू अहिलेसम्म एकपटक पनि सशस्त्र विद्रोहबाट सफल भएर सत्तामा पुगका छैनन् नेपालमा तर पनि पुष्पकमल दाहालको पदचिह्नमा नेत्रविक्रम चन्द छन्।

नेत्रविक्रम चन्दको राजनीतिक गतिविधि आतंकवादी चरित्रको देखिन्छ। अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन। संविधानसभाबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। यो माथिको चुनौती कुन राज्य व्यवस्था ल्याउनका लागि हो ? अर्थात अहिलेको विप्लव विद्रोह नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादका लागि भएको मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ– के यो नेपालमा स्म्भव छ ? छैन। विप्लवले हतियार उठाएपछि अब नेपालको सुरक्षा निकायको दुई काम भयो। पहिलो विप्लव समूहको सेना, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र नेता समात्नु वा हत्या गर्नु। दोस्रो विप्लव समूहको जोर जबर्जस्ती, हत्या, हिंसार आतंकवाट आमनागरिकलाई सुरक्षा दिनु वा आतंकवाद समाप्त गर्नु।

जतिखेर माओवादी ‘जनयुद्ध’ थियो त्यो समय दरवार नरम थियो युद्धरत पक्षसँग। दरवारको अभीष्ट देशमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्वबाट आफ्नो गुमेको शक्तिहत्याउनु नै थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। अहिले देशमा कम्युनिस्टको दुईतिहाइको सरकार छ। विपक्षमा लोकतान्त्रिक पार्टी नेका छ। तसर्थ विप्लव समूहलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासनका लागि युद्धमा टिक्न र अगाडि बढाउन अहिले जस्तो प्रतिकूल परिस्थिति नेपालको इतिहासमा संभवत कहिले पनि थिएन होला। फेरिविश्वको राजनीति पनि फेरिएको छ र विप्लव समूहलाई कुनै पनि विदेशी शक्तिले प्रयोगमात्र गर्न सक्छन् उनको राजनीतिक उद्देश्यमा सहयोग गर्ने सम्भावना शून्य छ।

वर्तमान सरकारले विकास र सेवाप्रदायमा प्रभावकारी प्रदर्शन गर्नसक्दा नेपाली जनताले अतिवादलाई तिरस्कार गर्ने पक्का छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालन भएमा विप्लव समूहको राजनीतिक आधार नै निर्माण गर्न संभव छैन। प्रम ओलीले नामबाट होइन, कामबाट केही सुधारात्मक कदम अगाडि बढाउन सके अर्थहीनरूपमा कसैलाई आतंकवादी भन्नुपर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कार्य गर्नै पर्दैन। जनता आफैँले सबै अतिवाद तिरस्कार गर्नेछन्। अन्तमा, एकवर्ष खेर गएपछि प्रम ओलीले सरकारको ‘रिस्टार्ट’ गर्ने संकेत देखाएका छन्। प्रतिपक्षको भूमिकामा ‘रिस्टार्ट’ गर्ने कुनै संकेत देउवाबाट देखिएन। देउवा सरकारभन्दा पनि ‘सुपर सरकार’ झैँ ओली सरकारको समर्थक देखिएका छन्।  

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०६:५९ मंगलबार