५ आश्विन २०७७ सोमबार
विचार

संहिताकरणको सुरुवात

नेपालमा पहिलोचोटि वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कानुन प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए जुन धर्मशास्त्रहरूमा आधारित हुनुका साथै जात–पात, पुरुष–महिला र ठूला–सानाबीच विभेदकारी नीतिमा पनि आधारित थियो। जुन आफैँमा कानुनको शासन, मानव अधिकार र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत थियो। विसं १९१० को ऐनलाई, समय सापेक्ष, समानता, कानुनको शासन, र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी केही संशोधन र परिमार्जन गरी मुलुकी ऐन, २०२० जारी भएको थियो । जसलाई नयाँ मुलुकी ऐन पनि भनिन्छ । तर यो ऐन पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमै आधारित थियो । जसले पुरुष–महिला र जात–पातबीच रहेको विभेदलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गरेकै थियो । तर २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःवहालीपछि यस ऐनलाई मानव अधिकार र न्यायमुखी बनाउन पटक–पटक संशोधन गरिएको थियो।

तर पनि नेपालको कानुन प्रणाली आधुनिक समयको मागअनुरूप र समयसापेक्ष हुन सकेको थिएन । यसलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि २०१२ सालदेखि नै प्रयास जारी रहे पनि २०७४ सालमा आएर पूरा भएको थियो । जसअन्तर्गत चारवटा संहिता संसद्बाट पारित भई यही २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका छन्।

यी संहिताहरू त्यतिकै आएको होइन । न त कसैको अभीष्ट, इच्छापूर्ति गर्नकै लागि ल्याइएको हो । न त कुनै विदेशीले लादेको हो । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिले त यी संहिता पूर्णरूपमा नेपाली विज्ञहरूद्वारा नेपालको हावापानी सुहाउँदो किसिमले मस्यौदा गरिएको छ । साथै यी संहिताहरू नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, मानव अधिकार र नेपालको कानुन प्रणाली र न्यायका मान्य सिद्धान्तको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको हो । त्यसैले यी संहिताहरूले नेपालको कानुन प्रणाली र नेपालीपनलाई नष्ट गर्छ भन्नु भन्दा पनि यसले न्यायको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपयले यी संहिताहरूको बारेमा फैलाएको भ्रमबाट विचलित नभई यसको उद्देश्य र विषयवस्तुमाथि ध्यान दिँदा हाम्रा लागि र न्यायका लागि राम्रो हुनेछ । यो नै समयको आवश्यकता हो र यो नै ध्रुव सत्य पनि हो । यहाँसम्म कि के नाम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि उत्तिकै टीकाटप्पणी भएको पाइन्छ । नामको पनि महत्व हुन्छ तर नामको भन्दा पनि उद्देश्य र विषयवस्तु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

यी संहिताहरूको मस्यौदा समयको विभिन्न चरणमा संशोधित र रूपान्तरित हुँदै आएको भए पनि हालको अन्तिम रूप दिनका लागि नेपाल सरकारले दुईवटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश र पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन माननीय न्यायाधीश, पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पछि अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष भएका खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । साथै यी संहिताहरूको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अन्य सदस्यहरूमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र हाल नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक डा. राजित प्रधानांग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, नेपालको महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक र अन्य हुनुहुन्थ्यो। तर यसको अर्थ यी संहिताहरूको पूर्वमस्यौदाकारहरूको भूमिकालाई अनादर गर्न खोजेको होइन । यी दुई कार्यदलहरूले प्रत्येक दफाहरूको दफावार छलफल गरेको थियो । सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूसँग विभिन्न सभा र गोष्ठीमार्फत सुझाव पनि मागेको थियो । साथै स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूको पनि भरपूर मद्दत र सहयोग लिएको थियो । त्यसपछि मात्रै अन्तिम रूप दिई नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । उक्त संहिताहरूको माथि भएको दफावार छलफल र टिप्पणी लेखकसँग पनि उपलब्ध छ।

आशा गरौँ कि हाम्रो विद्यमान कानुनहरूमा रहेको त्रुटिहरूलाई हटाई नेपालको न्याय प्रणालीलाई मानव अधिकारमुखी बनाउनुको साथै नेपालको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनेछ।

(नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक राउत हाल साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि शोधरत छन्)

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०९:१६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App