‘एक, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष होइन, हिन्दु राष्ट्रघोषणा गर्नूस्र दुई,काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनूस् भन्ने भारतको दुईवटा दबाब मानेको भए नाकाबन्दी हुन्थेन।’ यी थिए पूर्वप्रधानमन्त्री एवं संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका बाबुराम भट्टराईका ‘खुलासा’तीन हप्ताअगाडिको एउटा पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा। के यो र बेलाबेलामा एकथरिले प्रवाह गर्ने गरेका यस्तै आशयका संकथन साँच्चै सत्य र साहसिकरहस्योद्घाटन हुन् कि उनीहरूका राजनीतिक अजेन्डा पूर्ति वापूर्वाग्रह तुष्टिका नियोजित चाल?घोत्लिनैपर्ने भयो। किनकि भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाउनुको कारण मूलतः सबै कुरा मधेसी दल/नेताले भनेकै जस्तो गरी संविधान बनाउन उसले दिएको दबाब नमानेकैले नेपाललाई दण्डित गर्नका लागिथियो भन्ने बुझेको थियो र छ, राष्ट्रले तअहिलेसम्म पनि। 

ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन
हो, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा खुसी हुने ‘हिन्दुत्व’ को अजेन्डा बोकेको भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) दिल्लीमासत्तारुढ छ सन् २०१४देखि । तर जहाँसम्महिन्दु राष्ट्र छाडेकै कारण उसले हामीलाई नाकाबन्दी गरेको बाबुरामकोदाबी छ, ऐतिहासिक घटनाक्रमलगायतका कुनै पनि तथ्यरप्रमाणले सोको पुष्टि गर्दैनन् ।जस्तोकिपहिलो कुरा त,यता मधेसी नेताहरू(जसमा मुसलमान नेता पनि छन्) के भन्दैछन् भने हामीले भनेबमोजिमको संविधान नआएकाले त्यसको विरोधमा हामी आफैँले नाकाबन्दी गरेका हौँ, भारतले नाकाबन्दी गराएको होइन। उता, भारतीय संस्थापन तथा मिडियाले त्यही कथनको ‘इको’ गर्ने गरेका छन्, थिए। यसबाटै नाकाबन्दी किन रक–कस्को मिलेमतोबाट भएको थियो के आफैँ प्रष्ट हुँदैन र?

आखिर किन गरिरहेछन् बाबुराम यस्ता भ्रम र असत्यको खेती? के आफ्नो राजनीतिक पूर्वाग्रह वा अजेन्डाका तहतमात्र उनी यस्ता कुरा गरिरहेछन्?

दोस्रो कुरा, नेपालवविरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएको यो पहिलो पल्ट होइन,२०२८ र २०४५–०४६ सालमा अहिलेको भन्दा पनि कडा र लामो नाकाबन्दी भएको थियो। जुन बखत धर्म निरपेक्षताको चर्को वकालत गर्ने र भाजपा(२०२८ सालमा जन संघ) को घोर विरोधी दलभारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सत्तामाथियो। २०२८ सालमा नाकाबन्दीको ठाडो आदेश दिने अरु कोही होइन, भारतलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नत्यहाँको संविधान संशोधन गराउने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी थिइन् । र,२०४५–०४६सालमा नाकाबन्दी लाउने उनकै छोरा राजीव गान्धी र उनकै पार्टीका नरसिंह राव प्रधानमन्त्रीथिए। 

तेस्रो कुरा, भारतको नाकाबन्दीको मार खेप्नेनेपाल एकमात्र भूपरिबेष्ठित छिमेकी होइन।उसको सबभन्दा बफादारअनुयायी,‘प्रभाव क्षेत्र’र बौद्ध धर्म प्रधान राष्ट्र भुटानले पनि यो ‘दण्ड’ भोगिसकेको छ, केही वर्षअगाडि (त्यो पनि दिल्लीमा कांग्रेस नै सत्तासीन भएका बखत)। हो,नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने सत्तारुढ भाजपाका नेता÷कार्यकर्ताको इच्छा अवश्य छ तर भारत सरकारले त्यस मुद्दालाई आफ्नो नेपाल नीतिको अजेन्डा बनाएको कतै देखिँंदैन। किनभने भारतमा पार्टीको नीति नै विदेश नीति हुने कुरा हुंँदैन, आजसम्म त्यस्तो भएको छैन । त्यहाँकोविदेश नीति राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुन्छ, यहाँ जस्तो होइन। बाबुरामले यति कुरा बुभ्mनुपर्ने हो।के त उसो भए कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायतका तमाम‘धर्मनिरपेक्ष’ र भाजपाका कट्टर विरोधी पार्टीहरूले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबनिरहनदबाब दिने र नमाने नाकाबन्दी गर्ने भनिकनमोदीलाई सहमति दिएका रहेछन् बाबुरामजी? कि यहाँकाउनले थाहा पाउने ‘हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न दबाब दिएको’ कुरा ६० वर्षसम्म दिल्लीको सत्तामा बसेका कांगे्रसलगायतका ती पार्टीलाई चाहिँथाहा/पत्तै रहेनछ?

चौथो कुरा, फेरिती यावत प्रतिपक्षीले यस विषयमा संसद्लगायतका विभिन्न फोरममा के भनेका छन् भन्ने पनि सम्झौँ ।शशि थरुर, मणिशंकर जस्ता कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले त बारम्बार पत्रिकामा लेखै लेखेका छन् । त्यसमा उनीहरूले ‘संविधान लेखन÷संशोधनमा मधेसीहरूका मागबमोजिम गर्नका लागिनेपाललाई नाकाबन्दी गरेको वा विदेश सचिवलाई काठमाडौँ पठाएर दबाब दिएकोमा’ आलोचना गरेकै छैनन् । मधेसको आन्दोलनलाईसहयोग, समर्थन दिएकामा आलोचना गरेकै छैनन् ।आलोचना गरेका छन् त समय छंँदैदेखि पर्याप्त दबाब दिएन भनेरमात्र। विदेश सचिवलाई पठाउने नै भए अलिअगाडि पठाउनुपथ्र्यो,संविधान बनेर जारी हुनेअन्तिम समय भइसकेपछि र रोक्न नसकिने भइसकेपछिसंविधान रोक भन्ने सन्देशका साथपठाउनु उपयुक्त थिएन भनेरमात्र आलोचना गरेका छन् । अर्थात भारतले नेपालमाथिदबाब दिएको विषय ठीक थियो तर त्यसको समय (टाइमिङ) ठीक थिएन भन्ने नैउनीहरूको आलोचना छ।हिन्दु राष्ट्र नै कायम राखिरहनका लागि भाजपाको सरकारले दबाब दिएको भए त उनीहरूले यसो भन्ने थिएनन् होला।

मोदीको नेपाल नीतिः तब र अब
वास्तवमादिल्लीको सत्तामा आउँदाका सुरुका दिनमा मोदीको नीति नेपालप्रति नरम र सहयोगी थियो। पहिलो नेपाल भ्रमणका अवसरमा उनले नेपाल र नेपालीप्रति देखाएको सदाशयता,आत्मीयता र मनकारी सहयोगको प्रतिबद्धता (भलै रकमी कर्मचारीतन्त्रका कारण पछि गएर त्यसको कार्यप्रगति ढिलो वा न्यून भयो जुन बेग्लै कुरा हो), त्यस्तै भूकम्पका समयमा देखाएको उद्धार र सहायताको तत्परता र विशालता,र पहिले १७ वर्षसम्म भारतका कुनै प्रधानमन्त्रीले नगरेको नेपाल भ्रमण ४ वर्षका बीचमा ४–४ पटक गर्नु जस्ता उनका कार्य अत्यन्त नेपालमैत्री थिए। त्यस्तो मोदी पछि गएर नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने तहसम्मको भएर निस्कनुमामोदीको पनि दोष त छंँदैछतर यस्मा खासगरी ‘केही वर्षदेखि नेपाल नीतिको जिम्मा पाएको’ रअ लगायतका बाह्य र आन्तरिक गुप्तचर एजेन्सीहरू रविदेश विभागका बाबुहरूलगायतका अनुदार कर्मचारीतन्त्रको सशक्त ‘लबिइङ’ले मुख्य भूमिका खेलेको छ।यसमा नेपाललाई आप्mनो नियन्त्रणमा राख्न चाहनेत्यस लबीको सुनियोजित ‘डिब्रिफिङ’र सल्लाह, सुझावले ठूलो काम ग-यो।जसका कारण, मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारको नेपाल नीति जति पछि भयो त्यति पहिले मोदीका आदर्श र पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपायीको जस्तो हुँदै पछि अन्ततः कांग्रेसकै जस्तो बन्यो।प्रदेश सरकार १५ वर्षसम्म सफलपूर्वक चलाएको भएतापनि नेपालको सिमानाभन्दा टाढाको प्रदेश हाँकेका र केन्द्रमा पहिलो पटक सत्तामा आएका मोदीको विदेश सम्बन्ध र अझ खासगरी नेपाल सम्बन्धमा रहेको अनुभवहीनताको फाइदा उठाउन त्योशक्तिशाली र कुटिल ‘लबी’अन्ततः सफल भयो।

भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाउनुको कारण मूलतः सबै कुरा मधेसी दल÷नेताले भनेकै जस्तो गरी संविधान बनाउन उसले दिएको दबाब नमानेकैले नेपाललाई दण्डित गर्नका लागि थियो भन्ने बुझेको थियो र छ, राष्ट्रले त अहिलेसम्म पनि । तर बाबुरामको फरक भनाइ पत्याउने कुनै आधार छैन ।

लबी भनेको ब्रिटिसराजकै पालादेखि नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्र, ‘बफर’ राज्य, आश्रित राज्य, सुरक्षा छाताअन्तर्गतको ‘स्याटेलाइट’ राज्य आदिका आँखाले हेर्ने र नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यासप्रति नकारात्मक तथा संकुचित धारणा राख्नेलबीहो। नेपालप्रति पहिलेको कांग्रेस सरकारकै पालाको विदेश नीतिमा‘डिभिएसन’ ल्याउँदा राष्ट्रिय हितविपरित हुन्छ भनेर त्यसले भनिरहेपछि, तिनै निकायका काठमाडौँको दुतावासमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि त्यहीबमोजिमको रिपोर्ट पठाइरहेपछि जतिसुकै सक्षम प्रधानमन्त्री भएपनि उसले हत्पति जोखिम लिएर अन्यथा गर्न चाहँदैन। मोदीले पनि चाहेनन्।

माथि वर्णित यावत कर्मचारीतन्त्रमध्ये पनि रअको उपल्लो तहमा त कांग्रेस पार्टीप्रति मात्रपनि होइन, नेहरु गान्धी परिवारप्रति निष्ठावानपदाधिकारीसमेत आज पनि प्रशस्त छन् । र, यस्तो लबिइङ उनीहरूले अहिले मोदीको पालामा मात्र गरेका पनि होइनन् । साना छिमेकीहरूप्रति अनुदार र शंकालु दिल्लीको परम्परागत नीति/रबैयालाई बदलेर उनीहरूप्रति उदाररूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने र उनीहरूसँग व्यवहार वा लेनदेन गर्दा लिनुभन्दा दिनु धेरै गरेर उनीहरूको मन जित्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका प्रवर्तक पूर्वप्रधानमन्त्री आइ के गुजराललाई पटक्क मन नपराउने त्यो ‘नेक्सस’ले त्यस्तो लबिइङ उनकै पालामा पनि सुरु गरिसकेको थियो। तर गुजराल रामो समय सत्तामा बस्न नपाएपछि बढानुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएको जस्तो सन्चो भएको थियो उनीहरूलाई।

नेपाललाई आफ्नो ‘डोमिनेसन’मा राख्नुपर्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि नाकाबन्दीलगायतका आवश्यक जुनसुकै उपायलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने त्यस लबीमा यतिखेर पूर्वराजदुत तथा पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणदेखि त्यही विचार र प्रकृतिका एम के रसगोत्रादेखिकाहिजो अस्तिमात्र सेवा निवृत्त कैयन् पूर्वराजदुतहरू, एस डी मुनी प्रवृत्तिका ‘प्राज्ञिक’हरू, विभिन्न पार्टी सम्बन्धित नेताहरू तथा केही अभियन्ता सक्रिय छन् । मोदी उनीहरूको लाइनमा सहमत भईनाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्नुमा संविधान निर्माणको बखतको अनेकन जटिलताले त काम गरेको थियो नै। दिल्लीमा नयाँ आएका मोदीसँग राजनीतिक तहमा नजिकको र निरन्तरको सम्बन्ध राखेर भारतको नेपाल नीति परिवर्तन गराउने कुरामा ध्यान नदिने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको नालायकीले पनि काम गरेको थियो। अब त त्यो मौका सदाका लागि गुमिसक्यो तापनि बरु मोदी आफैँले नै यिनीहरूको मात्र कुरा सुनेर हँुंदैन, राजनीतिक तह र दृष्टिबाटै पनि हेर्नुपर्छ भनी‘रियलाइज’ गरेको जस्तो देखिन्छ । जसले गरेर पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिखेरआजको स्थितिमा आइपुगेको छ। 

भ्रमको खेती किन?
यस्तोमा पनि बाबुराम भनेसत्ता र प्रतिपक्षका दुवैतिरका भारतीय नेताहरूले मधेसी नेताहरूले भनेबमोजिमको संविधान जारी गर्नखुलेआम दिएको दबाब, विदेश सचिवजयशंकरले आएरभनेका कुरा केही पनि देख्दा, सम्झँदा रहेनछन् ।त्यो कुरै होइन जस्तोगरी उहिलेदेखिका सुरक्षा छाताको कुरा पनि होइन जस्तोगरीचीनसँगघनिष्टसम्बन्ध नराख भन्नलाई वा विदेश नीति हामीले भने जस्तो गर भन्नलाई पनि होइन जस्तोगरी हाम्रो ‘बफर’ वा आश्रित राज्य बनेर बसिरहु भन्नलाई पनि होइन जस्तोगरी हिन्दु राष्ट्रबनिराख्नु भन्नलाई पो नाकाबन्दी लगाएको भन्छन् त।आखिर किन गरिरहेछन् बाबुराम यस्ताभ्रम र असत्यको खेती? के आफ्नो राजनीतिक पूर्वाग्रह वा अजेन्डाका तहतमात्र उनी यस्ता कुरा गरिरहेछन् ? कि भारतमा रहेको त्यस्तै विचार र नीति भएका उनका जेएनयुका मित्रहरूको लबीको ‘नेपाल च्याप्टर’काप्रमुख पात्रका रूपमा यो भनिरहेछन् ?कि अरु नै भित्री र गहिरो कारण छ?

र अन्त्यमा,
जहाँसम्म द्रुतमार्ग निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नै देऊ भनी भारतले दबाब दियो भन्ने उनको दाबी छ त्योचाहिँ सत्य नै होला। चिनिया कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्दा चिनिया दुताबासले पनि त्यस्तो दबाब दिन्छ, दिएकै छ। हामीकहाँमात्र होइन, आजको आर्थिक कूटनीतिको जमानामा संसारभरि नै यस्तो चलिरहन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय हितमा छैन भने ती दबाबलाई नमान्ने जति हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हो,त्यति नै ‘बिजनेस’ हात पार्न दबाब दिने उनीहरूको काम हो। तर त्यही कुरा नमान्दा नाकाबन्दी लगाएको भन्ने दाबीचाहिँफेरि पनि अलि हजम हुँंदैन है बाबुरामजी!

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०३:४६ आइतबार