राजनीतिक दलहरूको आयव्याय पारदर्शिताका सन्दर्भमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। पारदर्शिताको विषय विशेषगरी राजनीतिक नेता र पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोसँग जोडिएर आउने गर्छ। यसको क्षेत्र बृहत्तर हुने हुँदा नीतिगत पारदर्शितालगायतका अन्य पक्षहरूको पनि चर्चा गर्न सकिन्छ। यो आलेखमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वहरूको आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शिताको विषयमा केन्द्रित रहेर केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू नै प्रमुख कर्ताका रूपमा रहेका हुन्छन्। विभिन्न विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेका राजनीतिक शक्तिबिच प्रतिस्पर्धा भएर विजय हासिल गर्ने शक्तिले नै सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरी आफ्नो नीति लागु गर्ने प्रक्रियालाई सामान्यतः लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मानिन्छ। लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले सामाजिक रूपान्तरणका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दलमा आउने उतारचढाव र आरोह–अवरोहले जनता र देशको जीवनमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। देशमा कस्ता राजनीतिक पार्टी छन्, ती पार्टीको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आचरण कस्तो छ भन्ने कुराले राष्ट्र निर्माणमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ।

राजनीतिको जग अथवा आधार अर्थतन्त्र हो। राजनीतिक पार्टीहरूले लिने अर्थनीति र आन्तरिक जीवनमा लागु गरिने कार्यक्रममा त्यो पार्टी सत्तामा पुग्दा के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान सामान्यतः गर्न सकिन्छ। आर्थिक अनुशासन कुनै पनि राजनीतिक दलको न्यूनतम मान्यताभित्र पर्ने गरेको छ तर व्यवहारमा जाँदा तालमेल देखिँदैन।

लोकतन्त्र वा समाजवादमा आर्थिक पारदर्शिता सुशासनको पहिलो सर्तका रूपमा स्थापित मूल्य हो। राजनीतिक नेता र पार्टीमा कति पारदर्शिता र मितव्ययिता छ भन्ने कुराले त्यहाँ सुशासन र लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने निर्धारण हुन्छ।

नेपालमा संसद्भित्र र बाहिर रहेर सक्रिय रहेका दर्जनौं राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक पार्टी जीवन कसरी चलिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन। किनभने राजनीतिक पार्टीहरू आर्थिक वा नीतिगत रूपमा पारदर्शिताको सन्दर्भमा चुकेका देखिन्छन्।

सामान्यतः नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक जीवन वा व्यवस्थापकीय पाटो भनेको नेता कार्यकर्ताबाट उठ्ने सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, व्यापारी, व्यवसायी वा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त हुने चन्दा, सरकार र संसद्मा सहभागीहरूले पार्टीलाई नियमित उपलब्ध गराउने निश्चित रकम, राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिबापत लिने रकम र केही प्रतिष्ठानमार्फत सरकारी कोषको परिचालन गरेर दैनिकी चलाउने हो। जुन कुराको पारदर्शिता विश्वसनीय रूपमा कुनै पनि पार्टीसँग छैन।

अरू त के कुरा, पटक पटक सरकारी लाभ हासिल गरेका माननीय र सम्माननीयले समेत आफ्नो वैध सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न डराएर लुकाएको अवस्था छ। आफन्तका नाममा सम्पत्ति लुकाइरहेका छन् भन्ने आरोप कुनै नयाँ विषय होइन।

राजनीतिक पार्टीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ। विशेषगरी पार्टीको नियमित कार्यक्रम तथा प्रशासन सञ्चालन र निर्वाचनमा बढी खर्च हुनेगर्छ। पार्टी टिकाउनका लागि स्रोतहरूको व्यवस्थापन र परिचालन अनिवार्य विषय हो तर माथि उल्लिखित स्रोतभन्दा अन्य स्रोतबाट दलको आय भएको देखिँदैन। यी स्रोतबाट पनि कसले, कति, कुन शीर्षकमा लिएको वा दिएको भन्ने स्पष्टता हुँदैन। यसले गर्दा पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहने गर्छ।

पार्टीहरूको आफ्नो छुट्टै उद्योगधन्दा, कलकारखाना वा व्यापार हुँदैन। अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक पार्टीहरू आफैं आत्मनिर्भर छैनन् र चन्दाको भरमा पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राजनीतिमा स्वार्थ समूहको बिस्तारै नियन्त्रण बढिरहने एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो। किनभने पोलिटिकल फन्डिङका प्रमुख दुई उद्देश्य भनेका पद र लाभ नै हुन्। जसको सोझो अर्थ हुन्छ - राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्ने अनि नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने अथवा राजनीतिक पद हासिल गर्ने।

७५ वर्षभन्दा पुरानो कांग्रेस, ३० औं वर्षभन्दा पुरानो एमाले र राप्रपा, २० औं वर्षभन्दा पुराना माओवादी र मधेसवादी दलहरू र नयाँ भनिने रास्वपा र नाउपा आदिको पार्टी अर्थतन्त्र भनेको परनिर्भर, चन्दा अनि सहयोगको भरमा नै पार्टी जीवन धान्ने परम्परागत विधि हो। यो भिडमा अपवादका रूपमा थुप्रै प्रश्नबिचबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा भने आफ्नै उत्पादन र पार्टी अर्थतन्त्रको आधारमा राजनीतिमा हेलिन खोज्दै छ। जुन नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोग हो, जसको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ।

खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक पार्टीहरूमा राज्यको शून्य लगानी, राजनीतिमाथि पैसाको शासन, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, दलहरूको सीमित स्रोतसाधन, कुनै पनि मूल्यमा निर्वाचन जित्नुपर्ने परम्परागत मान्यता र बाध्यता, जनता मात्र नभएर कार्यकर्ताले पनि चुनावमा बार्गेनिङ गर्ने गलत संस्कारको विकासजस्ता पक्षले राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीलाई अपारदर्शी बन्नुपर्ने बाध्यता पनि आएको हुनसक्छ। तर बिनाश्रम बाँचेका पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताको विलासी जीवनको उपभोक्तावादी जीवनशैलीले आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्काबापत कमिसन, सरुवाबढुवाका नाममा रकम असुली, योजना बेचेर आर्जन गरेको रकममा नै घुमिरहने कार्यकर्ताले भरिएको पार्टीले लोकतन्त्र बचाउन पनि सक्दैन र समाजवाद ल्याउन पनि सक्दैन। जनतासँगको सम्बन्ध भोटमा मात्र सीमित राख्ने पार्टी र नेताले गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ भन्ने कुरा हास्यास्पद मात्र हुन जान्छ। त्यसैले पारिवारिक जीवन निर्वाहका लागि समेत पार्टी र राजनीतिलाई हतियार बनाउने कुसंस्कारलाई नहटाई पारदर्शी पार्टी र नेतृत्व बन्न सम्भव छैन।

पार्टीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने, विभिन्न स्रोतबाट आएको सहयोगलाई पारदर्शी बनाउने, नेताकार्यकर्ताको जीवनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, कम खर्चिलो निर्वाचन विधि अवलम्बन गर्ने र पार्टीको व्यवस्थित आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके राजनीतिक वित्तमा शुद्धता र पारदर्शिता ल्याउन सम्भव छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको २०७४ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ५० अर्ब ९६ करोड र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा ४५ अर्ब ९५ करोड गरी जम्मा ९६ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको उल्लेख छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.७ प्रतिशत हुन आउँछ। यो भनेको धेरै नै खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो। यो अझै बढ्न सक्ने अवस्थामा छ। यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।

अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा राज्यको आर्थिक लगानी/अनुदान शून्य छ। संवैधानिक कानुनी प्रबन्ध मात्र गरिएको छ। हुन त संविधान र कानुन बनाउने पनि राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू नै हुन्। तर राज्यका तर्फबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने विषय किन भएन भन्ने कुरा बहसमा र शङ्कामा मात्र सीमित छ।

हाल निर्वाचन आयोगले हरेक राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टीले प्राप्त गर्ने सदर मतप्रतिशतका आधारमा राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ। जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

पार्टी सञ्चालनका लागि र निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई हैसियतअनुसार आर्थिक अनुदान दिने र त्यसको लेखापरीक्षण सरकारी तबरबाटै गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। यो विधि अपनाउँदा राजनीतिमा हुने गरेको अवैध स्रोतको परिचालन र खर्च प्रणालीमा पनि नियन्त्रण हुन सक्छ।

विश्वका धेरै देशले यो व्यवस्था गरेका छन्। जर्मनीमा राजनीतिक दलहरूले पाएको सदर मत बराबर ०.८३ युरो पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर यो सुविधाप्राप्त गर्नका लागि संघीय संसद् (बुन्डेसट्याग) मा ०.५ प्रतिशत वा प्रदेश संसद् (ल्यान्डट्याग) मा एक प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसलाई हामीले सफल प्रयोगका रूपमा हेर्न सक्छौं।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलाई निरन्तरतामै राखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चलाइराख्ने हो भने यो विकृत र धेरै महँगो प्रजातन्त्र बन्न पुग्छ। जहाँ विभिन्न स्वार्थ समूहबाट आर्थिक सहयोग लिएर पार्टी चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। महत्त्वपूर्ण पदहरू बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जसले गर्दा राजनीतिमा स्वार्थ समूह हाबी हुने र आर्थिक तथा वित्तीय अपराध बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ, उसले चुनाव जित्छ र उसैलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने भाष्य जसरी निर्माण हुँदैछ, यो कुनै लोकतान्त्रिक परिभाषा होइन। यो आजको परिस्थितिले निर्माण गरेको तितो यथार्थ हो। तर सक्षम व्यक्तिहरू पनि पैसा खर्च गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, लोकतन्त्रमा क्षमतावान्हरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पुँजीको प्रतिस्पर्धा ज्यादा देखिने अनि राजनीति निश्चित समूहको आर्थिक नियन्त्रणमा हुने कुरा निकै चिन्ताको विषय हो।

सुशासन, स्थायी शान्ति, विकास, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक दल र लोकतन्त्र एकापसमा जोडिएका विषय हुन्। बलियो लोकतन्त्रका लागि बलियो राजनीतिक शक्ति, बलियो र सार्वभौम राजनीति शक्तिका लागि आत्मनिर्भर आन्तरिक उत्पादनसहितको अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सुशासन र सुशासनका लागि पारदर्शिता पनि आजको अपरिहार्यता हो।

जनताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्ने हुँदा राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ता र सिङ्गो पार्टी पारदर्शी हुन जरुरी छ। सार्वजनकि नेतृत्वको जीवन र संस्था पारदर्शी बनाउन सकेमात्र सामाजिक रूपान्तरणको विषयले सार्थकता पाउन सक्छ। तसर्थ आजसम्म अपारदर्शिताको ट्याग लागेर आएको सार्वजनिक जीवनमा बाँचेकाहरूले यसलाई गलत साबित गर्न पार्टी सञ्चालनका लागि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्न जरुरी छ र वैधानिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।