मुलुकको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने र गणतन्त्र दिवस एकै दिन जेठ १५ गते पर्छन्। गणतन्त्र घोषणाको १७ वर्ष भइसकेको छ। जनताले स्थायी शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता, काम गरिखाने वातावरणका साथै गरिखानेउपर लुटिखाने तत्त्वको अत्याचार र शोषणको अन्त्य खोजेका हुन्। के गणतन्त्र त्यस्तो न्यायपूर्ण, राजकीय र सामाजिक पद्धतिको बाटोमा लागेको छ त? गणतन्त्र, संघात्मक राज्यसंरचना र धर्म निरपेक्ष राज्यका रूपमा नेपाललाई हिँडाउन खोजेको झण्डै दुई दशक हुन थालेको यस अवधिमा गणतन्त्रको न्यायोचित र जनउत्तरदायी समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु ऐच्छिक काम होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी भएको छ।

दुई पटकको निर्वाचन, आठ वर्षसम्मको ‘समुद्र मन्थन’ र बीसौँ अर्बको राज्यकोषको लगानीका साथ जारी गरिएको र विश्वकै सबभन्दा महँगो वर्तमान संविधानबारे समीक्षा गर्दा आलोचना हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। संविधान आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने तर्क नै निरंकुशता हो। यो संविधानको बारेमा सबै नागरिकलाई प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरूप बिनापूर्वाग्रह स्वतन्त्र अभिमत व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार छ। सही समीक्षा र मूल्याङ्कनले मात्र जनता सहभागी हुने व्यवस्था, सही बाटो र लक्ष्य निर्धारण गर्छ।

अपरेसन थिएटरमा बेहोस बनाएर सुताइएको बिमारीको शरीर चिरिसकेपछि सर्जनहरू नै आपसमा झगडा गर्न थाले भने बिमारीको के हालत होला? १५/२० जना सर्जनरूपी प्रमुख नेताका जिम्मामा रहेको सिकिस्त बिमारीरूपी हाम्रो मुलुक करिब दुई दशकदेखि यस्तो भयानक दुर्भाग्यमा फसिरहेको छ।

गणतन्त्र र त्यसलाई वैधानिक संरक्षण दिने संविधान, सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको धरातल वा आधार नै हुन सकेन। गणतन्त्र भनेको नेताहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनतालाई छूट दिने परिपाटी र संविधान भनेको पार्टीहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो बनाइदिने निरीह दस्ताबेज रहेछ भन्नेखालको आभास जनमानसमा परेको छ। त्यसैले जनताको नजरमा गणतन्त्र सत्तादेखि नै कुहिन थालेको देखिन्छ।

संविधानलाई आफ्नै पार्टीको छायाँ र प्रभावमा पार्ने नियतहरूको बोलवाला बढेर आएको छ। पार्टीका नेताहरू एकअर्कामा फौजदारी मुद्दाका वादी–प्रतिवादी जस्ता देखिएका छन् भने दन्तबजानमा लागिपरेका छन्। तर उनीहरू राज्यदोहन र खाने बेलामा चाहिँ एकजुट भइहाल्छन्।

वास्तवमा गणतन्त्रलाई ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ गर्ने दलतन्त्रको रूप दिइएको छ। संविधानको माध्यम मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तर्जातीय समझदारी र सामाजिक सद्भावको भूमिका निर्वाह हुनुको सट्टा यसलाई ध्रुवीकरण, अनेकता, मन विभाजन र मुठभेडको कारक बनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नै सार्वजनिकरूपमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई गणतन्त्र दिवसको दिन हरहालतमा राजधानी कब्जामा लिन निर्देशन दिँदै भिडन्त, हिंसा र रक्तपात मच्चाउन उक्साइरहेका छन्।

गणतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउने र राज्यका पदहरू पार्टीगत भागबन्डा गरेर सत्तामा टिकिरहने, कानुन हातमा लिएर एकलौटी शासन चलाउने चक्रब्यूहमा मुलुक फसेको छ। पार्टी र नेताहरू आफ्ना मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्दोष भनी फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन पुगेका छन्।

अहिलेको निर्लज्ज तँछाडमछाडको गतिविधि, अवस्था र व्यवस्थाको प्रतीक हुन पुगेको छ जहाँ कानुन र न्याय पनि निरीह र लाचार भएको छ। यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्ट मात्र जन्मँदैनन्, ‘लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन’ भन्ने मार्गदर्शन लिएर भ्रष्टको दाजुभाइका रूपमा ठगहरू पनि जन्मन्छन्, जन्मिरहेकै छन्। अथवा भ्रष्टाचारीले नटवरलालहरूलाई सहोदर सन्तानका रूपमा पाइरहेका छन्।

मुलुक पराजित मानसिकताको स्थितिमा पुगेको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा सत्ताबाटै निःसृत भइरहेको छ। लोकतन्त्र भनेको चुनाव गर्ने र सत्तामा जाने कुरा मात्र होइन। वास्तवमा यो पद्धति, विचार र आचरणको संयोजन हो। गणतन्त्रलाई रक्षाकवच बनाएर लोकतन्त्रमाथि धावा गर्ने खतरा सत्ताबाटै भइरहेको छ। ‘सहमति’ का नाममा सत्ताधारी घटकहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कै बिच सम्बन्धका पछिल्ला घटनाक्रम झन् भयाबह र घातक देखिँदैछन्। यी दुई पार्टीबीच भएको सातबुँदे सहमति विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, गतिरोध र संकट हटाउने सूत्र होइन, लोकतन्त्रको गर्भबाट लोकतन्त्रमाथिकै खतराका बीउ वा राष्ट्रियतामा ऐँजेरुका रूपमा झाङ्गिएका छन्।

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापनामा २७ अर्बको लगानी प्रस्तावमाथि एक अर्ब थपेर २८ अर्ब बनाउन र आफूलाई ७० करोड मन्त्रीले मागेकै हुन्। ललिता निवासको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये आठ आना जग्गा भूमाफिया, सत्ताका दलाल र भ्रष्टहरूको ‘उपहार’ लाई ‘किनेको’ देखाएर सम्पूर्ण जग्गा हड्प्ने अपराधका एक मतियार बहालवाला मन्त्री छन्। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएको ११ जिल्लाका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, नेपाल ट्रस्ट ऐनकै कारण जोखिममा परेका छन्। ७५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार असुरक्षा र खतराबाट मुक्त छैन।

भ्रष्टाचारको बिगो अर्बभन्दा कम हुन छाडेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भदेखि नै भएको १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार, गौतमबुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार, करिब एक हजार नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेचेको काण्ड, भिजिट भिसाको नाममा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हजारौँ नेपालीलाई कीर्ते कागजमा पैसा असुलेर विदेश पठाउने गरेको असाधारण भ्रष्टाचार, झापास्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको हजारौँ रोपनी जग्गा सट्टापट्टाको नाममा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र अन्य मुलुकबाट  भित्र्याइएको तर स्रोत नखुलेको विवादास्पद सम्पत्ति काण्ड, स्विस बैंकलगायत दुबई, हङकङ, सिंगापुरका बैंकहरूमा नेपालीले लगेर थुपारेको अर्बौं बराबरको अवैध धन, अर्बौंको सुन तस्करी काण्ड, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जेट विमान खरिदमा गरिएको चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको अवैध कमिसनखोरी काण्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिनामिना भएको तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको प्रतिवेदन नै गायब गरेको भ्रष्टाचार हेर्दै जाँदा आफैँलाई कहाली लाग्छ, जो गणतन्त्र आएपछिका गतिविधि हुन्।

हाल सर्वाधिक चर्चामा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको भिजिट भिसामा गम्भीर भ्रष्टाचार भइरहेको सन्दर्भ, गणतन्त्रको घोषणा भएदेखि नै चल्दै आएको र हालसम्म बीसौँ हजार नेपालीलाई कीर्ते कागजका आधारमा पैसा असुलेर युरोप, खाडी र अन्य मुलुकमा पठाइसकेको प्रारम्भिक जानकारी छ।

सहकारीको निक्षेपमा भइरहेको ठगीका सबै अभियुक्तहरू निसन्देह दोषी हुन् तर कसुर हेरी कारबाही नगरेर मानिस हेरी कारबाही वा तारेखमा रिहा किन गरिँदैछ ? गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता तह लगाउने त कहाँ हो कहाँ, भ्रष्टाचारले सत्ताधारीहरूलाई तह लगाइरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही भएको नाटक देखाउन दुई चार हजार घूस खाएकोमा खरदार वा मुखियालाई पक्राउ गरिन्छ।

गणतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचार एकसाथ हिँड्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले कहिल्यै पनि सार्थकता पाउन सकेन। त्यसकारण जनताले बुझे हुन्छ, गणतन्त्र र वर्तमान संविधान टिकाउने भ्रष्टाचार तथा कानुन विरोधी चरित्रबाट मुक्त रहेको ड्राइभिङ फोर्स र नेतृत्व नेपालमा जन्मिएको छैन। उल्टै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधले गणतन्त्रलाई आफूअनुकूल हाँकिरहेको छ। लोकतन्त्र र सुशासनको भजन बिहान–बेलुकै घन्काइरहने तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई छाडा छाड्ने शासकीय चरित्रले जनजीवन तहसनहस बनाउँछ भने मुलुक बर्बाद बनाउन अरू समस्यै चाहिन्न।

राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै सुन्दर र आधुनिक भए पनि भ्रष्टाचारको धमिराले त्यसलाई अवश्य कमजोर बनाउँछ। व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन। खेलको नियम पनि परिवर्तन भयो तर खेलाडी र खेल शैली बदलिएन। मुलुकको विकास गति अवरोधको मूल कारण यही हो।

राष्ट्रको एउटा शक्तिशाली पक्षलाई निषेधको जाँतोमा पिस्न खोजेर वर्तमान व्यवस्था चल्दैन। खराब अवस्थालाई ‘व्यवस्था’ ले आजसम्म सुधार्न सकेन। अब सुधार्ला भनी ‘सोम शर्माको सातु व्यापार’ शीर्षक पञ्चतन्त्रको कथा चरितार्थ गर्न सचेत नागरिकलाई रहर छैन।