५ आश्विन २०७८ मंगलबार
विचार

खर्चको खाडल

विदेशी मुलुकको राष्ट्रिय दिवसका दिन पाइने एम्बुलेन्सका निम्ति हामी तड्पिइरहेका हुन्छौँ । भूकम्पमा भत्केका मठमन्दिर बनाइदिन विदेशीकै हात थापिरहेका छौँ । तिनले बनाइदिने भने पनि कार्यान्वयन नभएकामा पनि हामी थक्थकाइरहेका छौँ । मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता सामान्य कामका निम्ति विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्दैन । विदेशीसँग ठूला आयोजनाका निम्ति आग्रह गर्न सकिन्छ । सकेसम्म आफ्नै बलबुतामा यस्ता काम भए भने मात्र नेपाल र नेपालीको इज्जत हुन्छ।

आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग भने कनिका छराइमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा मुलुकको अर्बौं खर्च भइरहेको छ । यसका निम्ति नागरिकको योगदान पनि हेरेको भए सायद यो दीगो हुने थियो । विकास निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोत जुट्नै नसक्ने अवस्था छ । साधारण खर्च बेपत्तासँग बढेको छ । सर्वसाधारणले खाई नखाई तिरेको करको रकम भने हुनेखानेकै पोल्टामा कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ । चाहे त्यो वृद्धभत्ताका नाममा होस् वा अन्य कुनै । हेर्दा सामान्य रकम हुन्छ । ससानो रकम जम्मा गरेरै ठूलो हुने हो । यस्तो कामले सरकारमा बस्ने वा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने दलको लोकप्रियता बढ्न सक्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनले ढुकुटी खोक्रो हुँदा पनि भरलाग्दो काम नहुने अवस्था आउँछ।

जापानीहरूबीच एउटा उखान लोकप्रिय छ– माछा दिनुभन्दा माछा मार्ने कला सिकाइदिनू । हामी भने माछा मार्ने कला होइन माछा दिने अभ्यासमा छौँ । यो अभ्यासले गर्दा पाउनेलाई सानोतिनो गर्जो टरेकोमा खुसीयाली नै लाग्न सक्छ । तर, मुलुकका हिसाबले दीर्घकालीन योजना बन्न सक्दैनन् । बेलाबेलामा हामी आफैँ समाचार छाप्छौँ बालबालिकाको स्कुलमा बेन्च नहुँदा भुइँमा बसेर पढ्नु परेको छ । कहिले स्कुलको छानो नहुँदा चिसो मौसममा तिनले कहर काट्नु परेको छ  । यस्तो अवस्था आउन नदिन अनेकन् नाममा गरिएका खर्च कटौती गरी नभई नहुने ठाउँमा खर्च गर्न सकिन्छ।

हामीकहाँ भने धनी, पेन्सनवाल र अन्य सुविधा भएका व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतः विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन लिइरहेका यस्ता व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यसो गर्दा पक्कै पनि सत्तारूढ दललाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्दैन।

यसै पनि सित्तैमा किन दिने ? वृद्धभत्ता वा अन्य कुनै पनि नामको भत्ताका निम्ति योगदानमा आधारित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । काम गर्न सक्ने उमेरमा तिनीहरूबाट निश्चित रकम उठाउन र कोषमा राख्न सकिन्छ । बुढ्यौली लागेपछि तोकिएको उमेरदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उपचारका निम्ति पनि बिमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने कसैले पनि राज्यले केही दिएन भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । काम गर्न सक्ने बेलामा राज्यलाई दिनु र थला परेका बेला राज्यबाट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

खानपान, औषधिमुलो र जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मानिसको उमेर बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको जनसंख्या बिस्तारै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने बढी हुने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छ । जापानमा ६०–७० वर्षको उमेरलाई मध्यजीवनजस्तो मान्न थालिसकेका छन् । यसअर्थमा उनीहरूका निम्ति समेत रोजगारीको व्यवस्था गरी जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रक्रिया त्यहाँको समाज र सरकारले अवलम्बन गरिसकेका छन् । हामीकहाँ भने धनी, पेन्सनवाल र अन्य सुविधा भएका व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतः विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन लिइरहेका यस्ता व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यसो गर्दा पक्कै पनि सत्तारूढ दललाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्दैन।

यसै पनि हाम्रो मुलुकको एउटा ठूलो जनसंख्या भारतीय, बेलायतीलगायतका सुरक्षा निकायमा कार्यरत छ । तिनले त्यहाँ सेवा गरेबापत नियमित रूपमा निवृत्तिभरणको सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, तिनलाई स्वदेशमा समेत यहाँको वृद्धभत्ता प्राप्त भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले विदेशी पेन्सन पाइरहेकालाई वृद्धभत्ता नदिने प्रावधान राखेकामा अहिले त्यसलाई एकाएक कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । गत असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएपछि विदेशी सरकार र संघसंस्थामा काम गरेर पेन्सन पाइरहेकाले पनि वृद्धभत्ता पाउने गराइएको छ।

एकातिर, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई गोप्य राख्ने र खटाइखटाइ सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । अर्कोतिर, यस्ता निर्णय ढिलो गरी अन्य स्रोतबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि घात हुने गरी यस्ता निर्णय गर्न किन सरकारलाई प्रेरित गर्छन् ? हाम्रा निम्ति स्रोतको अभाव छ र अन्य यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ खर्च गर्नु आवश्यक छ भन्ने ध्यान दिन जान सक्दैन । सरकारमा पनि यस्तो खर्चको आवश्यकता र औचित्यमाथि छलफल गर्न सक्ने व्यक्ति नभएका होइनन् । तर, निर्णय गर्दा किन विचार पुर्याइँदैन।

कतिपय विदेशी मुलुकले केही स्कुल बनाइदिने आयोजनासमेत सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता विदेशी मुलुकलाई यी कामका निम्ति मौकै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो भने । पेन्सनवालहरूलाई मात्र वृद्धभत्ता दिँदा पनि झण्डै तीन अर्ब खर्च हुने गरेको देखिन्छ । प्रत्येक एक स्वास्थ्य चौकीका निम्ति पनि एक करोड रुपियाँ खर्च गर्ने हो भने यति रकमले तीन सयवटा स्वास्थ्य चौकी बन्न सक्छन् । खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउनुभन्दा पनि आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी बढ्ता लोकप्रिय हुनेतिर मात्र सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ।

वृद्धभत्ताको व्यवस्था सरकारले अघिसारेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी वा विदेशी जस्तोसुकै पेन्सन र अन्य सुविधा पाइरहेकाहरूलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्थामा रोक लाग्नुपर्छ । तर, यहाँ त रोक लागिसकेको विषयलाई समेत पुनः प्रचलनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन वृद्धभत्ताका रूपमा मात्र होइन, कार्यकर्तालाई पोस्न, पहुँचवालाहरूलाई स्वास्थोपचार गर्न र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार आदिका नाममा समेत भइरहेको छ । राष्ट्रले दिने पुरस्कार, तक्मा, पद आदिको पनि यसैगरी दुरुपयोग भएको छ । आफ्नो चाकरीमा आउनेलाई जसरी पनि लाभान्वित गर्ने परिपाटी अहिले मुलुकमा विद्यमान छ।

गुणका आधारमा निर्णय गर्ने, पद पाउनैपर्ने व्यावसायिक व्यक्तिले मात्र पाउने र अनाहकमा राज्य ढुकुटीबाट खर्च नहुने परिपाटी नबनेसम्म ससाना कामका निम्ति पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्य ढुकुटी भने फजुल खर्चमा रित्तिइरहन्छ । आठानाको कुखुराका लागि बारानाको मसला खर्च गर्नेजस्तो प्रवृत्ति अहिले छ।

राज्यले सीमान्त वर्गका निम्ति गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, सुविधा पाइरहेकै व्यक्तिकहाँ राज्यको सुविधा पुगिरहेको छ । पहुँचवालाले नै मुलुकमा नीतिगत अनियमितता गराउन सक्छन् । त्यसमा पनि अहिलेको वृद्धभत्तालगायतका सुविधाको दुरुपयोग चरम छ । कैँयन् व्यक्ति बितिसक्दा पनि तिनका नाममा वृद्धभत्ता खाइरहेका घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ १२:३४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App