कुलिङ पिरियडलाई लिएर होइन, त्यसबारे गरिएको राष्ट्रघाती षड्यन्त्रबारे अहिले मुलुकमा हल्लाखल्ला छ। सम्पूर्ण नेपालीको अभिव्यक्तिको थलो बनेको संसद् नै कसैको चाहनामा दिग्भ्रमित हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको देख्दा नेपालीहरू जिब्रो टोकिरहेका छन्।

बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भनेर डराएका छन्। कानुन बनाउनेहरूको निर्णय विपरीत संसद्बाट कानुन बन्न सक्छ भने भोलि त यहाँ जे पनि हुन सक्ने भयो। यो ज्यादै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो। अहिले जे भएको छ त्यो बुझ्न कुलिङ पिरियडबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘कुलिङ पिरियड’ वा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनेको के हो पहिले त्यसैलाई हेरौं।

कुनै पनि संस्थाका प्रशासकहरू निवृत्त भइसकेपछि निश्चित समय भुक्तान नगरिकन त्यससँग सम्बन्धित संघसंस्था वा कुनै निकायमा काम गर्न नपाउने बन्देज नै कुलिङ पिरियड हो। यसको आधार धरतीको प्राकृतिक नियमसँग आबद्ध छ। समयका विभिन्न बिन्दुहरू धरतीमा भएका परिवर्तनहरूको कुलिङ पिरियडसँग आबद्ध छन्।

प्रतीकात्मक रूपमा र उपमा जनाउने दृष्टिले पनि एउटा जिम्मेवारीबाट निवृत्त भएर अर्को जिम्मेवारी लिउन्जेलको अवधिलाई कुलिङ पिरियड भनेर बुझिन्छ। प्राकृतिक नियमअनुसार पनि यही परिकल्पना गरिएको हो। यसको प्रयोग एक सय ५० वर्ष अगाडि पहिलो पटक कानुन नै बनाएर अवलम्बन गर्ने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हुनुपर्छ।

अब व्यावहारिक रूपबाट पनि यो प्रश्नलाई हेरौंः कुलिङ पिरियड किन चाहिने ? यसको छोटो जवाफ हो - अनुचित प्रभाव रोक्न।

करिब आठ वर्ष अगाडि नेपालमा कुलिङ पिरियड पहिलो पटक सुरु गर्ने संस्था नेपालको केन्द्रीय बैंक हो। बिचबिचमा कानुनी छिद्र निकाले पनि अहिले कडाइका साथ लागु गरिएको छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार दुई पटकभन्दा बढी त्यस पदमा रहन पाउने छैनन्। यस्तै कुलिङ पिरियड सरकारी प्रशासकहरूमा लागु गर्न वाञ्छनीय ठहरिएकाले सोअनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अब यहाँनेर आइपुगेपछि राज्य सञ्चालनबारे पनि केही चर्चा गरौं।

राज्य सञ्चालनलाई एउटा मेसिनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसरी हेर्ने पहिलो राजनीतिक विचारक र दार्शनिक थोमस हब हुन्। यस क्रममा के पनि भनिन्छ भने सबभन्दा धेरै झुट उत्पादन गर्ने मेसिन पनि यही हो। अर्थात्, सबभन्दा झुट सरकारले नै उत्पादन गर्दछ। कसरी? कुरा प्रस्ट छ– अनुचित प्रभावमा पारेर।

अब दुइटा प्रश्न उठ्छ – कहाँ र कसरी? जवाफ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा। सरकारी संयन्त्रले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जहाँ बलियो कानुनी विधि र त्यसलाई अक्षरशः मूलमर्मसहित पालना गरिन्छ। त्यहाँ झुट र बेइमानीको उत्पादन हुने संभावना कम रहन्छ। जहाँ त्यो संयन्त्रलाई शासकको लहड, बदनियत र दूषित आशयलाई परिपूर्ति गर्न कानुनको जामा लगाएर गरिन्छ त्यहाँ सबभन्दा धेरै बेइमानी र झुट उत्पादन हुन्छ।

नेपालको प्रशासन पाप–धर्मको डर, कानुन र समाजले गर्ने सन्तुलनको आधारमा चल्दै आएको हो। यी सबै अहिले भताभुंग छन्। कुनै बेला उपसचिवले टिप्पणी लेख्दा मुलुकको हितलाई हेरेर आफ्नै राय लेख्यो। आफूभन्दा माथिकाले दबाब दिएमा यो मेरो राय हो तपाइँलाई चित्त नबुझे यसलाई काटेर निर्णय गर्नुस् भन्थ्यो। अहिले यी सब एकादेशका कुरा भइसके।

 अहिलेको अवस्था कस्तो बनेको छ भने लेनदेन र रेटिङमा बिचौलियाले बनाएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीले लिएको दूषित आदेशलाई नतमस्तक भएर सो अनुरूपको सहमति राय लेखेर निर्णय प्रक्रिया पूरा हुन्छ। सो नगरे जगेडा वा यस्तै अतिरिक्त समूह वा सोसरहमा थन्किनुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा अहिले राजनीतिज्ञ, व्यापारी, बिचौलिया र कर्मचारीको बलियो गठबन्धन निर्माण भएको छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय ढिकुटीमाथि लामो हात गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त भएका छन्। प्रशासकहरूको लालच बढ्दै गएबाट पनि यही बुझिन्छ।

शासकलाई रिझाउन सके अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि राजदूत र यस्तै संवैधानिक निकायमा फेरि जागिर खान पाइन्छ भन्ने भएको छ। सुशासनको पहिलो कडी भनेको अनुचित प्रभावमा अङ्कुश लगाउनु हो। यो विश्वव्यापी मान्यता बनेको छ। त्यसैले यस अनुरूप चल्नुपर्ने यहाँका शासकहरूलाई पनि बाध्यता छ। त्यसैले यस अनुरूप कुलिङ पिरियड लगाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो। यसअनुरूपको कानुन तर्जुमा गर्दा यो कानुन नै षडयन्त्रमा परेको कुरा पर्दाफास भएको हुन पुगेको छ। अब यसैबारे चर्चा गरौंः

सेवा निवृत्त भएपछि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका प्रशासकले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर कानुन तर्जुमा भएको थियो। यसबाट बच्न षडयन्त्रकारी प्रशासकले बठ्याइँ गर्न खोजेका छन्। अर्थात् निषेधलाई ‘बाहेक’ ले यसरी खुला गरिदिएको छः ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति ‘बाहेक’को पदमा नियुक्ति लिन।’

जे गरेको छ त्यही एउटा शब्द ‘बाहेक’ ले गरेको छ। जुन प्रयोजनको लागि कानुन बनेको हो त्यो प्रयोजन नै निस्तेज पारिदिएको छ। यहाँनेर फेरि कानुन बन्ने प्रक्रियालाई हेरौं। जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन बन्ने हो त्यसले सोअनुरूपको कानुनको मस्यौदा गर्न कानुन मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्छ। त्यसपछि त्यो हेरेर व्यापक छलफल गरेर अन्तिम मसौदा भएपछि सरकारलाई निर्णय गर्न पठाउँछ। सोअनुसार कानुन बनाउने निर्णय भएपछि त्यो प्रस्ताव बनेर संसद् पुग्छ। त्यहाँ विभिन्न समितिमध्ये सम्बन्धित समितिमा विस्तृत छलफल हुन्छ। अनि मात्र त्यसलाई विधेयकको रूपमा सरकारले संसद्मा पेस गर्छ। संसद्ले पास गरेपछि मात्र राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ र उनले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यसले कानुन बन्छ।

जसरी हुनुपर्ने हो त्यसै गरी हुँदै आएको हो– यो। राज्य व्यवस्था समितिले त्यस अनुरूप दुई वर्षको बन्देज राखेर अर्थात् कुलिङ पिरियड राखेर नै प्रतिवेदन दिएको छ। संसद्मा सरकारले त्यसलाई विधेयक बनाएर पेस गर्दा त्यहाँ राष्ट्रघातको काम गरियो - अनधिकृत रूपबाट ‘बाहेक’ शब्द थपेर।

अब प्रश्न आउँछ यो ‘बाहेक’ कसले थप्यो? हालका शासकलाई स्वेच्छाचारी शासन गर्न नेपालमा दुई ‘अ’ अनिवार्य आवश्यक पर्ने गरेको छ। पहिलो हो अदालत। अनि दोस्रो अख्तियार। बाँकी त कानुन अनुसार नभएर मूलतः शासकको आशय र तजबिजले काम गरिहेको छ। यो नै आजको वास्तविकता हो। यो सब भएको छ, शक्ति पृथकीकरणको धुवाँदार भाषण छाँटेर। अनि लोकतन्त्रको आदर्श र यसमा भएको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीको व्याख्या गरेर।

कुलिङ पिरियड राख्ने समितिको निर्णय विपरीत कर्मचारी तहबाट ‘बाहेक’ थपेर निर्णय नै उल्टो बनाउनुले धेरै कुरा संकेत गरिरहेको छ। ‘बाहेक’ षड्यन्त्रबारे आएको जानकारी अनुसार आफ्नो निजी सुब्बा सरहको अख्तियार प्रमुख बनाउन यसलाई उल्टापाल्टा पार्नै पर्ने भएको थियो रे ! फगत यतिका लागि यो षड्यन्त्र गर्नुपर्ने थियो, गरियो। त्यसबाट अरूले पनि फाइदा उठाउन सक्लान्, त्यो अर्कै कथा भयो।

यो राष्ट्रघाती काम कसले गर्‍यो त? कुलिङ पिरियड राखे सामूहिक राजीनामा दिन्छौं भन्ने सचिवहरूले गरे? राज्य व्यवस्था समितिका सभापति कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गरे? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एमालेका राजकुमार गुप्ताले गरे? यिनीहरूको तागतले मात्र पुग्छ? पुग्दैन भने अब कसले गर्‍यो त? गर्‍यो भन्दा पनि कसले गरायो? ‘कानुनसम्मत भ्रष्टाचार’ गर्नेहरूले? प्रश्नहरूको पेटारो खुलेको छ तर उत्तर कतै छैन। प्रयास भइरहेको छ, यसको उत्तर कसरी अनुत्तरित पारेर समयसँगै विलय गर्ने भनेर।

ए मसाने गिद्ध हो

कति दिन ठुङ्छौं?