सहकारी निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित व्यवसाय हो। सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्ने मूल ध्यय भएको सहकारी रातारात धनी हुने हिसावले गरिने व्यवसाय होइन। यसमा वित्तीय अनुशासनको ठूलो महत्त्व हुन्छ जसले सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। सहकारी सञ्चालनमा वित्तीय स्थिरता, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न वित्तीय नियमहरू तय गरिएका हुन्छन् जसले सहकारीलाई वित्तीय स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन र सर्वोत्तम प्रयोग गर्न मार्गदर्शन गर्दछन्। सहकारीका सामान्य वित्तीय नियमको संक्षिप्त चर्चा तल गरिएको छ–

सदस्यको आर्थिक सहभागिता: सहकारीका सातमध्येको एउटा सिद्धान्त ‘सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता’ हो। सहकारी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सहकारीका सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क वा सेयरका रूपमा इक्विटी हाल्नुपर्दछ र संस्थाको पुँजीलाई प्रजातान्त्रिक किसिमले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। तर सहकारीमा कुनै एक दुई जनाको एकाधिकार वा हैकम कायम नहोस् र यसलाई लोकतान्त्रिकरूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्नका लागि सहकारीका सदस्यले सहकारीमा राख्न सक्ने इक्विटीको अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि नेपालमा सुरुदेखि हालसम्म लागु गरिएका सबै सहकारी ऐनहरूले सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

कोषहरूको व्यवस्था: सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ राख्नका लागि यसको मुनाफा वा बचतको केही अंश जगेडालगायतका विभिन्न कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ।

उदाहरणका लागि नेपालको पहिलो सहकारी संस्था ऐन २०१६, साझा संस्था ऐन २०४१ र सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी संस्थाको खुद मुनाफाको कम्तीमा २५% जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीले जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोषलगायतका विभिन्न कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता कोष भविष्यमा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न, अप्रत्याशित खर्चहरू बेहोर्न, बजारमा उतारचढाव भएको समयमा यी कोषबाट रकम प्रयोग गरेर वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र सहकारी शिक्षा, तालिम तथा सूचनाको प्रबन्ध गर्न खडा गरिन्छन्।

बचत/मुनाफाको वितरण: सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो। यसका सदस्यहरू सहकारीको जोखिम तथा प्रतिफल दुवैका भागिदार हुन्छन्। सहकारी आफ्नो बचत वा मुनाफाको केही अंश आफ्ना सदस्यहरूलाई वितरण गर्दछन्। यस किसिमको वितरण सदस्यहरूले सहकारीमा गरेको लगानीका आधारमा नभै सहकारीसँग गरेको कारोबार वा सहकारीको सेवा प्रयोग गरेका आधारमा गरिन्छ।

उदाहरणका लागि उपभोक्ता सहकारीमा सदस्यहरूले सहकारीबाट गरेको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको खरिद, उत्पादक सहकारीमा उत्पादकले सहकारीबाट गरेको उत्पादन सामग्रीहरूको खरिद र यसमार्फत गरेको आफ्नो उत्पादनको बिक्री, श्रम सहकारीमा सदस्यले सहकारीमा लगाएको श्रम र वित्तीय सहकारीमा सदस्यले सहकारीसँग गरेको वित्तीय कारोबारका आधारमा हुन्छ जसलाई संरक्षण (प्याट्रोनेज) लाभांश भनिन्छ।

सदस्यहरूले सहकारीसँग जति बढी कारोबार गर्‍यो त्यति बढी संरक्षण लाभांश पाइने हुँदा यसले सदस्यहरूलाई सहकारीसँग सकेसम्म धेरै कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ जसले सहकारीको कारोबार वृद्धि भै सहकारी सफल हुने र त्यसबाट सहकारी सदस्यहरू र समुदाय लाभान्वित हुने संभावना बढाउँछ।

सहकारीको मर्मअनुसार सहकारीको बचत/मुनाफाबाट सदस्यहरूलाई सहकारीको सेयर पुँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्र संरक्षण लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग नेपालमा पनि सुरुदेखि हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि सहकारी संस्था ऐन २०१६ ले सहकारीले सदस्यहरूलाई सेयर पुँजीको १५% सम्म मात्र लाभांश बाँड्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो भने सहकारी ऐन २०७४ ले एक वर्षको सेयर लाभांशको रकम सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेकामा यस ऐनमा २०८१ मा गरिएको संशोधनमा यसलाई १५ प्रतिशत गरेको छ।

 सहकारीले सदस्यहरूलाई लगानीका आधारमा बढी लाभांश दिनेभन्दा पनि सदस्यहरूलाई वस्तु तथा सेवाहरू सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराएर, कम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराएर वा बचतमा बढी ब्याज दिएर लाभ पुर्‍याउँछन्।

मुनाफा आर्जन: यद्यपि सहकारी मुनाफा केन्द्रित नभै सदस्य केन्द्रित हुने र यसले पुँजी र मुनाफा व्यक्तिको साध्य नभै साधन मात्र हुन् भन्ने मान्यता राख्ने भए पनि सहकारी व्यवसाय भएको नाताले प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्नका लागि अन्य व्यवसाय जस्तै यसले पनि मुनाफा कमाउनु आवश्यक हुन्छ। अन्य व्यवसाय र सहकारीमा भिन्नता के हो भने अन्य व्यवसायमा मुनाफा प्रधान हुन्छ भने सहकारीमा मुनाफा सबैथोक होइन यसले मुनाफा र आफ्ना सदस्यहरूको आवश्यकता र समुदायको कल्याणलाई सँगसँगै लिनुपर्दछ। सहकारीको स्वास्थ्य स्वस्थ कायम राख्न, संरक्षण लाभांशका माध्यमले विद्यमान सदस्यहरूलाई कायमै राख्न र नया सदस्य आकर्षण गर्न र सहकारी सफलता सञ्चालन भएको प्रत्याभूति दिन पनि यसले मुनाफा आर्जन गर्नुपर्दछ।

सहकारीको पुँजी परिचालनसम्बन्धी अन्य स्रोतः सहकारीले सदस्यहरूको इक्विटीका साथै अग्राधिकार (लगानी) सेयर जारी गरेर पनि पुँजी जुटाउन सक्छ। यस्तो सेयरले लगानीकर्तालाई मत दिने अधिकार सिर्जना गर्दैन भने सहकारीले लाभांश वितरण गर्दा अग्राधिकार सेयर धनीले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन्।

केही परोपकारी भावले प्रेरित लगानीकर्ताहरू मुनाफाभन्दा पनि सामाजिक भावले सहकारीको सदस्य नभए पनि सहकारीमा लगानी गर्न सक्छन्। सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट सहुलियत ऋण वा बजार ब्याज दरअनुसार ऋण लिएर पनि पुँजी परिचालन गर्न सक्छन्। यसैगरी सहकारी संस्थाले लोकतन्त्र तथा सामाजिक कल्याणलाई प्रवद्र्धन गर्ने हुँदा सरकार वा अन्य संस्थाहरूबाट अनुदान पनि पाउन सक्छन्।

सहकारीले गर्न सक्ने लगानीका क्षेत्रहरूः सहकारी उच्च मुनाफाका लागि ठूलो जोखिम लिएर सञ्चालन गर्ने व्यवसाय होइन। यसले सकेसम्म कम जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। हाम्रो वर्तमान सहकारी ऐनले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र सोको परिचान गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी सहकारीले नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा सहकारी बैंकबाहेक कुनै बैंकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयभोग गर्नुहुँदैन भनेर स्पष्ट गरेको छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताः सहकारीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले वित्तीय प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षणलाई सहकारी कानुनको अभिन्न अंगका रूपमा लिइन्छ। हाम्रो सहकारी कानुनले सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्न लेखा परीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूले स्पष्ट र पारदर्शीरूपमा वित्तीय अभिलेखहरू राख्नुपर्दछ र स्वतन्त्र लेखा परीक्षकद्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ।

निष्कर्ष

सहकारीको अस्तित्व, विकास र विस्तारका लागि वित्तीय अनुशासन चाहिन्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहकारीले सहकारीको लक्ष्यसँग मिल्ने र कानुनअनुरूप हुने परियोजना र लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, स्वस्थ ऋण नीति र ऋण चुक्ता योजना अपनाइ सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ऋण प्रदान गर्नुपर्दछ र ऋण समयमै असुल गर्नुपर्दछ।

कडा बजेट नियन्त्रण र वित्तीय नीतिहरू लागू गर्दै मितव्ययिता अपनाउनुपर्दछ, मुनाफा बढाएर विभिन्न कोष खडा गर्नुका साथै सहकारीको बचतको न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्दछ, आर्थिक मन्दी वा अप्रत्याशित घटनाहरूको वित्तीय जोखिम कम गर्न बिमाको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ।

स्वस्थ र पारदर्शी लेखा प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्दछ, राम्रो आन्तरिक नियन्त्रण र बलियो लेखापरीक्षण संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ, आधुनिक लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्दछ।

 सुशासनसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्दछ। काम, कर्तव्यको पृथकीकरण हुनुपर्दछ र वित्तीय अनुशासनलाई आफ्नो संस्कृति र सञ्चालनमा आबद्ध गर्नुपर्दछ। सहकारी सफल हुनका लागि सदस्यकेन्द्रित सामाजिक पक्ष र व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा केन्द्रित आर्थिक पक्षबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सहकारी आफ्ना सदस्यहरूप्रति बढी जिम्मेवार हुने, त्यस्ता सहकारीमा सदस्यहरूको विश्वास बढ्ने, तिनीहरूमा आफ्नो बचत सुरक्षित हुन्छ र लाभांश पाइन्छ भन्ने भरोसा बढ्छ । र, त्यस्ता सहकारीप्रति अन्य व्यक्तिहरू पनि आकर्षित हुँदै जान्छन्। त्यस्ता सहकारीलाई आवश्यक परेको समयमा बाह्य ऋण, कोष र अनुदानमा पहुँच हुने, तिनीहरू फस्टाउने र तिनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिगो सेवा पुर्‍याउन सक्ने हुँदा हरेक सहकारीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नै पर्छ।

सहकारी सदस्य–सञ्चालित संस्था भएकाले तिनीहरूको अस्तित्व सदस्यहरूको विश्वास र सक्रिय सहभागितामा निर्भर हुन्छ। सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई वित्तीय शिक्षाका माध्यमले सहकारीको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र सहकारी कानुनबारे राम्रो जानकारी दिनुपर्दछ, निरन्तर प्रशिक्षणद्वारा सदस्यहरूलाई सहकारीको अनुगमन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बनाउनुपर्दछ र सहकारीका गतिविधिहरू बढाएर ठूलो मात्रामा संरक्षण लाभांश प्राप्त गर्न सदस्यहरूलाई सहकारीसँग अत्यधिक कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।