जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म नेपाल सरकारले करिब तीन दर्जन देशका स्वदेशी तथा विदेशी गरी तीन सय ५० प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ऐतिहासिक सगरमाथा संवाद सम्पन्न गर्दै छ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील र संकटपूर्ण बनिरहेको परिवेशमा आयोजना भएको यस संवादको सफलताको शुभकामनासहित नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सगरमाथा संवाद जलवायु न्यायको पक्षमा नेपाल र हामीजस्तै पर्वतीय मुलुकका सवालहरू विश्व मञ्चमा उठाउने एउटा उपयुक्त अवसर भएकाले उपस्थित सबैले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निभाउनु हुनेमा विश्वस्त छु।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल जलवायु संकटको चरण सङ्कटमा छ। चरम मौसमी घटना र लगातारका विपद्ले देशलाई खर्बौंको क्षति गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको दोस्रो पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार विपद्बाट नेपालले वार्षिक ८३ अर्बको क्षति व्यहोरिरहेको छ। विगत पाँच वर्षमा जलवायुजन्य विपद्बाट सहरी क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड र ग्रामीण क्षेत्रमा एक खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड क्षति भएको आँकडा छ।

कार्बन उत्सर्जनको विश्व गणनामा नेपालको नगन्य योगदान (करिब ०.०३%)  भए तापनि हामीले नखाएको विषको असर भोगिरहेका छौं। विश्वमा धेरै कार्बन उत्सजर्न गर्ने पहिलो र तेस्रो राष्ट्र चीन र भारतबिच रहनुले पनि हाम्रो संकट अझ गम्भीर र गहिरिँदो छ। दक्षिण एसियाकै लागि स्वच्छ पानी र स्वच्छ ऊर्जाको मूल स्रोत हाम्रा हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भइरहेका छन्। यसले हाम्रो प्रकृति, संस्कृति र जीवन पद्धतिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

गत वर्षको असोजमा गएको पहिरो, कञ्चनपुरको भारी वर्षा, काठमाडौं आसपासका अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले भएको क्षतिले हामी जलवायु संकटको चरणमा छौं भन्ने देखाउँछ। विपद्बाट भएको खर्बौंको भौतिक संरचना र खेतीबालीको क्षति हामीले देखिरहेका र भोगिरहेका छौं। आफन्तहरू गुमाइरहेका छौं। सबैभन्दा धेरै प्रभाव कृषि क्षेत्र र खाद्य प्रणालीमा परिरहेको छ।

अध्ययनहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपालको तापमान दोब्बरले बढ्दै छ। विश्व तापमान बढ्दा हिमालयमा तापक्रम औसतभन्दा अझ धेरै बढ्दै छ। एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा २१ वटा हिमताल विष्फोटको जोखिममा र ६ वटा उच्च हिमताल जोखिममा छन्।

यस संवादमा पर्वतीय राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट व्यहोरेको हानिनोक्सानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउँदै जलवायु न्यायका लागि विकसित देशहरूसँग जलवायुवित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा वकालत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएकाले म नेपाल सरकार लगायत सबै पक्षलाई यसको गम्भीरतापूर्वक छलफल, बहस र समाधानका विकल्पहरू निक्र्योल हुने अपेक्षा छ।

नेपालले यस्तो परिवेशमा संवादको आयोजना गर्दै छ, जतिबेला विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायका लागि चिन्ताजनक परिस्थिति बन्दै छ। सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित र तेल उत्पादक देशहरू प्रकृति, मानव र पृथ्वीको भविष्यसँग जोडिएको जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर सवालप्रति जिम्मेवार पाइँदैनन्। उनीहरू पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समेत उदास देखिएका छन्।

जलवायुवित्त, हानिनोक्सानी कोषमा जिम्मेवारी निभाएका छैनन्। हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप, हरेक दुई वर्षमा हुने जैविक विविधतासम्बन्धी कोप र हरेक तीन वर्षमा हुने मरुभूमीकरणसम्बन्धी कोप हाम्रा आवश्यकता अनुरूप फलदायी हुन सकेका छैनन्। यी मञ्चहरू आंशिक उपलब्धीबाहेक समस्यादेखि समस्यासम्म र छलफलदेखि छलफलसम्म सीमित हुन पुगेका छन्।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाल र यो जस्तै पर्वतीय मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको वकालतलाई जारी राख्दै प्राप्त उपलब्धी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुवित्तको गम्भीर समीक्षासहित देशभित्रै जलवायु संकटको सामना गर्न तथ्यपरक समीक्षामार्फत नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गर्न जरुरी छ।

नेपालका हिमाल, मानव सभ्यता, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, स्वच्छ पानी र स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। विश्व तापमानको असरबाट यसको संरक्षण गर्नु समग्र नेपाललगायत समग्र दक्षिण एसियालाई जोगाउनु हो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले नै स्वीकार गरेको कुरा जलवायु परिवर्तनको असर सबैलाई बराबर भए तापनि यसको प्रभाव भूगोल, समुदाय, लिङ्ग र वर्गअनुसार फरक फरक रहन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका भूमिहीन, साना किसान, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, युवा, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति र श्रमिकहरू हुन्। उनीहरूको सुरक्षित आवास, दिगो जीविका, मर्यादित रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो। यसैगरी विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र र मुख्यतः हरितगृह ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्ने देशहरूको जिम्मेवारी हो।

नेपालको संविधानले आवासको हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा, उन्नत जीविका र मर्यादित कामका लागि नेपालमा भूमि अधिकार, भूस्वामित्व र भूसम्बन्धको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य छ।

अहिले पनि लाखौं भूमिहीन, सुकुमबासी जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित स्थान, खोलाकिनार वा पहिरोको छेउमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरू नै सबैभन्दा धेरै जलवायुजन्य विपद्को मारमा छन्। विपद्ले बढाउने भूमिहीनता, विद्यमान भूमिहीनता, जोखिम संवेदनशील तथा विपद् उत्तरदायी भूउपयोग योजनाहरू समुदायको उत्थानशीलता र जलवायु न्यायका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। तर यी क्षेत्रलाई हाम्रा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र संरचनाहरूमा उचित रूपले समेटिएका छैनन्।

सगरमाथा संवाद जलवायु संकटको गम्भीरतालाई मनन गर्दै विश्व मञ्चको वकालतका अलावा नेपाल सरकारलाई अहिलेको नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुधारको प्रतिबद्धता र पहल थाल्ने अवसर पनि हो। अहिले जलवायु व्यवस्थापनमा मूलतः वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जिम्मेवारी निभाइरहेको छ। लामो अनुभव र कार्यान्वयनका जटिलता हेर्दा पर्याप्त नीतिगत व्यवस्थाको बाबजुत स्थानीय समुदायमा प्रभावकारी नतिजा देखिएको छैन। बनेका नीतिहरू पनि संघीयताको मर्मअनुरूप देखिएका छैनन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट संकटको चरणमा पुगिसकेकाले यसको समाधान कुनै एक मन्त्रालय वा एक महाशाखाबाट मात्र सम्भव हुने देखिँदैन। जलवायु संकट र विपद् व्यवस्थापन अब एकअर्काको अभिन्न भइसकेका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमेत जलवायुजन्य विपद्मा जोडिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर गर्ने भएकाले क्षेत्रगत समन्वयको अभावले प्रभावित समुदायलाई न्याय प्रदान गर्दैन। सबै मातहतका निकायको क्षेत्रगत भूमिका रहनेगरी जलवायु र विपद् व्यवस्थापनका सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना जरुरी भइसकेको छ। नेपाल सरकार यसमा गम्भीर हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउँदा हुन्छ।

सगरमाथा संवादको अवसरमा नेपाल सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधारको थालनी गर्ने सद्बुद्धि मिलोस्, सबै तहका सरकार, जनताका प्रतिनिधिलाई आउने संकटको सामना गर्दै नागरिकलाई जलवायुन्याय सुनिश्चित गर्न सार्थक पहल गर्न अनुरोध गर्छु। यसले मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।