अबको तीन महिनामा नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ। जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानले विभिन्न ऐन र कानुनको अपेक्षा गरेको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न कार्यपालिका, ऐन कानुन निर्माण र सुशासन सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापिका एवं न्यायिक निरूपणका लागि न्यायपालिकाको संरचना संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यका तीनओटै अङ्गको प्रमुख भूमिका देखिन्छ।

शान्ति सुरक्षालगायत दैनन्दिनी प्रशासनिक काम र सेवा सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले कुनै न कुनै रूपमा व्रिmयाशीलता देखाएको जस्तो महसुस गरिए पनि व्यवस्थापिका आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा यस दशकभर सफल हुन सकेको देखिएन। शक्तिलाई नै सम्पूर्ण कुराको स्रोत मान्ने परिपाटी विकास भएकैले व्यवस्थापिकाका सदस्य आफूलाई विधायिकी अङ्गका रूपमा स्थापित गर्नु भन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमै प्रभावशाली बनाइ विकासे नेताका रूपमा चिनाउन उद्यत छन्। त्यसो त संविधानले नै व्यवस्थापिका सदस्यबाटै कार्यपालिकाको निर्माण हुने व्यवस्था गरेकाले पनि सांसद आफ्नो मूल धर्म अर्थात कानुन निर्माणका काममा उदासीन रहने गरेका छन्। उनीहरूले प्रमुख कामका रूपमा सरकार गठन र विघटनमै आफूलाई व्यस्त राखेका छन्।

नेपालको मौजुदा संविधानले विश्वमा पछिल्लो समय अभ्यासमा रहेका मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका असल गुणहरूलाई आत्मसात् गरेको छ। यसको कार्यान्वयनले देश विकासका ढोका खोल्ने पर्याप्त सम्भावना पनि देखाएको छ। राष्ट्रको मूल तथा सारवान कानुनका रूपमा रहेको संविधान क्रियाशील हुन तदनुरूपका ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छन्। मौलिक हकअन्तर्गत संविधानले निकै राम्रा प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमै मौलिक हकको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने पदावली राखिएको छ। यसको तात्पर्य संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सदस्यको पहिलो जिम्मेवारी आधारभूत कानुनहरू निर्माण गर्नु नै हो।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि दुईओटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् तर संविधानबमोजिम बनाउनैपर्ने १८० जति कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले केही समयअगाडि २१४ ओटा ऐन बनेको जानकारी गराएका थिए तर बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनको पाटो पनि आशा लाग्दो देखिँदैन।

निर्मित ऐनमध्ये धेरैजसो ५ वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले हाम्रो व्यवस्थापिका संविधानले दिएको मूल मर्म र दायित्वलाई पूरा गर्नेतर्फ उदासीन मात्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र वास्तविकताको अध्ययन गरी औचित्यपूर्ण तरिकाले ऐन निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ। त्यसो त सामान्यतया सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले नै आवश्यक ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहेको छ।

संसदीय अभ्यास रहेका अन्य देशमा समय समयमा कार्यपालिकाले पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा संसद् बिजनेसबिनाको बन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी संसद्ले ऐन निर्माणका विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखी कार्यपालिकालाई दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो। हाम्रो संसदीय प्रणालीमा यस प्रकारको दबाब सिर्जना भएको घटना सुनिने गरेको छैन।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतकै १३ ओटा ऐन अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्। कानुन मन्त्रालय र समग्रमा कार्यपालिका ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रित नहुनु तथा व्यवस्थापिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी संविधान प्रदत्त दायित्व पूरा गर्नबाट चुक्नुले एक दशक बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसका कारण सङ्क्रमणकालीन अवस्था लम्बिँदै गएको छ। सांसदहरू गठबन्धनको गठजोडमा गुजुल्टिन थालेका छन्। देशलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यवस्थापिका स्वयं बन्धक बनेको छ। यसले भागबन्डा र दादागिरीतन्त्र मात्र हावी हुँदै गएको छ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा के कति ऐन कानुन बने र तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेरसमेत अध्ययन गरिसक्नुपर्ने थियो। यस दिशामा त झनै सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन। संविधान जारी भएको ३ देखि ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कामसमेत एक दशकमा पूरा गर्न नसकेको व्यवस्थापिकाले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षमा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका बारेमा त झनै आँखा चिम्लेर बसेको छ।

विभिन्न कारणले पछाडि परेका समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षमा यी आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र भूमिकाका बारेमा पुनरवलोकन गरी पछिल्लो समयको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्छ। यो कार्य निकै संवेदनशील र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने विषय पनि हो।

यस्तै विषयले विभिन्न देशमा राज्यविप्लवका घटनासमेत भएका छन्। संविधानमा व्यवस्था भएको यस विषयमा गहन छलफल, अध्ययन अनुसन्धान र विमर्श हुनु आवश्यक छ तर यसका लागि आजसम्म संसद्ले कुनै पनि प्रक्रिया अगि बढाएको छैन। यी घटनाक्रमले व्यवस्थापिका संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भन्दा कार्यपालिका गठन र आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता रिझाउन केन्द्रीय बजेट परिचालनका लागि मात्र सक्रिय बनेको स्पष्ट हुन्छ। परिणामतः जनताले सांसदलाई जननिर्वाचित वैधानिक बिचौलियाका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्। सांसदको काम आयोग, विश्वविद्यालय, संस्थान र विभिन्न समितिमा आफ्नै मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन क्रियाशीलता देखाउनु मात्र हो भन्ने कुरा छरपष्ट हुनुले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वासको बादल मडारिएको छ।

हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। संविधानले समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। संविधान सबैले पालना गर्नुपर्छ। क्रियाशील राजनीतिक दलको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास के कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रवेश नगरीकनै समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि देशमा संविधान भन्दा सीमित नेता मात्रै हावी भएको अवस्था देखिन्छ। संसद्मा छलफल गरी निर्णय गर्नु भन्दा सीमित नेताहरूको सहमतिबाट संविधान जारी हुनु, ऐनहरू निर्माण हुनु तथा अन्य नियुक्तिहरूसमेत गरिनुले संवैधानिक सर्वोच्चता र समानताको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती दिएको छ।

असल व्यवस्थाको अभ्यास गरिए पनि केही दलका सीमित नेताहरू अघोषितरूपमा संविधानमाथि हुनु नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो। यसले नै संसद्लाई पनि बुख्याचा बनाउने गरेको देखिन्छ। प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र संसदीय अभ्यास हुनुले राज्यको ठुलो ढुकुटी खर्च गरी निर्वाचित तथा राज्यकै ढुकुटीबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको संसद् देखाउने दाँत मात्र बनेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार मात्र स्थिर संरचनाका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। केन्द्रले कानुन नबनाउँदा पनि धेरै स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिएका छन्। यस अवधिमा संघ र प्रदेश सरकार भने पूर्णरूपमा अस्थिर र अव्यवस्थित देखिएका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश स्वायत्त तहका रूपमा नरही निकायका रूपमा मात्र रहन पुगेको केन्द्रको हस्तक्षेपकारी व्यवहारबाट देखिएको छ।

दशक बित्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अर्थ व्यवस्था, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू पनि अवश्य छन् तर महत्त्वपूर्ण विधायिकी अधिकार प्राप्त गरेको संसद्ले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेकाले विकृति विसंगति बढेका र स्वयं संसद् कमजोर बन्ने अवस्था आएको हो भन्ने कुरामा भने दुई मत हुन सकिँदैन।

समग्र व्यवस्थामाथि चुनौती सिर्जना भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनका लागि पनि व्यवस्थापिका प्रशासनिक शक्तिआर्जन गर्न भन्दा आफ्नो विधायिकी दायित्व पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ।

एक दशकको विधायिकी अभ्यास हेर्दा हाम्रो विधायिका जनता तथा संविधानको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेकै छैन। आफ्ना काम पूरा गर्न नसकेकाले संविधान कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ भने विधायिकी अभ्यास र समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यो अवस्था लम्बिँदै जानु कसैका लागि पनि हितकर छैन।