दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सत्तारूढ दलले अभ्यास सुरु गरेछ । निकम्मा न्याय परिषद्ले संवैधानिक उद्देश्यअनुसार नै काम गरेको भए यस्ता दिनहरू देख्नुपर्ने थिएन । न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता गुमाउला भनेर त्राहिमाम हुनुपर्ने थिएन । यदि स्थापित प्रणालीलाई परिष्कार र परिमार्जन गर्दै गएको भए चार पास र एघार पास गरेका लोकराज जोशीहरूलाई सम्झिनुपर्ने थिएन । उनीहरूसँग आधुनिक शिक्षाका बडेमाका औपचारिक प्रमाणपत्र थिएनन् । उनीहरू चार पासे र एघार पासे भए पनि उनीहरूले गरेका जस्ता उत्कृष्ट फैसला हुन सकेका छैनन् भनेर ननिका वाक्यहरू लेख्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।  उनीहरूसँग ठूला शैक्षिक स्तरका प्रमाणपत्रबाहेक न्यायाधीशमा हुनुपर्ने इमानदारी थियो । न्याय के हो भन्ने ज्ञान थियो । न्यायाधीशमा हुनुपर्ने मेहनत र पवित्रता थियो । न्याय–अन्याय र न्यायिक प्रक्रियाको पूरापूर ख्याल थियो । त्यसैले उनीहरूका न्यायिक विश्लेषणमा धेरै दशक बितिसक्दा पनि आज पनि धूलो लागेका छैनन् । विस्मृतिमा गएका छैनन्।

साउन १८ गते प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनबाट अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशी लामो समय बिदामा बसेर काममा फर्केका छन् । अस्वीकृत भएपछि उनले राजीनामा दिन्छन् भन्ने अधिकांशले अनुमान लगाएका थिए र सायद सत्तारूढ दलले पनि त्यही अपेक्षा गरेका थिए । तर सबैको अनुमान र अपेक्षाविरीत उनी सर्वोच्च अदालतमा फर्किए । भदौ २८ गतेदेखि उनीले अहिलेसम्म एकल इजलासमा बसेर मुद्दा हेरिरहेका छन्।

हर ठाउँमा भन्किएका बहुमत अरिंगालबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन न्यायपालिका प्रमुख र जोशीले योगदान गर्ने यही बेला हो।

जोशीको पुनरागमनले एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । खासगरी ओमप्रकाश मिश्रको पदावधि पुस १८ मात्र हुनु तर जोशीको पदावधि २०७६ असोज २४ सम्म हुनुले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो र यसैले सत्तारूढ दलको बेचैन पनि बढेको हो । जोशी वरिष्ठ भएकाले संविधानअनुसार उनी नै न्यायपरिषद्को सदस्य हुनेछन्। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा कारबाहीमा जोशीको महत्वपूर्ण उपस्थिति हुनेछ र उनले त्यहाँ बदला लिने ठाउँ रहन्छ । प्रधान न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उनी नै स्वतः कायम मुकाय प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । जसबाट सत्तारुढ दलहरूले चाहेको परिणाम निकाल्न उनी सशक्त अवरोध हुनेछन्।

यिनै भावी परिस्थितिको आँकलन गरेर सत्तारूढ दलले महाभियोगको त्रास सिर्जना गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरेको छ । अहिलेसम्मको महाभियोगको अभ्यासको विश्लेषण गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै सम्बन्धमा दुई पटक असफल प्रयास गरिएको छ र त्यो पनि कुनै संवैधानिक कारणविना । २०७३ भदौ २० मा रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुकमिणी चौधरीले आरोप लगाउने कुनै संवैधानिक ठाउँ नभेटे पनि ‘असक्षमतालाई साथ दिने’ भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर डा. आनन्दमोहन भट्टराईको विरुद्धमा महाभियोग दर्ता गर्न सिफारिस गरे । भाग्यवश उनी चलनचल्तीको भाषामा ‘निलम्बन’मा बस्नुपरेन र पछि संसदीय समितिले नै महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो । त्यसबाहेक सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत निलम्बनमा राखियो । महाभियोगका यी सबै अभ्यास संवैधानिक व्यवस्थाका दुरुपयोग थिए।

सत्तारूढ दलले जोशीलाई महाभियोग लगाउने भनेर सांसद्हरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । यदि जोशीलाई महाभियोग लगाइयो भने त्यो तेस्रो महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग र सत्तारूढ दलको संसदीय बहुमतको दुरुपयोग एकै पटक प्रमाणित हुनेछ।

किन जोशीले सामना गर्नुपर्छ?
जोसुकैको योजना होस् योजनाबद्ध रूपमा नै सुनुवाइ मिति नजिकिँदै गर्दा अकस्मात् जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद निस्कियो । आश्चर्यजनक, कस्तो रह्यो भने उजुरीविना नै जोशीको प्रमाणपत्रको नक्कल सुनुवाइ समितिमा पुगेछ । उजुरीविना पुगेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सुनुवाइ समितिले छानबिन नगर्ला भनेर संसद्कै कमर्चारीले आमसञ्चारमा चुहाइदिए । त्यसपछि सुरु भयो नेपालमा चलेको ‘लखेट पत्रकारिता’(हन्टिङ जर्नालिजम) । त्यसपछि जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रहरूको मरिमेटेर प्रतिरक्षा गरे पनि काम लागेन । त्यसको सत्यतथ्य यकिन नभई त्यसलाई समेत आधार मानेर अस्वीकृत भए । कसैले किटानीसाथ आरोप लगाएर अनुसन्धान गर्न अधिकार पाएको निकायमा उजुरी नगरेको मात्र नभई सुनुवाइ समितिमा समेत उजुरीसाथ पेस नभए पनि अस्वीकृत गर्नेहरूलाई ‘सन्देहात्मक’ लाग्यो (अस्वीकृत गर्न पक्षका तर्फबाट योगेश भट्टराईले पेस गरेको कारणको बुँदा नं. ३)।

समितिलाई पनि जोशीलाई रोक्नु थियो । ‘सन्देह’कै आधारमा रोक्यो । त्यसैले ‘सन्देहात्मक’ लागेको प्रमाणपत्र छानबिनका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा पठाउन आवश्यक ठानेन । यही एउटा कारणले पनि जोशीको प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ राजनीतिक रूपमा सोचविचारका साथ गरिएको भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

अस्वीकृत गर्न देखाइएका आरोपहरूमध्ये आम जनमानसले पनि गम्भीररूपमा लिएको र सोचविचारसाथ संसद्का कर्मचारीले आमसञ्चारमा चुहाएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद प्रमाणित गर्न जोशीले पटक पटक सार्वजनिक चुनौती दिइसकेका छन् । यदि जोशीको प्रमाणपत्र सक्कली होइन भने विश्वास भए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाए हुन्छ र उनीविरुद्ध किर्ते मुद्दा नै चल्छ । उनलाई महाभियोगको त्रास देखाउनु र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक छायाँ पर्ने गैरसंवैधानिक प्रयास गर्नै पर्दैन । जहाँसम्म ठोस योजनालगायतका अरू आरोप छन् ती र प्रधान न्यायाधीश हुनेहरूले सुनुवाइका लागि पेस गर्ने योजनाहरू सबै भूलभूलैया हुन् । एक पटक सुनुवाइबाट उत्तीर्ण भएपछि उसले कार्यकालभरि कतै पनि जवाफदेही रहनुपरेको छैन । जवाफदेही बनाउने न संयन्त्र छ, न त अभ्यास नै।

अस्वीकृत भएपछि जोशीसँग २ वटा विकल्प थिए । पहिलो, आफूलाई लगाइएका आरोपहरू पुष्टि गर्न सार्वजनिक चुनौती दिँदै तत्काल राजीनामा दिन सक्थे । दोस्रो, ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गरेर प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसाएपछि त्यहीँबाट मलाई झुट्टा लाञ्छना लगाए पनि मैले न्यायपालिकाको हितका लागि छोडिदिएँ भनेर त्यही दिनदेखि बिदा लिन सक्थे । तर जोशीले दुवै विकल्प रुचाएनन् । उनी अदालत आउन कानुनी अवरोध थिएन । त्यसैले उनी आएर कार्य सम्पादन गर्न थाले, जुन सत्तारुढ दलको अनुमान र अपेक्षा दुवै विपरीत थियो । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ रहेको सरकार र प्रतिनिधि सभालाई सह्य हुने कुरा पनि भएन । त्यसैले अहिले जोशीलाई बिदा गर्ने महाभियोगको ‘तयारी’ चलिरहेको छ । यस अघिका महाभियोगका अभ्यासहरू हेर्दा यसपालि पनि महाभियोगको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । किनभने यसअघि दुरुपयोग गर्ने दल पनि यिनै थिए।

जोशीले प्रधान न्यायाधीशको पदमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी वा संवैधानिक प्रश्न होइन । यस विषयमा संविधान मौन छ । यो विशुद्ध नैतिक र अभ्यासको प्रश्न हो । राजनीतिक लक्ष्यसाथ प्रतिनिधि सभाले दम्भ देखाउने विषय पनि होइन । संविधान मौन भएका बखतमा न्यायपालिका सधैँ र सबै पक्षबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने संस्था भएकाले यसको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी राजनीतिक समाधान खोज्ने होइन । यस्तो बेलामा राजनीतिज्ञहरूले हस्तक्षेप गर्नेभन्दा परहेजमा बस्ने र न्याय प्रशासनको अन्तिम संवैधानिक जिम्मेवारी भएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउने समय हो । यदि न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले यो समस्यालाई गम्भीरतासाथ लिएर समाधान नगरी जोशीलाई महाभियोग लाग्ने अवस्थामा पु¥यायो भने न्यायपालिकाको व्यवस्थापन कार्यपालिकाको हातमा पु-याएर आफूलाई जागिरेको तहमा मात्र राखेको प्रमाणित हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्न सकेको मानिँदैन । यो वर्तमानका न्यायपालिका प्रमुख र भावीहरूको पनि परीक्षणको घडी हो।

जोशीलाई यदि महाभियोग लगाइहालियो भने त्यो न्यायपालिकामा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । साथै, महाभियोग लागेपछि जोशीले राजीनामा दिन्छन् भने त्यसले जोशीको निवृत्तीभरणको लोभभन्दा बाहेक अरू देखिनेछैन । प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ हुनुअघि सबैका लागि ‘पवित्र’ भएका जोशी अस्वीकृत भएपछि आफ्नो पूर्वपदमा फर्केर काम गर्दा जोशीमाथि महाभियोग लाग्छ भने त्यो जोशीको हार होइन, राजनीतिक हार हुनेछ । न्यायपालिकामाथि सत्तारूढ दलको कस्तो दृष्टि छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले महाभियोगको राजनीतिक धम्कीलाई सामना गर्छु भनेर जोशीले जुन अडान व्यक्त गरेका छन्, त्यसैमा अडिएर महाभियोग सामना गरे भने उनले २०४८ सालदेखिको गर्न नसकेको योगदान न्यायपालिकालाई लगाएको हुन्छ । महाभियोगको सामना गर्दा राजनीतिक जोड घटाउमा जोशी हार्लान् तर जोशीको नैतिक विजय हुन्छ । त्यसबेला जोशीले गुमाउने निवृत्तीभरणमात्र हुन्छ । त्यसैले जोशीले सामना गर्नुपर्छ । हर ठाउँमा भन्किएका बहुमत अरिंगालबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन न्यायपालिका प्रमुख र जोशीले योगदान गर्ने यही बेला हो।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०४:०२ सोमबार