पूर्व राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन वा छुट्टै दल खोल्न नहुने भन्ने कुनै कानुन छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो खोजीको विषय हुन सक्छ। अमेरिकामा थियोडोर रुजवेल्टले १९१२ मा ठ्याक्कै त्यस्तै गरे। चार वर्ष पदबाट बाहिर रहेपछि उनले फेरि राष्ट्रपति बन्ने निर्णय गरे। यद्यपि उनका उत्तराधिकारी, वर्तमान टाफ्टले रिपब्लिकन मनोनयन पाए। त्यसैले टेडीले प्रोग्रेसिभ पार्टी सुरु गरे, जसलाई सामान्यतया ‘बुल मुस पार्टी’ भनिन्छ। चुनावमा रिपब्लिकन टाफ्ट र रुजवेल्टबिच मत विभाजन भइदियो र डेमोक्य्राट वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पुगे।

नेपालमा पनि हालै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषय शोभनीय हो वा होइन भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई विचार गर्ने हो भने हुन्छ वा हुँदैन भन्दा हुनुहुँदैन भनेर बाटो छेकिएको देखिँदैन। अर्को, सही व्यक्ति जो कर्ता हुन्छ त्यसले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नुको तात्पर्य राष्ट्रिय विषयवस्तुमा योगदान गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन।

केहीको मत अनुसार राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको मान्छे जीत–हारको राजनीतिमा आउने प्रचलन नरहेको बताइन्छ। नेपालमा जुन पद्धति छ त्यहाँ त्यस्तो प्रचलन छैन। त्यो पद्धतिमा राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको मान्छे जीत–हारको राजनीतिमा आउँदैन। हामीले हेर्ने भनेको संसदीय पद्धति भएको मुलुकलाई हो र त्यस्तो प्रचलन देखिँदैन।

संवैधानिक सर्वोच्चतामा पुगिसकेको व्यक्तिले राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ। राजनीति गर्ने मान्छे राष्ट्रपति हुँदैनन्। राष्ट्रपति हुन्छन् भने उनले सम्मानको जिन्दगी खोजेको भन्ने बुझिन्छ र राष्ट्रिय विषयवस्तुमा सर्वसम्मत दृष्टिकोण कायम गर्नका लागि उसले बोल्न सक्छ भनिन्छ।

यसबारे संविधानमा केही लेखिएको छैन। बेलायत वा अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो छैन। राष्ट्राध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नुको तात्पर्य राष्ट्रिय विषयवस्तुमा योगदान गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ होइन।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै २०८२ असार १४ गते सत्तारुढ नेकपा–एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा पुनः सामेल भएको घोषणा गरिन्। उनले एमालेमा रहेर राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिए पनि आफ्नो कुनै विशिष्ट महत्वाकांक्षा नभएको बताउँदै भनिन्, ‘देश र जनताको हित नै मेरो ध्येय र लक्ष्य हो।’

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकर्ता सामु जननेताका दुई चर्चित भनाइ उच्चारण गरिन्, ‘जनता भनेका भगवान् हुन्’ र ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’।

देशको सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण गर्न पार्टी छाडेको झन्डै एक दशकपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरेकी छन्।

६२ वर्षीया भण्डारीले आफ्ना स्वर्गीय पति तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले) का पूर्व महासचिव मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेकी थिइन्।

‘पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले मैले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको छु’, भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको उपस्थितिमा भएको समारोहमा भनिन्।

‘अब, म यस परिवारको सदस्यको रूपमा नेकपा–एमालेमा पुनर्मिलन भएको छु र म यसमा गर्व गर्छु’, भण्डारीले भनिन्। सक्रिय राजनीतिमा पूर्व राष्ट्रपतिको पुनरागमन नेकपा–एमाले भित्र उनको भविष्यको भूमिकाबारे अनेक अनुमान भएका छन्।

केही महिनादेखि, उनले देशभरका पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेकी थिइन्। ती अन्तरक्रियाले उनी पार्टी नेतृत्वमा ठूलो भूमिकाको खोजी गरिरहेको चर्चा विस्तार गर्न बल मिलेको थियो।

विज्ञहरूको विचारमा एमालेमा पुनः सामेल हुने भण्डारीको निर्णयले सत्तारुढ दलमा ‘एक प्रकारको एकाधिकार’ उपभोग गरिरहेका ओलीलाई खतरामा पार्छ वा उनको लागि सो भन्दा माथिको पदको ढोका खुल्छ हेर्न बाँकी छ।

केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा फर्किएको घोषणाको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको सुन्दा नमज्जा र दुःख लागेको उल्लेख गर्दै यो उनको साँघुरो सोच भएको समेत लेखेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लागेको भन्ने सुन्दा साह्रै नमज्जा अनि दुःख लाग्यो। यदि सत्य हो भने एक होइन, दुईदुई काल राष्ट्रपति भएर बसिसक्नु भएको तपाइलाई सम्पूर्ण नेपालीको भइसकेको भन्ने महसुस भएन? कठै कस्तो साँघुरो सोच!’

ती व्यक्तिले यो निर्णयबाट अझै पनि नेपालीले आफ्नै राष्ट्रपति पाएको रहेनछ भन्ने थाहा भएको बताएका छन्। ‘फेरि खुम्चिनु लाग्नु भएको हो, एउटा पार्टीको मात्र बनेर? अब हामी सबैलाई थाहा भयो नेपालीले अझै आफ्नै राष्ट्रपति पाएका रहेनछौं !’

विश्वका धेरै लोकतन्त्रहरूमा पूर्वराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुलाई सामान्यतया निष्पक्ष र नैतिक मानिन्छ किनभने यो धेरै लोकतन्त्रहरूमा मौलिक अधिकार हो। यद्यपि यसले पूर्वराष्ट्रपतिले गरेका विशिष्ट सन्दर्भ र कार्यहरूको आधारमा नैतिक प्रश्न उठाउन भने छाड्दैन।

पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई राजनीतिक जीवनमा भाग लिने अधिकार भए तापनि तिनीहरूले गर्ने कार्य र शक्तिको दुरूपयोग अथवा स्वार्थको द्वन्द्व के कस्तो होला गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ।

निष्पक्षता र नैतिकता

लोकतान्त्रिक सहभागिताः लोकतन्त्रमा, पूर्वराष्ट्रपतिसहित नागरिकलाई राजनीतिमा भाग लिने अधिकार हुन्छ, जसमा दलहरूमा सामेल हुने र काम गर्ने अधिकार समावेश छ।

निरन्तर संलग्नताः पूर्वराष्ट्रपतिहरूले सार्वजनिक र नीतिगत बहसमा योगदान दिन आफ्नो अनुभव र ज्ञान प्रयोग गर्न सक्छन्।

जवाफदेहीः स्वस्थ लोकतन्त्रको लागि पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई आफ्नो र पछिका कार्यहरूको लागि जवाफदेही बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। दलीय राजनीतिमा उनीहरूको संलग्नताले छानबिन र बहसको अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

सार्वजनिक सेवाः केही पूर्व राष्ट्रपतिहरूले दलीय राजनीतिमार्फत आफ्नो पद (अभिभावकत्व) सार्वजनिक सेवामा समर्पित गर्न छनोट गर्न सक्छन्, जुन राजनीतिक परिदृश्यमा सकारात्मक योगदान हुन सक्छ।

सम्भावित नैतिक प्रश्न

शक्तिको दुरूपयोगः पूर्व राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो पार्टी वा राजनीतिक अभियानहरूमा अनुचित फाइदा लिन आफ्नो विगतको प्रभाव र सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न सक्छन्।

स्वार्थको द्वन्द्वः विशेष गरी उनीहरू सार्वजनिक पदमा छँदा निरन्तर व्यापार वा व्यक्तिगत स्वार्थहरू रहेछन् भने पार्टी राजनीतिमा उनीहरूको संलग्नताले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नेः केही अवस्थामा, पूर्व राष्ट्रपतिहरू लोकतान्त्रिक संस्था वा प्रक्रियाहरूलाई कमजोर पार्ने कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्छन्।

ध्रुवीकरणः  पार्टी राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थितिले राजनीतिक परिदृश्यलाई अझ ध्रुवीकरण गर्न सक्छ र साझा आधार फेला पार्न गाह्रो बनाउन सक्छ।

विश्वासको क्षयः सार्वजनिक सेवाभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिने कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

समग्रमा पूर्व राष्ट्रपतिले पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक रूपमा अनुचित वा अनैतिक केही नभए पनि शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूमा व्यापक प्रभावको सम्भावनालाई विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सकारात्मक योगदान हो भनी सुनिश्चित गर्न उनीहरूले कार्यहरूको सावधानीपूर्वक छानबिन, पारदर्शिता र जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

केही व्यक्तिको मत अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको दलीय राजनीतिमा फर्कने योजनाले विपरीत प्रगतिलाई संकेत गर्छ। यसले प्रणालीको स्थिरीकरणमा दरार पैदा गर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रवर्धन गर्दैन।

संविधानले उनलाई दलीय राजनीति गर्नबाट रोक्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। संविधान कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण छ।

संविधानका अक्षरहरू भित्र रहेका मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र दर्शन केवल भौतिक आँखाको मदतले मात्र देखिँदैनन्। तेस्रो आँखाको मदत लिनुपर्छ। त्यो विवेक र नैतिकताको आँखा हो।  

जबसम्म यसमा विचार गरिँदैन तबसम्म संवैधानिक नैतिकता खोजेर पनि पाउन सकिँदैन। अहिले राजनीतिमा तेस्रो आँखाको अभाव छ। यसलाई जगाउन, पार्टीको आग्रह र पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत, गुटगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा र स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्षम हुनुपर्छ।

एक प्रकारको आध्यात्मिक जागरूकता र क्षमता चाहिएको छ। यसका लागि संविधानको समग्र बुझाइ र यसले अपनाएको मूल्यमान्यतालाई आलोचनात्मक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्च पदको गरिमा कायम राख्ने जिम्मेवारी पदबाट बाहिर हुँदा पनि अटुट रहन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ।

संवैधानिक नैतिकताले दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई दलीय राजनीतिबाट सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पदमा पुनः आउन बाटो खुला छ भनेर सोच्न र व्याख्या गर्न दिँदैन जस्तो लाग्छ।

राजनीतिक जीवनमा नैतिकता नियमनतर्फको कदम आन्तरिक (जस्तै, राजनीतिक संकट र भ्रष्टाचार) र बाह्य कारकहरू (राजनीतिमा नैतिकता र पारदर्शितासँग बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता) दुवैबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रमा विस्तार भएको निजी क्षेत्रको विकासबाट लाभान्वित भएको हुने गर्छ।

पार्टीको उच्च पदमा पुगिसकेकी विद्यादेवी भण्डारीले देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास रचिन्।

२०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा उनी जति चर्चामा थिइन्, त्यति नै चर्चामा अझै पनि छिन्। परम्परागत पितृसत्तात्मक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा छलाङ मारेको देशमा दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा महिलालाई पाउनु देशव्यापी उत्साह थियो। पछिल्लो छलफल भने शंका र चिन्ताले भरिएको छ। उनले आफ्नो मन, वचन र कर्म फेरि पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित गरिरहेको देखिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यकारी र व्यवस्थापकीय शक्तिको प्रयोगसँग सम्पर्कमा रहने व्यक्ति भएकाले संविधानप्रतिको उनको बुझाइको स्तर, उनको सोच, उनको जीवनशैली, देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि स्थान दिनेनदिने, उनी कति यथार्थपरक रूपमा सोच्छिन्, कति राम्ररी सोचविचार गरेर र सुझबुझपूर्ण कदम चाल्छिन् भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्छ। यी कुराहरूले उनको व्यक्तित्वको उचाइ निर्धारण गर्छन्। त्यो उचाइले प्रधानमन्त्री लगायत अन्य निर्णयकर्ताहरूमा सूक्ष्म प्रभाव पार्छ।

राष्ट्रपतिको नैतिक बल र साहस दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्ने प्रवृत्तिले धेरैजसो निर्धारण गरिरहेको हुन्छ।