मन्त्रीपरिषद् र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सहज होस् भनेर केही खुकुला एवं प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरूपयोग गरेर निर्णय गर्ने, कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने, राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ।

मन्त्रीपरिषद्लाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। तर भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरूपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। नेपालमा आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरूपयोगका उदाहरण हुन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु तर नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य बचाउने एक उल्लेखनीय कानुनी छिद्र हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्र मन्त्रीपरिषद् हो। तर यसले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्। अझ व्यवहारमा एकातर्फ के स्पष्ट हुन्छ भने नीतिगत निर्णयले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस उपरसमेत आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु आवश्यक रहेको छ।

कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचारसमेतलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिइन्छ। कतिपय विषयका सम्बन्धमा निर्दिष्ट समयभित्र निर्णय हुनुपर्छ। तर सम्बन्धित तहले निर्णय नगरे वा ढिलो गरेमा त्यसले कुनै व्यक्ति वा अमुक समूहलाई फाइदा पुग्छ र देशलाई घाटा हुन जानसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

खासगरी कुनै विपद्को समयमा ठुला आयोजनामा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा र कुनै विषय छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा तत्काल वा निश्चित समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नगरिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी हुन्छ।

कुनै व्यक्ति, समूह वा निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले फाइदा लिन्छ। यस्तो अवस्थाको भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिइन्छ। खासगरी ठुला आयोजनामा काम सकिन लागेका बेला सम्बन्धित निकायले चलखेल गरी काम सकिन नदिने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने आयोजनामा खर्च धेरै देखाएर त्यसबाट फाइदा लिनाले ठुलो धनराशि नोक्सान हुने गरेको अवस्था छ। आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिइन्छ।

आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भएर गरिने निर्णय र त्यस्तो निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान हुने वा भएमा नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। यसमा मुख्य दुई किसिमले स्वार्थ गाँसिएको विषय प्रवेश हुन्छ। पहिलो, कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर सो पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने।

दोस्रो, कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफूसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायमा हित हुने तर देशका लागि अहित हुने अवस्था आएमा। संसद्मा पेश भएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हुने निर्णयमा कुनै शैक्षिक संस्था चलाइरहेको वा त्यस्तो संस्थासँग कुनै न कुनै रूपमा संलग्न सांसद सहभागी भए स्वार्थ गाँसिएको मानिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बैंकर्स सहभागी हुनु, सहकारीसम्बन्धी विधेयक निर्णयमा सहकारी सञ्चालक आफैं सहभागी हुनु, कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भई आफू संलग्न संस्थाको हितमा निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय मानिन्छ।

नेपालमा अधिकांश कानुन र नीति निर्माणमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने क्रम बढ्दो छ। त्यस्ता कानुन वा नीतिको मस्यौदा तयारीमै स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति सहभागी भएको अवस्था पाइन्छ। नीति वा कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र तिनैका छिद्रमा पसेर गरिने भ्रष्टाचार यस अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा यस किसिमको भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण छन्।

संविधानमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइनु नीतिगत भ्रष्टाचारको जिउँदो उदाहरण हो। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् र यिनीहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य गरेको देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन सक्ने यथार्थ हामी सामु छर्लङ छ।

यसरी अनुचित कार्यसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हटाउनु र अहिलेसम्म अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुनुले समेत यो नियोजित थियो भन्न सकिने आधार रहेको छ। कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छ।

राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी कानुनले अधिकार दिएकोभन्दा तल्लो वा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा निकायले गर्ने निर्णय, अर्कैको कार्यक्षेत्रको अधिकार मिचेर निर्णय गरिने भ्रष्टाचार यसमा पर्छ। मन्त्रालय वा सोभन्दा तल्लो तहका अधिकार क्षेत्रको विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा पुर्‍याई गरिने निर्णय यसको उदाहरण हो।

यस्तै एक निकायमा भएको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरी निर्णय गरेका आधारमा नोक्सान भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ जस्तै जग्गाको हदबन्दी किटान गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोतले प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचार सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार अक्षम्य हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारले व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय तहमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार मानवताविरुद्धको अपराध हो।

हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत निर्णयका घटनाक्रम र त्यसले सामाजिक जीवन एवं जनमानसमा परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट न्यायमूलक वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने, सरकार र प्रशासनको साख घट्ने, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचार र दक्षता एवं प्रभावकारिता धूमिल हुने, राज्यको व्यय तथा नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन एवं गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा बाधा उत्पन्न हुने, समाजमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउने, सामाजिक विकासमा अवरुद्ध सिर्जना हुने, राज्य स्रोतको दुरूपयोग भई विकासको गति मन्द हुने, लाभ लिने सीमित समूहहरू नागरिकको नजरमा सदावहार गिर्ने हुन्छ।

यसका साथै आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने, समाजमा ‘गिनी–कोअफिसियन्ट बढ्ने, सामाजिक द्वन्द्व र विग्रह बढ्ने, शक्तिसंघर्ष र टकराव बढी नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र बफादारीजस्ता सूचकहरू एवं आचरणगत पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने, नीतिगत भ्रष्टाचारजनित कार्यले बहुआयामिक विकासका पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ।

चाणक्यले भनेका भनेका छन्, ‘जुन देशका जनता लोभी हुन्छन्, त्यहाँका शासक भ्रष्ट हुन्छन्।’ नागरिक समाजले नीतिगत प्रभावका माध्यमबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्छ। जसले प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

- विक सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्।