अमेरिकाबिना पनि विश्वले साझा चुनौतीको सम्बोधन गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ र फेरि पनि गर्न सक्छ। यसै महिना हुन लागेको ‘विकासका लागि वित्त पोषणसम्बन्धी सम्मेलन’ अर्थात कन्भेरेन्स अन फाइन्यान्सिङ फर डेभलपमेन्ट एक अवसर हो। 

विश्वका अन्य देशले विश्वव्यापी नेतृत्वको अभाव पूरा गर्नुपर्छ र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुधारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

हिजोआज, बहुपक्षीयताका बारेमा निराशावादी हुन सजिलो छ। हुन पनि, हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय भेलाहरू – सन् २०२३ को दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन, सन् २०२४ को भविष्यको शिखर सम्मेलन र धेरै संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले केवल अधुरा प्रतिज्ञा मात्र गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू त्याग्दै गएका छन् र र बहुपक्षीय पहलहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले विश्वव्यापी व्यापारमा अराजकता र भ्रम फैलाइरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा यही महिनाको अन्त्यमा हुने विकासका लागि वित्त पोषणसम्बन्धी सम्मेलनले आशाको सञ्चालन गराउन सक्ला त भन्नेमा चासो छ। 

निश्चितरूपमा अमेरिकाले स्पेनको सेभिलमा हुन लागेको यो सम्मेलनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ अथवा यो सम्मेलनमा हुने कुनै पनि सम्झौतालाई बेवास्ता गर्न सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि शिखर सम्मेलन असफल हुनेछ। 

ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपति कार्यकालमा सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको थियो तर त्यसो हुँदा पनि यो सम्झौता पतन भएन। जलवायु कार्य सीमितरूपमा भए पनि, विश्वका सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने पेरिस सम्झौताबिना जलवायु परिवर्तन अझ छिटो हुन सक्छ। 

यसबाहेक, गत अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आइएमओ) मा जहाजहरूलाई कार्बनमुक्त गर्ने वार्ताबाट पनि अमेरिका पछि हट्यो। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले अमेरिकी जहाजहरूलाई उनीहरूको इन्धन प्रयोगका लागि कुनै नयाँ शुल्क लगाइयो भने यसले “पारस्परिक उपायहरू“ को घोषणा गर्न सक्छ भनेर चेतावनीसमेत दियो। 

तैपनि आइएमओमा आबद्ध १०८ देशले भारी (टनेज) का आधारमा व्यापारिक जहाजलाई नयाँ अनिवार्य इन्धन मापदण्ड र विश्वव्यापी उत्सर्जन–मूल्य निर्धारण संयन्त्र अनुमोदन गरे। संकलन गरिने यो शुल्कले अन्य कुराका अतिरिक्त, विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा पूर्वाधार विकासलाई समर्थन गर्ने तयारी छ। 

त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाबिना पनि विश्वले साझा चुनौतीसँग जुध्ने दिशामा प्रगति गर्न सम्भव छ। सेभिल सम्मेलनमा अमेरिकी संलग्नताको अभाव फाइदाजनक पनि सावित हुन सक्छ किनभने यसले आफ्नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने सम्झौता गर्न सक्छ र यसअघि गरेझैँ आफ्नो अनुकूल नहुने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न वा लागु गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ। सन् २०२१ मा अन्तिम रूप दिइएको ओइसिडी ‘ग्लोबल ट्याक्स डिल’ वार्ता यसको एउटा उदाहरण हो। 

तर सफलताका लागि अन्य देशले विश्वव्यापी नेतृत्वको अभाव पूरा गर्नुपर्छ र साझा अस्तित्वका लागि आवश्यक मानिने बहुपक्षीय सहयोगप्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। सौभाग्यवश, सेभिल सम्मेलनको पहिलो मस्यौदाले यो अनिवार्यतालाई स्वीकार गरेको छ र धेरै उपयोगी र व्यावहारिक नीति प्रस्तावहरू अगाडि बढाएको छ। सम्मेलनमा वित्त पोषणसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ।

यो दस्ताबेजको मुख्य केन्द्रबिन्दु घरेलु स्रोत परिचालनलाई बढावा दिनु हो। पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली र अवैध वित्तीय प्रवाहमा अपर्याप्त नियन्त्रण व्यवस्था, कम र मध्यम आय भएका देशको बजेटका लागि गम्भीर बाधा हुन्। यी क्षेत्रमा गरिने सुधारहरूले आय र सम्पत्ति असमानताहरू घटाउन र कर राजस्व बढाउन धेरै मद्दत गर्नेछ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा लगानीका लागि यो सुधार महत्वपूर्ण हुनेछ। 

अझ व्यापकरूपमा, सेभिल शिखर सम्मेलनका सहभागीहरूले विश्वव्यापी वित्तीय सुरक्षा सञ्जालको अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आरक्षित सम्पत्ति र स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडिआर) का विषयलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

यो विषयमा गरिने हस्तक्षेपको प्रभाव बढाउन एसडिआरलाई अनुपातमा होइन, आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकेमा यो सुविधा आवश्यकता कम भएका देशमा जाने यसअघिको प्रचलन तोडिनेछ। अमेरिकाको संघीय रिजर्भ बैंकको तरलता ‘स्वाप’ बाट लाभ नपाउने अर्थतन्त्रको तरलताको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि तत्काल ‘एसडिआर स्वाप’ सुरु गर्न सक्छ। 

त्यसो त, यो सुरुवात मात्र हो। जलवायु परिवर्तनदेखि जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने ‘विश्वव्यापी दृष्टिकोण’ स्पष्टरूपमा असफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञाहरू र सम्झौताहरू मात्रा र गुणस्तरका हिसाबले धेरै कमजोर सावित भएका छन्। जलवायु वित्तका लागि ‘अर्बबाट खर्बमा’ भन्ने दृष्टिकोण साकार हुन सकेको छैन। दाताहरूले मात्र सद्भावले विकास–वित्त पोषणको खाडल भर्नेछन् भन्ने दृष्टिकोण अव्यावहारिक र संरक्षणवादी दुवै छ।

अहिलेको समय भनेको ‘विश्वव्यापी सार्वजनिक लगानी’ को क्षेत्रमा पूर्णरूपमा नयाँ मोडेल अपनाउने समय हो। यसमा सबै देशले आफ्नो साधनअनुसार साझा सार्वजनिक वस्तुको प्रावधानमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। यसका लागि सुरुमा मुद्रा कोष र विश्व बैंकको आधारभूत सुधार आवश्यक छ। दुवै संस्थाले ऋण दिने सन्दर्भमा, अझ प्रतिचक्रीय दृष्टिकोण (काउन्टर साइक्लिकल अप्रोच) अपनाउनुपर्छ। 

यसबाहेक, उनीहरूले सीमित विश्वव्यापी पुँजीको हितलाई भन्दा सर्वसाधारण र समग्र पृथ्वीको भलाइलाई ध्यान दिनुपर्छ। बहुपक्षीय बैंकहरूले सामाजिक, विकासात्मक र जलवायु आवश्यकताहरू पूरा गर्न आफ्नो ऋणमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्छ जसका लागि बलियो, भरपर्दो कोष आवश्यक पर्छ। 

तर यस्ता परिवर्तनमा एउटा ठूलो बाधा छ। मुद्रा कोष र विश्व बैंकका महत्वपूर्ण निर्णयका लागि ८५ प्रतिशत मतदान चाहिन्छ। त्यसोभन्दा पनि १६ प्रतिशत मत भारसहित अमेरिकाले प्रभावकारीरूपमा भिटो प्रयोग गर्छ। प्रमुख शासन सुधारबिना यी संस्थाहरू अवरुद्ध रहनेछन् र अन्तत: तिनीहरू अप्रासांगिक बन्नेछन्। 

यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियमहरूलाई सुदृढ गरिनुपर्छ। यसमा राष्ट्रिय कानुनहरूमा समन्वयको खोजी आवश्यक छ भने सुरुवातमा यो क्षेत्रीय आधारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि छ। दशकौँसम्म खुकुलो नियमन र सकारात्मक प्रोत्साहन पाएको निजी वित्तले पनि आफ्नो व्यवहार र प्राथमिकतालाई सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्रहीय लक्ष्यसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न आवश्यक छ। त्यसो नगरेमा दण्डको सामना गर्नुपर्छ। 

यी प्रस्ताव कट्टरपन्थी छैनन्। यसअघि पनि, विश्वव्यापी पुँजीवादको विगतका चरणमा यस्ता उपायहरू लागु गरिएका छन् र तिनीहरू स्पष्टरूपमा सबै देशका हितमा छन्। तैपनि, हालको भूराजनीतिक परिदृश्यमा, तिनीहरू अव्यावहारिक देखिन सक्छन्। त्यसैले ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ ले महत्वाकांक्षी लक्ष्य तोक्न सक्छ र लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक कुराहरू गर्न नेतृत्व लिन सक्छ। आगामी विकासका लागि वित्त पोषणसम्बन्धी सेभिल सम्मेलन एक राम्रो आधार हो। 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट। लेखक अमेरिकाको म्यासाच्युट्स विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्।)