‘अफगानिस्तान: ग्रेभयार्डस् अफ इम्पायर्स’ पुस्तक पढ्दा मेरो मनमा कुनै राष्ट्रले त्यस्तो भोग्नु नपरोस् भन्ने आयो। सशस्त्र प्रहरीका सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रविराज थापाले मलाई सो पुस्तक उपहार दिनुभएको थियो। पाकिस्तान, इरान जस्ता राष्ट्रसँग सँधियार भएर बसेको अफगानिस्तान पौराणिककालदेखि नै सुखी, खुसी, शान्त र समृद्ध थियो। जनता इमानदार, शिष्ट, मेहनती र शिल्पी थिए। सन् १९८० को दशकपछि दुर्दशा भोग्न थाल्यो, त्यो राष्ट्रले। घातप्रतिघात त हजारपल्ट सामना गरेको थियो तर विदेशीले हमला गर्दा सबै एकजुट हुन्थे, रिपुलाई लखेट्थे।

सिन्धुली र चिसापानीगढी (मकवानपुर) सम्म आएका विदेशी फौजलाई हामीले पनि लखेटेर पठाएकै हो। राष्ट्रिय एकताको भावना प्रबल छ भने मात्रै त्यस्तो साहस आउने रहेछ। जब जनता जात, भाषा, क्षेत्र वा गोत्रमा विभक्त हुन्छन् तब शत्रुलाई सजिलो हुन्छ।

लाखौँ जनता मारिएका, लाखौँले परदेश गएर शरणार्थी हुनुपरेको अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति अझैसम्म स्थापना भएको छैन। राजा जाहिर शाहलाई उनकै ज्वाइँलगायतका मानिस मिलेर कमजोर बनाए। मस्कोमा बसेका कम्युनिस्ट नेताहरूले काबुललाई काबुमा राखेर कब्जा गर्न ट्याङ्कसहित हजारौँ सैनिक पठाए। अशान्ति बढेपछि राजाले इजिप्टमा शरण लिए। यता काबुललगायतका शहरहरू रणमैदान बने।

मस्को र वासिङ्टनका छत्रछायामा बस्ने होडबाजी थियो, धेरै देशमा। पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, हङ्गेरी, अल्वानिया, चेकोस्लोभाकिया, रुमेनिया, पूर्वी जर्मनी जस्ता देश मस्कोलाई गुरु मानिरहेका थिए। क्युबा र अन्य केही राष्ट्र पनि क्रेमलिनको प्रभावमा थिए। अफगानिस्तानका वरिपरि रहेका इरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जस्ता देशबाट खासै लाभ छैन। बरु इरान र पाकिस्तानमा गुँड लाएर बसेका आतंककारी र उग्रवादीका कारण धेरै समस्या बढेको छ।

इस्लामावाद पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट नामक संस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षाबारे नीति बनाउने, अनुसन्धान गर्ने र सोहीअनुसार परराष्ट्र, रक्षा र गृहनीति बनाउने काम गर्दोरहेछ। झण्डै २१ वर्षपहिले पङ्तिकारलाई संस्था प्रमुख प्रोफेसर परवेज चिमाले इस्लामावादमा भनेका थिए– ‘तालिवानले स्कुल कलेजमा पढाउने पाठ्यपुस्तक अमेरिकामा छापेर ल्याउने गरेको प्रमाण हामीसँग छ। काबुल मात्र होइन, एकदिन काठमाडौँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको चंगुलमा फस्न सक्छ। नेपाली–नेपालीका बीचमा फाटो ल्याउने काम हुन्छ। तपाईँहरू पनि धेरै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ।

पुस्तकमा तालिवानको राप र ताप बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति असरफ घानीसमेत भागेको उल्लेख छ। अमेरिकासहित ३७ भन्दा धेरै देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, सल्लाहकार, उच्च सैनिक अधिकृत र कूटनीतिज्ञसमेत भागे। राजनीतिक सत्ता कब्जामा लिएको तालिवानलाई निस्तेज बनाउन अर्बौ डलर खर्च गरिएको भए पनि त्यो काम लागेन। सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले क्याम्प डेभिडमा शान्ति सम्झौता गर्न बोलाए पनि तालिवान नेताहरू नगएको थापाको पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख छ।

एसियाका कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंका जस्ता राष्ट्र उग्रवाद, पृथकतावाद र आतंकवादको शिकार भए। राजनीतिक अस्थिरता, जनविद्रोह, भ्रष्टाचार, अराजकता र राष्ट्रिय मूलनीतिअनुसार सरकार चल्न नसक्नु जस्ता कारणले राष्ट्र सधैँ कमजोर हुन्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रीहरूको तर्क छ।

सुन्दर राजनीतिक प्रणाली, आश्वासन, प्रलोभन र आकर्षक नाराले क्षणिक तृप्ति मिले पनि दिगो शान्ति, विकास र जनताको एकता कायम राख्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। स्थायी शक्तिबेगर त्यो सम्भव छैन।

आर्थिक विषमता, अवसरको कमी, बेरोजगारी वा राजनीतिक भेदभाव मात्रै जनतामा असन्तुष्टि बढाउने ‘फ्याक्टर’होइनन्। अरब राष्ट्रहरूमा भएको ‘स्प्रिङ रिभोलुसन’ आर्थिक कारणले भएको थियो। भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व भूरक्षाका नाममा भयो। चीनले आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गराएर करोडौँ जनतालाई मत्थर बनायो।

तिब्बतमा व्याप्त असन्तुष्टि पनि धेरै शान्त भयो। श्रीलंकामा उत्तरी क्षेत्र जाफ्नालाई टुक्र्याउन बाह्य शक्तिले अनेकौँ यत्न गरे। राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो भएको हुँदा टुक्रिन लागेको देश अखण्ड रहिआएको छ। बर्मामा करेन छापामारमार्फत देश टुक्रा–टुक्रा  बनाउने  कुत्सित  षड्यन्त्र  थाहा पाएर, सेनाले  निर्ममतापूर्वक पृथकतावादको बध गरेको पाइन्छ।

राष्ट्र टुक्र्याउने छूट कसैलाई कतै पनि छैन। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र डेमोक्रेसीको बर्कोले छोपेर हुर्काउन खोज्नेहरू ‘ट्रेटर’ अर्थात् देशद्रोही हुन्। राजा अलेक्जेन्डर प्रथमले लामो कालखण्डमा युगोस्लाभियाको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाएर राखेको इतिहास छ।

मार्सल ब्रज टिटोले कम्युनिस्ट विचार ग्रहण गरे पनि पछि असंलग्न राष्ट्रको संगठनलाई बलियो बनाउने बाटो लिए। सन् १९९० मा सोभियत संघ फुटेर १५ राष्ट्र भएपछि युगोस्लाभिया पनि सात टुक्रा भयो। धर्म, भाषा र इतिहासका कारण मोन्टेनिग्रो, क्रोसिया, बोस्निया–हर्जगोविना, कोसोभो जस्ता उदीयमान राष्ट्र त जन्मे तर रगतको खोला बग्न थाल्यो।

राष्ट्र बचाउन राष्ट्रिय चरित्र चाहिन्छ। निजी सुख÷सुविधा र शक्तिको होडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जनतासँगै हिँड्ने, जनतासँगै सोच्ने र जनतासँगै काम गर्ने आधारभूत चरित्र भएको नेता चाहिन्छ। जर्ज अरवेलको उपन्यास एनिमल फार्म पशुहरू पात्र छन्। आफूलाई पशुनायक ठान्ने पशुनेताले अरू पशुलाई मूर्ख बनाउन भाषण गर्छ– ‘हामी सबै बराबर हौँ। सबै पशु समान छन् तर कोही अलि धेरै समान छन्।’

गाउँमा झुप्रा र शहरका अँध्यारा छिँडीमा बस्ने जनताको मतले धेरै मानिस नेता भए नेपालमा। केही वर्षपहिले दुई छाक खान धौ धौ थियो, उनीहरूलाई। अहिले करोडौँ र अर्बौँ चलअचल सम्पत्तिका मालिक छन्। त्यसैले अरूभन्दा ‘अलि धेरै बराबर’ ठान्छन्, आफूलाई।

दरिद्रको हितका लागि भनेर संघर्ष गर्दा अर्बपति हुन सकिने उद्योग भएको छ– नेपाली राजनीति। बितेका तीन दशकको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने चालीस पटक जति सरकार फेरिएको छ। दर्जनभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तर राष्ट्र र जनताको पीडा उस्तै छ। यसले लाखौँ युवामा विद्रोहको भावना जागिरहेको छ। उनीहरूले उठाएका सबै प्रश्न पूर्वाग्रही र निरर्थक छैनन्। श्री ३ भीमशमशेरका पालामा उनलाई सुझाव दिए डम्बरशमशेर थापाले।

उनले लेखे– दुनियाँमा डेमोक्रेसीको बाढी आएको छ। यसलाई रोक्न र छेक्न सम्भव छैन। कसैले रोक्न खोजे बाढीले बगाएर लैजान्छ। तसर्थ, जनभावनाको कदर गर्नुको विकल्प छैन।

नेपाल अहिले भूराजनीतिक कारणले धेरै संवेदनशील अवस्थामा छ। चीनको भ्रमणमा गएका बाङ्लादेशका राष्ट्राध्यक्ष युनुसले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अरूणाचल, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, नागाल्याण्ड र मेघालयलाई भूपरिवेष्ठित राज्य भन्दै समुद्री ढोका बाङ्लादेशमा रहेको सन्देश दिँदा भारत रुष्ट भएको छ।

नेपालमा बढिरहेको पश्चिमी प्रभावप्रति भारत र चीनको चिन्ता त जगजाहेर छ तर त्यसको सामना गर्न उनीहरूले साझा धारणा र मार्गचित्र बनाएको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताले भारत उत्तर प्रदेशका नेता आदित्यनाथको शैलीमा धर्मनिरपेक्ष शब्द नेपालको संविधानबाट मेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाली संविधानका बारेमा जब विदेशीले मुखरित भएर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् तब त्यसको निहीतार्थ बुझ्न नेपालका जिम्मेवारहरूले विलम्ब गर्नै हुँदैन।

चिनियाँ नेताहरूले पटकपटक नेपाल भ्रमण गरेर स्थायी शक्ति भए मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेको कुरा मिडियामा आयो। यसको अर्थ, नेपाली राजनीति तरल हुँदा चीनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने नै हो। कूटनीति र राजनीतिका खेलमा नेपाली मात्रै छैनन्। काठमाडौँलाई काबुल बनाउन खोज्नेहरू पनि चूपचाप छैनन्। हरेक दलमा नेपाल र नेपालीको कुरा गरेर बाह्य शक्तिको सेवा गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। नेपाली जनतामा सर्वाधिकार हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई उनीहरू अनेकौँ बात–कसुरमा अल्मलाउन खोज्छन्।

दिन/प्रतिदिन नेपालीको हातबाट सर्वाधिकार फुस्किँदैछ। यो अवस्था भनेको राष्ट्रलाई असफल (फेल्ड स्टेट) बनाउने प्रयत्न मात्र हो। तसर्थ नेपाली जनताले निर्भीक, इमानदार र दूरदर्शी निर्णय गर्न सकेनन् भने काठमाडौँ अवश्य काबुल बन्छ।