झन्डै ५० वर्ष अघि मैले १० कक्षा दोस्रो श्रेणीमा पास गरेकी थिएँ । मलाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्छु भन्ने विश्वास थियो तर त्यस्तो नभएपछि मन साह्रै खिन्न हुन पुगेको थियो । पछि मेहनत गरेर पढेपछि जीवनमा अगाडि बढ्न त्यो श्रेणीले कहिल्यै रोकेन । अहिले एसइईको परिणाम ६१ प्रतिशत ग्रेड अर्थात् पास भएको भनेर शिक्षा मन्त्रालय बताइरहेको छ । 

६१ प्रतिशतमध्ये धेरै त निजी स्कुलकै विद्यार्थी होलान्, सरकारी स्कुलबाट ग्रेड (पास) भएका होलान् । तराई र दुर्गम क्षेत्रबाट एसइई दिएका विद्यार्थीलाई नेपाली, अंग्रेजी र हिसाब ६ कक्षाको जति पनि आउँदैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ । सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको पठन–पाठनको कुरा गर्दा ‘संविधानमा नि:शुल्क लेखिए पनि त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको’ देखिन्छ किनभने अहिले गरिब, मजदुरले पनि आफ्नो सन्तानलाई सकिनसकी निजी स्कुलमा पठाइरहेबाट पुष्टि हुँदै गएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयकै एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले ‘नि:शुल्क शिक्षाको अर्थ र औचित्य गुमाइसक्यो’ भनेका छन् । सरकारी स्कुलबाट १० कक्षा पास गर्ने कतिपय विद्यार्थीले जोड, घटाउ गर्न र नेपाली एक पेज राम्रोसँग लेख्न नसकेबाट पनि यही प्रमाणित हुन्छ । ‘केही सरकारी स्कुलहरूले अति राम्रो पढाएको हुनाले विद्यार्थीको चाप बढेको, उनीहरू त्यहाँ पढ्न नपाएपछि मात्र निजी विद्यालयमा गएको, त्यस्ता स्कुलमा भर्ना हुन मन्त्रीको सोर्स लगाउनुपरेको अवस्था आएको’ लगायतका समाचार पत्रिकामा आउँछन् । 

यी समाचार शीर्षक देखेर हामी पनि सबै ‘वाह ! सरकारी स्कुल भन्छौं तर के कुरा बिर्सन्छौं भने ती सरकारी स्कुलमा नि:शुल्क शिक्षाको स्वाङ छैन, पैसा लिइन्छ । अभिभावकहरू पनि उच्च स्तरको शिक्षा दिने, सरकारी स्कुलमा पैसा तिरेर आफ्ना सन्तान पढाउन उत्सुक हुन्छन् । सरकारी स्कुलमा पढेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत पाइन्छ, चिकित्साशास्त्र पढ्नको लागि पनि ‘कोटा’ छुट्याइएको हुन्छ यसले गर्दा सन्तानको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर ‘शुल्कसहितको सरकारी स्कुलमा’ आन्नदसँग शुल्क तिरेर पढाउँछन् । 

सरकारले त्यस्ता सरकारी स्कुलको प्रशंसा पनि गर्छ तर उसले ती स्कुलमा ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको नि:शुल्क शिक्षा’ छैन भन्ने चाहिँ बुझ्न चाहेको देखिएन । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र नीतिनिर्माणतहका जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरूले ‘नि:शुल्क शिक्षा’ को गफ गर्दा विद्यार्थीको ‘सिकाइ, लेखाइ, विचार, प्रस्तुति गर्न सक्ने योग्यता’ सबै शून्य छ भन्ने बिर्सनु भएन । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई यस्ता तथ्यमा विश्वास लाग्दैन भने दुरदराजका गाउँ र तराइक्षेत्रका सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू छानेर परीक्षा लिएर हेरौं ।

‘ठूला ठूला विश्वविद्यालय खोल्न र मेडिकल कलेज खोल्न’ अनेक छलफल भइरहेका हुन्छन् तर विद्यालय तहको शिक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर प्राय: कमै छलफल भएको पाइन्छ । के शिक्षा मन्त्रालयले देखेको छैन ? ५ कक्षाको विद्यार्थीले क, ख लेख्न नसकेको ? ८ कक्षाको विद्यार्थीलाई १६, १७ को गुणन नआएको ? सबै स्कुलमा समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्‍याउने भनेर ‘युद्ध स्तरमा’ काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले स्कुलका विद्यार्थीको किताबको सिकाइको लागि ‘नि:शुल्क’ शिक्षा काम लाग्दैन भनेर किन भन्न नसकेको ? संविधानको ‘नि:शुल्क शिक्षाको’ बेडीले गर्दा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ ‘विचरा’ हुन पुगेको छ । कम्तिमा सानो व्यापार, चिया पसल र मजदुरी नै गरे पनि कसैले भुल्याउन नसक्ने गरी साधारण हिसाब गर्न सक्ने त बनाउनै पर्छ । 

आजभन्दा ५० वर्ष अघि सामुदायिक स्कुलबाट मैले एसएलसीको परीक्षा दिएपछि  ४, ५ र ६ का विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाएर महिनामा दुई सय कमाउँथें । त्यो बेला सरकारी कर्मचारीको तलब ५०० रूपैयाँभन्दा माथि थिएन । अहिले ‘नि:शुल्क’ शिक्षा अन्तर्गत पढेका विद्यार्थीले आफ्नो परिवारको बारेमा १० कक्षाका विद्यार्थीलाई निबन्ध लेख भन्दा कलम जहाँको त्यहीँ अड्किने अवस्था छ । 

केही दिनअघि मधेश प्रदेशका केही स्कुलमा जाँदा ‘कन्तबिजोक’ देखियो । तराईका दलितहरू मात्र त्यो सरकारी स्कुलमा आउने रहेछन् । ‘एक दिन आउने पाँच दिन गायब रहने विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ’, स्कुलका शिक्षकले भने, ‘यहाँ केही विद्यार्थीहरू ५ कक्षासम्म खाजा खान पाइन्छ भनेर आँउछन्, अनि भागेर घर जान्छन् र आमाबुबालाई काम सघाउँछन् ।’

अहिले पनि तराईका कतिपय विद्यालयको अवस्था उही छ । त्यहाँ पुग्दा समय नै टक्क अडिएझैं लाग्छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइ शून्य छ । एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीले १० कक्षाका विद्यार्थीलाई ‘विज्ञान, गणित र अंग्रेजी’ जुमबाट पढाउने भनेर भाषण गरे । त्यो पनि ‘नि:शुल्क’ शिक्षाको कहानी जस्तै कथामै सीमित हुन पुग्यो । जुममा पढ्नका लागि विद्यार्थीले आवश्यक पूर्वाधार कसरी जुटाउँछन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएन । यसबाट पनि ‘जुम’ मा पढाएकै भए पनि काम लाग्दैन भन्ने बुझिन्छ । साना कक्षाको विद्यार्थीको जग नै नबसाइ ठूला कक्षामा पढाउने र उनीहरूलाई राम्रोसँग नपढे पनि ‘स्वत: पास’ गरिदिने ‘गलत’ नीतिले गर्दा पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठूलो कमजोरी भएको छ ।

विभिन्न सरकारी स्कुलमा गएर १० कक्षाका विद्यार्थीलाई ८ कक्षाको नेपाली किताब पढ भन्दा पढ्न सक्दैनन् । अंग्रेजीको त ५ कक्षाको पनि पढ्न सक्दैनन् तर सरकार चाहिँ नि:शुल्क शिक्षा फलाक्न छोड्दैन । नेपालमा ‘नि:शुल्क शिक्षा’ ले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्यमा कालो बादल लागेको छ । यस वर्षको एसइईमा ६१ प्रतिशत पास भएकामध्ये सरकारी स्कुलबाट कति विद्यार्थी पास भएका छन् भनेर सोध्दा उत्तर आउनु र नआउनुले खासै अर्थ राख्दैन । त्यसैले नि:शुल्क शिक्षा कि स्वाङबिनाको सशुल्क शिक्षा भन्ने बारेमा राज्यको ध्यान जान ढिलो नगरौं ।