कार्बन उत्सर्जनको विद्यमान प्रवृत्तिका आधारमा सन् २०७० देखि २०९० बीचमा जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी गर्ने देखिएको छ। 

इन्स्टिच्युट एन्ड फ्याकल्टी अफ एक्टुरिज र बेलायतको एक्सेटर विश्वविद्यालयका जोखिम व्यवस्थापन विशेषज्ञहरूले हालै गरेको अध्ययनले त्यस्तो आकलन गरेको हो। वैज्ञानिक र अर्थशास्त्रीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको मूल्य उच्च छ र तापक्रम बढ्दै जाँदा यसको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। 

सन् २०२३ मा गरिएको एक संघीय अध्ययनले अमेरिकामा मात्रै चरम मौसमी घटनाले पूर्वाधार, कृषिजन्यसहित अन्य नोक्सानी गरेर प्रत्यक्ष हिसाबमा हरेक वर्ष लगभग १५० अर्ब डलर क्षति गराउने देखाएको थियो। तापमान वृद्धिको असर बीमादेखि स्वास्थ्य सेवासम्मका कैयन् उद्योगमा समेत फैलिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनले सर्वसाधारणको किराना खर्चसमेत बढाइरहेको देखिएको छ। मौसमी अनिश्चततामा किसानले बाली उब्जाउन संघर्ष गरिरहेका अवस्था एकातिर छ। तर मे महिनामा ज्ञापनपत्र जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनले संघीय निकायहरूलाई कानुनले स्पष्टरूपमा आवश्यक नपरेसम्म नियमहरू बनाउँदा जलवायु परिवर्तनले हुने आर्थिक क्षतिलाई समावेश नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

‘जब सम्बद्ध देशले यी आर्थिक लागतहरूको हिसाब गर्दैनन्, यसले आफ्ना नागरिकका लागि खतरनाक परिणामहरू ल्याउँछ’, आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र ब्राजिलका कूटनीतिज्ञ आन्द्रे कोरेआ डो लागोले चेतावनी दिएका छन्। वैज्ञानिकका अनुसार जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने सबैभन्दा तीव्र क्षतिहरू सामान्यतया आँधी र डढेलोसँग सम्बन्धित छन्। 

उदाहरण हेरौँ। गत सेप्टेम्बरमा हरिकेन हेलेन नाम दिइएको आँधीबेहरीले दक्षिणी अमेरिकामा वितण्डा मच्चाउँदा यसको क्षति विनाशकारी थियो। गम्भीर बाढी, पहिरो र यिनको अन्य परिणामले कम्तीमा २५० जनाको ज्यान गएको थियो। पश्चिमी उत्तरी क्यारोलिनाका दशौँ हजार घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। 

पर्यटन उद्योगमा निर्भर रहेका त्यस क्षेत्रका व्यवसायलाई ठूलो नोक्सानी भयो। लगत्तै, फ्लोरिडामा हरिकेन मिल्टन नामक आँधीबेहरीले कृषि क्षेत्र र भवनहरूलाई नोक्सान गरेको थियो। अमेरिकामा रहेको राष्ट्रिय महासागरीय तथा वायुमण्डलीय प्रशासनका अनुसार यी दुई आँधीले कुल ११३ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएका थिए। 

लस एन्जलस टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, यस वर्षको सुरुमा लस एन्जलस काउन्टीमा लागेको आगलागीले २५० अर्ब डलर बराबरको क्षति गरेको थियो। यो अमेरिकी इतिहासकै मौसम–सम्बन्धित प्रकोपहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो थियो। बढ्दो आँधी र डढेलोको पृष्ठभूमिमा बीमा कम्पनीहरूले हालैका दशकहरूमा देशभरका घरधनीहरूका लागि प्रिमियम बढाएका छन्। 

किर्ना र लामखुट्टेले निम्ताउने लाइम रोग र वेस्ट नाइल भाइरस जस्ता दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको मूल्य महँगो हुने अनुसन्धानले देखाएका छन्। यिनै गभीर प्रभावहरू देखा पर्दै गर्दा, अर्थशास्त्री र वैज्ञानिकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समाजको लगभग हरेक पक्षमा फैलिएको हुनाले, दीर्घकालमा तापमान वृद्धिको सटिक आर्थिक प्रभावहरू गणना गर्न कठिन छ। तर हालैका वर्षमा, वित्तीय विशेषज्ञहरूले यो नोक्सानीको हिसाब गर्न जटिल मोडेलहरू विकास गरेका छन् र ऐतिहासिक डाटाको विश्लेषण गरेका छन्।

इन्स्टिच्युट एन्ड फ्याकल्टी अफ एक्टुअरिज र एक्सेटर विश्वविद्यालयको अर्काे प्रतिवेदनले विश्व ‘ग्रहीय दिवालियापन‘ (प्लानेटरी इन्सोल्भेन्सी) को बढ्दो जोखिमको सामना गरिरहेका देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पारिस्थितिक प्रणालीहरू ठूलो स्तरमा बिथोलिँदा तिनले मानव समाजलाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। ‘समाजबिनाको अर्थतन्त्र हुन सक्दैन र समाजलाई बस्नका लागि ठाउँ चाहिन्छ,’ इन्स्टिच्युट एन्ड फ्याकल्टी अफ एक्टुरिजका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख लेखक स्यान्डी ट्रस्टले भनेकी छन्। 

‘प्रकृति हाम्रो आधार हो, जसले खाना, पानी र हावाका साथै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई शक्ति दिने कच्चा पदार्थ र ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यस आधारको स्थिरतामाथिको खतरा भविष्यको मानव समृद्धिका लागि जोखिम हो,’ उनले भनेकी छिन्। जलवायु अर्थशास्त्रमा अर्को महत्वपूर्ण मापदण्डलाई कार्बनको सामाजिक लागत मानिन्छ। 

यो गणनाले वातावरणमा एक अतिरिक्त टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुँदा हुने क्षतिको डलरमा लागत मापन गर्दछ। ओबामा प्रशासनले औपचारिकरूपमा यस अवधारणालाई अमेरिकी नियामक नीतिमा समावेश गरेको थियो। जसअन्तर्गत प्रतिटन कार्बनको सामाजिक लागत ४० डलर हुने आकलन गरिएको थियो। 

तर अमेरिकाको जलवायु नीतिहरू परिवर्तन भइरहनु र कार्बनको सामाजिक लागतको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रपतिको एउटै दृष्टिकोण हुन सकेको छैन। पहिलो ट्रम्प प्रशासनको समयमा, प्रतिटन कार्बनको सामाजिक लागत पाँच डलरभन्दा कममा झारिएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा, मुद्रास्फीति र बिग्रँदै गएको जलवायु परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्न यसलाई प्रतिटन १९० डलरमा बढाइएको थियो।

हालै, ह्वाइट हाउसले संघीय एजेन्सीहरूलाई यो हिसाबकिताबलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न आदेश दिएको छ। ह्वाइट हाउसकी सूचना र नियामक मामिला विषयकी कार्यबाहक प्रशासक जेफ्री बि क्लार्कले विज्ञप्तीमा यो मेट्रिक प्रणालीमा धेरै अनिश्चितताहरू रहेको बताएकी छन्। तर विश्वका कैयन् अर्थशास्त्रीहरू र वातावरण समूहहरूले यो कदम र यसको तर्कको निन्दा गरेका छन्। 

उनीहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका देशमा भैरहेको आर्थिक नोक्सानीको तथ्यांकप्रति ट्रम्प प्रशासन संवेदनशील नरहेको बताउँछन्। ‘नियामक निर्णयहरूमा कार्बनको सामाजिक लागतलाई बेवास्ता गर्दा वास्तविक विश्वमा ठूला परिणामहरू निम्तन सक्छ,’ अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सीका न्यु इङ्गल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासक डेभिड क्यासले एक रेडियो कार्यक्रम लिभिङ अन अर्थमा भनेका छन्। 

उनले यो व्यवस्थाले वातावरणीय नियमहरूको प्रभावकारिता घटाउन अनुमति दिने, ग्यास प्लान्ट र कोइला प्लान्टलाई अझ धेरै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, गाडी तथा कारखानालाई झन धेरै प्रदूषण गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए। ‘यी सबैले ठूला आँधी, बाढी, डढेलो, खडेरी, गर्मीमा अत्यधिक तातो दिनको सम्भावना बढाउनेछ। दम तथा श्वास/प्रश्वासका रोगको जोखिम बढाउनेछ। यसले वास्तविक विश्वमा धेरै ठूलो असर पार्नेछ,’ उनले भने।

सन् २०२२ को संघीय प्रतिवेदनअनुसार, समुद्र सतह आगामी तीन दशकमा १० देखि १२ इन्च बढ्ने आकलन छ। वातावरण समूहहरूका अनुसार अस्ट्रेलिया र रुस जस्ता अन्य देशले पनि जलवायु परिवर्तनको लागतलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा पूर्णरूपमा समावेश गर्न सकेका छैनन्। 
(इन्साइड क्लाइमेट न्युजबाट)