अध्ययन र अनुसन्धान विकासको आधार हो, परिवर्तनको उत्प्रेरक हो, समाजको आँखा हो। अनुसन्धानमा अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरू नै अहिले संसारका आर्थिक रूपले सम्पन्न र सामरिक रूपले अगाडि छन्। यी देशले आधारभूत विज्ञानका विविध क्षेत्रमा मात्र नभई सार्वजनिक नीति, कानुन र समाजसँग सम्बन्धित गहकिला अनुसन्धान गर्न ठुलो रकम लगानी गर्छन्।

 सशक्त स्वायत्त अनुसन्धान संस्थाहरू स्थापना गरी अनुसन्धान गराउँछन्। अनि त्यही अनुसन्धानको सिफारिसका आधारमा देशका नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्छन्। यस पृष्ठभूमिमा देशको नीति तथा कानुन निर्माण र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने सार्वभौम निकाय संसद्लाई क्षमतावान्, प्रभावकारी र सफल बनाउन अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउन अति आवश्यक छ।

संसद्मा अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता

यथार्थमा नेपालमा संसदीय अभ्यासको लामो इतिहास छैन। २०१५ सालमा पहिलो जनप्रतिनिधि सांसद (लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार संसद् त २००७ सालमा नै संसद् गठन भई एउटा बैठक पनि बसेको रहेछ) ले खासै लामो समय काम गर्न नपाएको र २०४८ सालदेखि सशक्त रूपमा स्थापित संसद् देशको सर्वोच्च निकाय भएर पनि यसले अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको अनुभवीहरूको भनाइ छ।

यही प्रसङ्गमा २०४८ सालकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला हामीलाई थाहा थिएन, तालिम दिइएन, संसद्मा के के गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने हामी आफैंले सिक्दै काम गर्दै गयौं। संसद् स्थापनाको सुरुतिर अध्ययन अनुसन्धान चाहिन्छ भनेर केही छलफल भए पनि ठोस काम भएनछ। केवल पूर्वाधारका रूपमा पुस्तकालय स्थापना भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा सचिवको नेतृत्वमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा स्थापना भई केही काम भए पनि यो पर्याप्त देखिँदैन।

यो सवालमा मैले विगतमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा संसद्मै एक सशक्त अनुसन्धान संरचनाको आवश्यकताबारे औपचारिक रूपमै कुरा उठाएको थिएँ। बेला बेलामा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा र अनौपचारिक भेटघाटमा संसदीय अनुसन्धानको आवश्यकताबारे मलगायत धेरैले लगातार आवाज उठाइरहेका छौं।

हाम्रो संघीय संसद्ले हालसम्म कानुन निर्माण गर्दा अध्ययन अनुसन्धानले प्राथमिकता पाएको छैन। त्यसैले संसद्मा हुने बहस, छलफल र कानुन निर्माण अनुसन्धानका आधारमा नहुने रहेछन्। संसदीय समितिले दिने सिफारिस, निर्देशन तथा बनाउने कानुन पनि प्रमाणमा आधारित नहुने र अनुसन्धानले पुष्ट्याइँ गरेका नहुँदा विवादित छन्। त्यसैले कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन। त्यही कारण सरकारले संसद्लाई नटर्ने रहेछ। त्यस्तै संसद्ले बनाएका कानुन नै एकापसमा बाझिएका छन्।

विगतमा कानुनकै कारण रुख, बिजुलीको पोल सडकबिचमा राखी कालोपत्र गर्नुपरेको अवस्था, सवारी दुर्घटनाबाट व्यक्ति घाइते हुँदा उपचार गराउनुभन्दा गाडी पछाडि लगी किचेर मार्दा केही हजार तिरी छुट्ने प्रावधान, मन्त्री र सांसदले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी बिलमा छलफल गर्न बसी विद्युत्मा छलफल थालेको जस्तो अवस्थालाई चिर्न पनि सांसदको क्षमता विकास आवश्यक छ।

सांसदलाई सेवा प्रवेश तालिम दिन पनि यस्तो संस्था आवश्यक छ। सांसदहरू सक्षम, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणबाट सुसज्जित भए भने मात्र सही तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हुँदा त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने गरी यस्तो प्रतिष्ठान बन्नुपर्छ।

संसद्मा पर्याप्त सन्दर्भ सामग्री, अनुसन्धान बजेट (साना कार्यक्रम चलाउन पनि विदेशी संघसंस्थाले सहयोग गर्ने गरेको) दक्ष अनुसन्धानकर्मी र उचित अनुसन्धान वातावरणको अभावमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले पनि संसद्को आवश्यकताअनुरूप काम गर्न सकेको देखिँदैन।

 यसको कामका लागि संसद्भित्रै छुट्टै स्वायत्त प्रकृतिको संस्था आवश्यक भएको तथ्य विस्तारै संसद् सचिवालयलाई महसुस हुँदै गएछ र अहिले संसद् सचिवालयले त्यहाँ अनुसन्धान नेतृत्व गरिरहेको सचिवको संयोजकत्वमा ‘संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन’ कार्यदल बनाई काम थालेको रहेछ। जुन अत्यन्त राम्रो सुरुवात हो र यसले अलि व्यापक प्रकृतिको र लामो समयसम्म प्रभावकारी हुनेगरी यो संस्था स्थापना गर्ने सिफारिस गरोस् भन्ने अपेक्षा छ।

कस्तो संसदीय अनुसन्धान संस्था आवश्यक छ?

नेपालमा सुशासन कायम गर्न, द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने संसद्का तीन बृहत् कार्यहरू– ऐन कानुन निर्माण, राष्ट्रिय नीति निर्माण एवं देशको वार्षिक बजेट विनियोजन र सरकारको कामको अनुगमन हो भने यसका लागि संसद्लाई सहयोग पुर्‍याउन एउटा सशक्त, चुस्त, प्रभावकारी, स्वायत्त, भरपर्दो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संसद् र सांसदको संसदीय क्षमता विकास गर्ने अनुसन्धान संस्था आवश्यक छ। यस्तो संस्थाका लागि निम्न व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ: 

ऐनबाट सुनिश्चित गरिएको स्वायत्त संस्था

संघीय संसद् दलीय राजनीतिको केन्द्रविन्दु भएकाले राजनीतिक स्वार्थले यस संस्थाको कार्यमा प्रभाव पार्न नसक्ने गरी कानुन बनाउने र त्यो कानुनले यसको स्वायत्तता, लचकदार बजेटको व्यवस्था, स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान परियोजना छनोट (कार्यान्वयन र विश्लेषण तथा नतिजा निष्कर्ष, अनुसन्धानकर्ता छनोट आदि) को सुनिश्चितता गरिएको हुनुपर्छ। यही कानुनले नै सहजीकरणमुखी र छरितो संस्थागत संरचनासमेत परिभाषित भएको हुनुपर्छ।

आवश्यक आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्ति

यो संस्थामा बाहिरी स्वार्थको प्रवेश निषेध गर्नका लागि वैदेशिक लगानी र जनशक्ति विदेशी सहयोगबाट नभई पारदर्शी रूपमा स्वदेशकै बजेट र नेपाली जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएको हुनुपर्छ। यो संस्थालाई प्रभावकारी काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मानवीय र भौतिक स्रोत राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनुसन्धान जनशक्ति बाहिरबाट पारदर्शी तरिकाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

संस्थागत संरचना

बढीमा पाँचसात सदस्यीय स्वायत्त सञ्चालक समितिले यो संस्थाको सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हुने र अरू सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीति शास्त्र विभागको प्रमुख, ख्यातिप्राप्त नेपाली अनुसन्धानविद्, संघीय संसद्को महासचिव, कुनै एक विश्वविद्यालयको उपकुलपति संसदीय मामलाको ख्यातिप्राप्त विज्ञ रहने र यही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संसद् भित्रैबाट धेरै व्यक्ति राख्दा स्वायत्तता कायम नहुन सक्छ।

यो सञ्चालक समितिले संसदीय अध्ययन अनुसन्धान सहज रूपमा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने र संस्थाका रणनीतिक महत्त्वका काम (वार्षिक बजेट तथा अरू रणनीतिक महत्त्वका सबै काम गर्ने तर अनुसन्धान प्रक्रिया, विषय छनोटदेखि तथ्यांक विश्लेषण र सुझाव तयारीसम्म, हस्तक्षेप नगर्ने प्रावधानसमेत कानुनबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यो संस्थाको अध्ययन अनुसन्धानको दायरा

सरकारको कामको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, राष्ट्रको वार्षिक विनियोजन गर्ने, ऐन कानुन बनाउनेजस्ता बृहत् क्षेत्र भएको र यी सबै काम गर्न सबै सांसदको आवश्यक क्षमता अपुग भएकाले यो संस्थाले यी सबै सवालहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, सर्वसाधारणका सरोकार र गुनासो सुन्ने (सार्वजनिक संवाद) संयन्त्र र देशमा रहेका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान संस्था र नेपाल सरकारका निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सम्बन्धविस्तार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ।

साथै यो विशिष्ट प्रकृतिको संस्था भएको, यसले गर्ने कामको प्रकृति देशैभर हुने र यस्ता संस्था प्रदेशैपिच्छे खोल्दा व्ययभार बढी हुने भएकाले नागरिकको करबाट दोहोरिने गरी संस्था खोल्न अनुपयुक्त हुनेहुँदा यही संस्थाले तीनै तहमा काम गर्नु प्रभावकारी हुन्छ।

नीति अनुसन्धान

संघीय संसद्को काम नीतिनिर्माण गर्ने पनि हो तर संसद्ले अहिलेसम्म कानुन निर्माण मात्र गरेको छ। अब राष्ट्रिय महत्त्वका विधागत क्षेत्रहरू (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र फोहोरमैला, वैदेशिक सम्बन्ध, सुरक्षा, अर्थ र वित्त) को नीति कर्मचारीले मन्त्रालयबाट नबनाई उनीहरूको सहकार्यमा संसद्का विषयगत समितिले नेतृत्व लिनु आवश्यक छ। तर यसका लागि संसद्को क्षमतामा भर पर्ने हुँदा क्षमता विकासका लागि सांसदहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, अवलोकन आदि आवश्यक हुनसक्छ र यो काम यही संस्थाले गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

निष्कर्ष

अहिले यो संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि एउटा विशिष्ट प्रकृतिको महत्त्वपूर्ण संस्था स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ। यो समितिले साँघुरो, पुरातनवादी, प्रशासनिक प्रकृतिको नभई अनुसन्धानका लागि चाहिने विश्वस्थापित मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कानुनबाटै स्थापना हुने गरी पूर्ण स्वायत्त, पर्याप्त आर्थिक स्रोत र जनशक्ति तथा पूर्वाधार सुनिश्चित भएको अनुसन्धानका नैतिकता र मान्यतापूर्ण लागु गर्ने गरी एक ‘संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न सिफारिस गरोस्।

यो सवाल दुवै सदनमा समेत बहस गराई, राजनीतिक दलहरूसँग, सरकारका सम्बन्धित निकाय र अनुसन्धान संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक बहस गरी र त्यहाँबाट आएका सुझावका आधारमा स्वायत्त प्रतिष्ठान खडा गर्ने गरी समितिले सिफारिस गर्न सकोस्, शुभकामना!