एकै दिन जेठ १५ गते धेरै कार्यक्रम जुधेको रहेछ। एकातिर हिन्दु समर्थकको अभियान छ। एमालेले नियन्त्रण भन्छ। त्यही दिन फेरि गणतन्त्र दिवस र बजेट वक्तव्य छ। विगत हेर्दा संविधान निर्माण गर्दाको लापरबाही हो वा के हो, बजेट वक्तव्यको दिन र गणतन्त्र दिवस एकै दिन पर्न गएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थासमेत सामान्यता रहेको छैन। हुन त चुच्चे नक्साको समय सो गर्न सकिन्थ्यो तर गरेको देखिएन।

गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीले राखेका थिए। पाँच बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो। यस्तो थियो पाँच बुँदे प्रस्तावको पहिलो प्रस्ताव: नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरूप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा निम्नबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ:

१. सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ।

गणतन्त्रपछि नेपालमा एउटा संघीय चुनाव र दुईवटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन्। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्परा अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ।

सरकारले यसपटक तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ। एकता अनि देशप्रेमको भावलाई स्खलित हुन नदिई सगरमाथाको देशले चाल्ने पाइलाहरू कठिन पक्कै छन् तथापि नेपालीजनको देश प्रेम अनि विकासको उत्कट चाहनासँंगै समग्ररूपमा नयाँ नेपालको सपना साकार हुन जरुरी छ र हुनेछ।

नेपालमा गणतन्त्र आउनुअगावै राष्ट्र प्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो। समयको परिवर्तन हेरौँ, आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन्। आज नेपालमा विभिन्न ७ वटा प्रदेश अनि प्रादेशिक शासन स्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिसकिएको छ।

नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह पश्चात् नै एकात्मक शासन पद्धतिमा शासित यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरुवातकालीन पाइला चालिरहेको छ। स्मरण रहोस्, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै पृथक देशमध्ये फरक देशमा पर्दछ।

यो एउटा गर्व अनि उत्साहको दिवस हो तसर्थ नेपाली सेनाले बिहानै विगुल फुकेर जनाउ दिने गर्छ। टुँडिखेल काठमाडौँलगायत देशैभरिका थुप्रै ठाउँमा भेला, कार्यक्रम अनि अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतीर गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकताका लहर एकै स्वर भई फैलिउन्। म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व छ र यो गर्व शक्ति बनिरहोस्। नेपालीको जय होस्, मेरो नेपालको जय होस् भन्ने भावना सबैमा आउँछ।

यसै दिन सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार १५ जेठ २०८२ मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

इतिहासको सर्सर्ती समीक्षा गर्दा नेपालमा वार्षिक बजेट पेस गर्ने चलन सन् १९५० को दशकदेखिको हो। सन् १९५१ फेब्रुअरीमा राणा शासनको पतनपछि ल्याइएका नयाँ परिवर्तनमध्ये एउटा देशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सुरुवात थियो। पहिलो वार्षिक बजेट १९५१ मा प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटले मार्च १९५१-फेब्रुअरी १९५२ को अवधिलाई  समेटेको थियो।

नेपालको राजनीतिक इतिहास सङ्क्रमणकालको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका नभएकाले पहिलो बजेट (१९५१–५२) वि.सं २००७ को अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेट रकम रु.५,२५,२९,००० थियो। यसले करिब ३,०६,१९,००० रूपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए।

गणतन्त्रपछि यस वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिँदै सरकारले आप्रवासी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीतिगत उद्देश्य राखेको छ।

प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा समेटिने बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सो अवसरमा मन्त्रीले बजेट प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, समावेशीकरण, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लगायतका संवैधानिक आदर्श, मापदण्ड र निर्देशनलाई ध्यानमा राखिएको बताए। उनले प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोतको विनियोजन, विनियोजन गरिएको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विनियोजन दक्षता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे।

सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य आयोजनाका लागि मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कुरामा ध्यान दिने मन्त्रीले बताए। ‘सुचारु सार्वजनिक सेवा, जनहित र सेवाग्राहीमैत्री, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न बजेट केन्द्रीकृत गरिनेसमेत बताए।

नयाँ बजेटले विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी उत्पादक अर्थतन्त्रका लागि पहल हुने र राष्ट्रिय राजस्व विभागमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेसमेत बताए। करको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमा थप सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य बजेटले राखेको बताए।

त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति रहने बताए।

स्वदेशी ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रले वित्तीय साधनको प्रयोगमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट बच्न र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणमा मात्रै प्रयोग गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ।