डा. माधवी भट्ट 
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। प्रारम्भिक दुई वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो पटक थपिएको समयावधि सकिनै लाग्दा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र  अन्य सरोकारवालाहरूले आयोगको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसप्रति चासो र चिन्ता देखाएका छन्।

सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट पनि बेलाबखत आयोगमाथि प्रहार हुने गरेको छ। निश्चित स्वार्थ बोकेका समूहहरूले द्वन्द्वकालमा नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्न हतारिएजस्तै यो संक्रमणकालीन अवस्थामा आयोगकै केही पदाधिकारीहरू समेत आयोग असफल भएको मिथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आयोगले तोकिएको काम पूरा गर्न नसकेको पक्कै हो तर काम पूरा हुन नसक्नु नै असफलताको मापन होइन। काम पूरा हुने सम्भावनाको अन्त हुनु चाहिँ असफलता हो। तसर्थ आयोगले विगतमा के गर्‍यो र हाल के गर्दैछ ? भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी देखिएको छ। आयोग ऐनको दफा १९ मा आयोगले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने मेरो नेतृत्वमा बनेको आयोगको ‘संवाद परामर्श तथा सञ्चार नीति २०७२’ ले द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर संवाद गर्न र आयोगको गतिविधि प्रभावकारी बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र कार्यक्रम अघि सारेको छ। यद्यपि ऐनको प्रावधान र आफैँले तय गरेको मार्गदर्शक नीतिअनुरूप आयोगले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सरोकारवालाहरू माझ अद्यावधिक नगराएको र पारदर्शी ढङ्गले काम कारबाही सञ्चार माध्यममा नआएको कारण आयोग आवश्यकताभन्दा बढी आलोचित भएको देखिन्छ। यस लेखमा आयोगले बितेका ४ वर्षमा के गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई अद्यावधिक गराउने प्रयास गरेकी छु।

आयोगका केही पदाधिकारीले द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई हेर्ने असमान दृष्टि अघि सारेका कारण विवाद र असहमति भएका छन्।

आयोग गठन र प्रारम्भिक अवस्था
२०७१ माघ २७ गते आयोग गठन हुँदा सचिव नियुक्त भएको र सचिवालय खडा भइसकेको भए पनि पदाधिकारीहरूका लागि बस्ने कार्यालयसमेत थिएन। नेपाल औषधी लिमिटेडको गोदाम भाडामा लिएर कार्यालय निर्माणको काम भइरहेका बेला विनाशकारी भूकम्प आएपछि उक्त काममा पर्याप्त ढिलाइ हुन पुग्यो। आयोगको ऐन र पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर काठमाडौँ केन्द्रित द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूको आलोचना ४ वर्ष अगाडि पनि हालकै जस्तो चर्को थियो। आयोग ऐनविरुद्ध पीडितहरूले दिएको उजुरीमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितहरूले कार्यगत एकता गरी ‘साझा चौतारी’ नामक एक फोरम गठन गरेका थिए। साझा चौतारी सबै पीडितहरूको प्रतिनिधि संस्था जस्तो गरी अघि बढिरहेको थियो। आयोगसँग ‘क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट’ अर्थात् औपचारिक रूपमा सहभागी नहुने तर आलोचनात्मक सुझाव दिने नीति त्यति बेला उसले लिएको थियो। मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले पनि आयोगको गतिविधिबारे अद्यावधिक हुने तर कार्यप्रणालीमा सहभागी नहुने नीति अवलम्बन गरेका थिए।

अहिले संक्रमणकालीन न्यायको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने काम बाह्य सहयोगको बलमा भइरहेको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, विदेशी दातृसंस्थाको आर्थिक सहयोग लिने र उनीहरूको स्वरमा लय मिलाउने काम भने संस्थागत रूपमा ४ वर्षसम्म गरेन आयोगले। कुनै पदाधिकारीले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको प्रभावमा रहेर बाह्य अजेन्डा ल्याउने र आयोगलाई असन्तुलित गर्ने प्रयास भने नभएका होइनन्। नेपाली माटोमा आफ्नैपनमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आयोगले लिएको कार्यदिशालाई ऐतिहासिक अध्याय मान्नुपर्छ। त्यसैले आयोगले हाल जे जति आफ्नै बलबुताले गरेको छ, त्यसको समीक्षा र मूल्याकंन हुन जरुरी छ। आयोगका केही पदाधिकारीले द्वन्द्वका दुई पक्षलाई हेर्ने असमान दृष्टि अघि सारेका कारण विवाद र असहमति भएका छन्। काम कारबाही केही अवरुद्ध वा ढिलो पनि भएको छ। तर अन्तत्वगत्वा त्यसले आयोगलाई आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित हुन रोकेको छ। आयोगलाई जीवन दिएको छ।

सरोकारवालाहरूसँग अन्तक्रिया र विश्वास
नयाँ प्रकृतिको आयोग भएकाले स्थापना लगत्तै यसले उजुरी सङ्कलन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। आयोगले आवश्यक कार्यविधि बनाउने तथा देशव्यापी रूपमा पीडितहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूसँग अन्तक्र्रिया गरी आयोगको क्षेत्राधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउने तथा उजुरी आह्वान र अनुसन्धानका लागि सहजीकरण गर्ने र विश्वास जित्ने प्रयत्न गर्‍यो। काठमाडौँमा आयोग ऐन र गठन प्रक्रिया र पदाधिकारी चयनलाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा मोफसलमा पीडितहरूले आयोग गठनलाई र आयोग पदाधिकारीहरूलाई न्यानो आतिथ्य र दह्रो विश्वास प्रकट गरेका थिए। साबिकका ७५ जिल्लामध्ये ७३ वटा जिल्लामा आयोगले अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको थियो। यो अन्तक्र्रियामार्फत एकातिर आयोगले सरोकारवालालाई आयोगको काम, कर्तव्य र भूमिका प्रस्ट्याउने र सहयोग तथा सहकार्यका लागि आग्रह गर्ने मौका पायो। उता द्वन्द्वपीडितहरूले ‘अन्तरिम राहत निर्देशिका २०६४’ अन्तर्गत प्राप्त गरेको राहत सीपमूलक तालिम तथा छात्रवृत्ति वितरणमा भएका त्रुटिहरूलाई उजागर गर्दै त्यसको सुधारका लागि आग्रह गरे। आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन २०७२ माघ २४ गते  नेपाल सरकारसमक्ष बुझाउदै पीडितको हक हितका लागि विभिन्न सिफारिस गर्‍यो। आयोगको सिफारिसकै आधारमा नेपाल सरकारले किस्ताबन्दीमा वितरण भइरहेको मारिएका तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको बाँकी राहत रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने, छात्रवृत्तिमा उमेर र संख्याको हदबन्दी हटाउने र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको पाँचौँ कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो।

उजुरी सङ्कलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापन
आयोग गठनको १३ महिनापश्चात् नियमावली जारी हुनासाथ अर्थात् २०७३ वैशाख ५ गतेदेखि साउन २६ गतेसम्म आयोगले देशव्यापी रूपमा उजुरी आह्वान गरेको थियो। आयोगले उजुरी आह्वान र सङ्कलनका क्रममा विभिन्न खालका चुनौतीहरू सामना गरेको थियो। हाल आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी सङ्कलित छन्। यी उजुरीहरूलाई वर्गीकरण, व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण गर्ने झन्झटिलो र प्राविधिक कामलाई आयोगले व्यवस्थित र सुरक्षित गरेको छ। आलोचना गर्ने क्रममा सरोकारवालाहरूले उजुरी सङ्कलन गर्ने काम मात्रै गरेको भने पनि ६३ हजार पीडितको सङ्कलन र विश्लेषण, वर्गीकरण र व्यवस्थापन तथा कम्प्युटर प्रविष्टिको काम कठिन नै थियो। आयोगमा परेको उजुरीको यो उच्च चापलाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले सात प्रदेशमा मुकाम खोलेर २०७४ को जेठदेखि उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक हजारका दरले जम्मा ७ हजार उजुरीमाथि छानबिन कार्य अघि बढाएकामा करिब ४ हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भई केन्द्रमा पठाइएका छन्। बाँकी केही फाइलहरू पनि छिटै टुंगिदै छन्। विगतमा कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्षदेखि रोकिनु र चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम पहिलो चार महिनासम्म नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नभएका कारण गत साउनदेखि भने काम पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको नाममा देशको शान्ति खलबल्याउने र सार्वभौम सम्पन्नतामाथि विदेशीले प्रहार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली सरोकारवालाहरू नै सक्षम छन् भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

पक्कै पनि ६३ हजार उजुरीको अग्लो चाङमा ७ हजार मात्र अनुसन्धानमा पढाइनु र ४ हजारमाथि मात्र छानबिन सम्पन्न हुनु संख्यात्मक हिसाबले कम हुन जान्छ। तर स्थायी प्रकृतिका र तुलनात्मक रूपले साधन स्रोत सम्पन्न भएका नेपालका न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायबाट भएका अनुसन्धानलाई तुलना गर्दा यो काम कम भन्न कदापि मिल्दैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट पछ्र्याैट हुने मुद्दाको संख्यालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाहेक विश्वका विभिन्न मुलुकमा गठित यस्ता संयन्त्रहरूले गरेको काम र गतिलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको सत्य आयोगले गति नलिएको भन्न सकिन्न। दक्षिण अफ्रिकामा गठित सत्य आयोग १७ सदस्यीय थियो। यद्यपि त्यसले नेपालको आयोगले जस्तो पीडितहरूसँग व्यापक अन्तक्र्रिया गरेन। र, काम सक्न लामै समय लिएको थियो।

संशोधित ऐनको अपेक्षा
आयोगले गरेका कामको विरोध र भविष्यमाथि अड्कलबाजी गरिए पनि वर्तमान आयोगको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन। कमजोर अर्थात् साधन स्रोतविहीन आयोगको सट्टा यसलाई नै थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउनु पर्छ। ऐन संशोधन गर्दा ‘आयोगको सिफारिसअनुसार हुने गरी पीडित र अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय सल्लाकार समिति’ बनाउन सक्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक देखिन्छ। जसको माग मैले आयोग गठनको प्रारम्भदेखि नै उठाउँदै आएकी पनि छु। तर अहिले आयोगको सट्टा नयाँ संयन्त्रको विषय उठाइएको छ। आयोग र नयाँ संयन्त्र छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहने र समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यो कदापि सम्भव छैन। उच्चस्तरीय यस आयोगभन्दा माथि अर्को कुनै नयाँ संयन्त्र बन्ने परिकल्पना गरियो भने हालको समस्याले निकास पाउँदैन। बरु त्यसले संक्रमणकालीन न्यायको नाममा देशको शान्ति खलबल्याउने र सार्वभौम सम्पन्नतामाथि विदेशीले प्रहार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली सरोकारवालाहरू नै सक्षम छन् भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०५:१४ आइतबार