कुनै पनि लेखले विवादका समग्र विषयको सम्बोधन गर्न सक्दैन । सान्दर्भिक सबै पीडा तथा गुनासाको पनि सम्बोधन हुन सक्दैन । संवोधन गर्न नसकिएका पाटाहरूको पीडा र गुनासाको कारण कतिपयको नजरमा तत्काल प्रकाशित लेख आपैmँमा पीडित बन्न पुगेको हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित हुने लेखको आकार र सीमित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यताले लेखक स्वयम् आफूलाई पीडा महसुस गर्दै लेख्न बाध्य हुन्छन् ।सैद्धान्तिक तथा नीतिगत विषयमा लेखिने लेख कसैप्रति आग्रह तथा पूर्वाग्रह नराखी लेखिन्छ तथापि पाठकको अपेक्षा र अभिरुचि सम्बोधन हुन नसक्दा जुनप्रतिक्रिया सुनिन्छ, यसबाट लेखनवृत्ति आपैmँमा पीडादायी कर्म मानिन्छ । लेखप्रति सदाशयता राख्ने व्यक्तिहरू निःसन्देह कम हुन्नन्, तथापि यसलाई शत्रु उत्पादन गर्ने कारखाना हो भनिन्छ । स्मरण रहोस्, चर्चा र विवादमा नआएका विषयमा प्रायः लेख लेखिँदैन ।
दुई तीन दिनअघि मात्र कानुनमन्त्रीले जिल्लान्यायाधीशको दरबन्दी कटौती गर्ने सन्दर्भ उठाएका छन् । यस्ता दरबन्दी भन्ने विषय सदावर्तमा बाँडिने हण्डी होइन । यसको निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छ तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रहार गर्ने चलन राम्रो होइन ।
केही दिनअघि नागरिकमा प्रकाशित ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा सिन्डिकेट’ शीर्षकको लेखमावरिष्ठ उपसचिवको बारेमा पनि लेखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने गुनासा सुनियो । अदालतमा कार्यबोझ बढी भएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सदाशयता न्यायपरिषद्सित नहुँदा यस्ता गुनासा स्वाभाविक लाग्छन् । दरबन्दी खाली राख्ने र समयमै नियुक्त गर्न नसक्ने, अनि जनशक्ति अभाव छ भनेर कराउनुको कुनै अर्थ छैन । हालै १६जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिसक्दा पनि जिल्ला अदालतमा २४, उच्च अदालतमा १२ र सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीश पद खाली छन् । न्यायपरिषद्को अकर्मण्यताको पीडा वरिष्ठ अधिकृतले भोग्नुपरेको छ । यसको नकारात्मक परिणति न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको छ । न्यायालयभित्र नै यसरी अन्याय भोग्न बाध्य कर्मचारीले कस्तो मनोबलमा काम गर्नेछन् भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई तीन दिनअघि मात्र कानुनमन्त्रीले जिल्लान्यायाधीशको दरबन्दी कटौती गर्ने सन्दर्भ उठाएका छन् । यस्ता दरबन्दी भन्ने विषय सदावर्तमा बाँडिने हण्डी होइन । यसको निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छ तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रहार गर्ने चलन राम्रो होइन । प्रहरी सङ्गठनसित न्यायाधीशको पदको तुलना गर्नु भनेको न्यायपालिकाबारे शून्य ज्ञान भएको अर्थ लाग्छ । न्यायपरिषद्को निष्क्रियता र नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिको व्यवस्थापनको कमजोरी दरबन्दीमाथि थोपर्नु हुँदैन । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्तिको प्रतीक्षामा रहेका जनशक्तिविरुद्ध यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्ने कानुनी हैसियत नभएका एकल मन्त्रीले बोल्नु हुँदैन । कुनै दिन म र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्जुनमणि दीक्षित मिलेर दशजना अर्दली थप्नुभन्दा एकजना सचिव थप्नु न्यायोचित हुन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । यदि दरबन्दीमा हेरफेर गर्नुछ भने त्यसका निश्चित प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ । कुनै प्रधानन्यायाधीशले गृहजिल्लामा छँदा ‘न्यायपरिषद्को आगामी बैठकबाट चार–पाँचजना न्यायाधीशमाथि कारबाही हुँदैछ’ भनेर मन्तव्य दिएका थिए । यस्तो सस्तो विचार बजारीकरण कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
परीक्षाका लागि विज्ञापन गर्नुपूर्व खालीखाल्सामा नेपालको संविधान, २०७२को धारा १४९को उपधारा (२) को (क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्यायपरिषद्लाई कसैले छेकेको थिएन । सकारात्मक सोच राख्न नसक्ने न्यायपरिषद्को औचित्य यसरी निन्दनीय छ ।सुशीला कार्कीले हालै प्रकाशित अन्तर्वार्तामा ‘न्यायपरिषद्का दुईजना सदस्य राजनीतिक व्यक्ति हुन् र उनीहरू २०जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भनेर जिद्धी गर्छन्’ भनेकी छिन् । उनको कार्यकालमा न्यायपरिषद्का पाँचैसदस्य राजनीतिक व्यक्ति थिए किनभने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि राजनीतिक परिचय बोकेका व्यक्ति थिए । उनीहरूको मन–मस्तिष्कबाट ‘राजनीतिक वंशबीज’ मर्नसक्छ भनेर मनोविज्ञानले कहिल्यै स्वीकार्दैन ।
यसरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न स्वार्थको खेल खेल्ने राजनीतिक दाउपेचको सिकार संस्था र सरोेकारपक्ष भएका छन् । इमान्दार र मेहनतका साथ काम गर्दै वरिष्ठ हुनुको मर्म नबुझ्ने न्यायपरिषद्ले त्यस्ता कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको पाइँदैन । अरु कसैको लेखेर छापेको र विरोधका स्वर चर्केको अवस्थामा मात्र ध्यान पुग्ने हो भने न्यायपरिषद्का पदाधिकारीमा वैचारिक वैशिट्य शून्य रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । अब राजनीति नगर्ने र राजनीतिक परिचय बोकेका न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको चाकडी नगर्ने हो भने समयमै न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्नेछैनन्भनेर प्रमाणित भएको छ ।निजामती कर्मचारीलाई यसरी राजनीतिक चाकडीउन्मुख गरेर नैतिक मनोबल गिराउन उद्यत न्यायपरिषद्लाई तुरुन्त खारेज नगर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र निजामती कर्मचारीको मनोबल क्रमशः गिर्दैजाने निश्चित छ ।
उच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले निजहरूको पीडाबारे पनि लेखिदिनुप¥यो भनेका थिए । राजनीति र स्वार्थको घूसपैठमा मुख्यन्यायाधीश समयमै नियुक्त नगर्नु र नियुक्त गरेमा पनि वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाएर नियुक्ति गरिने प्रवल सम्भावना रहेको उनको शङ्का थियो । तत्सम्बन्धमा लेखेर छाप्नुपूर्व नै फोन गर्ने न्यायाधीशभन्दा धेरैपछिका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी मुख्यन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । गोपालप्रसाद पराजुलीले एक अन्तर्वार्तामा ‘मुख्य रजिस्ट्रारभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेको मुख्यन्यायाधीशमा घटुवा भएर जान चाहन्छन् भने किन नपठाउने’ भनेका छन् । न्यायाधीश पद घटुवा–बढुवाको तराजुमा जोखिनु हुँदैन ।मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने हक पराजुलीलाई छैन । योग्य भएको हुँदा मुख्यन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको हो भन्न सक्नुपर्छ । २०४८ सालमाजिल्लान्यायाधीशमा नियुक्ति गरिपाउँ भनी महेश्वरलाल मिश्र र परशुराम झाले निवेदन दिएका थिए । जिल्लान्यायाधीशको मर्यादाक्रम निजहरू बहाल रहेको पदभन्दा पछाडि थियो तसर्थ परिषद्ले निजहरूलाई पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो । न्यायाधीश मागेर पाइने पद बनाउन खोज्नु अहिलेको पीडादायी विडम्बना हो । प्रश्न मर्यादाक्रमको नभएर योग्यताको हुनुपर्छ । स्मरण रहोस्, बेलायतका न्यायविद् लर्ड डेनिङ्गले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा उच्चअदालतमा समेत न्यायसम्पादन गर्ने गरेको अभिलेख छ । डेनिङ्ग जन्माउने औकात नेपालको न्यायपालिकाले कहिल्यै राख्न सकेन ।
केही हप्ताअघि चियापछि २.३०मा बस्नुपर्ने इजलास त्यसदिन ३.०३ मिनेटसम्म बस्न सकेको थिएन । फुलकोर्ट बसिरहेको छ भन्ने जवाफ पाइन्थ्यो । त्यसबीच भैरहवाबाट आउनुभएका एकजना सेवाग्राहीले म भएको स्थानमा आएर भन्नुभयो– ‘हेर्नोस् न्, भोलि श्रीमतीलाई गोरखपुरमा जचाउन लानु छ । जे भएपनि छिनोफानो भए हुन्थ्यो । एघारपटकको पेशीपछि आज पालो आउने बेलामा न्यायाधीशहरू बैठकमा छन् । यहाँ त न्यायपालिकाबारे धेरै लेख्नुहुन्छ रे ! हाम्रो यस्तो पीडाबारे पनि लेखिदिनोस न ।’ एकजना वकिल मित्रले मसित कुरा गर्न निजलाई पठाएका रहेछन् । त्यस्तोमा लेखक हुनुको अर्थमा सुखानुभूत हुँदोरहेछ । आपूmले प्रतिनिधित्व गरेको मुद्दा नभ्याउने सूचीमा चढेपछि बाहिरिनुपरेको हुँदा त्यसदिन उनको मुद्दामा सुनुवाइ भए÷नभएको जानकारी भएन तर यस सन्दर्भमा यति भन्नैपर्ने हुन्छ– त्यस्तोमा कुनै पनि भद्र न्यायाधीशले कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षसित चारआँखा गर्ने हैसियत गुमाएको हुन्छ । न्यायाधीशलाई यसरी लज्जित पार्नेगरी फुलकोर्ट बस्नुहुँदैन ।
प्रश्न फुलकोर्टको मात्र होइन । विकसित देशका न्यायाधीशहरू न्यायसम्पादनमा लगनशील हुन्छन् । हाम्रा न्यायाधीश भने निरीक्षणको विज्ञता नभए पनि बजेट सक्नेगरी पेशी व्यवस्थापनमा बाधा पर्नेगरी निरीक्षणमा जान्छन् । हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन तोकिएको पेशी हटाइन्छन् । न्यायाधीशको विज्ञता न्यायसम्पादनमा सीमित राख्नुपर्छ । कति न्यायाधीशलाई त निरीक्षणको औचित्य र ढाँचा नै थाहा हुँदैन । जान्छन्, घुम्छन्, बजेट सक्छन्, अनि आपूmसित गएका अधिकृत कर्मचारीलाई आकाशे निर्देशन दिएर निर्देशन लेखाउँछन् र फर्कन्छन् । एकजना रजिस्ट्रारको भनाइमा अड्डाले खुवाउँछन्, अड्डाकै गाडीमा घुम्छन्, सरकारी आवास नभएमा त्यस्तो खर्च पनि अड्डाले नै बेहोर्छ, अनि निजहरूले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ताचाहिँ बचाउँछन् । मित्रहरू, यस्तो भन्ने बाटो नदिऔँ ! यस्ता कुराहरू राखेर नेपालमा पहिलोपटक पोखरामा पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारको सम्मेलन गरिएको थियो । यस्ता कुरा उठाइएको हुँदा उक्त सम्मेलनलाई सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले ‘क्रान्तिकारी सम्मेलन’ भनेका थिए । त्यसैले गर्दा उक्त सम्मेलनबाट आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा पारित धेरै प्रस्तावलागु हुन सकेनन् र लागु भएका केही राम्रा प्रस्ताव पनि केही वर्षभित्रै खारेज भए । धेरै रजिस्ट्रार मित्रहरू यस्ता विषयमा लेखिनुपर्छ भन्छन् । यस विन्दुमा यतिचाहिँ भन्नैपर्ने हुन्छ– ऐन–नियम तथा जताततै आफ्ना सुविधा र मान खोज्दै हिँड्नु भनेको अरुहरूको नजरमा अमर्यादित हुँदै जानु हो भन्ने तीतोसत्य कसैले बिर्सनुहुँदैन ।
न्यायपालिकालाई मर्यादित राख्न न्यायपरिषद् असफल भएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । कति न्यायाधीशको भूमिका पनि कथ्य र तथ्यमा प्रतिकूल पाइन्छ । २५ लाख दाबी भएकामा ३०लाख धरौटी मागेर रिस फेरेको मुद्दामा पछि दाबी ठहरिएन । बैँकिङ्ग कसुरसम्बन्धी मुद्दामा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी कैद र जरिवाना हुनेगरी पैmसलाहुँदा नेपालमा वाणिज्य शिक्षाका प्रणेताले भोगेको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सम्भव छैन । तीनभाइ भएको अंश मुद्दामा कान्छा भाइसित तायदाती नमागेरै मामालो घरमा हुर्केका जेठाका टुहुरा सन्तानको सम्पत्तिबाट माइलाका परिवारलाई अंश दिएको पनि देखिएकै हो ।
आफूलाई अति विद्वान् ठान्ने न्यायाधीशले अंशमुद्दा परेपछि गरेको बहुविवाहबाट साइनोमा जोडिएका कान्छीपत्नी र निजबाट जन्मेको छोरालाई जेठीपत्नी र निजबाट जन्मेको छोराको अंश काट्ने गरी पैmसला गर्दा लाज नहुने रहेछ । पक्षहरूले आफ्नाबारेमा लेखिदिनोस् भन्ने यस्ता धेरै दृष्टान्त छन् तर कुनै लेखकसित अप्रशन्न हुनुको रिस पक्षसित पोखेर अन्याय गर्ने न्यायाधीशको दुःसाहसले न्यायपालिका झनै अमर्यादित हुनेछ । न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्रमा निजहरू यसरी अधैर्य हुन सुहाउँदैन । न्यायाधीश भएर बसिरहने हो भने न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्र मनन गर्न सबै मित्रहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । न्यायाधीश हुनुभन्दा ‘न्याय दिइस्’ बनेर देखाउनोस् !
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०४:४५ बिहीबार