विकास आयोजनामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले समयमै सेवा पाउन सक्दैनन्। हालैका वर्षमा विकास आयोजना ढिला सञ्चालन गरेरमात्र होइन तिनमा अनावश्यक ‘सेटिङ’ गरी अनुचित आर्थिक लाभ लिने गरेको देखिएको छ। यस्तो अनुचित कार्य प्रायः सबैजसो ठूला आयोजनामार्फत हुने गर्छ। ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै सरकारका सरोकारवाला निकाय र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्भावित दोहनको ‘सेटिङ’ हुने गरेको छ। आफूलाई ‘शुभलाभ’ गराउन सक्नेलाई ठेक्का दिलाउने र त्यसबापतको कमिसन र नजराना सम्बन्धित सरकारी निकायका व्यक्तिले बुझ्ने गरेका छन्। केही वर्षयता मुलुकमा सुशासनको पाठ पढाउँदै आएका दातृ निकायको समेत मिलेमतो हुन थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– नारायणगढ–मुग्लिन सडक। यो ठेक्का बोलकबोल अंक न्यून रहेका बेला ठेक्का रद्द गरी बढी अंकमा ठेक्का दिलाउन सरकारी कर्मचारीदेखि विश्वबैंकका सरोकारवाला व्यक्तिसम्मको मिलेमतो रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ। विश्व बैंकको ऋण लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजनाको पहिलो बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेका कारण ३० प्रतिशत न्यून लागतमा बन्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरिएको छ। ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेका कारण मुलुकलाई एक अर्ब रुपैयाँ घाटा परेको छ।

मुलुकका ठूला विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन पारदर्शी नहुँदा लागत बढाउने र समयमा पूरा नगर्ने समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा ठेक्का तोड्ने र त्यसबाट अनुचित फाइदा लिन स्वदेशीमात्र होइन, विदेशी पनि जानकार भइसकेका छन्।

मुलुकका ठूला विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन पारदर्शी नहुँदा लागत बढाउने र समयमा पूरा नगर्ने समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा ठेक्का तोड्ने र त्यसबाट अनुचित फाइदा लिन स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी पनि जानकार भइसकेका छन्। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको ३६ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि तीन प्याकेज बनाई ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। पहिलोपटक बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीले आपसमा मिलेमतो गरी त्यसलाई रद्द मात्र गराएनन्, तिनको खेलमा सरकारी निकाय र दातृ निकाय पनि सहभागी हुन पुगेको महसुस भएको छ। बोलपत्र प्रक्रियामा देखिएका सामान्य त्रुटिलाई बेवास्ता गरिँदै आएकोमा यो आयोजनाको हकमा भने मिलेमतोमै रद्द गरेको देखिएको छ। र, यससम्बन्धी प्रश्न उठेपछि जबाफ दिनुपर्ने दायित्वसमेत सरोकारवाला निकायको देखिएको छैन। यस सिलसिलामा विश्व बैंकको काठमाडौंदेखि वासिङ्टन मुख्यालयसम्मका अधिकारीबाट तीन दिनसम्म जबाफ प्राप्त हुन सकेन। ठेक्का प्रक्रियामा न्यून रकम कबुल गर्ने ठेकेदारले समेत मिलेमतो गरेर ठेक्का अंक बढाएको देखिएको छ। यसरी मिलेमतो गर्नेहरूलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरी धरौटी रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने काम पनि कतैबाट भएको छैन।

अझ ठेक्का प्रक्रियामा मुलुकलाई घाटा गराउनेहरूका बारेमा कुनै पनि निकायले मुख खोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्। मुलुकलाई घाटा गराउने गरी भइरहेका यस्ता ठेक्का प्रक्रियामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्ने यस्ता ठेकेदार कम्पनीको सिन्डिकेट अत्यन्तै बलियो रहेको छ। सानोतिनो त्रुटि भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएकोमा यो ठेक्का प्रक्रियामा भने लागत बढाउन सेटिङ गरेको देखिन्छ। अघिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा करिब ३० प्रतिशत न्यून बोलकबोल परेकोमा दोस्रोपटकमा तीन प्याकेज ठेक्कामा ६, २० र अनुमानित लागतभन्दा बढी अंकमा ठेक्का दिइएको छ। यसैबाट मिलेमतो भएको पुष्टि गर्ने आधार मिल्छ। ठेकेदार, कर्मचारीलगायतका मिलेमतो नभएको भए यति ठूलो भिन्नता हुने थिएन। प्रशासकहरू आफैं ठेकेदारसँग मिलेर निश्चित ठेक्कामा ठेकेदारको योग्यता नै तोक्ने तथा सानासाना ठेक्कालाई ठूलो प्याकेजिङ गरी केही सीमित व्यक्तिले मात्र ठेक्का पाउने क्रमले गर्दा समग्र निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। यस्तो मिलेमतोका कारण ती प्रशासकले ठेकेदारलाई अनुगमन गर्न र काम गराउन सकेका छैनन्। उनीहरूसँग लाभान्वित भएका हुनाले विकासका काम अधुरा रहने र वर्षौं अल्झिएर रहने क्रम मुलुकमा जारी छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकमात्र होइन, मुलुकका अन्य ठूला सडक र भवन आयोजनाको अवस्था पनि यही छ। केही समयअघि नागरिकले सार्वजनिक गरेको एक समाचारअनुसार ५५ अर्बका विभिन्न सडक र भवन आयोजनाका ठेक्का ६ जना ठेकेदारले एकआपसमा मिलेर लिएको देखिएको छ। यी ठूला ठेकेदार कम्पनीमा कालिका कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, तुँदी कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनी छन्। यी कम्पनीले वर्षौंसम्म ठेक्का सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्दा पनि किन कारबाही हुन सक्दैन? कारण प्रस्ट छ– यसमा सरोकारवाला सबैको साझेदारी छ। यस्तै ढिलाइका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकको काम समयमा पूरा नभई लम्बिइरहेको छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०४:४४ बिहीबार