हाम्रो घनिष्ट र विशाल छिमेकी देश चीनले निम्ता गरीगरी उच्च सम्मान र महत्वका साथ हालै एक साता लामो भ्रमण सम्पन्न गराएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भ्रमण नेपालका लागि ठूलो र दीर्घकालीन राजनीतिक महत्वको छ।

नेकपा एमालेले उनलाई पूर्वराष्ट्रपति र देशकै विशिष्ट नेताका हैसियतमा भ्रमण गराएको बताएको त छ तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र उच्च सरकारी पदाधिकारीले उनलाई एमालेकी वरिष्ठ नेता भन्दै सम्बोधन, सम्मान र भेटघाट गरेका थिए। जसको गहिरो सांकेतिक अर्थ छ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको झगडा र एमाले नेताहरूको आन्तरिक कलहका कारण ती कम्युनिस्ट पार्टी फुटेका हुन्। त्यस बखत राष्ट्रपति पदमा रहेकै बेला पदको गरिमालाई धुलिसात गर्दै भण्डारीले पार्टी फुट्न नदिनका लागि खुलेआम ठूलो जोडबल गरेकी हुन्।

उनको यस्तो भूमिका र यतिखेर लामो समयदेखिको भण्डारीकोे राजनीतिक गुरु र नेता एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अर्को महाधिवेशनबाट हटाएर आफैँ पार्टी अध्यक्ष हुने महत्वाकांक्षा चीनको संज्ञानमा नहुने कुरै भएन। त्यसैले पनि उनलाई सर्वाधिक उपयुक्त पात्र मानेको होला चीनले, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाई त्यसको अध्यक्ष बन्नका लागि। भ्रमणका दौरान सो कार्य फत्ते गर्न भण्डारीलाई बारम्बार दरो ‘सुझाव’ दिए चीनका नेताहरूले।

एकता होला त?

त्यसरी एकता हुन नसक्ने थुप्रै शाश्वत र परिस्थितिजन्य कारण छन् तर त्यसका लागि ओलीलाई नै एक मात्र दोषी ठान्ने जमात अहिले नेपालको वामपन्थी राजनीतिक वृत्तमा ठूलै छ। आफ्नो नेपाल दूताबासको रिपोर्टका अलाबा त्यस्ता नेपाली मित्रहरूको ‘फिडब्याक’ पनि बेइजिङले लिएकै हुनुपर्छ। ‘घोर संशोधनवादी’, जिद्दी स्वभावका र ससाना कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गरेर नेतृत्व र अधिकार सेयर गर्न नचाहने ओलीलाई एमालेको नेतृत्वबाट हटाउन चाहने शुद्धतावादीदेखि अवसरवादीसम्मका, एकीकृत समाजवादीदेखि माओवादीसम्मका ओलीलाई एमालेको नेतृत्वबाट हटाउन चाहने कम्युनिस्टहरूले पनि बेइजिङलाई गुहारे होलान्।

कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार र सबभन्दा ठूलो दल एमालेमा मिसिँदा पाइने अथाह अवसर र दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ छुट्टै ससाना पार्टीका नेता भएर सधैँ नपाइने बुझेका उनीहरूलाई त्यसमा दोष नदिउँ। आआफ्ना पराजयका कुन्ठा, जडसूत्रका संकीर्णता, त्यस्तै व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थका बन्दी, अनि नेतृत्वका भोका उनीहरू आफैँ त आपसमा एक हुनै सक्दैनन्, जसले जति एक बनाए पनि। एक भैहाले पनि छोटो समयमै एक अर्कालाई निम्नस्तरको गाली गरेर फेरि फुटिहाल्छन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण त उनीहरू आफैँ छन्।

तर चीनका नेताहरू त यति कुरा नबुझ्ने पक्कै छैनन्। उनीहरू बुद्धिमान छन्, परिपक्व छन्, अनुभवले खारिएका छन् र त त्यो देश दिन दुगुना रात चौगुना विकास गर्दैछ। नेतृत्वकै दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताका कारण आधा शतकदेखि आफ्ना उत्पादन संसारका हरेक मुलुकमा निर्यात गर्न सफल उसले क्रान्ति र विचारधारा चाहिँ कहिल्यै निर्यात गर्ने कोसिस गरेन। उसको यो नीतिको अरू त अरू, जेफ्री स्याक्स जस्ता अमेरिकी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ले समेत मुक्त कन्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

कथित विचारधाराका नाममा कोरिया युद्धमा अमेरिकासँग बाहेक अरू कुनै मुलुकसँग ऊ युद्ध गर्न गएन। जुन आजको होइन, माओको जमानाको कुरा हो र माओका काम ७० प्रतिशतमात्र ठीक थिए, ३० प्रतिशत गलत भन्ने त चिनियाँहरूकै आन्तरिक ‘औपचारिक’ मूल्यांकन छ। सीमा विवादमा एकाध मुलुकसँग युद्ध गर्नु बेग्लै कुरा हो। त्यस्तो इतिहास र नीति भएको राष्ट्रका सुझबुझयुक्त नेताहरूले यहाँका कम्युनिस्ट नामका दल र नेताहरूलाई ‘विचारधारा’का आधारमा मिलाइ एक बनाउन कहिले उताबाट यता उच्चपदस्थ अधिकारी र नेताहरू तारन्तार आउने, कहिले यताकालाई उता बोलाएर मन्त्र फुक्ने काम गर्नुको रहस्य बुझिएन।

चीनको बदलिँदो विश्व र छिमेक नीति

चीनको पहिलेको विदेश/छिमेक नीति ‘स्टेट टु स्टेट’अर्थात वैधानिक सरकारसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने र ‘नन–स्टेट एक्टर’सँगसम्बन्ध नराख्नेखालको थियो। त्यस नीतिकै कारण कुनै समस्या थिएनन् हामी दुईका माझमा। आदर्श र असल छिमेकी थियौँ हामी। जो एकअर्काका जायज हित र संवेदनशीलता बुझ्थ्यौँ। तिनको रक्षा गर्थ्याैं। त्यसो गर्दा भारत, अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशलाईपनि कुनै आपत्ति हुन्नथ्यो।

फेरि चीनको स्थायी सरोकार भनेकै नेपालमा जम्मा दुइटा त थिए/ छन्। एक चीन नीति (अर्थात ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रका रूपमा मान्यता नदिने कुरा) मा ऊ दृढ रहोस् भन्ने। र दुई, नेपालको भूमिमा र भूमिबाट स्वतन्त्र तिब्बतवालाहरूको गतिविधिमा नियन्त्रण होस् भन्ने। यीदुइटै कुरा नेपालका सबै दल र सत्ताले अति उत्साहका साथ पालना गरेकै थिए । जसबाट चीन पूर्ण सन्तुष्ट पनि थियो।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? उसका लागि अमेरिकाको नाराजगी मोलीमोली खम्पा विद्रोहलाई हामीले आफ्नो देशको सेना लगाएर दमन गर्‍यौँ। त्यो कुराबाट चीन हामीसँग अनुगृहीत पनि भयो। जबकि नेपालले त्यसरी सहयोग गर्दा उसले अहिले एउटै दल बनाउन चाहेका नेपालका कम्युनिस्टहरू कोही पनि सिंहदरबार पुगेका थिएनन्। उनीहरू भूमिगत भएर वा भारतमा रहेर पार्टी संगठन गर्दै थिए।

अब अहिले आएर के कमी वा भूल भयो गैरकम्युनिस्ट खेमाबाट, जसका कारण दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित र कहिल्यै एक हुन नसक्ने कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाइ बनाइ उनीहरू नै चाहियो चीनलाई यो देशमा? पहिलेको उसको नीतिका कारण सबै खेमा र राजनीतिक विचारधाराका मानिस चीनलाई एकदमै मन पराउँथे नेपालमा। अब उनीहरूलाई किनपराइ बनाउन परेको होला उसलाई? बुझी नसक्नु छ।

समयमै बुझ्नु जरुरी

वास्तवमा, कम्युनिस्टहरूलाई पार्टी एकता गर्न दबाब दियो भनेर होइन कि चीनको यस्तो नीतिले हाम्रा लागि ठूलो समस्या उत्पन्न गर्न सक्नेछ भनेर हामी चिन्तित भएका हौँ किनकि उसले पनि भारतको झैँ अब नेपालमा यसरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्दा एक त, हामीलाई भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन रोक्न र कम गर्न गाह्रो हुन्छ। जुन कि पछिल्लो समयमा कम हुँदै गएको थियो।

त्यसको एउटा उदाहरण, दलहरूलाई जसले जति भारतसामुु लम्पसार परेको भनेर आरोप लाए पनि भारतको क्रोध र चेतावनीका बाबजुद संविधान जारी गरेका तिनले नै हुन्। वास्तवमा, देश एकीकरण भएदेखिका हरेक कालखण्डमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन केही न केही कम गर्न हाम्रा शासकहरू सफल भएकै छन्। तर भूपरिवेष्ठित भने तापनि यथार्थमा भारत परिवेष्ठित र भारतमाथि अत्यधिक निर्भरता रहेको हाम्रो देशले भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन कम गर्न बल्लतल्ल हासिल गरेको सफलता चीनलाई भारतको भूमिकामा आउ भन्नलाई चाहिँ होइन।

मुख्य कुरा, चीन साँच्चै त्यो भूमिकामा आउन थाल्यो भने नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने मानसिकता रहेको भारत चूप लागेर बस्ला? अरू विश्वशक्तिहरूले त्यो कुरा मन पराउलान्?जतिसुकै जे गरे पनि भारतलेत ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध भएको र भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको तराईका दलहरूबाहेक अरूलाई त मिलेर एउटै दल बनाउ भन्ने दबाब कहिल्यै दिएन । भनाइको मतलब के भने कथित विचारधाराका आधारमा एउटै दल बनाउ भनी नेपालका नेताहरूलाई सिकाउनु चाहिँ कम्युनिस्टबाहेकका अरू दल र आमनेपाली जनताले मन पराउने कुरा होइन है मित्र, बुझिराखौँ।

प्रिय ड्रयागन,

वैश्विक र क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी देशले आएर आफूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको, अनि सुरक्षा सरोकार रहेको देशमा आफ्नो भूमिका चाहिँ घट्दै जाने र प्रतिस्पर्धी देशको भूमिका बलियो हुँदै जाने स्थितिलाई कुनै पनि ठूलो राष्ट्रले सहँदैन। इतिहासले त्यही भन्छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धीले एक बनाएको पार्टी सत्तामा गए त ऊ, अर्थात भारत त्यो सरकारप्रति झनै कठोर बन्छ । अनि त्यसको मार कसलाई पर्छ त भन्दा नेपाल र नेपालीलाई पर्छ।

चीनलाई त पर्दैन। त्यसैले प्रिय छिमेकी, तपाईँहरू दुई विशाल छिमेकीको प्रभाव क्षेत्र द्वन्द्वमा परेर हामी सानो र शक्तिहीन देश अनावश्यक रूपमा नपिल्सिउँ, हाम्रो सरोकार र भनाइ त्यति मात्र हो। आफूआफूमै रहेको राजनीतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय र जातीय विभाजनले हाम्रो यो सुन्दर देश थिलथिलो भैसकेको छ। यस्तो बेलामा आफ्नो देश त्योभन्दा धेरै खतरनाक हुने दुई विशाल छिमेकीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बनोस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ।

प्रिय मित्र, भारतसँग पनि लिनुपर्ने अडान हामी लिँदै जाउँला। हाम्रो देशको राजनीति, वाम होस् कि दक्षिण, हामी आफैँ मिलाउँला तर तपाईँहरूसँग पार्टी एकता गराइदिनोस् भनेर गुहार माग्न आउनेहरू पनि तपाईँहरूका सच्चा मित्र या शुभचिन्तकचाहिँ होइनन् है।

तपाईहरू देंगले देखाएको मार्गमा तीव्र गतिले लम्केर चामत्कारिक आर्थिक विकास गरिरहनुभएको छ। उनीहरूमध्येका धेरैचाहिँ चियांग चिंग र सांस्कृतिक क्रान्तिका प्रशंसक छन् र छन् देंगमार्गका घोर विरोधी। अरू कति यस्ता छन् जो भारतमा बसेर भारतीय जासुसी एजेन्सी ‘रअ’को सहयोगमा नेपालमा हिंसक आन्दोलन मच्चाउँथे।

र अन्त्यमा, ‘हामी अरू पनि आर्थिक सहायता तपाईँहरूलाई दिन सक्थ्यौँ, तर दिन्नौँ। एक रुपैयाँ मात्र भए पनि हामी भारतले दिने भन्दा कम सहायता दिन्छौँ। भारतले दिनेभन्दा बढी हामीले दियौँ भने त्यसबाट उसको अहंमा चोट पुग्छ।

तपाईहरूको देशमा हाम्रोभन्दा धेरै भूमिका भएको उसलाई बेखुसी पार्दा तपाईँहरूको देशलाई दुःख हुन्छ’ भनेर राजा महेन्द्रदेखि बिपी कोइरालासम्मलाई सल्लाह दिने माओ र चाउ एन लाइ जस्ता बुद्धिमान नेताको नीति अनुशरण गरे नेपाल–चीन मित्रता अझ उदाहरणीय बन्थ्यो कि? सानो सुझाव।