हाल नेपालमा सात प्रदेश छन्। ६ नम्बर प्रदेशले मात्र आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत भनेर तोकेको छ। यसकारण प्रदेश संख्या कम गर्न जरुरी छ :

सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीहरू आवश्यक स्रोत, साधन कर्मचारीहरू र ऐन कानुनको अभावमा केही गर्न सकिएन, संघीय सरकारबाट सहयोग भएन, स्थानीय सरकारलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने कुनै ऐन, कानुन, नीति, नियम छैन भन्दै भाषण गर्दै हिँडेकाछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्योल धेरै छ। विद्यालय सम्बन्धमा शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार, सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले गर्नेछन् भनी घोषणा गरिएको छ। यसले गर्दा देशभरि हजाराँै सामुदायिक विद्यालय, लाखौँ शिक्षकहरूमा अन्यौल, आशंका, सेवा सम्बन्धमा असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस्तो अन्योल र आशंकाको वातावरण हटाई शान्तपूर्ण स्थितिमा देशभरि विद्यालयहरूको शिक्षा पठनपाठन कसरी सुव्यवस्थित गर्ने हो, शिक्षा मन्त्री र अधिकारी वर्गहरूले सोचविचार गर्नु नै होला भन्ने आशा गरौँ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हाल ठूलो भद्रगोलको अवस्था आइपरेको छ। देशभरि छरिएर रहेका अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू पनि अब स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पनि सुरक्षित रहने गरी संविधानले घोषणा गरेको छ। नेपालमा संघीय व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघिसम्म केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नै देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यस बेलामा पनि सरकारले केही किसिमका औषधिहरू जनताले निःशुल्क पाउने घोषणा गरिएको थियो। तर कतिपय मधेस र दुर्गम जिल्लाहरूमा सधैँ औषधिहरूको उपचार यन्त्रहरूको अभाव भइरहेको सुनिन्थ्यो। सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएका उपचार यन्त्रहरू प्रायः बिग्रेको छ भन्दै रोगीहरूलाई निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा जान बाध्य पारिने गरेको यथार्थ सबै जनतालाई थाहा भएकै हो। अहिले पनि यस्तै अवस्थाको समाचार पढ्न पाइन्छ। अनेकौँ जिल्लामा गर्भवती महिलाहरूले सुरक्षित ढंगले बच्चा जन्माउन सक्ने र नवजात शिशुको स्याहार गर्ने बर्थिङ सेन्टर नभएर अनाहकमा गर्भवतीहरूको ज्यानै गइरहेको समाचार सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ।

‘ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूकालागि पनि उनीहरूले नै औषधि खरिद गर्ने र रोगी जनताहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ सुनिन्छ,’ तर त्यस्ता ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूले कहाँबाट कसरी स्तरीय औषधि खरिद गर्ने हो, त्यसको तिनीहरूलाई जानकारी छैन। औषधि खरिद गरेको बिल मात्र पेस गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने किसिमको वातावरण बनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले सम्बन्धित रोगी जनताले बेलैमा सरकारको निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने नीति अनुरूप लाभ लिन नपाएका खबर पनि बराबर सुन्न–पढ्न पाइएको छ। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रोगी जाँदा जहिले पनि औषधि छैन, आएको औषधि सकियो वा औषधि आएको छैन भन्ने मात्र सुन्ने गरिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्तरीय औषधि सप्लाई र त्यस्तो निःशुल्क पाउने औषधि सम्बन्धित रोगी नागरिकहरूले पाउने सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्षम निगरानी राख्ने यन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । वर्तमान नीति र कार्यक्रम अनुसार चल्ने हो भने औषधि व्यवसाय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने गराउने तत्वहरूले नै प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। जनताले सरकारबाट प्रशस्त सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

सात प्रदेशको सरकार,सात प्रदेशसभाको सञ्चालन र सात प्रदेशको प्रशासन व्यवस्थापनमा हाम्रो गरिब र सानो राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था अहिले नै देखिन थालिसक्यो। राजनैतिक दलहरू र त्यस्ता दलहरूको प्रतिनिधि सांसदहरूको बाहुल्यले गर्दा देशको आर्थिक जर्जर नै भोलि विदेशी राष्ट्रहरूको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ। ठूला संघीय राज्यहरूको नक्कल गरेर, हाम्रो देशमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरियो। यो बिलकुलै अव्यावहारिक र अपरिपक्व काम भएको ठहँरिदै छ। यस्तो स्थितिको सुधार चाँडो गर्नु जरुरी भइसकेको छ। अहिले नेपालमा संघीय व्यवस्था प्रयोगको अवस्था छ। धेरै वर्षदेखि राजतन्त्रात्मक देशकारूपमा स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्व कायम रहेको थियो। हाल प्रारम्भ भएको संघीय व्यवस्था सफलतापूर्वक कति दिन चल्ने हो, त्यो भविष्यले बताउनेछ। तर, सात प्रदेशहरूको बाहुल्यले गर्दा यत्रो धेरै प्रदेशहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन नेपालले थेग्न नसक्ने स्थिति प्रस्ट देखिन थालिसकेको छ। त्यसैले बेलैमा संघीय नेपाललाई पूर्व, पश्चिम र मध्य गरी उत्तर र दक्षिणका मित्र राष्ट्रहरूको सिमाना छुने गरी तीन प्रदेशहरूमा मात्र पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गरेमा देशको आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि व्यावहारिक र उपय¬क्त होला।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०४:०९ शुक्रबार